यातायात व्यवसायी भन्छन्– ‘अनुमति नदिए पनि असोज १ देखि गाडी चलाउँछौं’

अब पनि रोक लगाए त्यसलाई नमान्ने र जबर्जस्ती सवारी चलाउने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र तीनवटै मजदुर ट्रेड युनियनसहितको टोलीले बुधबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई भेटेका छन् । भेटमा व्यवसायीले असोज १ बाट सवारी चलाउने वातावरण बनाइदिन माग गरे । ६ महिनादेखि सार्वजनिक सवारी घर, ग्यारेज र बसपार्कमा थन्किएकाले कतिपय सवारी चलाउनै नसकिने गरी बिग्रिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको दाबी छ । ‘अब गाडी चलाउनैपर्छ, धैर्य गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गाडी चलाउन दिनुपर्छ ।’ भोक र रोगले यातायात मजदुर थला पर्दै गएको उनले सुनाए । ‘गाडीको कन्डिसन ठीक छैन, सरकारले असोज १ गतेबाट सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गरियोस् ।’

व्यवसायीलाई बिमा र बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् । चैत ११ देखि सवारी ठप्प भएकाले आम्दानी छैन । जसले गर्दा किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायी बताउँछन् । कतिपय गाडीका इन्जिन बिग्रिएको र टायरसमेत ड्यामेज भएका छन् । ‘कोभिडले गर्दा सरकारले दिएको निर्देशन एकदम अनुशासित भएर पालना गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सबै मजदुरले पालना गरे, अब रोगले भन्दा पनि भोकको सामना गर्न गाह्रो हुने भयो ।’ सरकारले केही सहुलियत नदिँदा झन् बढी समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले यातायात श्रमिकलाई राहतका नाममा एक गेडो चामल पनि उपलब्ध नगराएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले गुनासो गरे । ‘यातायात श्रमिकको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्न संकट त्यत्तिकै छ ।’ दैनिक काम गरेर छाक टार्ने श्रमिक धेरै रहेको उनले बताए । ‘दुई/तीन महिना भाडा तिर्न नसकेका यातायात मजदुरलाई घरधनीले पक्राउ गरेर प्रहरीमै बुझाए,’ उनले भने, ‘त्यसैले अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ, यातायात मजदुरलाई ज्वरो आउँदा सिटामोल खान सक्ने अवस्था छैन ।’ सरकारसँग पटकपटक राहतका लागि याचना गरे पनि केही सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘मजदुरको चीत्कार सरकारले सुनेन, निरन्तर लकडाउन र निषेधाज्ञा थप्ने काम मात्र भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले सरकारलाई साथ दियौं, अब सक्दैनौं ।’ श्रमिकले भोगेका पीडाबारे यातायात व्यवस्था विभागमा जानकारी गराएको उनले बताए ।

यता विभागका महानिर्देशक हमालले व्यवसायीका माग जायज रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी सवारी सञ्चालन गर्ने पक्षमै छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सवारी चलाउन सकिन्छ, व्यवसायीले राखेका माग सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं ।’ यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । बैंकको लगानी मात्र ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् । यस क्षेत्रमा २१ लाख रोजगार छन् । त्यसमध्ये प्रायः यति बेला बेरोजगार छन् । देशभर यात्रुवाहक सवारीको संख्या साढे ३ लाख छ ।

ब्याज तिर्नै हम्मे

पाँच महिनाअघि लकडाउन सुरु भएपछि मुलुकमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छैनन् । प्रयोगमा नआउँदा बस थोत्रिएका छन् । व्यवसायीहरू बैंकको ऋण र किस्ता बुझाउन नसक्दा थला परेका छन् । लाखौं गुमाएका व्यवसायी अहिले बैंक ऋण कसरी तिर्ने र आफू कसरी उठ्ने विकल्पको खोजीमा छन् । तिनैमध्येका हुन्, बुटवलका बस व्यवसायी मोहन पीएस । उनका आठ वटा बस छन् । गत माघमा एउटा बसलाई ८० लाख खर्चेर ६ वटा सेभेन स्टार एसी बस थपेका थिए । तर, एसी बस दुई महिना गुड्न पाएनन् । लकडाउन भयो । लाखौंका बस बसपार्क परिसरमा थन्किएका छन् । घामपानीले बसका टायर र पार्ट्स खिइएका छन् । मर्मतमा कति लाग्ने हो, टुंगो छैन ।

तर, बस किन्न एनआईसी एसिया बैंकबाट लिएको ४ करोड ऋणको ब्याज बढिरहेको छ । सरकारले दिने भनेको छुट पनि बैंकले दिएको छैन । मोहनलाई अहिले बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ । ‘कमाएको सम्पत्ति मात्र होइन, भएको घरसम्पत्ति पनि धितोमा छ,’ उनले भने, ‘अब त उठ्नै नसक्ने गरी चुर्लुम्म डुबियो । के गर्ने अन्योल छ ? आफैं बाँच्नका लागि पनि विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ ।’ मोहन झन्डै ३ दशकदेखि बस व्यवसायमा छन् । बसबाहेक अन्य काममा नलागेकाले अब के गर्ने भनेर बिलखबन्दमा परेको उनले बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरमा बस र जिप गरी २ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारी छन् । तिनमा झन्डै साढे १२ खर्बको लगानी भएको छ । व्यवसायीहरू धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् ।

अहिले त्यही ऋणको ब्याज र किस्ता बुझाउन नसक्दा उनीहरू बिलखबन्दमा परेका हुन् । ‘बैंकले किस्ता र ब्याज मागेर दिनको दिन तनाव दिन्छन्,’ बस व्यवसायी रचना पन्थले भनिन्, ‘कमाउने बस थन्केका छन् । कहाँबाट कसरी बुझाउने उपाय छैन ।’ पन्थका ११ बस छन् । बैंकबाट लिएको ऋणको मासिक ७ लाख ५० हजार किस्ता र ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्छ । ‘बस नचलेको ५ महिना भइसक्यो । हामी विकल्पविहीन भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीले अबको ६ महिनासम्म बैंकलाई ब्याज र किस्ता तिर्न नसके पनि सरकारले व्यवसायीलाई कालोसूचीमा निकाल्न नहुने बनाइदिनुपर्छ ।’

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई मध्यम प्रभावितको सूचीमा राखेको छ । त्यही आधारमा अघिल्लो वैशाखदेखि असारसम्मको सार्वजनिक बसको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज घटाउन निर्देशन दिएको छ । यसमा व्यवसायीहरूको चित्तदुखाइ छ । ‘सार्वजनिक सवारी व्यवसायीका दुःख कहिल्यै सरकारले देखेन । लकडाउनसँगै ठ्याक्कै बन्द भएको व्यवसायलाई सरकारले पूर्ण प्रभावित पनि भनेन । त्यो आधारमा छुटको प्राथमिकतामा पनि पछाडि पर्‍यौं,’ पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘हामी उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छौं ।’