भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा अर्को बैठक

लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास र संयुक्त अधिराज्यको रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिको सहभागितामा बुधबार बैठक भएको हो । उक्त बैठक केही महिनायता भएका विभिन्न चरणका छलफलकै निरन्तरता थियो ।

बैठकमा भूपू गोर्खाहरुका पेन्सन, अध्यागमनलगायत विषयहरूमा विस्तृत छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भूपू गोर्खाहरूले उठाएका विषयमा विभिन्न सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीसँग आन्तरिक छलफल गरी आगामी बैठकमा जानकारी गराउने बताएको पनि दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

वार्तामा सहभागी दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले समान पेन्सनसहित अन्य मुद्दामा भूतपूर्व गोर्खा र नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पष्ट धारणा राखिएको जनाइन् । 'हामीले ‘काउन्टर आर्गुमेन्ट’ राखेपछि बेलायती पक्षले समान पेन्सन मुद्दामा समेत सम्बन्धित निकाय र मन्त्रीस्तरिय तहमा सल्लाह गरेर जवाफ दिने आश्वासन दिएको छ,’ खनालले भनिन् ।

गोर्खाहरूका तर्फबाट नेगोसिएटर रि. मेजर जुदबहादुर गुरुङले पनि सबै मुद्दामा बेग्लाबेग्लै छलफल गर्न बेलायत तयार भएको बताए । उनले आउँदो मार्च २७ मा तय मन्त्रीस्तरीय वार्ताअघि हरेक मुद्दामा आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव बेलायती पक्षले स्वीकार गरेको जनाए । ‘विषयको गाम्भीर्यता हेरेर यस खालका बैठक पटक-पटक बस्नु पर्ने हुन्छ । यस कुरामा बेलायत सहमत छ,’गुरुङले थपे ।

बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाली राजदूतावासकी उपनियोग प्रमुख खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी अनुप शाह तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट रिटायर्ड मेजर जुदबहादुर गुरुङ, मेजर रि. उदयबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा घले एवं बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

भूतपूर्व गोर्खाहरु विगत तीन दशकदेखि समान पेन्सनका लागि आन्दोलनरत छन् । वयष्क सन्तानका हकमा आवासीय अधिकार र वेलफेयरका प्राय: मुद्दा पूरा भए पनि समान पेन्सन दिन भने बेलायत अझै तयार देखिएको छैन । यसपटक पनि बेलायतले वार्ताका नाममा आफूहरुलाई झुक्याउने हो कि भन्ने आशंका गोर्खाहरूमा छ ।

बेलायतले निर्णायक वार्ता गर्न आलटाल गरे विगतजस्तै भोक हडताल र थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले दिए ।