महिला उद्यमीलाई असाध्यै गाह्रो

इच्छा र आत्मशक्ति छ । सबैभन्दा सुखद पक्ष यहाँबाट एकसे एक नेताहरू केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि वीरगन्ज क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको अवस्था दयनीय छ ।

एक तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा आबद्ध छन् । कृषि पनि एउटा उद्योग हो । व्यापार छ । पर्यटन क्षेत्र छ । थुप्रै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामी पछि परिरहेका छौं । व्यवसायीहरूमा के कारणले गर्दा यति ठूलो निराशा छाएको हो ? पूर्वाधार हामीसँग पर्याप्त नै छ । यसमा सहयोगी पूर्वाधारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ ।

संविधानमा हाम्रो देश समाजवाद उन्मुख समाज हो भनिएको छ । यसले कतै न कतै पुँजीपतिमा, उद्योग गर्ने व्यक्तित्वहरूमा भित्रबाट डर र त्रास छ । हामीले यति ठूलो लगानी गरिरहेका छौं, यो लगानीलाई सरकारले बिस्तारै कब्जा गर्ने हो कि भन्ने छ । अर्को समस्या संस्थागत भ्रष्टाचार पनि हो । संस्थागत भ्रष्टाचार र सोर्सफोर्सले बिगार्ने गरेको छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा म उद्यमी हो । उद्यमीहरूका लागि सरकारी नीतिमा खर्बौं अनुदान रकम छुट्याइएको छ । तर त्यो रकमको निकासा आजसम्म हुन सकेको छैन । निर्माणको काम गर्नेहरूले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले खर्च भएन भन्छ । काम गरेको रकम अन्तिम समयमा मात्र दिने गरिएको छ । यसले गर्दा पनि उद्योग व्यवसायमा घाटा भएको छ । देशको परिस्थिति यस्तो भइरहेको छ कि उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेका छौं ।

आममानिसमा धनीको सम्पत्ति लुटेर, छिनेर र तानेर गरिबलाई वितरण गर्ने मानसिकता छ भन्ने कुरा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूका कारण सन्देश गइरहेको छ । यसले गर्दा पनि उद्योगीहरूमा घोर निराशा छाएको छ । सरकारले उद्योगीहरूलाई दिने भनिएको अनुदान सहज छैन । यसमा महिला उद्यमीलाई असाध्यै गाह्रो छ । किनकि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति हुँदैन ।

सरकारी अनुदानमा थोरै कर छुट गरिएको छ । अनुदान पनि प्राप्त हुन्छ । तर कागजाती प्रक्रिया यति लामो र झन्झटिलो छ कि त्यो पूरा गरिसक्दा त्यो आएको स्किम गइसकेको हुन्छ । महिलाले यो अवसर पाएका हुँदैनन् । साना उद्यम चलाएर बसेका जो महिला छन्, उनीहरूलाई उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने, पैसा दिने तर बजार खोजिदिने काम हुँदैन । जसले गर्दा पनि उद्योग व्यापारमा घाटा हुने हुन्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वको ठूलो समस्या छ । सरकार फेरिई रहने समस्याको मार उद्योगी व्यवसायीले खेपिरहेका छन् । सरकार फेरिने बित्तिकै एउटा सरकारले ल्याएको नीति अर्कोले परिवर्तन गरिदिन्छ । अर्को नीति ल्याउँछ ।

उद्योगीहरूले जुन ऋण लिन्छन्, ऋण लिँदा ब्याजदरको रेट एउटा हुन्छ तर यो दर कुन दिन दोब्बर हुने हो, थाहा हुँदैन । जसले गर्दा उद्योगीमा निराशा छ । तथ्यांकमा १५ देखि ६४ वर्षका व्यक्ति कुल जनसंख्यामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् भनिएको छ । तर यो उमेरको सक्रिय जनशक्ति विदेशी रहेको छ । जुन जनसंख्या शिक्षा, रोजगारीको बहानामा विदेशिने गरेको छ । उद्योग गर्नेहरूले कमाउनका लागि मात्र गर्नु भएको छैन, रोजगार पनि दिनु भएको छ । त्यसैले यसरी पलायनको खतरामा रहेको जनशक्तिलाई उद्योग व्यवसायमा खपत गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि उद्योग व्यवसायलाई फस्टाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । संविधानमै सच्याएर भए पनि यति कर तिर्नु पर्छ, यति भन्दा बढी ऋण लिन पाउँदैनौ भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । जोसँग पैसा छ, उसले पनि लगानी गर्न नचाहने, जसले उद्योगमा लगानी गर्नु भएको छ, देशको परिस्थितिले गर्दा सबै सम्पत्ति लिएर विदेश पलायन हौं कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो समस्याको अन्त्य गर्नु पर्छ ।

-सुष्मा तिवारी द्विवेदी प्राध्यापक हुन् ।