गुगल म्यापमा स्पिड लिमिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गुगल म्यापले प्रयोगकर्तालाई सवारी चलाउँदा स्पिड लिमिट देखाउने फिचरका लागि दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको छ ।

अहिले भने यो परीक्षणका क्रममा रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताले आफ्नो म्यापको अपडेटमा स्पिड लिमिट फिचर देख्न थालेपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो ।


एपले स्क्रिनको छेउमा सम्बन्धित सडकमा तोकिएको स्पिड लिमिटबारे अवगत गराउनेछ र बढी स्पिड भए नियन्त्रणका लागि नोटिफिकेसन दिनेछ ।


स्पिड लिमिटको जानकारीबाहेक केही प्रयोगकर्ताले स्पिड क्यामेराको पनि अपडेट भेटेका छन् । जसमा सडकमा सवारीको गति जाँचका लागि राखिएको स्पिड क्यामेराबारे जानकारी दिनेछ ।


प्रकाशित : माघ ११, २०७५ ११:०१

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बदलिँदो व्यवस्था

जीडीपीआरको चर्चा यति धेरै किन पनि हुन्छ भने यसको जरिवाना एकदमै कडा पारिएको छ । डीडीपीआरको प्रावधानअनुसार कुनै कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्ताको तथ्यांक सुरक्षित राख्न नसके वा हेलचेक्र्याइँ गरे उसको विश्वव्यापी कारोबारको ४ प्रतिशत रकमसम्म जरिवाना गराउन सकिने प्रावधान छ ।
हेलो शुक्रबार

काठमाडौँ — यस्ता कम्पनीहरू अहिले चल्तीमा छन् जो एउटा देशमा दर्ता हुन्छन् तर उनीहरूको सेवाको कुनै सीमा हुँदैन ।

यस्ता कम्पनीका नाम लिँदा फेसबुक, गुगल, अमेजनको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । एउटा देशमा दर्ता हुने, त्यहाँको नियम पालना गर्ने र आफ्ना सेवाले धेरै देशमा प्रभावित पार्ने भएकाले यस्ता कम्पनीले गएको दशक धेरै आरोह अवरोह खेप्नुपर्‍यो । सबैजसो देशमा उनीहरूका लागि सुहाउँदो कानुन नै थिएन । कुनै देशले नियमन गर्ने कानुन बनाए, उनीहरू भन्थे–हामी फलानो देशमा दर्ता छौं र त्यहाँको कानुन माने पुग्छ ।

फरक प्रकृतिका भएकाले यस्ता कम्पनी एउटा देशबाहेक अन्यमा नियमनमा बाँधिएका थिएनन् । तर अब समय फेरिएको छ । धेरै देशले यस्ता खालका कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माण गरेका छन् र आफ्नो देशमा सेवा दिने भए त्यसलाई मान्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान बनाएका छन् ।

यसैको पछिल्लो उदाहरण युरोपियन युनियनले लागू गरेको जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) हो । युरोपका सबै देशमा लागू हुने गरी निर्माण गरिएको यो नियमन २०१६ मा पास भए पनि वर्ष मे महिनामा लागू भएको थियो ।

यही नियमनका कारण फेसबुक, गुगल, अमेजनजस्ता कम्पनीहरूले आफ्ना उपभोक्ता वा प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको के–के तथ्यांक आफूले राखेको छु र के कामका लागि प्रयोग गर्दैछु भनेर जानकारी दिनुपर्ने थिति बसेको छ ।

यस्ता कम्पनीले प्रयोगकर्ताको तथ्यांक राख्ने र त्यसलाई नाफा वा व्यवसायका लागि प्रयोग गरी आम्दानी गर्ने गरेको तथ्यहरू बाहिरिन थालेको धेरै पछि यस्तो कानुन बनेको र लागू भएको हो ।

जीडीपीआरको प्रभाव पनि विस्तारै देखिन थालेको छ । फ्रान्सले यसै साता मात्रै गुगललाई करिब ४४ मिलियन डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।

गुगलले आफ्ना प्रयोगकर्ताबारेको जानकारी वा तथ्यांक संग्रह गर्दा उनीहरूसँग अनुमति नलिने गरेको र यसको प्रयोग पारदर्शी नभएको उजुरी परेपछि फ्रान्सेली निकायले जरिवानाको निर्णय गरेको हो । गुगलविरुद्ध अघिल्लो वर्ष जीडीपीआर लागू हुनेबित्तिकै उजुरी परेको थियो ।

यही नियमअन्तर्गत गुगलले यसअघि पनि कारबाही भोगिसकेको छ । गुगलले निर्माण गरेको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने मोबाइल निर्मातालाई कम्पनीले आफ्ना ५ वटा एप राख्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको भन्दै युरोपियन युनियनले त्यो बाध्यकारी नियम हटाउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयको प्रभाव अहिले बजारमा रहेका स्मार्टफोनमा देखिएका छन् ।

कुनै कम्पनीले मोबाइल उत्पादन गर्दा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्दा गुगलका एपहरू राख्नैपर्ने बाध्यकारी नियम अब छैन । गुगलले भने मोबाइल निर्मातालाई अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगका लागि नि:शुल्क दिइएको भन्दै आफ्नो ५ वटा एपहरू नि:शुल्क राख्नुपर्ने नियम जायज भन्दै आएको छ ।

जीडीपीआर लागू भएपछि गाह्रो परेको कम्पनी गुगल मात्रै होइन । सबैभन्दा ठूलो सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुकले पनि जीडीपीआर लागू हुनुअघि नै अघिल्लो वर्षदेखि आफ्नो तथ्यांक संग्रह गर्ने नीतिमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको प्रयोगकर्ताले आफ्नो कुन तथ्यांक फेसबुकसँग छ भन्ने डाउनलोड गरी हेर्न सक्छन् ।

यस्ता जानकारी कम्प्युटरमा संग्रह गर्न सक्ने गरी प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान जीडीपीआरमा छ । तर, अमेजन, एप्पलजस्ता कम्पनीले पनि जीडीपीआरमा भएका प्रावधान पूर्णत: पालना नगरेको भन्दै उजुरी परेको छ । विशेषगरी इन्टरनेटमा गोपनीयताका लागि वकालत गर्ने समूहहरूले यस्ता कम्पनीविरुद्ध उजुरी हालेका छन् । उनीहरूले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको के–के तथ्यांक संग्रह गरिएको छ भन्ने पूर्ण रूपमा जानकारी नगराएको आरोप उजुरीमा छ ।

जीडीपीआरको चर्चा यति धेरै किन पनि हुन्छ भने यसको जरिवाना एकदमै कडा पारिएको छ । जीडीपीआरको प्रावधानअनुसार कुनै कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्ताको तथ्यांक सुरक्षित राख्न नसके वाहेलचेक्र्याइँ गरे उसको विश्वव्यापी कारोबारको ४ प्रतिशत रकमसम्म जरिवाना गराउन सकिने प्रावधान छ । जीडीपीआर कार्यान्वयनमा आएपछि विश्वका अरू देशले पनि यस्तै खालका कानुन निर्माण गर्न थालेका छन् जसले आफ्ना देशमा दर्ता नभए पनि सेवाप्रवाह गर्ने कम्पनीहरूलाई नियम मान्न बाध्यपारेको छ ।
hellosukrabar@gmail.com

प्रकाशित : माघ ११, २०७५ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×