कृषिको 'विशेष क्षेत्र कार्यान्वयन फितलो’

विप्लव भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

इलाम/बिर्तामोड — किवी खेतीमा कृषकको उत्साह बढेसँगै अघिल्लो वर्षदेखि जिल्लामा ‘किवी जोन’ कार्यक्रम लागू भयो । जोनको कार्यक्रम आएपछि किवी खेतीका लागि आवश्यक सरसहयोग पाइने र व्यावसायिक बन्न सहज हुने अपेक्षा राख्नु कृषकका लागि नौलो थिएन । 

पहिलो वर्ष जोन सञ्चालक समिति गठनसँगै सामान्य तालिम, कार्यालय स्थापना र न्यूनतम सहयोग बाँड्दैमा बित्यो । दोस्रो वर्ष आकर्षक कार्यक्रम आउने आशामा कृषकलाई प्रभावकारी हुने हिसाबले योजना बनाएर पठाउँदा न्यून मात्र कार्यक्रम आएपछि अहिले जोन कार्यालय र समिति हिस्रिक्क परेको छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि लाखौं लगानी गरेर किवी खेतीमा होमिएका कृषक अझै आशामा छन् । तर, दोस्रो वर्ष पनि उल्लेख्य काम हुने अवस्था छैन ।

कृषकलाई प्रावधिक ज्ञान दिनेसहित खेती विस्तार र जोन कार्यालयमा सूचीकृत हुन आह्वान गर्दै कृषकको घरघरसम्म समिति सदस्य र कर्मचारी पुगेका छन् । तर, लथालिङ्ग बगान, माच, सिँचाइ, बारबेरा, औजारलगायत प्राविधिक पक्षमा कमजोर कृषकको गुनासो सुन्नमा बाहेक विकल्प नभएको कार्यालय नै स्विकार्छ । अपेक्षा गरिएको भन्दा थोरै मात्र रकम आएकाले जोन कार्यालय समस्यामा छ ।

११ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोमा जोनमा अढाई करोड मात्र आएको छ । यसमा पनि तलब भत्ता कटाउँदा प्रत्यक्ष कृषकलाई फाइदा हुने कार्यक्रममा खर्च गर्न धेरै रकम हुँदैन ।

३ वर्षे जोन कार्यक्रमलाई सुपर जोनमा लान नसके आउँदो वर्षदेखि स्वतः बन्द हुनेछ । ‘यसका लागि कृषक मात्र नभएर जिल्लास्थित सबै सरोकारवालाले पहल गर्नुपर्छ,’ जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देउकुमार राईले भने, ‘हामीसँग खर्च गर्नुपर्ने धेरै स्थान र शीर्षक छन् तर त्यो अनुरूप बजेट नआउँदा अलमलिएका छौं ।’

अन्य कम खर्च हुने जोन कार्यक्रममा पहुँचको भरमा धेरै रकम गएको तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना भएको किवीमा भने राज्यले प्राथमिकता नदिएको गुनासो कृषकको छ ।‘उत्पादन बढाउनसँगै प्रशोधन, बजारीकरणलगायतमा जोन कार्यक्रमले प्रशस्त सहयोग नगरे दीर्घकालीन रूपमा कृषकलेमात्र थेग्न सक्दैनन्, ‘अगुवा कृषक तारामणि खतिवडाले भने, ‘तर, यही अवस्थामा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।’

किवी फल खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जिल्लामा किवी जोन कार्यक्रम सञ्चालित छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाअन्तर्गत जोन लागू भएको हो । सन्दकपुर गाउँपालिकाको ५ वटै वडा र इलाम नगरपालिकाको १,२,३ र ४ नम्बर वडामा जोन कार्यक्रम लागू भएको हो । जोनका लागि आवश्यक ५ सय हेक्टर जमिनमा यहाँ खेती गरिएको छ । सुपरजोनका लागि १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल चाहिने भएकाले त्यसका लागि पहल भइरहेको छ ।

जोन कार्यालयमा पनि अधिकृत छैनन् । समायोजनको पत्र हात लाग्न साथ उनलाई तालिमको पनि पत्र सँगै आयो । तोकिएका अधिकृत राजु घिमिरे नआउँदा कार्यालयले पत्राचार गर्नेसम्मका काम पनि गर्न सकेको छैन । ‘निमित्तसमेत नदिइएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि कुनै कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन,’ कार्यालयका नायब सुब्बा उमेश ढकालले भने । जोनको कार्यक्रमले खर्च र मेहनत धेरै गर्ने कृषकलाई रोप्नेदेखि, माच व्यवस्थापन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्म सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने उद्देश्य छ ।

अहिले देशभरमा इलामसहित दोलखामा मात्र किवी जोन सञ्चालित छ । जाने सञ्चालनमा आएपछि खेतीका विषयमा जानकारी लिन देशभरबाट इलाममा आउने कृषक र अनुसन्धानकर्ताको संख्या बढेको छ । नेपालका विभिन्न जिल्लासहित भारत र भुटानबाट पनि बिरुवाको माग आउने गरे पनि पर्याप्त गुणस्तरीय बिरुवा दिन नसकिएको जोन सञ्चालक समतिको भनाइ छ ।

जोन सञ्चालनका लागि अझै पनि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग राम्रो सहकार्य भएको पाइँदैन । ‘अहिले प्राप्त कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाएर सुपरजोन लागू गराउन सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ इलाम नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तीर्थ गुरुङ भन्छन्, ‘दिगो आम्दानीका लागि अब्बल यो खेतीले यहाँका कृषकको आर्थिक हैसियत उकास्न ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले गम्भीरतापूर्वक यसलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
कार्यक्रम थपिँदै, कार्यान्वयन फितलो
पछिल्लो तीन वर्षमा झापामा एक सुपर जोन र तीन जोन कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । जिल्लामा धान सुपर जोन, सुपारी र रबर जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यो वर्ष मकै जोन थपिएको छ ।

धान सुपर जोन तीन वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहे पनि लक्ष्यअनुसार अझै अघि बढ्न सकेको छैन । अनुदानमुखी कार्यक्रमले किसानलाई ‘लोभी’ बनाएको छ । स्वतस्फूर्तभन्दा पनि अनुदानको लोभमा धान खेती गर्ने किसानको संख्या उच्च छ । खेतीमा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । तर, पनि किसान धान खेतीलाई दीर्घकालीन बनाउने सोचमा देखिँदैनन् ।

दुई वर्षदेखि कचनकवल गाउँपालिकामा मात्र सीमित रहेको धान सुपर जोन यो वर्षदेखि जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । सुपर जोनको प्रमुख उद्देश्य किसानलाई ‘चक्लाबन्दी’ खेतीतर्फ आकर्षित गर्नु हो । तर, सुपर जोन क्षेत्रमा कुनै किसानले चक्लाबन्दीअनुसार धान खेती गरेका छैनन् । धान सुपर जोन कार्यान्वयनमा रहे पनि पर्याप्त प्राविधिकको अभाव छ । सीमित प्राविधिकले सबै किसानको माग पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले सुपर जोन इकाई कार्यालय नै राखेर कार्यअघि बढाए पनि सुपर जोन क्षेत्रमा अझै पनि नेपालमा दर्ता नभएका धान रोपाइँ हुने गरेका छन् । अनुदानले धान रोप्ने, गोड्ने, काट्नेदेखि भित्र्याउनेसम्मका मेसिनरी भित्रिए पनि उत्पादित धानले उचित बजार नपाउँदा किसान धान खेतीतर्फ दीर्घकालीन रूपमा लाग्ने गरी अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

तथ्यांकअनुसार मुलुकमै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन झापामा हुने गर्दछ । धान खेतीका लागि जिल्लामा करिब ८८ हजार हेक्टर जमिन रहेको छ । सुपर जोन कार्यान्वयनका लागि कचनकवलबाहेक १४ स्थानीय तहले कम्तीमा २ सय हेक्टर जमिन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने दुई सय हेक्टर जमिनमा सुपर जोन कार्यान्वयन गर्ने नियम रहेको सुपर जोन प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताए ।

धान सुपर जोन विस्तार भएपछि जिल्लाका किसानले कस्टम हायरिङ, पोस्ट हार्भेस्ट, साना सिँचाइ, सौर्य सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग, धान रोप्ने, मल छर्ने, धान गोड्ने, धान काट्ने मेसिन, ट्याक्टर, माटो सुधारलगायतका विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अलैंचीमा किसानको माग एउटा, बजेट अर्कैतिर

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — सरकारले एक जिल्ला एक उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा जोन, सुपर जोन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि किसान र व्यवसायीलाई समेत समेटेर सञ्चालक समिति गठन गरेको छ ।

सञ्चालक समितिअन्तर्गत कर्मचारी, प्राविधिक रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने बालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ताप्लेजुङ र पाँचथरमा अलैंची जोन छ । इलाममा किवी, झापामा धानको छ ।

तर, अलैंची जोनभएको ताप्लेजुङका किसान र जोन सञ्चालक समितिले भने किसान मैत्री कार्यक्रम नआएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले परम्परागत रूपमा तालिम, गोष्ठी र भट्टीमा ध्यान दिएर बजेट आएको बताए । नेपालमै सबैभन्दा बढी अलैंची उत्पादन गर्दै आएको ताप्लेजुङमा २ करोड १८ लाख २४ हजार बजेट छ । योमध्ये प्रशासनिक खर्च ८० लाख र बाँकी कार्यक्रम खर्च छ ।

पाँचथरमा २ करोड २७ लाख ६९ हजार कुल बजेट छ । प्रशासनिक खर्च ५६ लाख ३४ हजार र परियोजना सञ्चालन खर्च १ करोड ७१ लाख ३५ हजार छ । दुवै जिल्लाको बजेट प्राथमिकता भने अलैंची भट्टी निर्माणमा छ । भट्टी निर्माणका लागि ताप्लेजुङमा ६४ लाख रुपैयाँछुट्याइएको छ । यसले ६० वटा भट्टी बनाउनुपर्छ ।

पाँचथरमा ४० भट्टी निर्माणका लागि बजेटछुट्याइएको छ । एउटा भट्टीको लागत १ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । बजेटको दोस्रो प्राथमिकता साना सिँचाइ तथा मर्मतमा छ । कृषि यन्त्र, मेसिनरी खरिद, भकारो सुधार, तालिम गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । अलैंची जोन ताप्लेजुङका अध्यक्ष दिनेश अधिकारी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने द्विविधामा रहेको बताउँछन् ।

उनले आफूहरूले माग गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट नआएको बताए । अहिले सबैभन्दा चुनौती अलैंची जोगाउनेमा छ । ‘अलैंचीका बोटहरू एकपछि अर्को गर्दै धमाधम मरिरहेका छन् र बगान रित्तो हुँदै गएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बगान जोगाउन, रोगकिरा पत्ता लगाएर त्यसको निर्मूलीकरणका लागि बजेट मागेका थियौं, त्यसमा चाहिँ एक पैसा पनि आएन ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT