यौनहिंसाविरुद्ध एमाको हेल्पलाइन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्वभर यतिबेला कार्यक्षेत्रमा हुने गरेका महिला हिंसाविरुद्ध चर्को आवाज उठ्न थालेको छ । यसप्रति पीडित सचेत हुन थालेका छन् भने पीडकले सामाजिक बहिष्कारदेखि कारबाही भोग्न थालेका छन् ।

अझ केही महिलाले हृयासट्याग मीटू अभियान छेडेपछि त यसले संसारभर नै चर्को रूप लियो । मीटूको बाछिटा बलिउडदेखि नेपालसम्मै परिरहेको छ ।

हलिउड अभिनेत्री एमा वाट्सनले महिलामाथि हुने गरेको यौनहिंसा र दुर्व्यवहारविरुद्ध सचेतना फैलाउने उद्देश्यले निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने उद्देश्यले हेल्पलाइन खोलेकी छन् । यी अभियन्ताले उक्त हेल्पलाइन इंग्ल्यान्ड र वेल्समा रहेका महिलालाई लक्षित गर्दै खोलेको बताइन् ।

उक्त हेल्पलाइन वाट्सनबाहेक सर्वसाधारणकै दानमा सञ्चालन हुने बताइएको छ । ‘अन्ततः मान्छेहरूले यस्ता हिंसाले उब्जाउने समस्याको बल्ल महसुस गर्ने भएका छन्,’ अभिनेत्रीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेकी छन्, ‘यस हेल्पलाइनले कार्य क्षेत्रमा हुने गरेको महिला यौनहिंसा र दुर्व्यवहारप्रति रोकथाम र उत्तरदायित्व बहनको नयाँ वातावरण बन्ने विश्वास लिएकी छु ।’

हेल्पलाइनको अर्को उद्देश्य महिलाहरूले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाउनुका साथै कसरी तिनले दुर्व्यवहार गर्नेप्रति कदम चाल्ने र हरेकका लागि कार्य क्षेत्र सुरक्षित बनाउने भन्ने नै मुख्य रहेको बताइएको छ ।

वाट्सनले थपिन्, ‘परामर्श दिने यस हेल्पलाइन सबै महिलाप्रति सहयोगी बन्ने छ र उनीहरूप्रति कार्य क्षेत्रमा यौनहिंसा नहुने वातावरण बनाउनेमा विश्वस्त दिलाउन उद्यत रहने छ ।’ यसका लागि हेल्पलाइनले पीडित महिलाका तर्फबाट कानुनी लडाइँ पनि लड्ने र परामर्श दिने पनि वाट्सनले बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज : अलमलमा विपक्षी दल

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई दिइएको विशेष अधिकार कटौती गरी केन्द्र प्रशासित छुट्टै राज्यको घोषणा गरिसके पनि भारतीय विपक्षी दल कंग्रेस अलमलमा छ । 

सरकारको निर्णयप्रति विपक्षीको भूमिका खोजी भइरहेका बेला विपक्षी दल कंग्रेस भने आफैं दिशाहीन देखिएको छ । मोदी
सरकारको पछिल्लो कदमबारे हालसम्म पनि पार्टीले आधिकारीक धारणा बनाउन सकेको छैन । कंग्रेस पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले मंगलबार बिहान ट्वीट गर्दै ‘एकतर्फी रूपमा जम्मु–कश्मीरलाई टुक्र्याएर राष्ट्रिय एकता बलियो नहुने’ उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, उनले उक्त प्रतिक्रिया व्यक्तिगत रहेको र पार्टीको अधिकारिक धारणा राख्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताएका छन् ।

राज्यसभामा गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु– कश्मीरबारे विशेष प्रस्ताव पेस गरेपछि विपक्षी दलका नेता गुलामनवी आजादले त्यसको विरोध गर्दै लोकतन्त्रकको हत्या भएको बताएका थिए । त्यसैगरी पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा कंग्रेस वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरमले पनिसरकारको यो निर्णयले भारतको संघीयतामै धावा बोलेको बताएका थिए । तर, सरकारी निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकोमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । त्यसले कंग्रेसको राजनीतिक छविमाथि नै असर पर्न
थालेको देखिन्छ ।

पार्टीका तर्फबाट आधिकारिकधारणा नआउँदा नेता तथा सांसदहरूले आ–आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ने क्रम जारी छ । कांग्रेसका नेताहरू दीपेन्द्र हुड्डा, जयवीरशेरगिलले धारा ३७० को सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी निर्णयको समर्थन गरेका छन् । अझ नेहरू परिवारनिकट मानिने पार्टीका वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदीले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियाले पार्टी पंक्ति अप्ठ्यारोमा परेको छ । उनले भारत स्वतन्त्र हुँदा गरिएको गल्ती ढिलै भए पनि सच्चाइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

राज्यसभामा कंग्रेसका प्रमुख सचेतक भुवनेश्वर कटिलाले राजीनामा दिएर पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । उनले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्नेे सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा हृवीप जारी गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । ‘कंग्रेसको अहिलेको विचारधारा हेर्दा पार्टीले आत्महत्या गर्न गइरहेको छ, यसमा म भागिदार बन्न चाहन्न त्यसैले हृवीप पालना गर्न सक्दिनँ र पार्टीबाट राजीनामा दिएको छु,’ कटिलाले भनेका छन् ।

पार्टीको आधिकारिक धारणा नहुँदा पार्टी उल्टो रक्षात्मक बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारको प्रस्तावमाथि मंगलबार लोकसभामा भएको छलफलका क्रममा कंग्रेस नेता अधीररञ्जन चौधरीले ‘जम्मु–कश्मीर मुद्दा नेहरुको समयदेखि नै आन्तरिक मामिला नभएको’ भन्दै पार्टीलाई उल्टो अप्ठ्यारोमा पारे । जब कि कंग्रेसले उक्त मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिला दाबी गर्दै आएको थियो ।

चौधरीको भनाइलाई राजनीतिक विश्लेषकले आत्मघाती गोलसमेत भनेका छन् । चौधरीले त्यस्तो भनाइ राखिरहँदा कंग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीलगायतका सांसदले समेत असहज महसुस गरेका थिए ।

कंग्रेसमा देखिएको अलमलका पछाडि नेतृत्व अभाव प्रमुख कारण ठानिएको छ । हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा नमिठो हार व्यहोरेपछि राहुल गान्धीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएको दुई महिना भइसक्दा पनि पार्टीले अध्यक्ष चयन गर्न सकेको छैन ।

अप्ठ्यारोमा सरकार
जम्मु–कश्मीरबारे मोदी सरकारी निर्णपछि विपक्षी र त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलहरूले ‘एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने’ बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारी निर्णयको वैधताबारे पनि बहस सुरु भएको छ ।जसले गर्दा जम्मु–कश्मीर मुद्दा चाँडै सुल्झिने सम्भावना देखिँदैन ।

उता जम्मु–कश्मीरमा भने अझै पनि धारा निषेधाज्ञा जारी छ । त्यति मात्र होइन, जम्मु–कश्मिरका राजनीतिक दलका प्रमुख नेतामध्ये केहीलाई कैद गरिएको छ भने केहीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । आइतबारदेखि बन्द गरिएको सञ्चार, इन्टरनेट, केबुल अझै बन्द नै छन् । जसले गर्दा त्यहाँको वास्तविक अवस्था बाहिर आउन सकेका छैन ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले ‘श्रीनगरलगायतका अधिकांश भाग छाउनीमा परिणत गरिएको र स्थानीयमा त्रासको वातावरणको रहेको’ बताएका छन् । त्यहाँको अवस्थालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । अमेरिकाले पक्राउका घटनामा चासो व्यक्त गर्दै नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।

जम्मु–कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्लाहले ‘सरकारी निर्णयको कडा निन्दा’ गरेका छन् । कश्मीरमा आफ्नै घरमा नजरबन्दमा रहेका अब्दुल्लाहले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा केन्द्र सरकारको संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने निर्णय ‘अलोकतान्त्रिक र तानाशाही’ भएको बताए । ‘मैले अहिलेसम्म यस्तो हिन्दुस्तान देखेको थिइनँ । यो हिन्दुस्तान हिन्दु, मुस्लिम, शिख, ईशाइ सबैको हो,’ उनले भनेका छन् ।

मोदी सरकारले सोमबार संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय गर्दै संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । दुई प्रस्तावलाई संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरिसकेको छ । योसँगै जम्मु–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकारको अन्त्य भइसकेको छ । त्यसैगरी धारा ३५ (क) को खारेजीले जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा अन्य राज्यका नागरिकले घरजग्गा खरिद गर्न र स्थायी बसोबास गर्न बाटोसमेत खुलेको छ ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै महाराजा हरि सिंहबीच केही विशेष अधिकार दिएर जम्मु–कश्मीरलाई भारतमा विलय हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई पछि सन् १९५४ मा नै भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत मा राखिएको थियो । मोदी सरकारले उक्त अनुच्छेद अस्थायी प्रबन्ध भएको हुँदा जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग भएकाले अब त्यसको सान्दर्भिकता नरहेको भन्दै खारेज निर्णय दाबी गरेको छ ।

यसका साथै जम्मु–कश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गर्ने सरकारकोनिर्णयको वैधानिकतामाथि कानुनी बहससमेतसुरु भएको छ । कश्मीर मामिलाकाजानकार अधिवक्ता अमन हिंगोरानीलेसरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।

रिटमा उनले भारतको संविधानलेजम्मु–कश्मीरबारे कुनै कानुनी निर्णय लिनुअघि त्यहाँको विधानसभाको सहमति चाहिने अनिवार्य व्यवस्था गरेको दाबी गरेका छन् । यसअघि जम्मु–कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्लाहले पनि सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने बताएका थिए ।

समर्थन जुटाउँदै भाजपा
जम्मु–कश्मीरको विषयलाई लिएर घरेलु राजनीति पेचिलो बन्दै गएकाले मोदी सरकारले आफ्नो निर्णयको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउन प्रयास थालेको छ ।

पाकिस्तानले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै यो विषयलाई इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसीसी) र संयुक्तराष्ट्र संघलाई पत्र पठाएसँगै भारतले भने त्यसको पक्षमा समर्थन जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको संवादलाई तीव्र बनाएको हो ।

यसका लागि सोमबार साँझ नै भारतका विदेशसचिव विजयशेखर गोखलले संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा परिषद्का प्रमुख स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स, रूसलगायतका दिल्लीस्थित दूतहरूसँग जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा भारत सरकारले चालेको कदमका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

त्यसैगरी मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि अरू मुलुकका प्रतिनिधिलाई पनि भेटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भेटमासोमबारको निर्णय भारतको आन्तरिक निर्णय भएको र यसका पछाडि जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु रहेको तर्क दिइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

हुन त भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूलेसोमबारको निर्णयका बारेमा अमेरिका यसअघि नै अवगत रहेको दाबी गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले गतसाता बैंकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा चालिने कदमबारेजानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन् ।

भारतले जम्मु–कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै लगेसँगै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र इजरायललगायतका मुलुकले तत्कालआफ्ना नागरिकलाई जम्मु–कश्मीरछाड्न सूचना जारी गर्नुले पनि तिनलाई भारतले चाल्न लागेको कदमका बारेमा पूर्वजानकारी रहेको दाबी गरिएको छ । अमेरिकाले मोदी सरकारको निर्णयलाई भारतको आन्तरिक मामिला भन्नुले पनि दाबीलाई सही ठहर गर्छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले जम्मु–कश्मीरको विशेष चासो देखाउँदै आएको थियो । हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मीरको विवाद समाधानका लागि आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । गत महिना जापानमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो आग्रह गरेको खुलासा ट्रम्पले अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा गरेका थिए ।

भारतले भने कश्मीर मामिला द्विपक्षीय मुद्दा भएको भन्दै ट्रम्पको उक्त भनाइलाई ठाडै नकारेको थियो । तर, फेरि गत साता ट्रम्पले कश्मीरका मुद्दामा आफू भारत र पाकिस्तानबीच मध्यस्थताका लागि इच्छुक रहेको बताएका थिए । विश्लेषकहरूले कश्मीरका सम्बन्धमा ट्रम्पले बारम्बार चासो राख्नु र भारतका तर्फबाट पछिल्लो निर्णय आउनु संयोग नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्