बेच्न ठिक्क तरकारी बारीमै कुहिए

रायको परिवार र उनीजस्तै अरू झन्डै सय घरपरिवारको तरकारी खेतीप्रतिको लगाव र उर्वर माटोका कारण लहान नगरपालिकाले झुट्की गाउँलाई तरकारी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । तर गत चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण यही पकेट क्षेत्रका तरकारीसमेत बारीमै बन्दी भए, किसानहरू मारमा छन् । जबकि कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन लकडाउन गर्ने निर्णय गर्दा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले किसानले उब्जाएका तरकारीलाई पनि अत्यावश्यक सूचीमा राख्दै निर्बाध बेच्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।

लकडाउन सुरु भएको करिब एक महिनापछि बारीमा फलेको लौका बोकेर लहान जाँदा प्रहरीले बेच्नै नदिई फर्काइदिए, लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै रायको खुट्टामा लाठी बजारे । अहिले उनको बारीमा लौका कुहिएर असरल्ल छन् । पाकेका खुर्सानी र छिप्पिएका साग टिप्ने जाँगर न रायलाई छ न त उनको परिवारलाई । ‘हामीले उब्जाएको तरकारी बेच्न जाँदा पुलिसले लाठी हानेर फर्काइदियो, तरकारी खोसेर मानिक दहमा फालिदियो,’ रायले कान्तिपुरसँग भने, ‘बरु बारीमा कुहिए मल हुन्छ भनेर तरकारी टिप्नै छोडिदियौं, यो लकडाउन सुरु भएपछि मात्रै मेरो १ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी खेर गयो ।’ रायले बेच्ने ठाउँ नपाएपछि तरकारीसितैको बारी जोतेका छन् ।

...

गत वैशाख ११ गते २५ वर्षीय नन्दकिशोर महतो लहान बजारमा तरकारी पुर्‍याएर फर्किंदै थिए । मोटरसाइकलको पछाडिपट्टि तरकारी राख्ने क्यारेट पनि थियो । गोलचोकमा उनको प्रहरीसँग जम्काभेट भइहाल्यो, प्रहरीले मोटसाइकलको चाबी खोसेर प्लग नै निकालिदिए । त्यसपछि नन्दकिशोर तरकारी बेच्न फेरि लहान गएका छैनन् । जेठ ८ गते गाउँमै लागेको हाटमा उनी तरकारी बेच्न गए । त्यो दिन उनको तरकारी त बिक्री भएन नै, बरु प्रहरीले लाठी हानेर घर पठाइदिए । उनीसहित गाउँलेले लिएर गएको तरकारी स्थानीय मानिक दहमा फ्याँकिदिए ।

त्यही दिनदेखि लहान नगरपालिका वडा नम्बर २४ झुट्कीका किसानले बारीको तरकारी टिप्न छोडेर सरकारविरुद्ध मौन विरोध सुरु गरेका हुन् । फलस्वरूप अहिले करिब सय घरपरिवारको बारीमा पाकेका र कुहिएका तरकारी असरल्ल छन् ।

झुट्की गाउँको इतिहासले भन्छ, यहाँका किसानले डेढ सय वर्ष अघिदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । तरकारी बेचेरै उनीहरूको जीविकोपार्जन भइरहेको छ तर आफ्नै पसिनाको मूल्यमाथि कहिलेकाहीँ प्रकृति र कहिलेकाहीँ चुरे वन क्षेत्रबाट आएका जंगली जनावरबाहेक अरूले अवमूल्यन गरेको इतिहास गाउँलेसँग थिएन । यसपालि उब्जाएको तरकारी बजार लैजान नपाएका कारण दैलोभित्र छिर्दै गरेको आर्थिक संकटले उनीहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । ‘हामी यहाँ तरकारी बेच्न नपाएर चिन्तामा छौं,’ स्थानीय किसान कीर्तिदेवी रायले भनिन्, ‘पुलिसले अर्काे वर्ष पनि तरकारी बेच्न पाइन्छ भनेर लखेट्छ, गाउँमा किन्न कोही आउन्नन् ।’

झुट्कीका ९० प्रतिशत किसानको मुख्य पेसा तरकारी खेती नै हो । तर उब्जाउ गरेको तरकारी बेच्न नपाएपछि त्यसैका लागि लिएको ऋण पनि तिर्न सकिरहेका छैनन् । ‘हामीले तरकारी बीउ, मल, किटनाशक औषधि किन्न भनेर ५० हजारदेखि २ लाखसम्म ऋण लिएका छौं,’ स्थानीय राजकुमार रावत कुर्मीले भने, ‘लकडाउनका बेलामा मात्रै एक जना किसानको ५० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म नोक्सान भएको छ ।’

...

लकडाउनबाट किसानको उत्पादन बजार पुर्‍याउन समस्या र उपभोक्ताले सहज उपभोग गर्न नपाएपछि लहान नगरपालिकाले चैत २० देखि बारीमै गएर तरकारी खरिद गरी उपभोक्ताको घरघरमा बिक्री गर्न सुरु पनि गरेको थियो । त्यतिखेर नगरपालिकाले ११ दिनसम्म दिनहुँ किसानको बारीमै पुगी साढे सात लाख रुपैयाँको तरकारी किनेर उपभोक्ताको घरघरमा पुर्‍याइदियो । ‘पछिल्लोपटक लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि तरकारी उपभोक्ताको घरघर पुर्‍याउन छाड्यौं,’ लहान नगरपालिकाका प्रमुख मुनी साह सुडीले भने, ‘लकडाउनका कारण हाटबजार बन्द भए पनि ठेलामा सामाजिक दूरी कायम गरी किसानलाई तरकारी बिक्री गर्न खुकुलो गरियो ।’

तर सामाजिक दूरी कायम गरी बिक्री गर्न नसक्दा केही समस्या देखापरेको उनले बताए । लहान नगरपालिकाले वडा नम्बर २४ लाई तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । झुट्कीसहित ती वडाका मल्हनवा, खपांगी टोल, सरस्वतीलगायत पकेट क्षेत्र हुन् । बारीमा उब्जिएको तरकारी उत्पादन, संकलन, भण्डारण, ढुवानी र बजारसम्म बिक्रीवितरणमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले रोकतोक नगर्न निर्देशन जारी गरे पनि लकडाउन कार्यान्वयनमा खटिएका स्थानीय प्रहरीले हाटबजारमा कृषि उपज पुर्‍याउन नदिएको किसानको भनाइ छ ।

केन्द्रको निर्देशन केन्द्रमै

लकडाउन लागू गर्नअघि ०७६ चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत ११ गतेदेखि लागू हुने गरी अत्यावश्यक वस्तुहरू खाद्यान्नलगायत कृषि उपज उत्पादन, संकलन, ढुवानी, भण्डारण र बिक्रीवितरणमा रोक नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ०७७ वैशाख ५ गते सर्कुलर गरेको थियो । त्यही सर्कुलरका आधारमा कृषिजन्य पदार्थको ढुवानीका लागि प्रदेश २ स्थित भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले कोभिड–१९ र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमलाई क्रियाशील गरेको जनाएको थियो । त्यसको माध्यमबाट किसानले कृषि क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउन जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जिम्मेवारी पनि दिएको थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका प्रमुख भगिरथ यादवका अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार कृषिजन्य उत्पादन बिक्रीवितरण र ढुवानीका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पासका लागि अनलाइन फाराम भर्न सकिने सूचना जारी गरिएको थियो । पासका लागि अनलाइन फाराम जारी गरे पनि त्यसमा किसानको पहुँच पुग्न सक्ने कुरै भएन । सिरहाका २० किसानले मात्र फाराम भरेर पास लिएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख यादवले जानकारी दिए । कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार सिरहामा तरकारी खेतीमा दुई लाख किसान निर्भर छन् । गरिखान्छु भन्दा पनि उनीहरूलाई लकडाउनको मार परिरहेको छ, स्थानीय सरकार र प्रशासनले सहयोग गर्नुको साटो झन् अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सिरहामा ७ हजार ७ सय ६५ हेक्टर जग्गामा तरकारी खेती गरिन्छ । त्यसबाट ८७ हजार ६ सय ७८ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ । सिरहाका फुल्काहाकी, गोविन्दपुर मल्हनिया, झुट्की, धनगढी, गाढा, विष्णुपुर, लक्ष्मीनियाँ, कल्याणपुर, मझौरा तरकारीका उत्पादन हुने क्षेत्र हुन् । उत्पादित कृषि उपजको ४० प्रतिशत स्थानीय हाटबजारमा खपत हुन्छ भने ६० प्रतिशत बाहिरी बजारमा ढुवानी हुने गरेको छ । लकडाउन अघिसम्म सिरहामा उत्पादन गरिएको कृषि उपज काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, उदयपुर, ओखलढुंगालगायत पहाडी क्षेत्रका बजारमा खपत हुन्थ्यो । अहिले बाहिरी बजार त परको कुरा, स्थानीय बजारमा समेत किसानले तरकारी बेच्न पाएका छैनन् ।

अनलाइन फाराम भरेर पास लिनुपर्ने नियमका कारण पनि कृषिजन्य वस्तु बाहिर ढुवानी हुन नसकेको र यसबाट किसान मारमा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका प्रमुख भगिरथ यादवले बताए । ‘एकातिर सबै किसानले कृषिजन्य वस्तु बिक्रीका लागि पास लिन सकेनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर मन्त्रीस्तरीय बैठक, प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार प्रहरीले समेत किसानद्वारा उत्पादित कृषि उपज बिक्रीवितरणमा सहज नगरिँदा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएन । यो मारबाट किसान झन् पीडित हुन पुगे ।’

सिरहाको उत्तरवर्ती क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजको मुख्य बिक्री स्थल लहान बजार हो । तर लहानमै प्रहरीले बिक्रीमा बन्देज लगाइदियो । सरकारी तहमा समन्वय हुन नसकेपछि गृह मन्त्रालयले ०७७ वैशाख २२ गते पुन: पत्र पठायो । त्यसपछि कृषि उपज बिक्रीवितरणमा पछिल्लोपटक सहज भएको दाबी यादवले गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख डीएसपी शरत थापा क्षत्रीले लकडाउनका समयमा स्थानीय तहले हाटबजार बन्द गरेको र किसानले कृषि उपज बिक्री गर्दा सामाजिक दूरी कायम नगरेका कारण बिक्रीमा केही समस्या भए पनि प्रहरीले किसानमाथि दुव्र्यवहार र हातपात नगरेको बताए ।

सिरहाका प्रहरी प्रमुख एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले लकडाउनको सुरुवाती दिनमा कृषि उपज बिक्रीमा केही असहज भए पनि पछिल्लोपटक बिक्रीवितरण र ढुवानीमा अवरोध नरहेको दाबी गरे ।

लकडाउनयता जेठ ५ सम्म ६९ हजार २ सय ५५ मेट्रिक टन तरकारी भारतबाट आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख) सम्म १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन तरकारी आयात भइसकेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

बोरिङ छ, सिँचाइ हुँदैन

सय बिघा जग्गामा सिँचाइका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चेर सिरहाको तरकारी पकेट क्षेत्र झुट्कीमा सरकारी तवरमा दुईवटा डिप बोरिङ जडान गरिएको छ । तर ती दुवै बोरिङ बिग्रिएर थन्किएका छन् । मर्मतका लागि सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको किसानको गुनासो छ । ‘सय बिघा जग्गामा सिँचाइ हुने बोरिङ छ तर सिँचाइ हुँदैन,’ झुट्कीका ६१ वर्षीय किसान श्रीलाल महतोले भने, ‘बोरिङ बिग्रेर थन्केको छ । चापाकल, स–साना विद्युतीय मोटरबाट सिँचाइ गर्नुपरेको छ ।’

घरैपिच्छेका किसान तरकारी खेतीमा आबद्ध भएपछि लहानस्थित भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लहानले ०५५ सालमा पहिलोपटक झुट्कीमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्चेर डिप बोरिङ जडान गरेको थियो । त्यतिखेर थन्किएको बोरिङ अहिलेसम्म चालु हुन नसकेको महतोले सुनाए ।

मेसिन नबन्ने भएपछि सिँचाइ डिभिजनले २ करोड ३० लाख लागतमा सय मिटर दूरीमा ०६१ सालमा अर्को डिप बोरिङ जडान गरेको थियो । त्यो पनि ६ महिनामात्र सञ्चालनमा आएर बिग्रियो । बोरिङ बिग्रिएर तरकारी बालीमा सिँचाइ गर्न नसकेपछि किसानले एकदेखि डेढ लाखका दरले रकम उठाएर आफैंले साना बोरिङ गाडेर सिँचाइ गरेको किसान कमल यादव सुनाउँछन् । ‘वर्षौं भइसक्यो बोरिङ बिग्रेको, हामी कार्यालय धाएको धायै छौं तर सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले पनि किसानको पीडा बुझिदिएनन् ।’

गाउँ–गाउँमा सिँचाइका लागि जडान गरिएको डिप बोरिङ बिग्रिएको निवेदन लिएर कार्यालयमा किसान आउने गरेका छन् । तर मर्मत शीर्षकमा बजेट नआएपछि काम गर्न कठिनाइ भएको भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख सुदर्शनप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘विगत वर्षमा केन्द्र सरकारमातहत कार्यालय हुँदा मर्मत बजेट आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमातहतमा आएपछि यो शीर्षकको बजेट कटौती गरिएको छ ।’