कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोर : प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ

घनश्याम खड्का, आश गुरुङ

(म्याग्दी) र (लमजुङ) — म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानादेखि पर्वतको खुर्कोट सबस्टेसन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर २२०/१३२/३३/११ केभिए प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । अन्नपूर्णका पोखरेबगर, रातोपानी र धिरच्याङवासीले बस्तीमाथि हाइटेन्सन लाइन बनाउन नहुने भन्दै अवरोध गरेपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो । अवरोधपछि आयोजनाको ६ वटा टावर कसरी बनाउने टुंगो लागेको छैन । टावर सार्ने सम्भावनाको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ । 

कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम सडक र दाना–खुर्कोट–नवलपरासी विद्युत् प्रसारण लाइनबीच ‘राइट अफ वे’ विवादले लामो सयम निर्माण प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणले दाना र खुर्कोट प्रसारण प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा र चिनियाँ कम्पनी चिन्टको संयुक्त टाटाचिन्ट जेभी कम्पनीलाई २ अर्ब ९० करोडमा ठेक्का दिएको थियो । आयोजना र ठेकदारबीच सन् २००१८ नोभेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३० मे २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । एक वर्ष म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाले काम पुरा गर्न नसकेको हो ।

‘नदी बगरको साँघुरो बस्तीमा तल सडकले र आकाशमा उच्च भोल्टेजको बिजुली हाइटेन्सन बनाउँदा बस्ती जोखिममा परेको छ । हामीले प्रसारण लाइन बस्तीको बीचबाट नभई छेउबाट लैजान सुझाएका हौं,’ अन्नपूर्ण–६ पोखरेका खड्ग गिरीले भने, ‘हाइटेन्सनले केही जमिन र केही सडकले काटेपछि पुरै बस्ती उठ्ने त्रासमा छौं ।’ सडक र बिजुली प्रसारण लाइनको असर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरलाई परेको छ । त्यहाँ तीव्र बजारीकरण भएकाले सरकारी कार्यालय राख्न पनि समस्या भएको छ ।

सर्वाधिक गहिरो र साँघुरो यो गल्छीमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन बस्ती पुरै छल्न असम्भव छ । दाना–खुर्कोटको ४२ किमि खण्डमा ११४ मध्ये विवादित ६ बाहेक अन्य टावर बनेर तार टाँग्ने काम भइहरेको छ । ‘बस्तीलाई जोखिम छैन । मापदण्डअनुसार राखेका छौं,’ प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले भने, ‘साँघुरो गल्छी भएकाले बस्ती र सडकभन्दा धेरै टाढा पुग्न सकिने अवस्था छैन ।’ प्राधिकरणले उच्च भोल्टेजका प्रसारण तथा वितरण लाइनमुनि घरलगायत संरचना निर्माण नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ । विद्युत् नियमावली, २०५० ले तारदेखि घर वा रुखसम्मको दूरी करिब २ मिटर कायम गरेको छ । ‘८० प्रतिशत बढी काम सकियो । विवाद सुल्झियो भने आगामी डिसेम्बरसम्म सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ घोषले भने, ‘ट्रान्सफर्मरसमेतका उपकरण जोड्ने र टावरमा तार टाँग्ने काम भइरहेको छ ।’

मुस्ताङ र म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना समेट्न कालीगण्डकी करिडोर, म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्र समेट्न म्याग्दीखोला करिडोर, पर्वतको मोदीखोला जलाधारका आयोजना र बागलुङका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पर्वतको खुर्कोट सबस्टेसनमा जोडेपछि खर्कुोट–बर्दघाट खण्डको प्रसारण लाइनबाट बिजुली लैजाने प्राधिकरणको योजना छ । कालीगण्डकी करिडोरको दाना सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङमा उत्पादित १० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । थापाखोलाको १३.६ मध्य ५ र घलेम्दी जलविद्युत्को ५ मेगावाट विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने ठाउँ नहुँदा अलपत्र परेको हो ।

कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भएप्छि ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ४२ मेगावाटकै राहुघाट, १४ मेगावाटको घारखोला, ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी अपर, १४६ को कालीगण्डकी गर्ज, ३८ को नीलगिरी, ४५० मेगावाटको कोवाङ–कालीगण्डकी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोड्ने योजना छ । त्यसैगरी माथिल्लो राहुघाट (४८.५ मेगावाट), कालीगण्डकी माथिल्लो (७२ मेगावाट) र दरबाङखोला २५ मेगावाट विद्युत् पनि यही २ सय २० केभीए कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइने जोड्ने योजना हो । कछुवा गतिमा मर्स्याङ्दी करिडोर लमजुङस्थित मर्स्याङ्दी करिडोरमा २२० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया थालेको करिब ४ वर्ष भयो । सुरुमा सन् २०१९ मै प्रसारण लाइन निर्माण सकिने भनिए पनि यसको देखिने गरी काम हुन सकेको छैन ।

कतिपय ठाउँमा विवाद भइरहेको आयोजना निर्माण भइरहेको ठाउँको काम पनि ‘कछुवा’ गति छ । पछिल्लो समय सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाका कतिपय ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रियासमेत पूरा हुन सकेको छैन । चितवनको आँपटारीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको न्यु भरतपुर स्टेसनमा जोड्ने गरी हिमाली जिल्ला मनाङको घेलान्चोकबाट लमजुङ–तनहुँ हुँदै १ सय १२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा छ । प्रसारण लाइनले १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् परिवहन गर्न सक्छ । मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख इन्जिनियर चिरन्तनविक्रम राणाका अनुसार सन् २०२० सम्म प्रसारण लाइन निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । तर, तोकिएको समयमा निर्माण सक्नेमा उनी ढुक्क छैनन् ।

पहिलो चरणमा लमजुङको उदिपुरदेखि भरतपुर सबस्टेसनसम्म ६७ किलोमिटर लामो २२० केभीको ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यसमा चिनियाँ कम्पनी पिङगाओले काम गरिरहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनमा १ सय ७९ टावर निर्माण गरिनेछ । २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन उदिपुर र भरतपुरमा निर्माण गरिनेछ । सबस्टेसनका लागि छानिएको ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत दिन नसक्दा पुन: बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सान्जेन फराड इलेक्ट्रिक कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको २८ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन जमानत बुझाउन नसकेपछि उसलाई कालोसूचीमा राखेर बोलपत्र जमानत ७ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ करोड रुपैयाँ) जफत गरिएको राणाले बताए । प्राधिरणले गएको जेठमा पुन: बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्कालाई प्रक्रियामा लगेको छ । २ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने राणाले बताए । ‘अब सबस्टेसन निर्माण सम्झौता हुन्छ । पहिलो चरणमा हुने प्रसारण लाइनको काममा ठेकेदारले ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फाउन्डेसन खन्ने, टावरका लागि सामान र तार ल्याउने काम भइरहेको छ ।’ गोरखाको पालुङटारमा ‘राइट अफ वे’ को विषयमा कुरा मिलेको छैन । ‘यसमा ऊर्जा मन्त्रालयले समाधान गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारले नमुना सहर बनाउने भनेकै ठाउँबाटै प्रसारण लाइन जाने भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले समेत उक्त ठाउँबाट प्रसारण लाइन बनाउन नदिन आन्दोलन गरिरहेका छन् । दोस्रो चरणमा मनाङको नासों गाउँपालिकास्थित घेलान्चोकदेखि लमजुङको उदीपुरसम्म ४५ किलोमिटर लामो २२० केभीको ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस क्षेत्रमा ९३ टावर निर्माण गरिनेछ । यसका लागि घेलान्चोक र खुदीमा सबस्टेसन निर्माण गरिने राणाले बताए ।

‘तल्लो क्षेत्रमा तार र टावरको क्षेत्रमा एउटा कम्पनी र सबस्टेसनको क्षेत्रमा अर्को कम्पनीले काम गर्ने हो । माथिल्लो क्षेत्रमा सबै काम एउटै कम्पनीले गर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । सबस्टेसनका लागि घेलान्चोकमा १ सय ६ रोपनी र खुदीमा ८५ रोपनी जग्गा प्राधिकरणले आफ्नो नाममा लिइसकेको छ । उदिपुरमा रहेको प्राधिकरणको जग्गामा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । आवास र अन्य प्रयोजनका लागि थप करिब १९ रोपनी जग्गासमेत अधिग्रहण भइसकेको छ ।

युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । आयोजना निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । माथिल्लो क्षेत्र घेलान्चोक–उदिपुर खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेर बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा छ । उक्त क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने भएकाले ईआईए अनिवार्य सर्त रहेको छ । निर्माण कम्पनी छनोटका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका निर्माण कम्पनीका कागजातपत्र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा पठाइसकिएको राणाले बताए । ‘बैंकले कागजापत्र हेरिरहेको छ । हामीलाई पठाएपछि हामी पुन: छनोट गर्छौं र फेरि बैंकमा पठाएपछि निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसका लागि २/३ महिना लाग्छ ।’ आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया र निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको बेला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय भने आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रसारण लाइन पीडित संघर्ष समितिसमेत बनाएका छन् । आदिवासी, स्थानीय तथा वास्तविक प्रभावित समुदायलाई जानकारी नदिएको, सत्य सूचना र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रभावित ठाउँमा सार्वजनिक नगरेको, प्रचलित वातावरणसम्बन्धी ऐन, नियमको उल्लंघन गरेको, विश्व बैंकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डविपरित काम गरेको लगायत आरोप प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बन्दरगाहमा १५ सय कन्टेनर अड्किए

शंकर आचार्य

(पर्सा) — आयातकर्ताले समयमा मालबाहक कन्टेनर गन्तव्यमा नलग्दा यहाँस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा ठूलो संख्यामा कन्टेनर अड्किएका छन् । नेपाली आयातकर्ताले सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले दिएको ‘फ्री टाइम’ दुरुपयोग गर्न थालेपछि यो समस्या बढेको हो । 

बिहीबारसम्ममा बन्दरगाहको यार्डमा मालबाहक १ हजार र खाली ५ सय गरी १ हजार ५ सय बढी कन्टेनर अड्किएर बसेको बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका वित्त एवं सूचना अधिकृत अनिमेश कुमार बताउँछन् । ‘हालको अवस्थामा बन्दरगाहको यार्डमा १ हजार ५ सय बढी कन्टेनर अड्किएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले आयातकर्तालाई दिएको ५ देखि २० दिनसम्मको फ्री टाइमको दुरुपोग गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै यो समस्या पनि चर्किंदै गएको हो ।’

दुई वर्षयता आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीले सुक्खा बन्दरगाहमै कन्टेनर डेलिभरी दिन थालेपछि नेपाली आयातकर्ताले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । विगतमा सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले भारतको कोलकाता, हल्दिया तथा विशाखापट्टनम् बन्दरगाहसम्म मात्र नेपाली आयातकर्ताको कन्टेनरको डेलिभरी दिन्थे । त्यहाँ आफ्ना भन्सार एजेन्टमार्फत कन्टेनर छुटाएर नेपालसम्म ल्याउनुपर्दा नेपाली आयातकर्तालाई महँगो पर्ने र विलम्ब शुल्कबापत ठूलो रकम सिपिङ लाइन कम्पनीहरूलाई बुझाउनुपर्थ्यो । हाल त्यो झन्झट रहेन ।

वीरगन्जमै कन्टेनर पाएपछि उनीहरूलाई मालवस्तु अनलोड गरी २१ दिनभित्र पुन: भारतीय बन्दरगाहमै खाली कन्टेनर पठाउनुपर्ने ‘डेडलाइन’ को अन्त्य भएको छ । यो समस्याविरुद्ध नेपाली आयातकर्ताले लामो समय लबिङ गरेर सिपिङ लाइन कम्पनीहरूलाई नेपाल (वीरगन्ज) सम्म आउन बाध्य बनाए तर हाल वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमै पाएको ५ देखि २० दिनको ‘फ्री टाइम’ को सदुपयोग गर्नु साटो नेपाली आयातकर्ताबाटै दुरुपयोग हुन थालेको छ ।

दुई वर्षअघि मर्क्स सिपिङ लाइन कम्पनीले नेपालमा श्रीवली सिपिङ लाइन कम्पनीलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरी वीरगन्जसम्मै कन्टेनर डेलिभरीको सुविधा दिन थालेको हो । त्यसपछि अर्को सिपिङ लाइन कम्पनी एमएसीले नेपालको हनुमान रोडवेजलाई एजेन्ट बनाई यो सेवा दिन थालेको छ । यसबाहेक ट्रान्सवर्ल्ड सिपिङ लाइन कम्पनीले नेपालको एजीटी सिपिङ लाइन कम्पनीलाई तथा सीएमए, बीएलपीएल र एपिल गरी ३ वटा सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले हाइवे रोडलाइन्स नेपाल प्रालिलाई एजेन्ट नियुक्त गरी वीरगन्जमै यो सेवा दिइरहेको छ ।

यस्ता एजेन्टले आयात निर्यातकर्ताबाट डेलिभरी अर्डर लिने र दिने तथा डेलिभरी अर्डरको भेलिडिटी (म्याद) छ कि छैन जस्ता सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । जसले नेपाली आयातकर्ताको समय र पैसा दुवै जोगिन गएको छ ।
विगतमा कोलकाताबाट कन्टेनर आउन ढिलो हुने तथा गन्तव्यसम्म कन्टेनर लगेर मालवस्तु अनलोड गरी पुन: कोलकातासम्म कन्टेनर फिर्ता पठाउन नेपाली आयातकर्तालाई २१ दिनको ‘फ्री टाइम’ पनि अपुग हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा उनीहरू सिपिङ लाइन कम्पनीहरूलाई दैनिक १ सय डलरसम्म पनि विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य हुन्थे ।

हाल भने मालबाहक कन्टेनर बन्दरगाहमा आएर रेलबाट अनलोड भई २ सातासम्म बन्दरगाहमै थन्किँदा पनि नेपाली आयातकर्तालाई ढिलो नहुने गरेको कुमार बताउँछन् । ‘हामी प्राय: पार्टीलाई ताकेता गरी आफ्नो कन्टेनर लग्न आग्रह पनि गर्छौ तर धेरैले अटेर गरेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बन्दरगाहको यार्डमा तीन तलासम्म कन्टेनरको चाङ छ, खाली ठाउँ भेट्नै गाह्रो हुन थालेको छ, कन्टेनर बोक्ने उपकरणहरू घुमाउने ठाउँको पनि कमी हुन थालेको छ, यसरी त राजस्व र ठाउँ दुवै छेकिएको छ, आयातकर्ताहरू हामीले पार्किङ शुल्क तिरेकै छौं त भनी झारा टार्न खोज्छन् ।’

समयमा कन्टेनर खाली नहुँदा वीरगन्जबाट कोलकाता तथा विशाखापट्टनम्तर्फ फर्कने रेल्वे र्‍याकको तालिका पनि गडबड हुन जान्छ । खाली र्‍याक पठाउँदा महँगो पर्ने भएकाले कतिपय र्‍याक कन्टेनर कुरेर बस्ने र खाली जाने अवस्था पनि हुन्छ । बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठ पनि सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले वीरगन्जमै उपलब्ध गराएको ‘फ्री टाइम’ नै मुख्य समस्या भएको बताउँछन् । ‘आयातकर्ताले समयमा आफ्नो कन्टेनर नलगिदिँदा यहाँ भीडभाड त बढ्छ नै,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT