डेपुटी गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समिति गठन : सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित आधा दर्जन आरोप [आरोप पत्रसहित]

कृष्ण आचार्य, यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।


मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सोमबारको बिहान बसेको बैठकले सञ्चालक समितिकै सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । श्रेष्ठले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिसकेको छ । श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोमबार गठन भएको समितिको सदस्यहरूमा राष्ट्र बैंककै सञ्चालक रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण छन् । छानबिन समितिको सोमबार नै पहिलो बैठक बसिसकेको छ । समितिले श्रेष्ठमाथि लागेका आरोप र उनले गरेका काम–कारबाहीको कागजात मगाउने निर्णय भएको एक सदस्यले बताए ।

‘निजउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ को दफा २१ बमोजिम सहयोग हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट लेखिआएको विषय पेस’ भएको जानकारी गराउँदै कात्तिक ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उनलाई छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, विदेश भ्रमणमा फर्जी कागजात पेस गरेको, पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, फर्जी कागजातकै आधारमा अनधिकृत सुविधा लिएको र समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको उल्लेख छ । यी आरोपहरूबारे छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि असोज ६ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको हो । ‘एक महिनाभित्र सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्नू,’ राष्ट्र बैंकलाई अर्थको पत्रमा भनिएको छ । ‘पत्रअनुसार ३० कार्य दिनभित्र छानबिन गरिसक्ने गरी समिति गठन भएको हो,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा कानुनी हिसाबले छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको’ जनाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पदमुक्त गर्न छानबिन, स्पष्टीकरण र त्यसपछि मात्रै पदमुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । श्रेष्ठले एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सहयोग गरेको, रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको अन्य आरोपहरू हुन् । तर यो विषय अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छैन । यसबारे अध्ययन गर्ने निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेकाले त्यहाँ अध्ययन भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘सेयर बजार तथा अन्य विभिन्न निकायहरूमा श्रेष्ठले खरिद–बिक्री गरेको देखिएको छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक समितिले उनीमाथि छानबिन गरिसकेपछि हामीले पनि यसबारे बृहत् छानबिन गर्नेछौं ।’

उनीमाथिको छानबिनका लागि प्रारम्भिक फाइल तयार भइसकेको विभाग स्रोतको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न उनले असहयोग गरेको आरोप पनि छ । ‘राष्ट्र संघले नै बनाइदिएको यो सफट्वेयर लागू नहुँदा अहिले हरेक बैंकले राष्ट्र बैंकलाई कागजी रूपमा सूचना उपलब्ध गराइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्राहक पहिचान, निगरानी र छानबिन गर्न कठिन भइरहेको छ ।’

यो काममा अवरोध भएपछि विभागले नै उनीमाथि अन्य छानबिनहरूसमेत अघि बढााएको स्रोतको दाबी छ । श्रेष्ठले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गई गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरणहरू पेस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एजेन्डा बनाई श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका गएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । सरकाले उक्त मन्त्रिपरिषद्का ११ वटा निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए पनि श्रेष्ठको छानबिनको विषय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । २०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभागसहितको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

श्रेष्ठले आरोपमाथि षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । ‘मलाई लगाइएका आरोपहरू मैले एकल निर्णयले गरेको हैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्का डेपुटी गभर्नरदेखि सञ्चालक समितिसमेतको निर्णयमा हुने क्रियाकलापहरू हुन्,’ उनले भने, ‘आगामी गभर्नरको दौडमा रहनेहरूले ममाथि षड्यन्त्र गरे ।’ छानबिन समितिलाई भने सघाउने उनले बताएका छन् । ‘छानबिन समितिलाई सघाउँछु, त्यसपछि निर्णय हेर्छु,’ उनले भने, ‘त्यस आधारमा अदालती प्रक्रियामा जाने–नजाने निर्णय गर्नेछु ।’ आफूले सरकारको कुनै पनि पत्र प्राप्त नगरेको उनले बताए ।

छानबिनमा परेपछि श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइए पनि उनले पत्र भने पाइसकेका छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छानबिन समिति गठन भएको पत्राचार गरिसकेको छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यस आधारमा अर्थ मन्त्रालयले उनलाई निलम्बनको पत्र दिने हो ।’ सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थसचिव राजन खनालमार्फत राष्ट्र बैंकले श्रेष्ठमाथिको छानबिन सुरु गरेको पत्र पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उनलाई निलम्बनको पत्र दिए/नदिएको खुलाएको छैन ।

हेर्नुहोस आरोप पत्र

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १२:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डेपुटी गभर्नरमाथि छानविन गर्न समिति गठन, श्रेष्ठलाई आजै निलम्बनको पत्राचार गरिने 

कृष्ण आचार्य, यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथी छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले आज बिहान बसेको बैठकले तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो ।

‘सञ्चालक समितिमा रहेका तीन स्वतन्त्र सदस्यहरुमा श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र सुवोध कुमार कर्णलाई छानविनको जिम्मा दिइएको छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘श्रेष्ठलाई अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गरेको कारणलाई आजै मन्त्रालयले उनलाई निलम्बनको पत्र दिने छ।’ छानबिन समिति गठन गर्नासाथ निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छानविन समिति गठनको पत्राचार गरिसकेको छ। सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ सचिव राजन खनाल मार्फत पत्र पठाइसकेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी क्रियाकलापमा सरकारलाई असहयोग, राष्ट्र बैंकका विभिन्न मुद्दाहरुमा विपक्षीलाई सघाएको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसंगको मिलोमतोमा विभिन्न अनियमितता गरेको पाएपछि कार्तिक ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सञ्चालक समितिले छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘छानविन समितिलाई ३० दिनको कार्यअवधि दिइएको छ,’ सञ्चालक समितिका ति सदस्यले भने।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा कानुनि हिसाबले छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको’ जनाइएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार पदमुमुक्त गर्नु छानविन, स्पष्टीकरण र त्यसपछि मात्रै पदमुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

श्रेष्ठले एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा सहयोग गरेको, रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप उनीमाथि छन्।

श्रेष्ठले पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गई गम्भीर प्रकृतिका गैरकानुनी काम गरेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा एजेन्डा पेस गरेको मन्त्रीले बताएका छन्। उनका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका गएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो। सरकाले उक्त मन्त्रिपरिषद्का ११ वटा निर्णयहरूबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए पनि श्रेष्ठको छानबिनको विषय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

२०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभाग हेरिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी क्रियाकलाप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको सुपरिवेक्षण, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT