दस दिन बीस नाटक राष्ट्रिय बालनाटक महोत्सव - मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

दस दिन बीस नाटक राष्ट्रिय बालनाटक महोत्सव 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली रंगमञ्चमा बाल सहभागिता पछिल्लो समय लोभलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । राजधानीको कमल पोखरीस्थित रूसी सांस्कृतिक केन्द्रमा जारी बाल नाटक महोत्सवको माहोलले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । महोत्सवको यो दसौं संस्करणमा दिनहुँ दुई नाटक मञ्चन भइरहेका छन् । 

रूसी सांस्कृतिक केन्द्रसितको सहकार्यमा शैली थिएटर र इसान नेपालले गरेको महोत्सवमा अहिलेसम्म एक दर्जन नाटक मञ्चन भइसकेका छन् । माघ ८ गतेदेखि सुरु भएको दसदिने महोत्सवका लागि २० वटा नाटक छनोटमा परेका थिए । महोत्सवमा बालबालिकाको रुचि र अध्ययन, असल अभिभावकतत्त्व, बालबालिकामा हुने हिंसा, गरिबीको प्रभाव, बालश्रम, छाउ प्रथासँगै अशिक्षा, यौन दुव्र्यवहार लगायतका विषयवस्तुबारे चेतनामूलक र मनोरञ्जनमूलक नाटकहरू छानिएका आयोजक शैली थिएटरका अध्यक्ष नवराज बुढाथोकीले बताए । नाटक उत्पादन र प्रस्तुतिमा विभिन्न विद्यालयहरूको सहभागिता छ ।


बुढाथोकीका अनुसार अमर मावि, लमजुङको ‘लैंगिक हिंसा’, विद्यासागर स्कुल, काभ्रेको ‘अँध्यारो मन’, माउन्ट सेब स्कुल काठमाडौंको ‘भान्का’, क्रिएटिभ एकेडेमी कीर्तिपुरको ‘डम्बरी’, बालवाटिका स्कुल काठमाडौंको ‘आमा’, साम्तेन मेमोरियल स्कुल कपनको ‘पूर्णिमा सपना’, भक्तपुर निस्ट स्कुलको ‘मेनुका’, प्रज्ञा सदन स्कुल, काठमाडांैको ‘दोषी को हो ?’, सात कन्यामती मावि, सिन्धुपाल्चोकको ‘आशाको सपना’ लगायतका नाटकले महोत्सवमा भाग लिएका छन् ।


त्यस्तै, नेसनल पाइनियर स्कुल, चाबहिलका तर्फबाट ‘चित्कार’, होली एन्जल्स स्कुल आरुबारीको ‘ठूलो मान्छे’, एकता जेम्स स्कुल जोरपाटीको ‘परिवर्तित मन’, जेसिस इन्टरनेसनल स्कुल, सतुङ्गलको ‘गौलोचन’, एम्बेस्याडर एकेडेमी नारायणटारको ‘बालविवाह’, महेन्द्र आदर्श मावि, इमाडोलको ‘कुबुद्धिको फल’, बाघभैरव मावि, ललितपुरको ‘अशिक्षा र यसको चुनौती’, काठमाडौं विनायक शिक्षालय, सिनामंगलको ‘टाईको गाँठो’, रिडर्स इन्टरनेसनल मोडेल स्कुल गोकर्णेश्वरको ‘बलेको सपना’ र ब्राइट जोन इन्टरनेशनल स्कुल गोकर्णेश्वरकै ‘एउटा सपनाको अन्त्य’ पनि महोत्सवमा छनोटमा परेको छ ।


शैली थिएटरकै नाटक ‘माटोको फूल’ भने अप्रतियोगी रूपमा हरेक दिन मञ्चन भइरहेको छ । आयोजकका अनुसार प्रतियोगितात्मक महोत्सव भएकाले बालबालिका उत्साहित बनाउन पुरस्कारका विधा पनि छुटाएको छ । महोत्सव संयोजक सुवास सुवेदीका अनुसार बिहीबार समापन हुने महोत्सवमा ६ वटा पुरस्कारहरू दिइनेछ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक : ‘जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विकास’

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बधलाई खँदिलो बनाउने प्रतिबद्धतासहित कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले ‘कर्णाली विकास मोडेल’ अवधारणालाई बल पुर्‍याउने गरी ३१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र पनि जारी गरेको छ ।

प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो बुँदामा ३ तहका अधिकार, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘जनसंख्या र भूगोललाई समान भार दिन र सन्तुलित एवं पारदर्शी रूपमा काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘यसका साथै साझा अधिकारका सूचीअनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाइ, एकरूपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ ।’

बैठकले ‘कर्णाली विकास मोडल’ निर्माण गर्न २५ वर्षे कर्णाली सोच–२१००, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था, एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ,’ साझा प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘अब हाम्रा योजना वितरणमुखी होइन, नतिजामुखी हुनेछन् ।’

पहिलोपटक आयोजित बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिएको समन्वय अभाव, अविश्वास र कमजोर आपसी सम्बन्धलाई सृदृढ गर्ने प्रयास गरेको छ । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ को लक्ष्य हासिल गर्न दुवै तहका सरकारबीच कसिलो सम्बन्ध स्थापित भएको बताए । ‘अब हाम्रो साझा दायित्व समृद्ध कर्णाली कसरी बनाउने भन्ने नै हो,’ उनले भने ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका यस क्षेत्रका सांसद, कर्णाली सरकारको विज्ञ समूहका सदस्य, कर्णाली योजना आयोगका पदाधिकारी गरी करिब ४ सय सभागी थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा बनेका कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका प्रदेश सरकारलाई पठाउने व्यवस्थालाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘स्थानीय तहका लागि प्रदेशले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुनहरू यथाशीघ्र जारी गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले पनि संविधानबमोजिम संघ र प्रदेशका कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नेछ ।’

बैठकले ‘असारे विकास’लाई अन्त्य गर्ने उद्घोषसमेत गरेको छ । आवको अन्त्यमा अत्यधिक विकास बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट बजेट दुरुपयोग हुने जोखिम कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×