सफाइ पाएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब गभर्नर हुने हो’

गत असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको, वित्तीय क्षेत्रमाथि अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेस गरी भत्ता भुक्तानी लिएको आरोप किटान गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उल्लिखित आरोपमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रश्न उठेका विषयमा केही पनि नभेटिएपछि सफाइ दिइएको जनाए । ‘उहाँमाथि छानबिन भएको हो । राष्ट्र बैंकबाट छानबिन प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको हो । छानबिनमा कुनै त्यस्तो कसुर नदेखिएपछि सफाइ पाएको अवस्था हो,’ उनले भने ।

यसबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमा भने उल्लेख छैन । एक सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नमा उनले केही पनि फेला नपरेपछि सफाइको निर्णय भएको सुनाएका हुन् । ‘प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक हो, छानबिन हुँदा केही पनि पाइएन भने फटाहा हो, भ्रष्ट हो भनेर करार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जे कुरा खोजबिन भयो, त्यो नभेटिएपछि सफाइ पाएको अवस्था छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपमा सहमत भएपछि उनलाई निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्रेष्ठले गरेका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको जानकारी गराएलगत्तै निर्णय भएको थियो ।

‘सफाइ दिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार भएको हो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा निकट सम्बन्ध रहेका श्रेष्ठले पटकपटक भेट गरी बर्खास्त नगरिदिन अनुरोध गरेपछि यस्तो निर्णय भएको अनुमान गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्य राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाशप्राप्त हुन् । ‘शाक्य राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागको प्रमुख छँदा श्रेष्ठले निकट रहेर काम गरेका थिए,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाइनसकेको बताए । ‘सञ्चार माध्यममा सुनेको हुँ । कसैले गलत नियतले दु:ख दिए पनि डराउनु पर्दैन भन्ने सरकारको यो निर्णयले देखाएको छ । मुलुकमा कानुन र विधिको शासन छ भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘अब गभर्नर हुने हो । अब त गभर्नर पद चाहियो भनेर कराउने हो ।’ आगामी फागुनमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । आफू अब त्यसको दाबेदार रहेको उनले बताए ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गर्नुपर्ने भनी थमाएको सरकारको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘निजउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, ०६४ को दफा २१ बमोजिम सहयोग हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट लेखिआएको विषय पेस’ भएको जानकारी गराउँदै कात्तिक ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

उनलाई छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, विदेश भ्रमणमा फर्जी कागजात पेस गरेको, पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, फर्जी कागजातकै आधारमा अनधिकृत सुविधा लिएको र समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको उल्लेख छ । यी आरोपबारे छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि असोज ६ मा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिएको हो । ०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठलाई सुपरिवेक्षण विभागसहितको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सफाइ पाएसँगै डेपुटी गभर्नरका रूपमा उनले ०७७ फागुन १८ सम्म काम गर्न पाउनेछन् ।