कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८२

बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई किस्ता निर्धारण

पटकपटक समय दिँदा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट, वेबसर्भर र नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — लाइसेन्स रद्द गर्ने आफ्नै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन दूरसञ्चार कम्पनीलाई पाँच वर्षमा बक्यौता तिर्ने सुविधा निर्धारण गरिदिएको छ । 

बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई किस्ता निर्धारण

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेबसर्भर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई किस्ताको सुविधा दिएर बिहीबार पत्र पठाएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । पटकपटक समय दिँदा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन १३ मा स्मार्ट र वेबसर्भर र साउन १७ गते नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर तीन कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।


तीनै कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । नियमनकारी निकायले गरेको निर्णय मन्त्रिपरषद्ले उल्ट्याएपछि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पुन: पाँच वर्षका लागि किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएका हुन् ।


स्मार्ट टेलिकमले आगामी असार मसान्तभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्षमा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक किस्ता आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ । पाँच किस्तामा गरी स्मार्टले ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ ।


स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत यो रकम बुझाउन बाँकी छ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट प्रालिले पाँच वर्षमा किस्तामा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।


प्राधिकरणले बिहीबार निर्धारण गरेको किस्ताअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले आगामी असार मसान्तसम्म २१ करोड ५१ लाख, दोस्रो वर्ष ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौं वर्ष २४ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वर्षौंदेखि नतिरेपछि यो बक्यौता रहेको हो ।


पाँचवर्षे किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरले वार्षिक १० करोड हाराहारीमा तिर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको छ । वेबसर्फरले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको रकम नतिरेपछि बक्यौता रहेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले तीनै कम्पनीले तिर्नुपर्ने किस्ता समयमै नतिरे र तिर्नुपर्ने अन्य रकम नतिरे लाइसेन्स खारेजी गर्ने व्यहोरासहित पत्र लेखी पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले तीनै कम्पनीलाई चेतावनीसहित पत्र पठाएको छ ।


प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्य भने नियमनकारी निकायले पटकपटक समयसीमा दिएर र स्पष्टीकरणसमेत सोधेर गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्ट्याउँदा गलत नजिर बस्ने बताउँछन् । ‘हामीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार पटकपटक बक्यौता तिर्न समय सीमा दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णयअघि स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थियौं ।’


नियामक निकायले प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट उल्टिँदा भविष्यमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई नटेर्ने ती सदस्यको टिप्पणी छ । ‘प्राधिकरणले गलत नियत राखेर लाइसेन्स खारेज गरे मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाउने हो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि पैसा नतिरेकाहरूले अब पनि तिर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’ गत वर्ष संसद्को अर्थ समितिले समेत लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्नेहरूलाई एक महिनाको समय दिएर बक्यौता उठाउन र नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक समय दिएको हो ।


अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णयपछि नेपाल स्याटेलाइटले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नबुझाएपछि कानुनअनुसार कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

x