कृषिमा आत्मनिर्भरता - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषिमा आत्मनिर्भरता 

परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर उच्च मूल्य प्राप्त हुने पैदावारहरू — आलु, सागपात, बीउबिजन, फलफूल, अलैंचीलगायत जडीबुटी, मरमसला, चिया, कफी तथा सिल्क आदि — को उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
विनोद सिजापती

काठमाडौँ — मुलुकलाई ‘समृद्धिको यात्रा’ तर्फ डोर्‍याउन कृषिमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनै नपर्ने र पलायन भएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण तयार गर्नु सरकारको घोषित उद्देश्य हो ।

उद्देश्यको प्रमुख रणनीति ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ तथा ‘निर्वाहमुखी कृषिको व्यवसायीकरण’ रहेको बुझ्न कठिन छैन । यस आलेखको उद्देश्य कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न वैकल्पिक कृषि नीतिको आवश्यकता भएको प्रस्तावना गर्नु हो ।

क्रान्तिकारी परिवर्तनले समृद्धि आउँदैन

उच्च आय भएका प्रायः राष्ट्रको उन्नतिको प्रस्थानविन्दु कृषि हो । तत्कालीन सोभियत संघले द्रुत औद्योगीकरण (सन् १९२८–१९४०) बाट ‘साम्राज्यवादी राष्ट्रहरू’ भन्दा अगाडि आधुनिक राष्ट्र निर्माणका निम्ति ‘कृषि क्रान्ति’ को घोषणा गर्‍यो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका क्रममा खेतीयोग्य जमिनको राष्ट्रियकरण गरेर सामूहिक खेतीको नौलो अभ्यास थालियो । सामूहिक खेतीले कृषकलाई उत्पादनशील हुनबाट निरुत्साहित तुल्यायो । त्यही कारण कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा ह्रास आयो र एक करोडभन्दा बढी नागरिकको अनिकाल तथा भोकमरीबाट मृत्यु भयो । विश्वको अपार भूसम्पदाको धनी राष्ट्र सोभियत संघ विघटनपूर्व (सन् १९८८–१९९१) सम्म कृषिमा आत्मनिर्भर भएन । सैनिक सामग्री (हातहतियार, हवाईजहाज, सबमरिन आदि) उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको अपार सफलताका कारण सोभियत संघ विश्व महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित त भयो, तर विकासका मापदण्डहरूका आधारमा विकसित राष्ट्र हुन सकेन ।

चीनको एकीकरणपश्चात् माओले पनि ‘महान् छलाङ’ (सन् १९५८–६२) कार्यक्रम घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य थियो— चीनलाई पच्चीस वर्षको अवधिमा बेलायत सरहको औद्योगिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नु । चीनले पनि भूमिको राष्ट्रियकरण गरी सामूहिक खेती प्रणाली अपनायो । औद्योगीकरणलाई गति दिन चीनले स्टिल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने निर्णय पनि गर्‍यो । किसानहरूका पकाउने फलामे भाँडा, घरेलु उपकरणलगायत कृषि औजारहरूलाई पगालेर स्टिल उत्पादनको अभियान सञ्चालन भयो । साथै १०–१५ प्रतिशत बाली चराचुरुंगीहरूले विनाश गर्ने ठहर गरिएअनुसार चराचुरुंगी सखाप पार्ने अभियानै चलाइयो ।

खनजोत, गोडमेल, बाली काट्ने तथा भित्र्याउने आवश्यक औजार र उपकरणहरूको चरम अभाव तथा चराचुरुंगीको अल्पताका कारण कीराफट्यांग्राले बाली विनाश गरे । सामूहिक खेतीमा कृषकहरूले उत्पादनशील हुने जाँगर गुमाएसँगै चीनको कृषि उत्पादनमा अपूर्व ह्रास आयो । ‘महान् छलाङ’ अभियानको दुष्परिणामका कारण करोडौं चिनियाँहरू अनिकाल र भोकमरीले मरे । आधुनिकीकरण अभियानले गति प्राप्त गर्न देङ स्याओपिङको उदय (सन् १९७८) अपरिहार्य भयो ।

कृषि क्षेत्रको विशेषता के हो भने, औद्योगीकरणका निम्ति आवश्यक पुँजी, श्रम र श्रमिकहरूलाई सुपथ मूल्यमा कृषि पैदावारहरू उपलब्ध गराउने आधार हो यो । कृषि उत्पादन वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै औद्योगीकरणको तीव्र रफ्तार सम्भव छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक आर्थर लुइसले ल्याएका हुन् । प्राध्यापक लुइसले सन् १९५४ मा आफ्नो प्रकाशन ‘असीमित श्रमशक्तिको आपूर्तिद्वारा औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास’ मार्फत यो सैद्धान्तिक अवधारणा (डुयल सेक्टर मोडल) प्रस्तुत गरेका थिए । प्राध्यापक लुइसलाई आर्थिक विकाससम्बन्धी योगदानका निम्ति सन् १९७९ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो । वर्तमानमा उच्च आय भएका प्रायः राष्ट्रले आर्थिक विकास चरणबद्ध रूपमा गरेको पाइन्छ । यस सिलसिलाको पहिलो चरणमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अहं भूमिका निर्वाह गर्छ । कृषि क्षेत्रको भूमिका क्रमिक रूपमा घट्दै औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका प्रस्फुटित हुन्छ, दोस्रो चरणमा । तेस्रो चरणमा पुग्दा कृषि तथा औद्योगिक दुवै क्षेत्रको भूमिका तथा योगदान खुम्चिँदै सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने गरेको पाइन्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यस्तो चरणबद्ध विकास प्रक्रिया प्रस्ट हुन्छ । सय वर्षपूर्व अमेरिका कृषिप्रधान राष्ट्र थियो । आधा शताब्दीपछि पूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बन्यो । वर्तमानमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव ६ प्रतिशत छ भने औद्योगिक क्षेत्रको ११ प्रतिशत । सेवा क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत हाराहारी पुग्न लागेको छ ।

कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

नेपालले सात दशकदेखि अख्तियार गरेको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा कृषि क्षेत्रले उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेन, न त औद्योगीकरण नै प्रोत्साहित भयो । अर्थतन्त्र अझै कृषि विकासको प्रारम्भिक चरणमै रुमलिएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारतर्फ भने हामीले निकै ठूलो फड्को मारिसकेका छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र दुवै जोड्दाभन्दा धेरै (५६ प्रतिशत) छ । विडम्बना, आय–आर्जन तथा रोजगारीका निम्ति कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या (६६.७० प्रतिशत) अझै घट्न सकेको छैन, जबकि अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । बहुसंख्यक नागरिक आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको उत्थानबिना उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन वा समृद्धि ल्याउन सम्भवै छैन ।

‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ लागू भएको छ दशक बितिसक्दा पनि भूमिको स्वामित्वमा ठूला किसानहरूको वर्चस्व कायम छ । ७ प्रतिशत घरधुरीको स्वामित्वमा एकतिहाइ जमिन छ भने न्यून आय हुने २० प्रतिशत घरधुरीको स्वामित्वमा केवल ३ प्रतिशत । बहुसंख्यक कृषक साना तथा भूमिहीन छन् । अधिकांश कृषक (५५ प्रतिशत) निर्भरतामुखी खेतीमा संलग्न छन् । खेती गरिने ३७ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध छ । यद्यपि विद्यमान खेती प्रणाली सिँचाइ सुविधामा आधारित छ ।

आत्मनिर्भरता ?

आफ्ना उत्पादनले आफ्नै वा आन्तरिक आवश्यकताको परिपूर्ति हुनुलाई आत्मनिर्भर भएको मान्ने हो भने, हामी आफूले खपत गर्ने कृषि पैदावारमा आत्मनिर्भर छैनौं । आर्थिक वर्ष सन् २०१८–१९ मा १६ हजार १ सय ५९ करोड रुपैयाँ बराबरका खाद्य तथा अन्य कृषिउपजको आयात भएको थियो । त्यस वर्ष खाद्य वस्तु तथा अन्य कृषिउपजको आयातका निम्ति भएको खर्च कुल राष्ट्रिय निर्यात आयभन्दा ६० प्रतिशत धेरै छ । हाम्रा खाद्य पदार्थहरूको प्रमुख आयात स्रोत भारत हो । अर्थविद् रमेश शर्माका अनुसार, भारतबाट गरिने खाद्य वस्तु आयात अत्यासलाग्दो किसिमले बढ्न थालेको धेरै भएको छैन । सन् २००९ देखि २०१५ को अवधिमा भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न २५ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले बढ्यो । छ वर्षको अवधिमा चार गुणाले बढेको थियो । खाद्य वस्तु तथा अन्य कृषिउपजको आयात बढ्नुको एउटा कारण नेपालीको रेमिट्यान्स आम्दानी हो, जसका कारण घरपरिवारको चाहनाअनुरूपको खानपिनमा समावेश हुने सामग्रीहरूमा परिवर्तन आएको छ । जस्तै— चाडपर्वमा मात्र खाइने मासुभात अब रोजै भान्सामा हुन्छ । हाम्रो परिवर्तित चाहनाअनुरूपको खानपिनमा समावेश हुने आन्तरिक उत्पादनलाई आयातितले विस्थापित गर्दै छ ।

विकास र समृद्धिका निम्ति कृषि क्षेत्रलाई इन्जिन बनाउनुको विकल्प हामीसँग छैन । विगत सत्तरी वर्ष लामो विकास अभ्यासमा खाद्य वस्तु तथा जीवजन्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदै गरेको हो तर लगानीअनुरूप उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । विद्यमान अवस्थाका निम्ति प्राकृतिक (भौगोलिक, भूगर्भिक तथा मौसमी) कारणहरूले निश्चय पनि अहं भूमिका खेलेका छन्, तर त्योसरह वा अझ बढी हात समयसापेक्ष निर्णयहरूको अभावको छ । भूमिको अविरल खण्डीकरण, स्थानीय अवस्था सुहाउँदो प्रविधि, अनुसन्धान, कृषि प्रसारप्रचार, मूल्य नीति, सूचना प्रभाव, कृषि बजारमा बिचौलियाको रजगज, बाली याममा कृषि सामग्री तथा ऋणको चरम अभाव र खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्वजस्ता कारणले गर्दा हामीले यस्तो दुरवस्था झेल्नुपरेको हो ।

अबको बाटो

समृद्धिको प्राप्ति विद्यमान कृषि उत्पादन प्रणालीको निरन्तरताबाट सम्भवै छैन । आत्मसात् गर्नुपर्ने वास्तविकता— नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व क्षमता (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) लाई भारतसँग तुलना गर्नुपर्छ । सन् २००१–१० को दसवर्षे अवधिमा भारतको क्षमता १ दशमलव ३ थियो भने हाम्रो १ दशमलव ६ । सन् २०११–१६ को अवधिमा हाम्रो क्षमता झरेर शून्य दशमलव ७ अंकमा पुग्यो भने भारतको उच्च हुँदै १ दशमलव ८ अंकमा उक्लियो । हाम्रो उत्पादन खर्च भारतीयको भन्दा निकै बढी छ, जसले गर्दा त्यहाँ उत्पादन हुने कृषिपैदावर हाम्रोभन्दा सस्ता छन् । यही कारण ती हाम्रै बजारमा समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने गर्छन् ।

हामीले परम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर हालसम्म धिमा गतिमा मौलाउँदै गरेको उच्च मूल्य प्राप्त हुने पैदावारहरू (हाई–भ्यालु क्रप्स) — आलु, सागपात, बीउबिजन, फलफूल, अलैंचीलगायत जडीबुटी, मरमसला, चिया, कफी तथा सिल्क आदि — को उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राख्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । हाई–भ्यालु कृषिजन्य उपजहरूको निर्यातबाट हुने आयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुपथ मूल्यमा पाइने खाद्यान्न तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थहरू सस्तोमा आयात गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत परिवर्तनका क्रममा अन्य केही विषयमा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पहिलो, ६०–७० प्रतिशत कृषकहरू महिला हुन्, तर उपलब्ध प्रविधि, कृषिसम्बन्धी ज्ञान प्रचार–प्रसार प्रणाली तथा सूचना प्रभाव पद्धति पुरुषमैत्री छन् । विद्यमान कृषि सेवा प्रणालीलाई महिलामैत्री तुल्याउनुपर्छ । दोस्रो, निर्यातमुखि कृषि उत्पादन प्रणालीमा गुणस्तरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विद्यमान गुणस्तर निर्धारण प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउन आवश्यक छ । तेस्रो, सरकारी सूचनाको विश्वसनीयता । यस वर्ष कृषि मन्त्रालयले धान रोपाइँको मौसमपूर्व आवश्यक प्राविधिक ज्ञान तथा कृषि सामग्रीहरू घरदैलोमा पुर्‍याउने तथा उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्‍यो । निर्धारित मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्ने चाहे सबै उपज सरकारले खरिद गर्ने घोषणासमेत गर्‍यो ।

समयमा रासायनिक मलखाद उपलब्ध हुन सकेन । त्यसका बावजुद कृषि मन्त्रालयले धानबाली उत्पादन अघिल्लो वर्ष (सर्वाधिक धेरै उत्पादन भएको) का तुलनामा मात्र ५९ हजार टन कम भएको विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । रासायनिक मलबेगर धान उत्पादन बढ्ने भएपछि राष्ट्रले केका लागि रासायनिक मल निर्यात गरेर कृषकलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने ? धान उत्पादक कृषकको आलो घाउमा नुनखुर्सानी त्यति बेला छरियो, जब कृषकलाई बिचौलियाको ढोका ढकढक्याएर सस्तोमा उपज बिक्री गर्न बाध्य पारियो ।

अन्त्यमा, विगत अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्ने हो भने कृषि क्षेत्र बतासे घोडा दगुराउने नेतृत्व तथा तिनको सइसको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रको भर पर्नु हुन्न । नत्र यस क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छैन ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ २०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेमिट्यान्स : कालो धन सेतो हुँदै त छैन ?

जसरी हुन्डी व्यवसायीहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्सलाई स्वदेश छिर्नुपूर्व नै अन्यत्र पुर्‍याइदिन्छन्, त्यसै गरी उनीहरूको सञ्जालले विदेशमा थुपारेको कालो धनलाई आवश्यकता मुताबिक रेमिट्यान्सको घुम्टो ओढाएर मुलुक भित्र्याउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
विनोद सिजापती

कोरोना कहरसँगै वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू गुम्दा रेमिट्यान्समा आश्रित घर–परिवारको बिचल्ली हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुहान सुक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अर्कातर्फ, अकुत कमाएर विदेश लगिएको सम्पत्ति भित्र्याउन यो महामारी उपयुक्त बनेको हुन सक्छ ।

रेमिट्यान्स भित्र्याउन संलग्नहरू पनि यसमा उद्यत नहोलान् भन्न सकिन्न । अहिलेदेखि दुई–तीन वर्षभित्र देखिन सक्ने यो भयावह अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? केही समययता देखा परेको यो गम्भीर चुनौतीबारे विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र विश्व बैंकको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०२० मा वैदेशिक रोजगारीबाट हुने कमाइ (रेमिट्यान्स) २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको थियो । त्यसअनुसार हामीले भित्र्याउने रेमिट्यान्स २९ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम थियो । एसियाली विकास बैंकले पनि २०२० मा नेपालको रेमिट्यान्स आयमा २८ दशमलव ७ प्रतिशतसम्मको गिरावट हुन सक्ने अडकल काटेको थियो । नेपालकै आधिकारिक निकायहरू केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १८ प्रतिशत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत रेमिट्यान्समा गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । यस्ता अनुमानविपरीत, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सन् २०२०–२१ को पहिलो महिना ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको बताएको छ (कान्तिपुर, २०७७ असोज १०) । अमेरिकी डलरमा सटही गर्दा उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।

बिदेसिनेहरू घटे पनि रेमिट्यान्स उस्तै

श्रमजीवीहरू समुद्रपारि रोजगारीका लागि जान सुरु भएको कालखण्ड सन् १९९३…–९४ लाई मान्ने हो भने, सोही वर्ष ३,६०५ कामदार बिदेसिएका थिए । उक्त वर्ष ५ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जाने र रेमिट्यान्स भित्रिने ग्राफ द्रुत गतिमा उकालो लाग्यो । दुई दशकपछि (सन् २०१३…–१४) वैदेशिक रोजगारीका निम्ति ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अनि, भित्रिएको रेमिट्यान्स थियो— ५ अर्ब ५९ करोड डलर । आर्थिक वर्ष सन् २०१४–१५ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा क्रमिक रूपले गिरावट आउन थालेको पाइन्छ ।

रेमिट्यान्सको ग्राफ विगतका वर्षहरूमा जस्तो तीव्र गतिको नभए पनि उकालोतिर चढ्दै छ । अर्थात्, श्रमिकहरूको संख्या घट्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको छैन । रोजगारदाता मुलुकले पारिश्रमिक बढाएका कारण नघटेको होइन । विगतमा गएका श्रमिकहरूमध्ये अधिक संख्यामा विदेशमै रहिरहेको (स्टक) कारणले गर्दा रेमिट्यान्समा गिरावट नआएको हुने प्रचुर सम्भावना पनि छ । विदेशमा रहेका कामदारहरूको संख्याको विश्वासिलो तथ्यांक उपलब्ध छैन । विदेशमा भएका श्रमिकहरूको तथ्यांक नेपाल सरकारले आउँदा दिनहरूमा संकलन गर्ने निर्णय यति बेला गरेको छ ।

कामदारहरूको वास्तविक तथ्यांक खोइ ?

‘विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने’ नारा तथा उक्त उद्देश्यप्राप्तिका लागि थुप्रै कार्ययोजना तयार भैसकेका छन् । ११० मुलुकमा मात्र काम गर्ने अनुमति सरकारले दिएको छ । तर नेपाली कामदारहरू १७२ मुलुकमा छन् । श्रमिक आपूर्ति सम्झौता त केवल आठ राष्ट्र (कतार, युनाटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन, जोर्डन, इजरायल, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान) सँग मात्र भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको वास्तविक संख्यालाई नभएर श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको संख्याका आधारमा त्यसलाई निर्धारण गर्ने परिपाटी अँगालिएको छ ।

श्रम स्वीकृति प्राप्त गरे पनि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूले गर्दा देश नछाडेकालाई पनि विदेश गएको मान्ने वर्तमान प्रणाली छ । अर्कातर्फ, चोरबाटो मानव तस्करहरूको सञ्जालमार्फत विदेश पलायन हुनेहरू (खासगरी महिला श्रमिकहरू) को तथ्यांकसमेत सरकारसँग रहँदैन । त्यो संख्या पनि कम छैन । बसाइँसराइको विश्वासिलो तथ्यांक पनि हामीसँग छैन । कोरोना कहरका कारण गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची हुँदै अलपत्र अवस्थामा कति कामदार छन् ? त्यतापट्टि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जान सकेको छैन । रेमिट्यान्स अहिलेको समयमा पनि बढ्यो भन्नमै हर्षित छौं तर त्यो केकस्ता कारणले गर्दा बढ्यो भन्नेबारे रुचि राखेका छैनौं । तथ्यांक संकलन गर्न सहज भने छैन । यदि हुँदो हो त विगत आठ महिनाको अवधिमा संकलित भैसक्ने थियो । जुन मुलुकमा कार्यरत हुने श्रम स्वीकृति छ, सबै कामदार त्यही राष्ट्रमा बस्दैनन् । स्वेच्छाले वा मानव तस्करहरूको फन्दामा परेर उनीहरूमध्ये कति अन्यत्र पुगेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, कुवेत वा जोर्डनका लागि श्रम स्वीकृति लिएकाहरू आवतजावत गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएका राष्ट्रहरू (इराक वा सिरिया) मा गई काम गरिरहेका पनि छन् ।

कामदारको आय

कामदारले आर्जन गरेको आय र तिनले उठाएको जोखिम मुलुक नै पिच्छे फरक हुन्छ । खाडी राष्ट्रहरूका निम्ति सरदर मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ तर इराकमा कार्यरत कामदारको भने प्रतिमहिना ६० हजारभन्दा बढी हुन्छ । खाडीका मुलुकहरूमा कामदार दुई वर्षको सम्झौता गरेर गएका हुन्छन् । दुई वर्ष कट्नुपूर्व अथवा त्यसपछि नयाँ वा पुरानै रोजगारदातासँग सम्झौता गरेको बसाइ अवधि लम्ब्याएर बसिराखेका पनि हुने गर्छन् । तीमध्ये कतिले प्रशासनिक जटिलताले गर्दा म्याद गुज्रेको पासपोर्ट तथा भिसाका कारण ‘ओभर स्टे’ गरेका पनि हुन्छन् । ‘ओभर स्टे’ गर्नेहरूको संख्या यकिन गर्न तथा उनीहरूको कमाइ संस्थागत रूपमा नेपाल पठाउन सहज हुँदैन ।

रेमिट्यान्स नघट्नुका कारण

माथि आर्थिक वर्ष सन् १९९३–९४ देखि २०१९–२० सम्मको श्रमिक तथा रेमिट्यान्सबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न आइपर्ने कठिनाइहरूका सीमित विवरण प्रस्तुत गरियो । श्रमिकहरूका निम्ति वैध तरिकाबाट रेमिट्यान्स पठाउन पचास हाराहारी वित्तीय संस्था क्रियाशील छन् ।

तिनका अलावा व्यक्ति अथवा गिरोहहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् रेमिट्यान्स कारोबारमा जसलाई हुन्डी भन्ने प्रचलन छ । हुन्डीका विषयमा गहन छलफल वा अध्ययन गरिएको छैन । जानकारहरू रेमिट्यान्स पठाउने अन्य मुलुकको दाँजोमा वैध संस्थाहरूमार्फत न्यून जोखिम तथा उनीहरूले सुपथ मूल्यमै कारोबार हुने हुनाले हुन्डीको भूमिका खासै नभएको उल्लेख गर्छन् । रेमिट्यान्स खर्चसम्बन्धी विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, संस्थागत निकायहरूबाट कारोबार गर्दा नेपाली कामदारहरूले २०० डलरभन्दा कम रकमका निम्ति ४ दशमलव ५ प्रतिशत तथा ५०० डलरभन्दा बढी भएको खण्डमा २ दशमलव ९ प्रतिशत शुल्क मात्र तिर्नुपर्छ । अन्य मुलुकको दाँजोमा सस्तो भए पनि बंगलादेश तथा भारतको तुलनामा नेपाली श्रमिकले संस्थागत निकायहरूबाट कारोबार गर्दा बढी शुल्क तिर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेशमा गरिएका रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययनहरूले ७० प्रतिशत रेमिट्यान्स मात्र संस्थागत निकायहरूबाट आउने गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अर्थात्, बाँकी ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गर्छ ।

तथ्यांक नभए पनि हुन्डीमार्फत कारोबार हुने गरेको उदाहरण जुटाउन कठिन भने छैन । नेपाली नागरिकता नत्यागी विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकताधारी कतिपय नेपालीले यहाँ भएको पारिवारिक सम्पत्ति बेचबिखन गरेको भेटिन्छ । डलर कमाएर नेपाली बैंकमा डलर नै जम्मा गर्नेलाई त डलर विदेश लैजाने सुविधा नभएको हाम्रो मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले त्यसरी बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट आएको रकमलाई सटही सुविधा दिएर लैजाने अनुमति दिने गुन्जायस छैन । त्यसैले उनीहरूले सम्पत्ति बिक्रीबापत पाएको नेपाली रकमलाई विदेशी मुद्रामा सटही गरिदिने तथा विदेश पुर्‍याइदिने कार्य हुन्डी व्यापारीले गरिदिन्छन् । अर्को कुरा, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारहरू लाख–करोडबाट बढ्दै अर्बौंका हुन थालेका छन् । घूस खाएको रकम बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरिँदैन । त्यस्तो रकम घरमै लुकाएर लुक्ने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन हुने हो । त्यस्तो कारोबार हुन्डीमार्फत नै हुने गर्छ ।

हाम्रै मुलुकबाट वर्षैपिच्छे ४ अर्बदेखि ६ अर्बसम्म अमेरिकी डलर अवैध तरिकाले विदेश पलायन हुने गरेका समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणका समर्पित प्रतिष्ठानहरूले खुलासा गर्ने गरेका छन् । खोज पत्रकारहरूले विदेशी बैंकहरूमा अवैध धन थुप्रँदै गरेका समाचारहरू मात्रै होइन, त्यस्ता सम्पत्तिका मालिकहरूको पहिचानसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रबाट अवैध धनलाई डलरमा परिवर्तन गरेर विदेश पलायन गर्ने प्रमुख साधन हुन्डीबाहेक अर्को के नै हुन सक्छ ?

हुन्डी व्यवसायीहरूले उपयोग गर्ने अनेक स्रोतमध्ये रेमिट्यान्स हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । नेपाली कामदारहरूबाट उनीहरूले घर पठाउन लागेको विदेशी मुद्रा स्रोतमै खरिद गरेर परिवारको घरआँगनमै भुक्तानी गर्ने प्रथा नौलो होइन । ‘ओभर स्टे’ गरेका, मानव तस्करहरूमार्फत अवैध तरिकाले विदेश पुगेका तथा गन्तव्य परिवर्तन गर्ने कामदारहरूका निम्ति उनीहरूको कमाइ नियमित घरसम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि हुन्डी नै हो । सञ्चार प्रविधिले यस्तो प्रथालाई कम झन्झटिलो, सहज तथा विश्वासिलो तुल्याइदिएको छ ।

निष्कर्ष

अवैध रूपमा आर्जेको नेपाली मुद्रा डलरमा परिवर्तन हुँदै पुँजीको स्रोत देखाउन नपर्ने ‘ट्याक्स हेभन’ राष्ट्रहरूमा थन्काउन सायद भगीरथ प्रयत्नको आवश्यकता पर्दैन । जसरी हुन्डी व्यवसायीहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्सलाई स्वदेश छिर्नुपूर्व नै अन्यत्र पुर्‍याइदिन्छन्, त्यसै गरी उनीहरूको सञ्जालले विदेशमा थुपारेको कालो धनलाई आवश्यकता मुताबिक रेमिट्यान्सको घुम्टो ओढाएर मुलुक भित्र्याउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीलाई थाहा छैन, यस प्रकार विदेश पलायन हुने तथा राष्ट्रमा भित्रिने कालो धनमा रेमिट्यान्सको उपयोग केकति हुने गरेको छ । यसबारे कसले अध्ययन गर्ने र ? नेपालकै धन घुमाउरो पारामा यहीँ पसिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।

भरपर्दा तथ्यांकहरूको अभावमा मुलुक भित्रिने, त्यसपछि एउटा हातबाट अर्को हात (घर–परिवारले दैनिक उपभोग/उपयोग गर्ने खाद्यान्न, वस्तु तथा सेवाहरूका आपूर्तिकर्ता) हुँदै यहीँ परिचालन हुने तथा बाहिरिने पुँजीका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ । निश्चय पनि अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा रकम भित्रिँदा हर्षित त होइन्छ तर त्यो कुन स्रोतबाट र कसरी आयो भन्ने कुराले अत्यन्त महत्त्व राख्छ । विपन्नताको राप र तापबाट उन्मुक्ति खोज्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा (अध्ययनहरूले सरदर उमेर २९ वर्ष रहेको देखाउँछन्) को कमाइलाई कालो धन सेतो तुल्याउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो भने– तत्कालका निम्ति केही राहत महसुस हुन सक्छ– त्यसको दूरगामी कुप्रभावचाहिँ मुलुकमा सधैं पुँजीको अभाव भई लगानी प्रवर्द्धन हुन नसक्ने र रोजगारीका अवसरहरू सृजना नहुने चक्रव्यूह चलिरहन्छ । अर्थात्, भविष्यमा पनि नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीका निम्ति विदेश भौंतारिनुपर्ने अवस्थाबाट सहजै उन्मुक्ति मिल्दैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×