४ लाखको पहिचान सम्मान खगेन्द्र संग्रौलालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लेखक/साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलालाई ‘पहिचान सम्मान–२०२०’ प्रदान गरिने भएको छ । पहिचान पुरस्कार कोषले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ लाख २ हजार २ रुपैयाँ राशीको सम्मान संग्रौलालाई दिने घोषणा गरेको हो । 

ZenTravel

सन् २०१५ मा स्थापित पुरस्कार कोषले चार वर्ष ‘पहिचान पुरस्कार’ प्रदान गर्दै आएको थियो । पहिचान स्थापनामा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वहरुलाई हरेक पाँच वर्षमा एकपटक ‘पहिचान सम्मान’ प्रदान गर्ने कोषले जनाएको छ । यो सम्मान प्राप्त गर्ने संग्रौला पहिलो लेखक हुन् ।

Meroghar

यसअघि २०१६ मा ‘फेरिदो सौन्दर्य’ निबन्ध संग्रहका लागि राजन मुकारुङलाई, २०१७ मा ‘गोयाङको सुगन्ध’ कविता संग्रहका लागि मृत्युपर्यन्त अर्जुन खालिङलाई, २०१८ मा ‘भुइँया’ ननफिक्सनका लागि यज्ञशलाई, २०१९ मा ‘नथिया’ उपन्यासका लागि सरस्वती प्रतीक्षा र ‘आफर’ संयुक्त कविता संग्रहका लागि उन्मुक्त पुस्तालाई २ लाख २ हजार २ रुपैयाँको पुरस्कार प्रदान गरिसकिएको छ ।

४ लाख बराबरकै पुरस्कार ४ वर्षसम्म पहिचानसम्बन्धी जुनसुकै विधाका कृतिलाई प्रदान गरिएपछि पुनः पाँच वर्षपछि राशी वृद्धि गरि सम्मान प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ । सम्मानित हुने व्यक्तित्व भने जुनसुकै क्षेत्रका हुनसक्ने बताइएको छ । सम्मान चैत २२ गते काठमाडौंमा प्रदान गरिनेछ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १९:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुगौली सन्धिका बेलाको नेपालको नक्सा १५ दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारलाई सुगौली सन्धिका बेलाको नेपालको नक्सा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र सुगौली सन्धि हुँदाको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ न्यायाधीश फुयाँलले उक्त आदेश दिएका हुन्।

'सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको एैतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि पेश गर्नू,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'संविधान जारी हुँदाको बखतको नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्तावेज विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा नापी विभागमा वा नेपाल सरकार अन्तर्गत अन्य कुनै निकायमा भए त्यसको प्रतिलिपि विपक्षी नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीमा पेश गर्नू।'

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदाका बखतको नेपालको नक्साका प्रतिलिपि पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरु सिंहदरबारबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

पढ्नुस् आदेशको पूर्णपाठ :

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×