मोफसलबाटै भिडियो र फिल्म

अमृता अनमोल

बुटवल — कलाकारहरू प्रायः काठमाडौंमै बस्न रुचाउँछन् । चलचित्र र म्युजिक भिडियो निर्देशक त राजधानीबाहिर विरलै छन् । मनीष पन्थ भने बुटवलमै बसेर राम्रा चलचित्र र म्युजिक भिडियो बनाइरहेका छन् ।

उनी चलचित्र निर्देशन, लेखन, छायांकन र सम्पादन आफैं गर्छन् । काठमाडौंसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने म्युजिक भिडियो बनाइरहेको उनको दाबी छ । वृत्तचित्रमा पनि उनी खारिएका छन् । राजतन्त्रको समाप्तिसँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा परिणत भयो ।

दरबारलाई जनमानसमा देखाउने साहस कसैले गरेन । पहिलोपटक मनीषले कैद गरे र चलचित्र ‘जिन्दगानी दर्पणछाया’ बनाए । यसमा लेखन, निर्देशन र छायांकनको सबै काम मनीषले गरेका हुन् । चलचित्र हिट भयो । ‘त्यसपछि चलचित्रका लाइन लागे,’ मनीषले भने, ‘काम र दाम दुवै राम्रो भयो । यसले करिअर बनाउन पनि सहयोग गर्‍यो ।’ यही सेरोफेरोमा मनीषको निर्देशन र छायांकनमा ‘डिभोर्स’ र ‘ऊर्वशी’ बने । ‘डिभोर्स’ लाई युवा पुस्ताले निकै रुचाए भने ऊर्वशीले पनि राम्रै बजार पायो ।

मनीष १८ वर्षको उमेरदेखि नै कलामा लागेका हुन् । उनले ०५३ सालमा एसएलसी दिए । लगत्तै बुटवलमा श्रीनगर फोटो स्टुडियो खोले । बुटवल आसपासमा चलचित्र छायांकन हुन्थे । उनले तिनैलाई पछ्याउन थाले । पहिलो पटक ०५४ सालमा ‘वास्तविकता’ चलचित्रको छायांकन गरे ।

यसलगत्तै गोपाल सुवेदी, दिनेश शर्मालगायतको काठमाडौंको टोली ‘औंठाछाप’ छायांकन गर्न आयो । उनले यसमा स्टिल छायांकन गरे । फुच्चे केटाले गरेको कामबाट उनीहरू फुर्किए । त्यसपछि भटाभट चलचित्र छायांकनको काम पाउन थाले । ‘बालअधिकार’, ‘पराइकी चेली’, ‘मेरो साथी’, ‘आफन्तको माया’, ‘रिक्सावाला’, ‘न्यायदाता’, ‘वर्ल्ड कप इन नेपाल’ लगायत २५ वटा चलचित्र छायांकन गरेका छन् ।

उनी यत्तिमै सीमित रहेनन् । महत्त्वाकांक्षा बढ्यो । त्यसपछि निर्देशन, लेखन र सम्पादनमा हात हाले । ०६० सालमा चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध बनेको ‘हाम्री चेली’ चलचित्रको निर्देशन र छायांकन गरे । त्यसपछि ‘कस्तो समर्पण !’ हुँदै लेखनमा हात हाले ।

०७२ सालको भूकम्प आउनु अघिल्लो साता उनी गोरखाको बारपाकमा थिए । लगत्तै भूकम्प गयो । गाउँ गाउँ रहेन । त्यसपछि त्यहाँका दृश्यमै खेलेर ‘वर्ल्ड कप इन नेपाल’ चलचित्र बनाए, जुन १६ वर्षमुनिका खेलाडीलाई लक्षित गरेर बनाइएको थियो । यसबीचमा भ्युजिक भिडियो र वृत्तचित्र बनाउनतिर लागे । एक खुट्टाले हिँडेर आफ्नो सारा दैनिकी चलाउने ‘नरसिंह’ को जीवनी उतारेर वृत्तचित्र बनाए ।

अन्टार्टिका पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन सिंहको जीवनी ‘अन्टार्टिकाको माटो’, ‘तिनाउ नदीको तीर’, ‘लुकेको स्वर्ग गुल्मी’ लगायत उनका वृत्तचित्र निकै लोकप्रिय छन् । उनले टेलिचलचित्रमा पनि हात हालेका छन् । उनको निर्देशन र छायांकनमा बनेको ‘क्रिस कान्छा’ धेरैले मन पराए ।

म्युजिक भिडियो बनाउन अहिले उनीकहाँ ताँती लाग्छ । ‘यो सिजनमा मात्रै ५५ वटा म्युजिक भिडियो बनाएँ,’ मनीषले भने, ‘प्रदेश ५ का जिल्ला मात्रै होइन, बुटवल पश्चिमका जिल्लाका धेरै यहीं आउँछन् ।’ नयाँ विषय र फरकपनको विशेषताकै कारण काममा पछाडि फर्कनु नपरेको उनले सुनाए ।

पछिल्लो समय मनीष पुनः चलचित्र छायांकन र निर्देशनमा फर्केका छन् । गत साल निर्माण गरेको भोजपुरी चलचित्र ‘दहेज चाहीं दहेज’ नेपालका तराईका जिल्लादेखि र भारतको उत्तर प्रदेशका हलहरूमा लागेको छ । ‘गुल्मेली दाइ’ को अहिले डबिङ कार्य चलिरहेको छ ।

यसपछि लगातार ३ वटा चलचित्र निर्देशन र छायांकन गर्दै छन् । स्टुडियोसँगै श्रीनगर फिल्म प्रोडक्सनमा सक्रिय मनीषलाई पत्नी कमला तिवारीले सघाएकी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधेयकमा ‘निरंकुशताको झल्को’ 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट बुधबार पारित विज्ञापन विधेयकले ‘शाही शासनकाल’को झझल्को दिएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नियन्त्रणमुखी प्रावधानलाई समितिले पारित गरेपछि सरोकारवालाले निजी लगानीमा सञ्चालित मिडियालाई धराशायी बनाउने खेल सुरु गरिएको तर्क गरेका छन् ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजाल (शशी) ले विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले शाहीकालको झझल्को दिएको बताए । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

रिजालले विधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए विज्ञापन वितरणमा सरकारी बोर्डको आडमा व्यक्तिको तजबिजी बढ्ने र अनावश्यक झन्झट थोपरेर मिडिया र विज्ञापन व्यवसाय नै धराशायी बनाइने बताए । ‘दुई तिहाइको सरकारले यस्तो विधेयक ल्यायो भनेर पत्याउनै कठिन भएको छ,’ रिजालले भने, ‘यसको विरोध गर्छौं । यो सच्याउनुपर्छ ।’ विधेयकमा राखिएका क्लिन फिड, नियमन निकायको व्यवस्था जस्ता प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि विज्ञापनमा एकद्वार नीति अपनाउन खोज्नु गलत भएको उनले बताए ।

खास मिडियालाई तह लगाउन र आफूले चाहेको सञ्चार माध्यमलाई फाइदा दिलाउन यो व्यवस्था गरिएको अनुमान सरोकारवालाको छ । विज्ञापन बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सरकार र यसअन्तर्गतका निकायले लोकल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । यस्तो विज्ञापनको भुक्तानीबापतको रकम बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन बाँड्ने एजेन्सी बनाएको बताए । सरकारले आफूले चाहेको सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने रणनीति बनाएको भन्दै दाहालले यो केन्द्रीकरणको एउटा रूप भएको बताए ।

‘विज्ञापन सञ्चार माध्यमको क्षमता, वर्गीकरण र प्रभावका आधारमा समानुपतिक ढंगले वितरण गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भए निश्चित विज्ञापन एजेन्सीले मात्रआफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । आफ्नो आलोचक सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन नदिने खेल सुरु हुन्छ ।’

उनले अध्यक्षलगायत सबैजसो सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सरकारले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधानले बोर्ड स्वतन्त्र नहुने दाबी गरे । विधेयकमा अध्यक्षसहित नौ सदस्यीय बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । विज्ञापन गर्न हुने र नहुने विषय अनुगमन गरेर बोर्डले दण्ड सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । विज्ञापनका सर्त उल्लंघन गरे ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार १३ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने भनिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विज्ञापन संघले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विज्ञापन नीतिले निरंकुश सरकारको जस्तै एकद्वार नीतिलाई प्रश्रय दिन खोजेको त हैन भनी शंका गरेको छ । निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग संघले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्