मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य र शिक्षा

अधिकारका सवालमा भने महिला धेरै पछाडि छन् । जस्तो : लुम्बिनीका २९ हजार ६ सय ४१ अर्थात् २.६ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । जग्गामा स्वामित्व हुने महिला केही बढी ९.३ प्रतिशत छन् । ७४.८ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । ३५.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमुली बन्न सकेका छन् । यसले लुम्बिनी प्रदेशमा महिला अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश देशको मध्यभागमा अवस्थित छ । हिमाल, पहाड र तराईका १२ जिल्ला मिलेर बनेको लुम्बिनी प्रदेश विकासका दृष्टिले सम्भावना नै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । पूर्वाधार विकासमा पनि लुम्बिनीले फड्को मारिरहेको छ । तर, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा लुम्बिनी प्रदेश कमजोर छ । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, रूढिवादी संस्कार, पितृसत्ता, राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैंगिक एवं सामाजिक विभेद छ । तिनै विभेदका कारण हिंसा जन्मिएको छ । हिंसा सहने र हिंसा सहन नसकेर आत्महत्याको सिकार हुन बाध्य महिला यहाँ धेरै छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको वस्तुस्थिति विवरण २०७६ अनुसार यहाँका २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक, १४.८ प्रतिशत मानसिक र ८.३ प्रतिशत हिंसाको सिकार भएका छन् । हिंसामा परेकामध्ये ७०.४ प्रतिशतले आफूले भोगेको हिंसाविरुद्ध कसैलाई नबताउने जनाएका छन् । प्रदेशमा १४ लाख ९ हजार ९ सय ६५ एकल महिला छन् । दुवै तथ्यांक अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै हो । हिंसामा पर्नेमा पनि एकल महिला धेरै छन् । वर्गीय विभेद हुनु, विकासमा सबैको समान पहुँच नहुनु, लैंगिक र समावेशी विकास नहुनु, बजेटमा लक्षित वर्ग छुट्नु त्यसको प्रमुख कारण हो । सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो भएको छ ।

प्रहरीमा घरेलु हिंसाअन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, विवाहजन्यमा बालविवाह, बहुविवाह यौनहिंसा र दुर्व्यवहार, कुरीति र कुसंस्कारजन्य हिंसाका उजुरी हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । बेचबिखन तथा ओसारपसार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा, आर्थिक तथा सम्पत्ति उपयोगबाट वञ्चित, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा, राजनीतिक क्षेत्र, नागरिकता तथा पहिचानजन्य र रोजगारीजन्य हिंसा उल्लेख्य छन् । धेरैले रूढिवादी संस्कार मान्दा, महिलालाई मान्छेको दर्जा नदिँदा र लैंगिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिएको छ । विविधताको सम्बोधन र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिँदा सामाजिक रूपमा द्वन्द्वको समाधान हुन र महिलाको मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन पनि सकेको छैन ।

महिला स्वास्थ्यकै कुरा गरौं, जनगणना २०७८ ले देशभरमा मातृ मृत्युदर घटाएको देखायो । तर, लुम्बिनीमा बढ्यो । देशभरमा प्रति एक लाख महिलाले आमा बन्दा १ सय ५१ जनाको मृत्यु हुन्छ । लुम्बिनीमा एक लाख महिला आमा बन्दा २ सय ७ जनाको मृत्यु हुन्छ । मातृमृत्युका कारण धेरै छन् । सबैभन्दा धेरै चाहिँ महिलामा भएको रक्तअल्पता र कुपोषणले मृत्युको मुखमा धकेलेको छ । यसैमाथि नियमित गर्भ परीक्षण नगर्दा, घरमै प्रसूति हुँदा वा विशेषज्ञ अस्पताल नजाँदा धेरै आमाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिकामध्ये १३ वटाले मात्रै घरमा प्रसूति हुने दर शून्यमा झारेका छन् । यो बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।

कुपोषण लुम्बिनी प्रदेशका महिलाको ठूलो समस्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा धेरै रक्तअल्पता हुनेमा लुम्बिनी दोस्रो प्रदेश हो । मधेशका ५२ प्रतिशत महिलामा कुपोषण छ भने लुम्बिनीका ४४ प्रतिशतमा छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका महिलामध्ये मधेशमा सबैभन्दा धेरै २९ प्रतिशत ख्याउटे छन् भने यसपछि क्रमशः कर्णाली र लुम्बिनी आउाछन् । कर्णालीका २२ र लुम्बिनीका १९ प्रतिशत महिला ख्याउटे छन् । कम उमेरमा विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने, पोषणयुक्त खाना खान नसक्ने तथा खाने र खुवाउने तरिका नमिल्दा पनि लुम्बिनीमा धेरै महिला र बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ, जुन लुम्बिनी स्वास्थ्य निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसर्थ कुपोषण हटाउन महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा थप लगानी जरुरी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक र संघका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् । १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये २ वटामा मात्रै महिलाको नेतृत्व छ । अहिलेसम्म महिला मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुख बन्न सकेका छैनन् । न त, दलहरूको नेतृत्वमा नै महिला छन् । यसले राजनीतिक निर्णय गर्ने महिलाको अधिकार पनि कार्यान्वयनमा छैन । महिला नेताभन्दा पनि कार्यकर्तामा सीमित छन् । शासन गर्ने होइन, भाषणमा ताली बजाउने मात्रै धेरै छन् ।

नेपालमा जस्तै लुम्बिनीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको हिस्सा ठूलो छ । तर, उनीहरूको आर्थिक स्रोतमा पहुँच न्यून छ । पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक घरायसी जिम्मेवारीमा ७५ प्रतिशत महिला संलग्न छन् । पुरुषको तुलनामा ठूलो अनुपातमा महिला कृषि र घरायसी व्यवस्थापनजस्ता काममा सक्रिय छन् । तर, औपचारिक रोजगारी वा जीविकोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरूको अभावले आर्थिक वृद्धिमा महिलाको सहभागिता सीमित बन्न पुगेको छ । महिला सेवामूलक काममा अल्झिनु परेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले यसै वर्ष लैंगिक नीति बनाएको छ । तर, नीति बनाउनेदेखि पारित हुने बेलासम्म पर्याप्त छलफल भएन । प्रदेशसभाबाट महिला र लैंगिकताका सवालमा धेरै कानुन बनाउनुपर्ने छ । तर, नागरिकका आवश्यकताभन्दा प्रशासन चलाउने र सुविधा बढाउने नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारले ६ वर्ष बिताएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा निजामती ऐन बन्यो । त्यसमा हामीले पर्याप्त छलफल गर्‍यौं । अन्यत्रभन्दा उत्कृष्ट पनि बन्यो । महिला कर्मचारीलाई महिनावारी हुँदा बिदाको सुविधा दियौं । यो महिला स्वास्थ्य र मातृमृत्यु घटाउने विषयसित जोडिएको छ । तर, धेरै विधेयकबारे प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा छलफल गर्ने र बाहिरी सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम शून्यजस्तै छ । यसले बनेका ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।

महिला सशक्तीकरण महिला तालिम दिएर मात्र होइन कि उनीहरूलाई स्रोत र शक्ति हस्तान्तरण गरेर हुन्छ । राजनीतिमा महिला आऊन् र नेतृत्व गर्न जरुरी छ । दलहरूको किचन क्याबिनेटमा कुनै महिला पर्दैनन् । महिलालाई राख्ने नाममा दलका नेताले छोरी, पत्नी र बुहारी राख्न छोड्नु पर्छ । राज्यले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला भनेको छ । तर, सरकारमै समावेशिताका नाममा मन्त्रिमण्डलमा एक जना मुस्किलले महिला समावेश हुन्छ । शिक्षाको अवसर सबै बालिका र महिलाले पाउनुपर्छ । महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ । उद्यमशीलता भन्नेबित्तिकै सिलाइ कटाइ, गुडिया, अचारजस्ता कुरा मात्र सोचिरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा त महिलालाई संविधानदेखि ऐन कानुनले दिएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने अवसर राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।

(गिरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)