बूढीगण्डकी आयोजना : आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा निर्धारण

हरिराम उप्रेती, हरिहरसिंह राठौर

(गोरखा) र (धादिङ) — लामो रस्साकस्सीपछि बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रअन्तर्गत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । आरुघाट र आर्खेत क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । जग्गालाई १० भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । 

ZenTravel

Meroghar

डुबानमा पर्ने अन्य क्षेत्रको भने २०७३ मंसिरमा मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा टुंगो लगाएको हो । आइतबार राति अबेरसम्म बैठक बसी मुआब्जाको अन्तिम रूप दिइएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बताए । सम्पूर्ण घरजग्गा अधिग्रहण पर्दा विस्थापित हुने र अन्यत्र कहीँ कतै घरजग्गा नभएका विस्थापितले सोको प्रमाण पेस गरेमा २.५ आनासम्म जग्गा हुने र २.५ आनादेखि ५ आनासम्म मात्र जग्गा हुने परिवारले क्रमशः १५ र १० प्रतिशत थप गरी मुआब्जा वितरण हुने उनले बताए । घरगोठ उद्योग कलकारखाना तथा बोटबिरुवालगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिहरूको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोको आधारमा मूल्यांकन गरी पछि मुआब्जा निर्धारण गरिनेछ ।

धादिङ र गोरखातर्फ गरी १७ सय ७० रोपनीको मात्र मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन । आरुघाटको ५३७, आर्खेतको ७२ गरी गोरखातर्फ ६०९ रोपनी तथा धादिङतर्फ खहरेको २४५ र विशाल नगरको ९१६ र गरी ११ सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण भएको आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुर्नवास तथा पुनःस्थापना इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए ।

अयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनीको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको इकाईले जनाएको छ । गोरखातर्फ २२ हजार ७ सय १८ रोपनीको १३ अर्ब ९४ करोड र धादिङतर्फ २१ हजार ९ सय ३९ रोपनीको १२ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

मुआब्जा दर सार्वजनिक भएपछि डुबान हुने भनिएको बजार क्षेत्रका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अपेक्षाभन्दा कम मूल्य निर्धारण भएको विरोधमा सोमबार दिउँसो प्रभावितले आरुघाट बजार बन्द गराए । ‘मुआब्जा हामीलाई चित्त बुझेन,’ आरुघाटका प्रभावित दिनेश ढकालले भने, ‘जनतालाई मार पर्ने किसिमले मुआब्जा निर्धारण भयो ।’ यहाँका प्रभावितले आनाको २५ लाखसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । ‘हामीले पछिल्लो समय आनाको २५ लाखबाट ४० प्रतिशत घटाए मान्य हुन्छ पनि भन्यौं,’ ढकालले भने, ‘तर, हाम्रो माग सुन्दै सुनिएन ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

२१ अधिकारीलाई भारतमा प्रशिक्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण’ बारे ६ दिने प्रशिक्षणका लागि २१ नेपाली अधिकारीहरूको तेस्रो समूहले नेसनल एकेडेमी अफ कस्टम्स, इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस एन्ड निकोटिन (एनएसीआईएन) मा सोमबारबाट भारतको फरिदाबादस्थित ६ दिने प्रशिक्षण सुरु गरेका छन् । 

यस प्रशिक्षणले कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मामिलालाई प्रभावकारी ढंगबाट सामना गर्न सक्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नेछ ।

नेपाल सरकारको अनुरोधमा ६० अधिकारीहरूका लागि तयार पारिएको यो एक विशेष कोर्स रहेको बताइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा यस कार्यक्रमलाई लिइएको छ । भारत सरकारको पूर्ण सहयोग रहेको उक्त कोर्स भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×