कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

सवा अर्बमा उखु किसानले १३ करोड मात्रै पाए

मिलले किसानलाई गरेको भुक्तानीको रेकर्डसमेत दिन मानेन
८ गते बैठक बसेर अर्को चरणको आन्दोलन थाल्छौं : संघर्ष समिति
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उद्योगीले माघ ७ भित्र सबै रकम भुक्तानी गरिसक्ने सरकारसँग सम्झौता गरे पनि सवा अर्बमध्ये उखु किसानले करिब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । भुक्तानीको समय सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी छ । महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले न्यून मात्रामा भुक्तानी गरे पनि अन्यले नदिएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जानकारी दिएको छ ।

सवा अर्बमा उखु किसानले १३ करोड मात्रै पाए

‘महालक्ष्मीले करिब ११ करोड २१ लाख र अन्नपूर्णले करिब २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘अन्यको हकमा कुनै प्रगति छैन ।’ महालक्ष्मीले २१ करोड ४० लाख र अन्नपूर्णले ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।


उखुको रकम नपाएपछि भुक्तानी माग्दै किसान राजधानी आएका थिए । भुक्तानी नगर्दा जग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरुले पुस ७ मा अन्नपूर्ण मिलको केन्द्रीय कार्यालय घेरेका थिए । माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरु माइतीघर मण्डलमा धर्नामै बस्नुपरेको थियो ।

करिब दुई साता लामो आन्दोलनपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले किसानसँग वार्ता गरी पाँचबुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिमा माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । ‘पुस अन्तिममा ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साता सबै चुक्ता गर्नपर्ने सहमति थियो,’ उनले भने, ‘तर भुक्तानी प्रक्रिया सन्तोषजनक छैन ।’


महालक्ष्मीले करिब ८० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ । अन्नपूर्ण र श्रीरामले भुक्तानी नगर्दा क्रसिङ पनि गर्न सकेका छैनन् । ‘श्रीरामको अवस्था पनि त्यस्तै छ । किसानको उखु सुकेर बसेको छ,’ मैनालीले भने, ‘काट्न जानेलाई समेत पैसा दिएको छ ।’


कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार श्रीरामले २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै, वाग्मतीले ८ करोड ४१ लाख, लुम्बिनीले १० करोड ७४ लाख, इन्दिराले ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । रिलायन्सले ६१ लाख, हिमाल सुगरले २० लाख र बाबा बैजुनाथले २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले पनि किसानले अझै भुक्तानी नपाएको दाबी गरे । ‘अन्नपूर्णले ५ करोड तिरेको बताए पनि किसानले २ करोडभन्दा बढी पाएका छैनन् । महालक्ष्मीले ११ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरे पनि किसानले ५ करोडभन्दा बढी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारसँगको सहमतिअनुसार ५ दिन मात्रै बाँकी छ । पैसा पाउँछौं भन्ने विश्वास छैन ।’


किसानलाई भुक्तानी गरेको सूची माग्दासमेत उद्योगीहरुले नदिएको उनको भनाइ छ । भुक्तानी भएको तथ्यांक सरकारसँग पनि नभएको उनले बताए । ‘किसानलाई भुक्तानी गरेको रेकर्ड मिलसँग हुन्छ । तर मिलका कर्मचारीले मन्त्रालयमा बुझाएको बताउँदै दिन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग पनि छैन ।’


सर्लाहीका किसान राजेश यादवको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले अन्नपूर्ण र महलक्ष्मीबाट ८ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको सुनाए । ‘भुक्तानी भयो भनेर हल्ला मात्रै चलाइयो । तर किसानको खातामा जम्मा भएको रेकर्ड नै छैन,’ उनले भने, ‘अन्नपूर्ण र महालक्ष्मीबाट अझै ८ लाख बाँकी छ । तर उद्योगको भुक्तानी दिने मनस्थिति नै देखिँदैन ।’

अन्नपूर्णले उखुको मूल्यमा समेत ठगी गरेको किसानको गुनासो छ । अन्नपूर्णले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यको पुर्जी दिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ दिनुपर्नेमा ३ सय ८० रुपैयाँको पुर्जी दिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि समयमै पाउन सकेनौं ।’


सरकार र किसानबीच भएको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भुक्तानीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । भुक्तानीको सन्दर्भमा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलासँग बुझ्न उनले आग्रह गरे । सिटौलासँग पटकपटक टेलिफोन प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।


उखु किसानले ७ गते भित्र भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने सघर्ष समितिले जनाएको छ । ‘आन्दोलन छाडेका छैनौं, अहिले स्थगन मात्रै भएको हो,’ समितीका सचिव रायले भने, ‘८ गते बैठक बसेर समीक्षा गर्छौं । भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन गर्छौं ।’ राज्यबाट पाउने अनुदानमा पनि ढिलाइ हुँदा किसान थप चिन्तित छन् ।


किसान र सरकारबीच भएको सहमतिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदानको रकम छिट्टै उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । तर मन्त्रालयबाट पहल नै हुन सकेन । ‘उद्योगीहरु नफा गर्नकै लागि उद्योग चलाउँछन्, तिनीहरुबाट ठगिनु कुनै ठूलो कुरा भएन,’ सर्लाहीका राजेश यादवले भने, ‘तर, अनुदानको रकम समयमै भुक्तानी नदिएर सरकारबाट पनि ठगिनुपर्‍यो ।’ सरकारबाट पनि किसािनले अझै १ अर्ब ३३ करोड अनुदान लिन बाँकी रहेको मैनालीले बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?