कोर्टाना एप नरहने

हेलो टेक
कान्तिपुर संवाददाता

माइक्रोसफ्टले आफ्नो भ्वाइस असिस्टेन्ट कोर्टाना एपलाई एन्ड्रोइड र आईओएस प्ले–स्टोरमा सपोर्ट नदिने भएको छ  । सुरुमा क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलियामा यसको सपोर्ट बन्द गरिने र सन् २०२० देखि सबैजसो देशका प्रयोगकर्तालाई सपोर्ट बन्द गरिने माइक्रोसफ्टले जनाएको छ  ।

माइक्रोसफ्टले कोर्टानालाई आफ्नो लोकप्रिय प्रोडक्ट माइक्रोसफ्ट ३६५ अन्तर्गत राख्ने योजना बनाएको छ । माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्तालाई भ्वाइस असिस्सटेन्ट सेवा उपलब्ध गराउनमात्रै केन्द्रित हुनेछ । भ्वाइस असिस्टेन्टमा गुगल र एप्पलले धेरै फड्को मारेकाले प्रयोगकर्ताले कोर्टानालाई स्मार्टफोनमा रुचाएका छैनन् । एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले गुगलको भ्वाइस असिस्टेन्ट र आइफोन प्रयोगकर्ताले सिरीको प्रयोग गर्दै आएका छन् । माइक्रोसफ्टले कोर्टाना २०१५ को डिसेम्बरमा सुरु गरेको थियो । यसको उद्देश्य स्मार्टफोन र विन्डोज कम्प्युटरलाई जोड्ने रहे पनि प्रयोगकर्ताको नजर यसले तान्न सकेन ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुवावेलाई अमेरिकी उल्झन

अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई थप ३ महिने लाइसेन्स दिएको छ । यसरी थोरै समयका लागि लाइसेन्सको म्याद थपिएको यो तेस्रो पटक हो । लाइसेन्सको म्याद थपिए पनि चिनियाँ कम्पनीमाथिको चुनौती कम भएको छैन ।
हेलो शुक्रबार

चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता तथा प्रविधि कम्पनी हुवावे सात महिनायता अलमलमा छ  । अमेरिकाले कालो सूचीमा राखेपछि अमेरिकी कम्पनीहरूले हुवावेसँग काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ  ।

कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेलगत्तै अर्को अमेरिकी कम्पनी गुगलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुगलले तीन महिनासम्म मात्रै आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न पाउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, भर्खरै मात्र अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई थप तीन महिना लाइसेन्स दिएको छ । अमेरिकाले हुवावेलाई छोटो अवधिका लागि भन्दै लाइसेन्सको म्याद थप गरेको यो तेस्रो पटक हो । यो अवधिमा फेरि हुवावेले अमेरिकामा रहेको आफ्नो सेवा तीन महिनाका लागि सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउनेछ । अमेरिकामा रहेको धेरै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा विस्तारको काम हुवावेले गरिदिएको छ, हुवावे कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै ती सेवा लिइरहेका ग्राहकहरू पनि सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भन्दै म्याद थप गरिएको हो ।
अमेरिकी सरकारले थप तीन महिने लाइसेन्स दिएको भए पनि हुवावेलाई यो निर्णयले ठूलो राहत दिएको छैन । किनकि हुवावेको अधिकांश फोनमा प्रयोग गरिएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको निर्माता गुगलले उसलाई आफ्नो सेवा प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छैन । जसका कारण आगामी दिनमा उत्पादन हुने हुवावेको फोनमा गुगलका सेवाहरू सञ्चालन हुने छैन ।
गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटले हुवावेको एन्ड्रोइड लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो जसका कारण कम्पनीले एन्ड्रोइडको ओपन सोर्स प्रयोग गर्न पाए पनि गुगलको सेवासहितको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न पाउने छैन । त्यसैले बजारमा हुवावेको फोनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने आकलन गरिएको छ । तर, कम्पनीले गुगलको सेवा प्रयोग गर्न नपाए
पनि आफ्नो बजारलाई कुनै धक्का नपर्ने दाबी गरेको छ ।
सन् २०१९ को तेस्रो त्रैमासिकको मोबाइल बिक्रीलाई आधार मान्दासम्म पनि हुवावेलाई धेरै धक्का लागेको छैन । यो अवधिमा सामसङको बजार हिस्सा २० प्रतिशत छ भने हुवावेको करिब १५ प्रतिशत छ । सामसङले अघिल्लो वर्षको भन्दा ११ प्रतिशत बढी स्मार्टफोन बिक्री गर्‍यो भने हुवावेको बिक्री २९ प्रतिशतले बढेको छ । गुगलले सदाका लागि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न नदिए हुवावेले आफ्नै हार्मोनी नामक अपरेटिङ सिस्टम बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर, स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड जत्तिकै अपरेटिङ सिस्टम बनाउन कम्पनीलाई केही वर्ष लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।



हुवावे सामसङपछि सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बिक्री गर्ने कम्पनी हो । एन्ड्रोइड स्मार्टफोन बजारमा कुनै दिन हुवावेले कोरियाली निर्माता सामसङलाई पनि उछिन्ने आकलन गरिएको थियो तर उपभोक्ताको प्रिय अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइडबिना कम्पनीलाई बजारमा आधिपत्य जमाउन पक्कै गाह्रो हुनेछ । अमेरिकी कालोसूचीका कारण हुवावेलाई स्मार्टफोन बजारमा मात्रै होइन, दूरसञ्चार बजारमा पनि प्रतिस्पर्धाका लागि गाह्रो बनाएको छ । अमेरिका नजिकका केही देशले हुवावेको प्रविधि प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्, जसका कारण उसको दूरसञ्चार प्रविधि बजार खुम्चिने अनुमान छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि चिनियाँ सामानमा एकपछि अर्को भन्सार वृद्धिको निर्णय गरेको अमेरिकाले हुवावेलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा विश्व नै चकित बनेको थियो । हुवावे स्मार्टफोन निर्माता मात्रै नभएर दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्रणी प्रविधि निर्माता कम्पनी पनि हो । हुवावेका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पर्ने दाबी अमेरिकाले गरेको भए पनि जानकारहरू भने यसको पछाडि भिन्न कारण रहेको विश्लेषण गर्छन् । विशेषगरी फाइभजी प्रविधिमा हुवावेले हात पारेको सफलताका कारण चिनियाँ कम्पनीको वर्चस्वलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्नेमा धेरै जानकार सहमत छन् । अमेरिकाले भने हुवावेले चिनियाँ सरकारलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउने आरोप लगाएको छ तर यसको पुष्टि भने गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×