‘नेपालमै राम्रो रोजगारी नभए जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्छ’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेपालमै राम्रो रोजगारी नभए जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

भर्खरै सार्वजनिक जनगणनाको विवरणमा जनसंख्या वृद्धिदर कम देखिएपछि यसमा चिन्ता लिने कि खुसी हुने भन्नेबारे फरक–फरक विश्लेषण छ । कतिपयले तथ्यांक नै अपत्यारिलो भनिरहेका बेला विश्वव्यापी जनसंख्याको अध्ययनमा संलग्न समीर केसी नयाँ आँकडालाई स्वाभाविक ठान्छन् । युनिभर्सिटी अफ ग्रोनिन्गेन नेदरल्यान्ड्सबाट ‘डेमोग्राफी एन्ड हेल्थ’ मा विद्यावारिधि गरेका उनी ‘मल्टिडाइमेन्सनल डेमोग्राफिक मोडलिङ’ (एमडीएम) रिसर्च ग्रुपका लिडर हुन् ।

‘एसियन डेमोग्राफिक रिसर्च इन्स्टिच्युट’ र नेपालको तथ्यांक क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ‘डिजिटल डाटा फर सिस्टम डेभलपमेन्ट’ को संस्थापक एवं ‘इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर एप्लाइड सिस्टम एनालिसिस’ का कार्यवाहक कार्यक्रम निर्देशक केसीसँग नेपालको जनसंख्याको अर्थसामाजिक परिदृश्य, सम्भावना तथा चुनौती, नीतिगत पुनरावलोकनको आवश्यकता र जनसंख्या वृद्धिको विश्व परिदृश्यमाथि कान्तिपुर दैनिकका लागि कृष्ण आचार्यहेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

०००

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांक बुधबार सार्वजनिक गरेको छ, अहिले देखिएको जनसांख्यिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार देखिएको जनसंख्याको आकार र संरचना स्वाभाविक र प्रक्षेपणअनुसार नै छ । मैले २०६८ सालको नेपालको जनसंख्यालाई आधार बनाएर विभिन्न समयक्रमको प्रक्षेपण गरेको थिएँ, त्यसमा तथ्यांक निकै नजिक देखिएका छन् । अहिले जनसंख्याको आकार धेरै बढेन भनेर चाखलाग्दो हिसाबले हेरिएको छ । तर किन जनसंख्या बढेन त भनेर बुझ्न जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइको तथ्यांकलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालकमा हकमा बसाइँसराइको मुख्य हो । आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको बसाइँसराइमा ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ ।

अन्य देशको जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनुका पछाडि जन्मदर नै मुख्य कारक देखिएको हुन्छ । अफ्रिकी मुलुकहरूमा जन्मदर उच्च भएर जनसंख्या बढेको देख्छौं । नेपालको हकमा सन् २०१० को दशकदेखि नै वैदेशिक रोजगारी र पढ्नका लागि विदेशिने चलन धेरै छ । विदेशिएका नेपालीको तथ्यांक १० वर्षअघि र अहिले उस्तै देखिन्छ । यसले गर्दा पछिल्लो अवधिमा धेरै मान्छे विदेश गएका छैनन् कि भन्ने परेको हुन सक्छ । तर त्यस्तो होइन । विदेश जाने संख्याकै हाराहारीमा फर्किनेहरू पनि हुन्छन् । ७० देखि ८० प्रतिशत मानिस त्यस्ता देशमा गइरहेका छन्, जहाँ गएपछि उनीहरू फर्किनै पर्छ । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियातिर जानेहरू तुलनात्मक रूपमा कम फर्किएका छन् । खाडी मुलुकमा श्रमिकका रूपमा जानेहरू फर्किरहेका छन् ।

यसको अर्थ युवा अवस्थामा जान्छन् । स्वदेश फर्कनेहरू वृद्धवृद्धा भएका वा उत्पादनशील क्षमता कम भएको अवस्थाका हुन्छन् । यसका विभिन्न सामाजिक असर देखिरहेका छौं । जन्मदरमा पनि त्यो देखिन्छ । नेपालको हकमा डेढ दशकयता जन्मदर निरन्तर घट्दो छ । त्यो घट्ने क्रम अझै जारी छ । मृत्युदर पनि घटेको छ । हाम्रो औसत आयु बढिरहेको छ । औसत आयु बढी हुनु भनेको मृत्युदर कम हुँदै जानु हो । कुनै निश्चित समयावधिमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढी हुने भएकाले मृत्युदर बढ्न पनि सक्छ । यसकारण हामी जन्मदर र मृत्युदरको तथ्यांकमा धेरै ठूलो परिवर्तन पाउँदैनौं । अहिले जनसंख्या वृद्धिदरलाई असर गरिरहेको मुख्य तत्त्व त बसाइँसराइ नै हो ।

नेपालभित्रै बसेकाले पनि ढिलो विवाह गर्ने, विवाह गरे पनि लामो समयसम्म बच्चा नजन्माउने, एउटा मात्रै जन्माउने गरेको देखिन्छ । हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलतालगायत क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनले जन्मदरमा प्रभाव पारेको हुन सक्दैन ?
जन्मदरलाई हामीले व्यक्तिको सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि स्वाभाविक रूपमा जोड्न सक्छौं । शिक्षा, सामाजिक परिवेश, धार्मिक आस्था र मान्यता, रीतिरिवाजलगायत विषयले स्वाभाविक अर्थ राख्छन् । जन्मदरमा आफू बसेको समाज र त्यस वरपरको प्रभाव पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं वा कुनै सहरी क्षेत्रमा बस्ने व्यक्ति र गाउँमा बस्ने व्यक्तिको सोचाइ फरक पाइन्छ । यसकारण जन्मदर घट्नुका व्यक्तिगत कारण पनि छन् । महिला शिक्षित हुँदा जन्मदरमा प्रभाव देखिएको हुन सक्छ । एसएलसीभन्दा माथि पढेका महिलाले औसत १.८ जना बच्चा जन्माइरहेका छन् भने पढ्दै नपढेका महिलाले औसत ३ जनासम्म बच्चा जन्माएको तथ्यांक छ ।

परिवार नियोजन गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ । परिवार नियोजनसम्बन्धी विज्ञापनका लागि वैदेशिक दातृ निकायबाट सहायता पनि राम्रै भएको देख्छौं । सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भएको छ । यसको प्रभाव यतिसम्म भइसकेको छ कि अब दुई सन्तानभन्दा बढी जन्माउनै हुँदैन भन्ने खालको सोचाइ मानिसले राख्न थालेका छन् । जनसंख्या वृद्धि कम हुनका कारण यी भए पनि मुख्यतः आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइको प्रभाव हो ।

जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना छ कि छैन ?
जनसंख्या निर्धारण गर्ने कारक तत्त्वमा केही समय प्राकृतिक परिवर्तन स्वाभाविक अवस्थामै रहन्छ । त्यो भनेको जन्म र मृत्युको अवस्था सन्तुलित भइरहँदा जनसंख्या वृद्धिदर सकारात्मक नै हुन्छ । ऋणात्मकको सम्भावना अहिले तत्कालै नभए पनि दीर्घकालमा नकार्न सक्दैनौं । हामीकहाँ बढिरहेको बसाइँसराइले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि बेलायतले नेपालबाट ठूलो संख्यामा नर्स लैजाने समाचार आइरहेका छन् । उनीहरू त्यहाँ गएपछि फर्किने सम्भावना निकै कम हुन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले अझै युवा शक्ति विदेशिने क्रम बढ्ने नै छ ।

५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मानिस विदेश पलायन भए भने त्यसको असर धेरै नदेखिन सक्छ । सन्तान जन्माउन युवा नै महत्त्वपूर्ण हुन् । उनीहरू नै विदेशिएपछि बच्चा जन्मिने दर पनि घट्न थाल्छ । वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुकमा गएर उतै बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्था छैन । युरोपका, अमेरिका जस्ता देशमा बच्चा जन्माए, उनीहरू नेपाल फर्किने सम्भावना निकै कम हुन्छ । हामीकहाँ अहिले बालबालिका पढेर विदेशिन चाहने प्रवृत्ति बढी छ । अहिले पनि किशोरावस्थाका धेरैको लक्ष्य विदेश जाने भन्ने हुन्छ । यस्ता व्यवहार र संकेत धेरै पहिले सुरु भएका हुन् । शिक्षा बढ्दै गएपछि आकांक्षा पनि बढ्दै जान्छ । नेपालभित्रै राम्रो रोजगारी र आम्दानीको प्रत्याभूति हुन सकेन भने उनीहरू स्वाभाविक रूपमा विदेश जान्छन् । अबको डेढ–दुई दशकपछि गाउँमा बूढाबूढी मात्रै रहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ । देशभित्र वृद्धवृद्धा मात्रै रहने अवस्था राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिनका लागि त समय लाग्छ । नेपालमा यस्तै समस्या रहिरहे अबको १५/२० वर्षपछि जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक पनि हुन सक्छ ।

कुनै ठाउँ वा क्षेत्र विशेषमा वृद्धवृद्धा बढिरहेको कुनै उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?
सन् २०११ को तथ्यांकलाई आधार मानेर मैले गरेको तथ्यांकीय विश्लेषणबाट खोटाङमा फरक अवस्था पाएको थिएँ । यस्ता धेरै जिल्ला अरू पनि छन् । खोटाङमा अहिले बच्चाको संख्या बढी छ । बसाइँसराइ बढी भएका कारण युवावस्थाका मान्छे निकै कम छन् । हजुरबुबा–हजुरआमाको संख्या बढिरहेको छ । विदेश गएका व्यक्ति स्वदेश फर्किन्छन् वा फर्किंदैनन् भनेर अनुमान गरेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । खोटाङबाट भएको आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको बसाइँसराइका कारण त्यहाँ युवा निकै कम छन् । अहिलेकै अनुपातमा यो क्रम बढिरहे केही समयपछि खोटाङका केही गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै बाँँकी रहन्छन् ।

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार अहिले २१ लाख ५९ हजार मानिस मात्रै देश बाहिर छन् । श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका व्यक्तिको आँकडाभन्दा निकै कम संख्या जनगणनामा किन देखियो ?
यो तथ्यांक अलि अपत्यारिलो जस्तो देखिन्छ । कम्तीमा ३० लाख हाराहारी मानिस विदेशमा होलान् भन्ने मेरो अनुमान थियो । अहिले आएको विवरणले के देखाउँछ भने जाने मान्छे गइरहेका छन् र सोही अनुपातमा फर्किरहेका छन् । परिवार नै विदेशमा गइसकेपछि जनगणनामै नसमेटिएका पनि हुन सक्छन् । विदेश गएका मानिसको कुल संख्यामा परिवारका सबै सदस्य विदेशिएको संख्या १० प्रतिशत हाराहारी होला भनेर अनुमान गर्न सक्छौं । यो विवरण जनसंख्यामा नसमेटिएका कारण पनि विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या कम रहेको मान्न सकिन्छ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीमा महिलाको संख्या १२ प्रतिशतजति थियो । अहिले त्यो १८ प्रतिशत पुगेको देखियो । यसको कारण के होला ?
अहिले महिला पनि कामका लागि बाहिर जान थालेका छन् । शिक्षित भएर उनीहरूका अपेक्षा पनि बढेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम वृद्धि भएको छ । श्रम बजारमा राम्रो अवसर आउनु पनि उनीहरू विदेशिनुको कारण हो । राम्रो जागिर पाउने र कमाइ पनि राम्रो हुने भएपछि नेपालमा बस्नुभन्दा विदेश जाने भन्ने मानसिकता सबैमा हुन्छ । पढ्न जाने महिला पनि बढेका छन् ।

यसलाई हामीकहाँ लैंगिक विभेद घटेको भनेर मान्न सकिन्छ ?
अवश्य पनि । लैंगिक विभेद कम भएको अथवा महिला पनि हरेक क्षेत्रमा सक्रिय रहेको मान्न सकिन्छ । बच्चाको संख्या नै कम भएका कारण पनि विभेद स्वाभाविक रूपमा आफैं घटिरहेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिदर पहाड र हिमालमा घटेको छ, तर मधेसमा बढेको छ, किन यस्तो भएको होला ?
हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट विदेश जानेहरूको संख्या बढेको छ । पहाड र हिमालबाट तराई पनि झर्छन् । माथिल्लो भेगबाट तल्लो भेगमा बसाइँ सर्ने भएका कारण पनि तराई क्षेत्रको जनसंख्या बढिरहेको र अरू क्षेत्रको घटिरहेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले बसाइँसराइ गर्नेमा १५ देखि २५ वर्षसम्मको उमेर समूहको जनसंख्या बढी छ । उनीहरूले नयाँ परिवार बसाउन खोज्ने भएका कारण पनि यस्तो स्थिति देखिएको हुन सक्छ । तर मधेसबाट अन्यत्र बसाइँसराइ खासै छैन । मधेसमा अहिले पनि जन्मदर उच्च छ ।

बसाइँसराइको अहिलेको प्रवृत्तिबाट कुनै समय हाम्रा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका गाउँ नै खाली हुने अवस्था त आउँदैन ?
त्यो सम्भावना छ । मुख्य गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि केही गाउँ रित्तिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । खाली नै हुने अवस्था अहिल्यै नरहे पनि बिस्तारै खाली हुँदै गएको देख्न सक्छौं । इटालीमा जन्मदर निकै घटेको थियो । युवावयका मान्छे विश्वविद्यालयमा पढ्न सहर आउनुपर्ने हुन्थ्यो । सहर आएकाहरू गउँ नफर्किएपछि त्यहाँ घरहरू नै खाली भए । सरकारले कर छुटलगायतका सुविधा दिएर बोलाए पनि उनीहरू फर्केनन् । त्यस्तै अवस्था यहाँ नआउला भन्न सकिँदैन । युरोपेली मुलुकका हिमाली क्षेत्र रित्तन थालेको सय वर्षभन्दा पनि बढी भयो । युरोपका देश मात्र होइन, चीन, जापानलगायत विकसित देशमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ । ग्रामीण भेगको जनजीवन कष्टकर हुने भएका कारण युवावस्थाका मानिस गाउँ फर्किन चाहँदैनन् । हाम्रोमा पनि त्यो सम्भावना छ । पहिले युवा सहर आउँछन् र पछि उनीहरूका अभिभावक पनि बोलाउँछन् । हामीकहाँ विदेश गएका मानिसले पहिले छोराछोरी, श्रीमतीलाई सहर बोलाउँछन् । बिस्तारै अभिभावक पनि उनीहरू भएकै ठाउँ सहर वा विदेश पुग्छन् । यसकारण गाउँ खाली हुँदै जाने क्रम बढ्छ ।

जनसंख्या घट्ने विश्वव्यापी ट्रेन्ड नै रहेछ । स्वाभाविक जस्तै देखियो नि होइन ?
डेमोगाफिक ट्रान्जिसन थ्योरीले जनसंख्याको विश्लेषण गर्दा आदिमकालमा जन्मदर र मृत्युदर दुवै बढी हुन्छ भन्छ । त्यस्तो अवस्थामा औसत आयु निकै कम हुन्छ । विकास हुँदै गएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सुधार हुनेबित्तिकै मृत्युदर घट्न थाल्छ । बिस्तारै पछि जन्मदर पनि घट्न थाल्छ । किनभने समाजमा धेरै बच्चा पाउन नहुने रहेछ भन्ने चेतना बढ्छ । हामी अहिले डेमोग्राफिक ट्रान्जिसनको अन्तिम बिन्दुतिर छौं । अर्थात् हामीकहाँ अहिले मृत्युदर र जन्मदर दुवै घटेको छ । हामी मृत्युदर अझै घटाउन सक्छौं । औसत आयु बढाउने ठाउँ हामीसँग छ ।

विश्वव्यापी जनसंख्याको वृद्धिदरबारे तपाईंको प्रक्षेपण के छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको जनसंख्या ११ अर्ब पुग्ने भनेको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको भन्दा फरक हाम्रो प्रक्षेपण छ । सन् २०७० देखि ८० को दशकसम्ममा जनसंख्या उच्च हुनेछ । त्यो बेला पनि विश्वको जनसंख्या १० अर्बभन्दा कम नै हुन्छ । त्यसपछि शताब्दीको अन्त्यसम्ममा जनसंख्या घटिरहनेछ भन्ने अनुमान छ । महिला शिक्षित हुँदै जानुलाई हामीले जनसंख्या वृद्धिदर कम हुने आधारका रूपमा मानेका छौं । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्षेपणमा त्यो छैन । विश्वको जनसंख्या अझै कम्तीमा एक–दुई अर्ब बढ्छ । अब जनसंख्या बढ्ने भनेको अफ्रिकी देशहरूमा हो ।

नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर ८ दशकयताकै कम देखियो, जनसंख्या घट्नु नेपालका लागि चिन्ताको अवस्था हो कि होइन ?
होइन । सरकार आफैं पहिलेदेखि नै जनसंख्या कसरी घटाउने भनेर लागेको थियो । अहिले घटेको छ । यसमा त खुसी हुनुपर्ने हो । जनसंख्या घट्दा केही देशले चिन्ता किन गर्छन् भने उनीहरूको भूराजनीतिक अवस्थालाई जनसंख्याले अर्थ राख्छ । युद्धको कारण हेरेर जनसंख्या घट्दा समस्या मान्ने देशहरू पनि छन् । कुनै देशभित्रै पनि कुनै जाति वा समुदायको जनसंख्या घट्दा आन्तरिक द्वन्द्व देखिने सम्भावना रहन्छ । धेरैजसो देशले मुस्लिम समुदायको जनसंख्या बढ्नुलाई चुनौतीका रूपमा देख्छन् । नेपालको हकमा यस्ता विषय नरहेकाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु समस्या होइन । बरु सरकारले रोजगार र त्यसको उचित मूल्य पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

रोजगारी, तलब र जनसंख्या वृद्धिको सम्बन्धबारे पनि बताइदिनुस् न ?
हाम्रा युवा जबसम्म रोजगारी र तलब सुविधाका हिसाबले आफूलाई कमजोर ठानिरहन्छन्, विदेशिने समस्या रहिरहन्छ । अहिले कस्तो सीप भएको मान्छे कुन देशमा गएर कति कमाउँछ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो छैन । अरू देशमा राम्रो जागिर र कमाइ भएपछि उनीहरूको सोचाइ नै विदेश जाने भन्ने हुन्छ । नेपालमा जबसम्म तलब बढ्दैन, तबसम्म यो क्रम चलिरहन्छ । हाम्रो सरकारी नीति रेमिट्यान्स मात्र ल्याउने हो कि भन्ने देखिन्छ । तर आन्तरिक श्रमको मूल्य कति पाएका छौं भनेर सोचिएको छैन । हाम्रा युवा कसरी अरू देशमा पठाउने भन्नेतर्फ मात्रै हाम्रो नीति केन्द्रित भएको जस्तो देखियो । देशभित्रै रोजगारको अवस्था कमजोर छ । हामीकहाँ रोजगारी सुरक्षित छैन । यो सुध्रिन समय लाग्छ । यसको सामाजिक प्रभावका रूपमा एक्लोपन, अभिभावकबाट एक्लो हुने आदि समस्या युवामा देखिरहेका छौं ।

अहिलेको जनसंख्या हेरेर नेपालका हकमा नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?
छ । परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित नीतिलाई अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्र र समुदायका लागि होइन, केही क्षेत्र र समुदायमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ । त्यस्तै कम उमेरमा विवाह गर्ने र कम उमेरमै आमा बन्ने प्रवृत्ति पनि कम भएको छैन । कानुन नै बनाए पनि त्यो नियन्त्रण भएको छैन । त्यसकारण एकातिर परिवार नियोजनसँग सम्बद्ध मुद्दालाई पन्छाउनुपर्नेछ भने अर्कातिर अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको बसाइँसराइ नै हो । आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रा नीति केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७८ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमाफिया र काठ तस्करको फन्दामा पहिरोपीडित

पीडितलाई घुम्ती शिविरजस्तै चुरेको ठाउँ–ठाउँमा सार्दै वन फँडानी र काठ तस्करी
मोहन बुडाऐर

धनगढी — कैलालीको चुरे क्षेत्रका पहिरोपीडित परिवार भूमाफिया र काठ तस्करको फन्दामा परेका छन् । उनीहरूलाई घुम्ती शिविरजस्तै चुरेको ठाउँ–ठाउँमा सार्दै वन फँडानी र काठ चोरी तस्करी गर्ने क्रम बढेको छ ।

२०७७ साउनमा पहिरोले विस्थापित भएका चुरे गाउँपालिका–४ र ६ का २ सय ११ घरपरिवार अहिले चुरेफेदीको पनरुवा वनक्षेत्र फँडानी गरेर बसेका छन् । यसअघि उनीहरू गोदावरीको चौमाला पशुपति सामुदायिक वनको छेउमा बसेका थिए ।

त्यहाँबाट स्थानीय वन उपभोक्ता समितिले बस्न नदिएपछि उनीहरू पनरुवा सरेका हुन् । उक्त अतिक्रमित क्षेत्र चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमामा पर्छ ।

गाउँकै स्कुल, आफन्त र भीमदत्त राजमार्गमा त्रिपाल हालेर बसेका उनीहरू ०७७ मंसिरमा कैलालीको चौमाला झरेका थिए । पहिलो चरणमा पहाडबाट एक सय परिवार चौमाला झरेका थिए । अहिले उनीहरूको यो संख्या २ सय ११ पुगेको छ । उनीहरूलाई भूमाफिया र काठ तस्करले तराई झारेको वनकर्मीहरूको दाबी छ । ‘घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेजस्तै उनीहरूलाई भूमाफिया र काठ तस्करले चलाइरहेका छन्,’ सबडिभिजन कार्यालय चौमालाका सहायक वन अधिकृत किशोर धामीले भने, ‘उनीहरू जहाँ सर्दै गए, त्यहाँको वनमा कटानी फँडानी हुने गरेको छ ।’ उनीहरूले राजनीतिक संरक्षण पनि पाइरहेको धामीले बताए । उनका अनुसार यहाँ अहिले २ सय ११ सहित अन्य स्थानबाट आएका ३ सयभन्दा बढी परिवार बसेका छन् । १० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र फँडानी भइसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ । सुकुम्बासी र बाढीपहिरोपीडितका नाममा जिल्लाभित्र र बाहिरबाट यो क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेको संख्या दिनहुँ थपिँदै गएको सहायक वन अधिकृत धामीले बताए ।

यो अतिक्रमित क्षेत्रबाट काठ तस्करीसमेत भइरहेको स्थानीय जानकारहरूले बताए । ‘काठ तस्करको समूहले पहिरोपीडित परिवारलाई प्रयोग गरेर यहाँबाट काठ चोरी तस्करी गरिरहेका छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘यहाँबाट काटिएका सालका गोलिया राति ट्र्याक्टरमा हालेर सःमिलमा पुर्‍याइन्छ ।’ उनका अनुसार गौरीगंगा खोलाकै बाटो भएर पूर्व—पश्चिम राजमार्गनजिकका काठ मिलहरूमा काठ लैजाने गरिएको छ ।

सहायक वन अधिकृत धामीले पनि वन अतिक्रमणकारी समूहलाई प्रयोग गरेर तस्करले फाइदा उठाएको हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रो जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावले त्यहाँको अतिक्रमण हटाउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘न त्यो क्षेत्रको वन अनुगमन गर्न सकिएको छ न वनभित्र तस्कर समूहलाई समात्न जान सकिने अवस्था छ ।’ उनले विस्थापित र वन अतिक्रमणकारीलाई प्रयोग गरेर बाहिरका काठ तस्करले काठ काट्ने र राति ढुवानी गरी गाउँघर तथा काठ मिलमा लुकाउने गरेको हुन सक्ने बताए । पनरुवा छाप्रोमा भेटिएकी सुमित्रादेवी कार्कीले सरकारले आफूहरूको पुनर्वासको व्यवस्था नगर्दा पुर्ख्यौली ठाउँबाट लालाबालासहित यो जंगलको छेउमा बस्नुपरेको बताइन् । तर, आफूहरूले एउटा पनि रूख नकाटेको उनले दाबी गरिन् । ‘जंगलभित्रका रूख कसले लैजान्छ, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ हामी पनि सुरक्षित छैनौं । कामका लागि श्रीमान्हरू बाहिर जाने गर्छन् । अधिकांश घरमा महिला र केटाकेटी मात्रै छौं । हामी हाम्रोबाहेक अर्काको कुरा गर्न सक्दैनौं ।’

उनले एक परिवारले बढीमा पाँच/सात कट्ठाजति झाडी फाँडेर बसेको बताइन् । चुरेको गाजरीमा रहेको घर २०७७ साउन १५ को पहिरोले भत्केपछि धौलीपहरा स्कुलमा ६ महिना बसेको उनले सुनाइन् । ‘त्यहाँ पहाडमा पहिरोले केही पनि बाँकी राखेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी कहाँ बस्ने ? ठाउँ देखाइदिनुपर्‍यो । कि सरकारले यो देशका होइनौं भन्नुपर्‍यो, हामी देश छाडेर कहाँ जाने ?’

चुरे पहिरोपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष टीकाराम कार्कीले कुनै भूमाफिया र काठ तस्करसँग पहिरोपीडितको संलग्नता नरहेको दाबी गरे । ‘हाम्रो उद्देश्य जंगल कब्जा गर्ने नभएर सुरक्षित पुनर्वास मात्रै हो,’ उनले भने, ‘६ महिना यथावत् ठाउँमा बस्दा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन । त्यसैले चुरेबाट तराई झर्नुपरेको हो ।’ उनले यहाँ आफूहरूलाई जंगल कब्जा गर्न आएको आरोप लागेको तर सरकारले कुनै पनि ठाउँमा पुनर्वासको व्यवस्था गरेमा आफूहरूले यो ठाउँ खाली गर्न सक्ने बताए । ‘यो ठाउँमा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्षले बस्नु भन्नुभएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट त्रिपाल र खानेपानीका दुई/दुई हजार लिटरका दुई पानी ट्यांकी पनि सहयोग भएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा तीन किलोमिटर दूरीबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्न पाइपका लागि सहयोग भएको हो । डिभिजन वन अधिकृत केशव पराजुलीले अतिक्रमण भएको ठाउँमा तुरुन्तै विभिन्न संस्था र सरकारी निकायबाट समेत सहयोग उपलब्ध गराइदिने गरेकाले हटाउन गाह्रो हुने बताए । पराजुलीले पनरुवामा अतिक्रमण गरेका परिवारलाई स्थानीय तह र राजनीतिक संरक्षण पुष्टि भएको खानेपानीलगायतका सहयोगबाट समेत पुष्टि गर्ने बताए । ‘भोट बैंक बनाउनका लागि कुनै एक ठूलै नेताले अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संरक्षण पनरुवामा मात्रै होइन जिल्लाका अन्य अतिक्रमित क्षेत्रमा पनि भएको छ । यसैले अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाउन समस्या भएको छ ।’ राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म अतिक्रमण हटाउन असहज भएको उनले बताए ।

कैलालीको नयाँ र पुरानो गरी २५ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । डिभिजन वन अधिकृत पराजुलीले चुरेको पानी रिचार्ज हुने अति महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र पनरुवाको अतिक्रमण तत्काल हटाउन जरुरी भएको बताए । ‘वन कार्यालय एक्लैले हटाउन सकिने स्थिति देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ ।’ प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिन, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय र सहयोग चाहिएको पराजुलीले बताए ।

आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्यहरूले पनि पनरुवालगायत कैलाली र कञ्चपुरको वन अतिक्रमण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । उक्त टोलीका सदस्य एवं प्रदेश सांसद महेश जोशीले भने यहाँ ठूलो मात्रामा वन अतिक्रमण भएको बताए । ‘व्यावसायिक रूपमा अतिक्रमण भएको पनि देखिन्छ । पैसा कमाउने, जग्गा बेच्ने काम भएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७८ ११:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×