अरुण तेश्रोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चासो

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीको टोलीले आइतबार अरुण तेश्रोको पावरहाउस स्थलसम्मको २४ किलोमिटर सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनपछि आयोगले सदरमुकाम खाादबारीमा पीडित र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर गुनासो समेत संकलन गरेको छ । मुआब्जा पीडितले आयोगमा ३ महिना अघि उजुरी हालेका थिए ।

सरकारले मुआब्जा पीडितका लागि आवश्यक पर्ने ५३ करोड रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा पठाए पनि पीडित पक्षले पाएका छैनन् । छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद चर्किएको हो । प्रवेश मार्गमा रहेका ४ सय स्थानीयले ५ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउन बाँकी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले २०८० वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिड सडकखण्डको प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ ।