सफाइ पाएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब गभर्नर हुने हो’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सफाइ पाएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब गभर्नर हुने हो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणमै संलग्न र यससम्बन्धी क्रियाकलापमा अहसयोगलगायत आरोप लागेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले सफाइ दिएको सञ्चार, सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 

गत असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको, वित्तीय क्षेत्रमाथि अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेस गरी भत्ता भुक्तानी लिएको आरोप किटान गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उल्लिखित आरोपमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेको थियो ।


मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रश्न उठेका विषयमा केही पनि नभेटिएपछि सफाइ दिइएको जनाए । ‘उहाँमाथि छानबिन भएको हो । राष्ट्र बैंकबाट छानबिन प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको हो । छानबिनमा कुनै त्यस्तो कसुर नदेखिएपछि सफाइ पाएको अवस्था हो,’ उनले भने ।


यसबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमा भने उल्लेख छैन । एक सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नमा उनले केही पनि फेला नपरेपछि सफाइको निर्णय भएको सुनाएका हुन् । ‘प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक हो, छानबिन हुँदा केही पनि पाइएन भने फटाहा हो, भ्रष्ट हो भनेर करार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जे कुरा खोजबिन भयो, त्यो नभेटिएपछि सफाइ पाएको अवस्था छ ।’


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपमा सहमत भएपछि उनलाई निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्रेष्ठले गरेका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको जानकारी गराएलगत्तै निर्णय भएको थियो ।


‘सफाइ दिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार भएको हो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा निकट सम्बन्ध रहेका श्रेष्ठले पटकपटक भेट गरी बर्खास्त नगरिदिन अनुरोध गरेपछि यस्तो निर्णय भएको अनुमान गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्य राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाशप्राप्त हुन् । ‘शाक्य राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागको प्रमुख छँदा श्रेष्ठले निकट रहेर काम गरेका थिए,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।


श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाइनसकेको बताए । ‘सञ्चार माध्यममा सुनेको हुँ । कसैले गलत नियतले दु:ख दिए पनि डराउनु पर्दैन भन्ने सरकारको यो निर्णयले देखाएको छ । मुलुकमा कानुन र विधिको शासन छ भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘अब गभर्नर हुने हो । अब त गभर्नर पद चाहियो भनेर कराउने हो ।’ आगामी फागुनमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । आफू अब त्यसको दाबेदार रहेको उनले बताए ।


उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गर्नुपर्ने भनी थमाएको सरकारको पत्रमा उल्लेख छ ।


‘निजउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, ०६४ को दफा २१ बमोजिम सहयोग हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट लेखिआएको विषय पेस’ भएको जानकारी गराउँदै कात्तिक ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको थियो ।


उनलाई छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, विदेश भ्रमणमा फर्जी कागजात पेस गरेको, पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, फर्जी कागजातकै आधारमा अनधिकृत सुविधा लिएको र समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको उल्लेख छ । यी आरोपबारे छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि असोज ६ मा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिएको हो । ०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठलाई सुपरिवेक्षण विभागसहितको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सफाइ पाएसँगै डेपुटी गभर्नरका रूपमा उनले ०७७ फागुन १८ सम्म काम गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई किस्ता निर्धारण

पटकपटक समय दिँदा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट, वेबसर्भर र नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो 
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — लाइसेन्स रद्द गर्ने आफ्नै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन दूरसञ्चार कम्पनीलाई पाँच वर्षमा बक्यौता तिर्ने सुविधा निर्धारण गरिदिएको छ । 

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेबसर्भर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई किस्ताको सुविधा दिएर बिहीबार पत्र पठाएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । पटकपटक समय दिँदा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन १३ मा स्मार्ट र वेबसर्भर र साउन १७ गते नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर तीन कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

तीनै कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । नियमनकारी निकायले गरेको निर्णय मन्त्रिपरषद्ले उल्ट्याएपछि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पुन: पाँच वर्षका लागि किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएका हुन् ।

स्मार्ट टेलिकमले आगामी असार मसान्तभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्षमा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक किस्ता आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ । पाँच किस्तामा गरी स्मार्टले ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ ।

स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत यो रकम बुझाउन बाँकी छ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट प्रालिले पाँच वर्षमा किस्तामा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले बिहीबार निर्धारण गरेको किस्ताअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले आगामी असार मसान्तसम्म २१ करोड ५१ लाख, दोस्रो वर्ष ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौं वर्ष २४ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वर्षौंदेखि नतिरेपछि यो बक्यौता रहेको हो ।

पाँचवर्षे किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरले वार्षिक १० करोड हाराहारीमा तिर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको छ । वेबसर्फरले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको रकम नतिरेपछि बक्यौता रहेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले तीनै कम्पनीले तिर्नुपर्ने किस्ता समयमै नतिरे र तिर्नुपर्ने अन्य रकम नतिरे लाइसेन्स खारेजी गर्ने व्यहोरासहित पत्र लेखी पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले तीनै कम्पनीलाई चेतावनीसहित पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्य भने नियमनकारी निकायले पटकपटक समयसीमा दिएर र स्पष्टीकरणसमेत सोधेर गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्ट्याउँदा गलत नजिर बस्ने बताउँछन् । ‘हामीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार पटकपटक बक्यौता तिर्न समय सीमा दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णयअघि स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थियौं ।’

नियामक निकायले प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट उल्टिँदा भविष्यमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई नटेर्ने ती सदस्यको टिप्पणी छ । ‘प्राधिकरणले गलत नियत राखेर लाइसेन्स खारेज गरे मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाउने हो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि पैसा नतिरेकाहरूले अब पनि तिर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’ गत वर्ष संसद्को अर्थ समितिले समेत लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्नेहरूलाई एक महिनाको समय दिएर बक्यौता उठाउन र नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक समय दिएको हो ।

अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णयपछि नेपाल स्याटेलाइटले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नबुझाएपछि कानुनअनुसार कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×