काठमाडौँ — अघिल्लो महिनामात्रै गठित नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ पदाधिकारीलाई कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदातलले आदेश दिएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिवसहित प्राज्ञ परिषद् सदस्यलाई आगामी १२ फागुनसम्म काम नगर्न सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।

रंगकर्मी जितबहादुर देउजा (विजय विस्फोट) ले प्रतिष्ठान ऐनविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई साताअघि रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाईसमेत विपक्षी बनाइएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको निर्णय रीतपूर्वक भएको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको र समितिका सदस्य प्राध्यापक श्रीराम शर्मा आफैं उपस्थित भई सो निर्णयमा प्रश्न उठाएको देखिँदा सो सिफारिस समितिको

२९ मंसिर, २०७५ को निर्णय तथा उक्त सिफारिसका आधारमा १५ पुस, २०७५ मा भएको निर्णयसमेत १२ फागुन, २०७५ सम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले गत पुस १५ मा प्रतिष्ठानमा कुलपतिका रूपमा नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन), उपकुलपतिमा हरिहर शर्मा, सदस्य सचिवमा श्याम तमोट र प्रज्ञा परिषद् सदस्यमा नमुना शर्मा, निशा शर्मा, हरिदेवी कोइराला, धिरेन्द्र प्रेमर्षी, अशोककुमार राई र मेघराज शर्मा नेपाल (मञ्जुल) नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिलगत्तै सिफारिस समितिका सदस्य श्रीराम आचार्यले सिफारिसभन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्त भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए । ऐनअनुसार सुरुमा प्रज्ञासभा गठन गरेर त्यसबाट मात्रै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत कार्य भएको भन्दै विजय विस्फोटले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको अन्तिम फैसला आगामी १२ फागुनमा गर्ने सर्वोच्चको आदेशपत्रमा उल्लेख छ ।