सामान्य कामदार सरह नै नेपाली सुरक्षा गार्ड मलेसिया जान पाउने, अरु कामदार सरह नै सुविधा पाउने

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाले गत कार्तिक १२ गते भएको श्रम समझदारी अनुसार नै नेपाली सुरक्षा गार्डलाई पनि लैजाने सहमति गरेको छ । नेपाली सुरक्षा गार्डको लागि ‘विशेष श्रम समझदारी’ नगरी सामान्य कामदार सरह नै ल्याउन मलेसिया सहमत भएको हो ।

नेपाल र मलेसियाबीच पुत्राजयमा बिहीबार सम्पन्न संयुक्त कार्यदल समुहको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। मलेसियाले नेपालबाट मात्रै सुरक्षा गार्ड लैजाने गरेको छ। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मलेसियामा झन्डै ४० हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन्।

‘अब मलेसियामा आउने सुरक्षा गार्डले पाउने न्युनतम तलब ११ सय रिंगेट पाउने भएको छ। मलेसियाको श्रम कानुनबाट पाउने सबै सुविधाहरु पाउनेछन्,’ मलेसियास्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘यसअघि सुरक्षा गार्डहरुले पाउने तलब निश्चित थिएन। जे पायो त्यही थियो। कुनै हिसाब थिएन।’

पाण्डेले सुरक्षा गार्ड पनि शुन्य लागतमा आउने बाटो खुलेको बताए। कल्याणकारी कोष, बिमा, राहदानी र अभिमुखीकरण तालिको लागि कामदारले बढीमा ५०५ रिङगेट लाग्ने भएको छ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १६:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुत्केरी बिदा नदिने प्रअलाई कारबाही गर्न सांसद थापाको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — असनको त्यौड माविकी शिक्षिका लक्ष्मी अर्याललाई प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले सुत्केरी बिदा नदिइ उल्टो मानसिक यातना दिएर शिशु गुमाउनुपरेको बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारसँग कारबाहीको माग गरेका छन् । 

‘सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन तलबसहितको प्रसूति अधिकार हुनेछ भने विज्ञ चिकित्सकको रायमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदाको हक हुनेछ भन्ने हाम्रो कानुन छ,’ प्रतिनिभिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै संसद थापाले भने, ‘काठमाडौंको त्यौड माविकी शिक्षिकाले चिकित्सकको रायअनुसार आराम गर्नुपर्छ भनेपछि पटक पटक बिदाको माग गर्दा पनि प्रधानाध्यापकले बिदा नदिई उल्टो मानसिक यातना दिँदा शिशु गुमाउनुपरेको छ, काठमाडौंकै विद्यालयमा प्रअबाट यो व्यवहार हुन्छ भने दुरदराजको ठाउँमा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौ ।’

कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रभाहित गर्नका निम्ति यस्तो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई सरकारले दण्ड दिनुपर्ने सांसद थापाल बताए ।

यो अवस्थालाई बदल्न सरकारसँग मौका रहेको पनि उनले बताए । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हकको अधिकार संविधानमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ १६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्