गठबन्धनमा जुटेन सहमति

रुकुम पूर्व, परासी र नेपालगन्ज — लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा गठबन्धनमा आबद्ध दलले एक्लाएक्लै चुनावमा भिड्ने तयारी थालेका छन् । पटक–पटक छलफलमा बसे पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरू एक्लाएक्लै स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने तयारीमा लागेका हुन् । खास गरी सहमति जुट्न नसकेका जिल्लामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा क्रियाशील छन् ।

रुकुम पूर्वमा जिल्ला तहमा गठबन्धन नहुने निष्कर्षसहित दलहरूले गठबन्धन बैठकको बिट मारेका छन् । वडा वा कुनै पालिकामा गठबन्धन गर्न सके सोही पालिका वा वडाले गर्ने भन्दै उनी पार्टीगत उम्मेदवार छनोटमा लागेका छन् । दलहरूमा आकांक्षीको संख्या ठूलै देखिएको छ । विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । तीन गाउँपालिका रहेको जिल्लामा कांग्रेसमा नौ जनाले उम्मेदवार हुन रुचि देखाएका छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिस्नेमा चार, भूमेमा नौ र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्षमा आठ जना आकांक्षी देखिएका छन् । गठबन्धनको सम्भावना नदेखिएपछि एक्लै उम्मेदवार छनोटको तयारी थालेको कांग्रेस जिल्ला सभापति केशरमान रोकाले बताए ।

‘पटक–पटकको कोसिस सफल भएन,’ उनले भने, ‘मतका आधारभा दावी हुने भयो । यसो गर्दा गठबन्धनको सम्भावना रहेन ।’ माओवादी जिल्ला संयोजक होमप्रकाश श्रेष्ठले जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति धेरै हुँदा आकांक्षी पनि धेरै देखिएको बताए । आकांक्षीको व्यवस्थापन गरेर पार्टीले सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार छनोट गर्ने श्रेष्ठले बताए । एमाले जिल्ला अध्यक्ष टोपबहादुर ओलीले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै दलसँग पनि तालमेलका लागि छलफल हुन सक्ने बताए । यद्यपि, यसबारे निर्णय भने भई नसकेको ओलीले जानकारी दिए । कोही दल तयार भए एमाले पनि छलफलका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

भाग नमिल्दा समस्या

पश्चिम नवलपरासीमा सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा उम्मेदवार चयन हुन सकेको छैन । एमालेले अधिकांश वडाध्यक्ष र रामग्राम नगरपालिका प्रमुखको टुंगो लगाएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष दीपेन्द्र अधिकारीले बताए । यता, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन भने मिलेर जाने कुरामै असहमत देखिएको छ । गठबन्धन गर्नेमा सहमति भए पनि कहाँ कुन दललाई नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा कुरा बाझिएको नेपाली कांग्रेस पश्चिम नवलपरासीका सभापति अर्जुनकुमार पोखरेलले बताए । ‘धेरै पटक बैठक भयो । तर, सहमति जुट्न सकेन । सबैका आ–आफ्नै अडान छन्,’ उनले भने, ‘जिल्लाभरि नै तालमेल गरौं भन्ने हाम्रो प्रयास हो । तर, मिल्ने ढंगले कुरा अगाडि बढिरहेको छैन ।’ माओवादी केन्द्रले गठबन्धन न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । स्थानीय तहको आवश्कयताअनुसार गठबन्धन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज घनश्याम यादवले बताए । नेताहरू तालमेलमा अल्झिरहँदा कार्यकर्ता भने अलमलमा परेका छन् ।

महिलालाई बेवास्ता

राजनीतिमा महिला समावेशिताको नारा दिएर नथाक्ने राजनीतिक दलहरू यसपल्टको स्थानीय तह निर्वाचनमा अनिवार्य बाहेकका पदमा महिलालाई उम्मेदवार सिफारिस गर्नै अनिच्छुक देखिएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलले बाँकेमा एक जना महिलालाई पनि वडाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका छैनन् । संविधानले पालिका प्रमुख, उपप्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य, वडाको हकमा एक जना दलित महिला र एक जना खुला महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ । तर, ८१ वडा रहेको बाँकेमा एक जना महिलाले पनि वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण दलहरूले मिलाएका छैनन् । ‘उम्मेदवारीकै विषयलाई लिएर पुरुषहरूबीच मारामार छ । महिलालाई स्थान दिन्छौं भन्ने दलहरूको गफै हो,’ राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यले भने, ‘नेताहरूको नियतमा खोट छ । महिला समावेशिताका मुद्दा नारा मात्रै हो ।’ दलहरूले कर्मकाण्डीका रूपमा महिला समावेशिताको मुद्दा उठाउने गरेको उनले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २३ र कोहलपुर नगरपालिकामा १५, वैजनाथ गाउँपालिकामा ८, खजुरा गाउँपालिकामा ८ र डुडुवा गाउँपालिकामा ६ वडा रहेका छन् । त्यस्तै, राप्ती सोनारीमा ९ र नरैनापुरमा ६ वडा छन् । तर, कुनै पनि दलले एक जना महिलालाई पनि उम्मेदवार सिफारिस गरेका छैनन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एक जना महिला वडाध्यक्ष हुन सकेका थिएनन् ।

बर्दियामा भने गत स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन जना महिलाले वडाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । गुलरियामा दुई र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एक महिलाले वडाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए ।