सीमावासीको सकस

कान्तिपुर संवाददाता

(काँकडभिट्टा) — खुला सीमाका फाइदा मात्रै छैनन्, बेफाइदा पनि धेरै छन् । ‘वारिपारि’ गरेर जीविका चलाउने सीमावासी धेरै छन् तर उनीहरूलाई राज्यले ‘दुई नम्बरी’ को पगरी गुथाइदिएको छ । वारिपारि गरेर परिवार चलाउनेको तिनै श्रमिकहरूको व्यथा नाटक ‘दशगजा’ले खोलेको छ ।

शिल्पी थिएटरका निर्देशक रंगकर्मी घिमिरे युवराजले परिवर्तन थिएटरका रंगकर्मीलाई अभिनय कलाबारे १५ दिने प्रशिक्षण दिएका थिए । यही क्रममा नाटक ‘दशगजा’ जन्मिएको हो । नाटक पर्वत पोर्तेलले लेखेका हुन् ।


विजय (एञ्जल खड्का) का बुबा बेरोजगार छन् । ५ लाख ऋण लिएर व्यापार गर्न खोज्दा सबै पैसा डुबेपछि ढुक्कसाथ बसेका छन् । यो सानो परिवारमा बग्रेल्ती छ समस्या । परिवारको जिम्मेवारी आशिषको अपरिपक्व काँधमा छ । घरपरिवार धान्नै मुस्किल छ । १० कक्षा पढ्दापढ्दै छाडेर ‘माल’ बोक्न थालेका छन् । त्यसैबाट आउने थोरै पैसाले परिवार चलाएको छ । बहिनी पढाएको छ । बुबाले लिएको ऋणको किस्ता तिरेको छ । भारी बोक्दाबोक्दै प्रहरीको फन्दामा परेपछि विजयको परिवारमा आइपर्ने विपत्ति नै नाटकको मूल कथा हो । सँगै सीमावासीका अनेक कथा नाटकमा देखाइएको छ । निर्देशक घिमिरेले कथालाई मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्, केही नौला प्रयोग गरेका छन् ।


नाटकको मध्यतिर गोदामभित्र राखिएका बोरा नाच्छन् । एकापसमा संवाद गर्छन् । उनीहरू मान्छेका कुरा काट्छन् । मान्छेभित्र हराउँदै गएको संवेदनाको व्यंग्य गर्छन् । सत्ता र सिमानाका कारण पीडित जनताको कथा बोल्छन् । नाटकमा पूर्वोत्तर मणिपुर, असम, नागाल्यान्डजस्ता राज्यबाट प्रताडित भएर नेपालमा आश्रित परिवारको दु:खको कथा पनि देखाइएको छ । ‘यो सीमान्त सहरवासीको दुर्दान्त कथा हो,’ नाटक हेरिसकेपछि सिलिगुडीका साहित्यकार ज्ञानेन्द्र खतिवडाले सुनाए, ‘श्रम गरेर जीविका चलाउने परिवारको कथामा नाटक केन्द्रित भएको पाएँ ।’


निर्देशक घिमिरेका अनुसार नाटकमा स्थानीय समस्यालाई उजागर गर्ने यत्न मात्रै गरिएको हो । ‘दशगजामा हुने वारिपारिका कारोबारका असली पीडित को हुन् ?’, निर्देशक घिमिरेले भने, ‘यो प्रश्न दर्शकलाई नै छाडिदिएका छौं ।’

नाटकमा कविता नेपाल, लीला विष्ट, विमला चिमरिया, अभिषेक गर्तौला, एञ्जल खड्का, पूजा आचार्य, प्र्रतीक्षा आचार्य, राहुल ठाकुर, नवराज पाठक, मदन चिमरिया र कविता पौडेलले अभिनय गरेका छन् । गत १७ गतेदेखि मञ्चन भइरहेको नाटक पुस २६ सम्म चल्नेछ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७६ ०९:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

झारा टार्नमा सीमित नहोस् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सम्पादकीय

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन महिनाभित्र ६० हजार बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । गत वर्ष यो कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको र झारा टारेरै सकिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसका लागि योजना छान्दादेखि नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संविधानले रोजगारीको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । यसको व्यवस्था गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बेरोजगारहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरेकाले सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । तर कार्यक्रमको ढाँचा जुन रूपमा छ, त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको छैन । केवल बेरोजगारी भत्ता बाँड्नेजस्तो मात्रै छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार सानातिना पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भारका योजनामा बजेट खर्च गरिनेछ ।

वास्तवमा, यस्ता कामबाट राज्यलाई खासै फाइदा हुने देखिँदैन । यसरी छरिने रकमले न विकास हुन्छ, न उत्पादकत्व बढ्छ । न पुँजी निर्माण हुन्छ, न रोजगारी सिर्जना नै हुन सक्छ । राज्यले त दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्नुपर्छ । जसका लागि रकम छर्ने होइन, रोजगारमूलक नीति र त्यहीअनुसारको कार्य वातावरण चाहिन्छ । कनिकाजसरी बजेट छरेर बेरोजगारी हट्दैन, स्वरोजगार बन्ने व्यक्तिको प्रयासचाहिँ घट्छ ।

सरकारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष १ लाख ८७ हजारलाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिइएको थियो । तर उद्देश्यअनुसार काम नभई अढाई अर्ब रुपैयाँ त्यसै खर्च भएको आम टिप्पणी रह्यो । श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रमको दौरान नै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यशैली सच्याउन पत्र नै पठाउनुपरेको थियो । खुद्रा–मसिना काममै रकम सकिएको थियो, उत्कृष्ट नतिजा खासै देखिएको थिएन । ब्याच, क्याप र हल्का ज्याकेट लगाएर मेला भरेजस्तो गरी सडक किनारा र बगैंचाको झार उखेलेका, मकै गोडेका, बाटो बढारेका, धेरै मान्छे लागेर सानो काम गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्दै जनस्तरबाटै कार्यक्रमको खिल्ली उडाइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि यस कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसको ७० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका लागि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसपालि गत वर्षजस्तो केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सक्ने मेलो नहोस् भनेर सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ, यसको सदुपयोग सही ढंगबाट हुनुपर्छ । रकम दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रमको उद्देश्य जसरी जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ, योजनाहरू पनि त्यहीअनुसारका छानिनुपर्छ । कार्यक्रम कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने बहाना मात्रै बन्नु/बनाउनु हुँदैन ।

कार्यविधिअनुसार कतिपय स्थानमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्रीवितरणका लागि आवश्यक भण्डार गृह, शीत भण्डार, हाट बजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण आदिबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ । दुरुपयोग रोक्न भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्च विवरणको सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजना र कामदार छनोटदेखि कार्य विवरणसम्मका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाइनुपर्छ । अर्थहीन र कागजी काममा मात्रै रकम खेर जान दिनु हुँदैन । ज–जसका आम्दानीका बाटा छैनन्, उनीहरूलाई पुँजी निर्माणका काममा लगाउन रकम दिइनुपर्छ । जनशक्तिलाई सीप सँगसँगै जोडेर त्यसको प्रयोगको वातावरण बनाइयो भने मात्रै बजेट खेर जान पाउँदैन र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७६ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×