एयरबसले ४ करोड २८ लाख किन नेपाल पठायो, थाहा भएन : कंसाकार

फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले गत बुधबारको मिति राखेर सार्वजनिक गरेको अदालती सम्झौतापत्रमा १८ लाख डलर (करिब २० करोड) को प्रतिबद्धता भएको रकममध्ये एयरबसले नेपाली एजेन्ट र खरिदमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूलाई ‘घूस’ बापत भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । यो रकम सन् २०१४ फ्रेबुअरी (२०७० माघ) देखि २०१५ अप्रिल (२०७१ चैत) सम्म पटक–पटक भुक्तानी भएको पत्रमा उल्लेख छ । जहाज खरिदका लागि निगमले सन् २००९ नोभेम्बर (२०६६ कात्तिक) मा एयरबससँग सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजकको कार्यालयले दायर गरेको यस मुद्दाका क्रममा सार्वजनिक भएको पत्रमा ‘घूस’ कसलाई बुझाइएको थियो भन्नेबारे नेपाली अधिकारी लगायतको नाम खुलाइएको छैन । २०६५ कात्तिकमा महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएका सुगतरत्न कंसाकारले चैतमा ६ वटा विमान, दुइटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिदका लागि टेन्डर सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले २०६६ कात्तिकमा ५ करोड बैना रकम पठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २०६७ पुसमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा ६ करोड धरौटी नबुझाउँदा कंसाकारलाई जेल चलान गरिएको थियो । एयरबसले धरौटी फिर्ता पठाएपछि कंसाकारले २०६८ वैशाखमा विशेष अदालत र २०६९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

कंसाकारको पदावधि सकिएपछि निगम व्यवस्थापनले पुरानै टेन्डरलाई निरन्तरता दिँदै एयरबसबाट सोझै दुइटा न्यारोबडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार निगमले २०७१ माघमा पहिलो र २०७२ वैशाखमा दोस्रो ए ३२० न्यारोबडी विमान ल्याएको थियो । प्रतिविमान करिब चार अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ परेको थियो । विमान ल्याउँदा निगमको अध्यक्षमा पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे र महाप्रबन्धकमा मदन खरेल थिए । हाल अस्ट्रेलियामा रहेका खरेल कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएनन् ।

कंसाकारले यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘युरोपियन एयरबस कम्पनीबाट नेपालभित्र तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी मेरो कार्यकालमा भएको होइन । नयाँ टिमले पछि एयरबससँग पुनः वार्तालाप गरी खरिद गरेको थियो ।’ उनले विमानको टेन्डर आह्वान गर्नॅअघि एयरबस र बोइङ कम्पनीका प्रतिनिधिले कमिसन एजेन्ट नराख्न अनुरोध गरेको दाबी गरे । ‘यो ३ लाख ४० हजार युरो के–कति कारणले के प्रयोजनका लागि नेपाल पठाइएको हो, थाहा भएन,’ कंसाकारले कान्तिपुरसँग भने ।

घूसबारे सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जहाज खरिदमा भएको अनियमिततामाथि फेरि अनुसन्धान गर्न सक्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले दुई मुलुकबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदानसम्बन्धी सन्धि गरेरै वा नगरेर भए पनि प्रमाण आदानप्रदान गर्न सकिने बताउँछन् । ‘फ्रान्सको कुनै अदालतले प्रमाणित वा ठहर गरेको विषयवस्तु रहेछ भने नेपालको अनुसन्धानकर्तालाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सहजै सम्भव हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अरू कागजात रहेछ भने पनि दुई देशबीचको कूटनीतिक माध्यमबाट प्रमाण आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।’

रेग्मीका अनुसार पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि भएका मुलुकमा प्रमाण आदानप्रदान गर्न कठिन छैन । नभएका मुलुकमा पनि सूचना आदानप्रदानमा प्रतिबद्धता जनाएर प्रमाण आदानप्रदान हुन सक्छ । अख्तियारले यही विधि अपनाएर पोलिमर नोट अनियमितता प्रकरणमा अस्ट्रेलियाबाट प्रमाण संकलन गरेको थियो ।

एयरबसले दिएको घूस सोझै नेपाल ल्याएको नभई अन्य कुनै तेस्रो मुलुकमार्फत विभिन्न माध्यमबाट प्रयोग भएको अनुमान छ । घूस संकलन गर्न प्रयोग गरिएको खाता अन्य मुलुकका नागरिकको नामबाट पनि खोलिएको हुन सक्छ । उक्त खातामा रकम जम्मा भएपछि बैंकिङ च्यानलमा नआउने गरी ‘अनौपचारिक माध्यम’बाट रकम आदानप्रदान भएको हुन सक्छ । अख्तियारले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्न सके हालसम्मकै ठूलोमध्येको ‘घूस’ काण्ड सतहमा आउनेछ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजक कार्यालयले पेरिस डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । जसमा भुक्तानी (घूस) ‘आर्थिक कारोबार सुविधाजनक बनाउन नेपाली सरकारी अधिकारीलाई दिएको’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार एयरबसले सुरुमा तेस्रो पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्‍यो भने उसले नेपाललगायत ताइवान, श्रीलंका, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान, रुसलगायतका १६ मुलुकका सरकारी तथा सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई ‘पैसा खुवायो ।’

विवरणअनुसार एयरबसले तीन सय मिलियन डलरको वार्षिक बजेट भएको विभागलाई प्रयोग गरेर रकम भुक्तानी गरेको थियो । त्यसबाट उसलाई एक बिलियन डलर नाफा भएको थियो । सन् २०१६ एयरबस कम्पनी आफैंले आर्थिक अनियमितताबारे रिपोर्ट गरेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । उक्त अनुसन्धानपछि एयरबसले आपराधिक कार्यको आरोपमा सजायमा छुट्कारा पाए पनि ४ बिलियन डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

फ्रेन्च नेसनल फाइनेन्सियल प्रोसिक्युटर कार्यालयले दायर गरेको यस मुद्दामा नेपालले २०७५ असारमा खरिद गरेका दुइटा वाइडबडीबारे भने केही उल्लेख छैन । ती विमान निगमले एयरबससँग सोझै खरिद नगरी एएआर कर्पोरेसनलगायत चारवटा एजेन्ट कम्पनीको कन्सोर्टियममार्फत ल्याएको थियो ।