कोरोना : बुझाउन नसकिएको रोग

डा. शेरबहादुर पुन

समाजमा अझै पनि कोरोनाबारे भ्रम, अविश्वास र त्रास व्याप्त छ । केही दिनअघिकै प्रसंगलाई लिऔं । कोरोना निको भई गाउँ फर्किएका व्यक्ति पानी लिन गाएको ठाउँमा करेन्ट प्रवाह गरिदिँदा दुःखद घटना हुन पुग्यो । उपचारपछि पनि व्यक्तिले कोरोना फैलाउन सक्ने भ्रमका कारण यस्तो हुन पुगेको थियो ।

काठमाडौंकै एक टोलमा कोरोनामुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई अरूले छुवाछुतको व्यवहार गरिदिँदा मानसिक तनाब सिर्जना भई उनले घर नै सर्नुपर्‍यो । यस्ता अरू पनि थुप्रै घटना ठाउँठाउँमा भइरहेका छन् । यसले समाजमा कोरोनासम्बन्धमा रहेका भ्रमहरूबारे अझै पर्याप्त सम्बोधन भइनसकेको देखाउँछ ।

केही महिनाअघि संक्रमणमुक्त भएको भनी डिस्चार्ज गरिएका केहीमा पीसीआर गर्दा फेरि पोजिटिभ देखिएपछि ठूलो हलचल मच्चियो । त्रासको वातावरण सिर्जना गर्‍यो । यस्तै प्रकृतिका घटना चीन, कोरिया र जापानमा पनि भएका थिए । बहस बढ्दै गएपछि स्वयम् विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको अध्ययन गर्ने भनेको थियो । यसैबीच यस्ता घटनालाई लिएर गरिएका अनुसन्धानका नतिजा सार्वजनिक हुन थाले । जसले उपचारपछि पीसीआरमा कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि त्यो निष्क्रिय भाइरसको अवशेष मात्र रहेको निष्कर्ष निकाले । यस्ता व्यक्तिबाट अरूमा कोरोना संक्रमण हुन नसक्ने अनुसन्धाताहरूको निचोड थियो । यसैलाई आधार मानेर नेपालमा पनि विज्ञहरूले यस्तो अवस्थामा कोही त्रस्त हुन नपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यद्यपि समुदायलाई पूर्ण रूपमा विश्वस्त पार्न अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल लकडाउन खुकुलो हुनुका साथै केही कार्यालय सुचारु हुँदै छन् । धेरै मानिस काठमाडौं आउने क्रम बढ्दै छ । काठमाडौं पुगेलगत्तै घरबेटी र कार्यालयहरूले घर प्रवेश गर्न वा कार्यालय हाजिर हुन पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिदिएका छन् । घर सर्दा, अस्पतालको बसाइबाट फर्कंदा वा सार्वजनिक स्थानमा आवतजावत गरेको अवस्थामा पनि घरबेटीले पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन दबाब दिने गरेका छन् । कतिपयले रिपोर्ट देखाउन नसक्दा तीन–चार दिनदेखि घर पस्न नपाएको गुनासोसमेत पोख्ने गरेका छन् ।

यसले विशेष गरी पीसीआरपीडित र स्वास्थ्यकर्मीबीच असहजताको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लेखक स्वयम्ले पनि यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई परामर्श दिँदै आइरहेको छ । केही समयअघि प्रकाशित राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकामा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण नदेखिए पीसीआर नगर्नू/नगराउनू भनिएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रकाशित निर्देशिकाबारे धेरै सर्वसाधारण अनभिज्ञ रहेको राति दुई–तीन बजेबाटै टिकटका लागि लाम लागेकाहरूबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै अस्पतालमा मान्छेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । यसले काठमाडौं भित्रिने नाकाबाट यात्रुहरू सहजै ओहोरदोहोर गरिरहेको संकेत गर्छ । अस्पतालमा विशेष गरी ससाना बच्चासँगै आउने महिलाहरू बढी कष्टमा परेका छन् ।

घरबेटी वा कार्यालयबाट मात्र होइन, वडाबाटसमेत पीसीआर गर्न अनुरोध गरिएका पत्रहरू आउने गरेका छन् । यहाँ सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव देखिन्छ । मन्त्रालय र स्थानीय तह एकै सरकारअन्तर्गत भए पनि यी दुईले दिने फरक–फरक निर्देशनका कारण सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । यो विषय कसले कसलाई कसरी बुझाउने भन्ने प्रस्ट देखिँदैन ।

लकडाउन खुकुलो हुँदा र कार्यालय खुल्दै जाँदा यस्तो समस्या आउन सक्ने अनुमान नगर्दा नागरिकले सास्ती पाएको देखिन्छ । हरेकले एकअर्कालाई कोरोना भएको शंका गर्ने अवस्था निम्तिनु पनि यसको कारण हुन सक्छ । निर्देशिकाले सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले त्यसलाई प्रकाशित गर्नुअघि व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने यो भद्रगोल अवस्थाले देखाउँछ । त्यस्तै काठमाडौंबाहिर जाँदा होस् वा विदेश, पीसीआर रिपोर्ट चाहियो भन्दै आउनेहरू पनि छन् । सरकारले आफ्नै पैसामा पीसीआर गर्न चाहनेका लागि अस्पताल तोकिदिएको छ तर धेरै जनालाई यसबारे जानकारी छैन ।

लकडाउनमा धेरैले आत्महत्या गरेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । कोरोनाभन्दा पनि आत्महत्याका कारणले दसौं गुणा बढीको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्ति र कोरोना संक्रमित पनि पर्छन् । कतिपय भने क्वारेन्टिनबाट भाग्ने गरेका छन् । क्वारेन्टिनमा यस्ता घटना हुनुको मुख्य कारण संक्रमणपछि मृत्यु भइहाल्छ भन्ने गलत बुझाइ, समाजले देखाउने नकारात्मक दृष्टिकोण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसको अर्थ सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूले सर्वसाधारणमा कोरोनासम्बन्धमा रहेका तथ्य बुझाउन अझै पुगेको छैन ।

कोरोना भाइरस पहिचान गर्ने र बच्ने उपायबारे गएको तीन महिनामा विभिन्न कार्यक्रम र माध्यमहरूबाट प्रशस्त जानकारी गराइँदै त आइयो । तर, समाजमा देखिने यस्ता नयाँ चुनौतीलाई लक्ष्यित गर्दै जनचेतना जगाउन भने पछि परेको प्रस्टै देखिन्छ ।

सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूबीच पीसीआर टेस्ट, क्वारेन्टिन विस्तार र व्यवस्थापन, अस्पताल बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरबारे तर्कवितर्क हुँदै गर्दा समाजमा देखिएका यस्ता भ्रम, त्रास, अविश्वासको वातावरण भुसको आगोसरि फैलिइरहेको बारे भने लगभग सबै अनभिज्ञजस्तो देखिन्छ । यो हाम्रो समाजमा देखिएको यथार्थ हो । पहिलो कोभिड–१९ को केस नेपालमा पुष्टि भएसँगै विशेष गरी यसका लक्षण र बच्ने उपायबारे धेरै बहस र छलफल भए । तर, यो पंक्तिकारले माथि उल्लिखित घटनालाई नजिकबाट देखेको, भोगेको र अनुभव गरेका आधारमा विश्लेषण गर्दा कोरोनाबारे समाजमा अझै बुझाउन अझ धेरै बाँकी रहेको देखिन्छ ।

यसका लागि नेपाल सरकार, जनस्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र सेविका, स्थानीय जनप्रतिनिधि एक हुनुपर्छ । सबै मिलेर समाजमा देखिने यस्ता नयाँनयाँ चुनौतीलाई लक्षित गरी अभियानकै रूपमा सर्वसाधारणलाई बुझाउनु, विश्वस्त पार्नुको विकल्प देखिँदैन । प्रकाशित : असार ११, २०७७ १०:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भोकको भूगोल

मजदुरहरूका लागि ‘वर्क फ्रम होम’ हुँदैन । भाेकै मर्नुभन्दा काम गर्दै मर्नु मनासिब ठान्छन् उनीहरू ।
चन्द्रकिशोर

भोक के हो ? प्रक्रिया हो कि परिणाम ? घटना हो कि उत्पादन ? भोकाएका मान्छेले के गर्न सक्छन् ? कोरोनाकालमा सूर्यबहादुर तामाङ वा मलर सदा मरेपछि यी प्रश्न मुख्य धारामा आउँछन् भन्ने लागेको थियो, तर आएनन्  । अहिलेको राष्ट्रवादी सत्ताको प्राथमिकतामा यी विषय पर्दैनन्  ।

उसले यसलाई गौण ठान्छ । बरु यो भन्नु सटीक होला— भोकको प्रश्नलाई छल्न एकपछि अर्को गरम मुद्दा उछालेको छ उसले । सरकारले भोको मान्छेभन्दा उसको नागरिकता र राष्ट्रियतामाथि बढी नजर राख्छ ।

एक देहाती भन्दै थिए, ‘पेट भरेको मान्छे र खाली पेट भएको मान्छेले पानी पिउँदाको भिन्नता के हुन्छ ?’ पानी पिउँदा निस्किने आवाजबाट कोही अघाएको छ कि भोकाएको, चाल पाउन सकिन्छ । अहिलेको सत्तासँग यो आवाज पहिचान गर्ने कला पनि छैन । निर्वाचित सत्ताले भोकलाई बुझेकै छैन ।

ऊ त फगत दाबी गर्दै हिँड्छ— भोकमरीले कोही मर्दैन ! जो भोको छ, उसले मरेपछि मात्र प्रश्न खडा गर्छ । यस्तोमा शासकलाई सजिलो छ । रित्तो थाली ठटाउँदै कोही कतै कुनै सिंहदरबार घेराउ गर्न पुग्दैन । यस्तोमा शासकलाई अघाएका मान्छेहरूको राजनीति गर्न उपाय फुर्छ । उसले चाहेको पनि यस्तै हो ।

कोरोना कहरले गर्दा नेपाल–भारत सीमा ‘सिल’ छ । मानिसहरूको आवागमन नियन्त्रित छ । भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा समेत हूलका हूल मानिस लुकीछिपी दशगजा पार गरेर पारिपट्टि हरियाणा र पन्जाब (भारतीय प्रदेशहरू) का साहूले पठाइदिएका टिपर वा ट्रकमा चढेर कामको आशमा जानुमा कस्तो बाध्यता होला ? रोटीको जुगाड । कोरोना क्रन्दनमाझ फर्केर आए पनि उनीहरू आफ्नो थातथलोमा रोजगारीको अवसर नदेखेपछि फेरि उतै फर्किएका हुन् । कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको थाहा नभएको होइन । तर भोकै मर्नुभन्दा काम गर्दै मर्नु मनासिब ठाने उनीहरूले । मजदुरहरूका लागि ‘वर्क फ्रम होम ‘हुँदैन ।

टिपरमा कोचिएर जाँदा केको भौतिक दूरी ? मजदुरहरू कामको खोजीमा असुरक्षित भनिएका ठाउँहरूतिर लम्किनुपर्ने अवस्थाले शासकहरूलाई कान खोलेर सुन्न भनेको छ— भोकको आफ्नै चौहद्दी र राष्ट्रियता हुन्छ । भोको मान्छेलाई रोटीमा कोरिएको नागरिकता राज्यले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा बढी वैध लाग्छ ।

व्यक्तिको गाँस र गरिमाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने राज्य भोको मान्छेका लागि फगत कागजी अवधारणा नै हो । भोको मान्छेलाई ‘जननी जन्मभूमि’ को संकथनले भन्दा बढी थालमा कोरिएको मानचित्रले तान्छ ।

रोजीरोटीको मानचित्रभित्र राज्यको नागरिकता र राष्ट्रियताको भाष्यनीति चल्दैन । गाउँमै बस्दासमेत नुन–तेल अलि सस्तो पर्छ भनेर सीमावर्ती भारतीय बजारहरूमा लुकीछिपी किनमेलका लागि जाने महिलाहरूले दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीहरूबाट अनेक अपमान बेहोर्नुपर्छ । शीर्षबाट हेर्दा राष्ट्रियता प्रवर्द्धनमा स्वयं नागरिकको भूमिका हुन्छ । त्यसैले महँगो भए पनि आफ्नैतिर खरिददारी गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरिन्छ । तर एकएक रुपैयाँको अर्थ राख्ने भुइँमान्छेहरूले, एक रुपैयाँ फरक पर्दा चुलोको गणितमा उलटफेर हुनेहरूले कागजी राज्यको मर्यादालाई च्यात्न बेर मान्दैनन् । व्यक्तिको गाँस र गरिमाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने राज्य भोको मान्छेका लागि फगत कागजी अवधारणा नै हो । भोको मान्छेलाई ‘जननी जन्मभूमि’ को संकथनले भन्दा बढी थालमा कोरिएको मानचित्रले तान्छ ।

भोजनका लागि भलै छप्पनभोगको व्यवस्था होस्, तर जुन लोकप्रियता ‘नुन–रोटी’ ले आर्जन गरेको छ, त्यो कुनै व्यञ्जनले प्राप्त गर्न सकेको छैन । नुन–रोटी भनेको खानाको असाध्यै न्यून मापदण्ड हो । हो, यसैबाट वञ्चित रहँदा सूर्यबहादुर वा मलर मर्न पुगे । मलर सदा मरेपछि भलै राज्यले खोजी गरोस्, उनीसँग नागरिकता प्रमाणपत्र थियो कि थिएन भनेर ! हामीमाझ यस्ता मानिसहरू अझै छन् जसलाई नागरिकता प्रमाणपत्रभन्दा पनि नुन–रोटीको बढी आवश्यकता छ ।

नागरिकता नहुँदा मत खसाल्न नपाए पनि व्यक्तिविशेष जिउँदै त हुन्छ ! नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा पनि मलर सदा बाँचेका थिए, तर घरमा नुन–रोटी नहुँदा उनी बाँच्न सकेनन् । पाँच महिनाअघि नै मलर सदाले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन भर्नुपर्ने फारम किनेर ल्याएका थिए र त्यो घरमा छँदै थियो ।

नागरिकता प्रमाणपत्र, जसले राज्यसँग नागरिकको सम्बन्ध अनुबन्धित गर्छ, त्यो नपाउँदै मलर मरे । यसले देखायो— नुन–रोटी नै अन्तिम सत्य हो ।सरकारी राहत वितरणमा कसको पहुँच छ ? बहुतहका निर्वाचित सत्ता भए पनि राहत वितरण सहज किन हुन सकेन  किनभने राहत वितरण डाडु–पन्युँ हातमा हुनेहरूका लागि आआफ्ना मतदाता संरक्षण वा वृद्धि गर्ने उपकरण हो । त्यस्तै, ऋण कसले पाउँछ ? जोसँग आम्दानीको आधार छ, जसको आफ्नै जग्गा छ वा गरगहना छ । भुइँमान्छेको गर्जोका आधारमा ऋण पाइँदैन र दिइँदैन । आखिर त्यो दिन कहिले आउला, जब पसिना बगाउने सामर्थ्यका आधारमा कोही भुइँमान्छेले सरकारी ऋण पाउँछ ? ऋण र राहत सम्भव छैन ।

श्रम गरेर खाने अवसर छैन । अनि के हुन्छ ? भोकभोकै थातथलोमा बस्नुपर्‍यो वा पलायन हुनुपर्‍यो । अहिले विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू फेरि कामको खोजीमा हिँड्न थालेका छन् । भोको मान्छेलाई भय लाग्दैन । देहाती आहान छ नि, ‘मरता क्या नहीं करता ।’ थातथलोमा राज्यले आवश्यक बन्दोबस्त नगरिदिएपछि नसोचेको गन्तव्य रोज्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।

कोरोना त महाव्याधि हो नै, तर त्योभन्दा पनि ठूलो महाव्याधि राज्यबाट भोकका कारण पलायन हुनेहरूलाई अवाञ्छित ठान्नु हो । सरकार यस्ता कुराहरू नोटिसमा लिन चाहँदैन । आफ्ना नागरिक परदेसिनु भनेको उसका लागि अचानकको झन्झट कम हुनु हो । भोकबाट बाहिरिनु जसका लागि न्याय पाउनु हो, तिनलाई भोकको उपचार प्रबन्ध नगर्नु भनेको राज्यबाट सरासर अन्याय हुनु हो । संविधानको मौलिक हकमा रोजगारी, श्रम वा खाद्य सुरक्षाको किटान गरे पनि भोक शमन गर्ने सरकारी चाँजोपाँजोको अभाव हुनु भनेको मानवीयतामाथिको सरकारी प्रहार हो । भुइँतहका आवश्यकता र अपेक्षामाथि अटेरी गरी ‘बेसारवाद’ को प्रचारमा व्यसनी भइसकेको यो सरकारले नुन–रोटी पाउन धौधौ परेका भुइँमान्छेहरूको अस्तित्वको अवमूल्यन गरिरहेको छ ।

पलायनले पैसा, संस्कृति र रोग भित्र्याउँछ । कोरोना कहरले कामबाट च्युत गरेपछि जब मजदुरहरू थातथलो फर्किंदै थिए, त्यतिखेर उनीहरूलाई संक्रमणको वाहक मानियो । सामाजिक रूपमा अछूत ठहर्‍याइयो । बाहिरबाट पैसा मात्र भित्रिँदैन, अनेक ठाउँको संसर्गले कमाउन जानेहरूलाई संक्रमित बनाउँछ नै । कुनै बखत एचआईभी/एड्सको यस्तै असर देखिएको थियो । आफ्नै मुलुकमा जीविकाका बहुआयामी तन्त्र निर्माण नगर्नु, तर जब नागरिकहरू स्वदेश फर्किन्छन् त्यतिखेर उनीहरूको गरिमालाई लाञ्छित गर्नु दलाल पुँजीवादको निम्न मनोवृत्ति हो । बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसा चाहिने तर त्यही व्यक्ति फर्किंदा सामान्य अदब पनि सरकारबाट नपाउने अवस्था कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? खाडी मुलुकतिर जानेभन्दा भारततिर कमाउन जानेहरू बढी पीँधका हुन्छन् । यससँगै गरिबीको जातीय आयाम छँदै छ । भोकबाट मर्ने वा भोकमरीको मन्द चपेटामा परिरहेकाहरू को हुन् ? जो सामाजिक रूपमा समेत निम्न तहमा श्रेणीबद्ध गरिएका छन् ।

गरिब परिवारका लागि प्रत्येक बच्चा ‘एसेट’ हो । त्यो परिवारका लागि एक जोडा अतिरिक्त ‘हात’ हो । घरमा एउटा ‘पेट’ थपियो त के भो ! कमाउनका लागि दुई हात पनि त थपिए ! जो गरिब छ, ऊ साक्षर हुँदा पनि परिवार नियोजनको चिन्ता उसको पेट पाल्ने चिन्ताको सामुन्ने सानो हुन्छ । आबादी बढ्नाले गरिबी बढ्ने त देखिन्छ, तर पनि यसको अर्थ सीमित हुन्छ । गरिबी ‘बढ्नु’ को अर्थ गरिबी ‘फैलिनु’ कदापि होइन । सबै कुराले प्रतीक्षा गर्न सक्छ, तर भोकले मान्दैन । जीवनलाई समर्थ र सार्थक बनाउनबाट वञ्चित गर्ने अवस्था भोक हो ।

मलर सदाको मृत्युपछि फुनगीबाट जिज्ञासा आयो, ‘के अब भोकमरी सुरु भो ? त्यसो हो भने मलरपछि अरू खै ?’ यसले जिज्ञासुको मानसलाई देखाउँछ । मृत्यु भोकमरीको चरम अवस्था हो । भोकमरी यस्तो प्रक्रिया हो, जसले कुनै व्यक्तिको समर्थ र सार्थक हुने हैसियतमा क्रमशः ह्रास ल्याउँदै जान्छ । न्यूनतम पोषणका लागि चाहिने खुराकको कमी हुँदै जानु, थोरै खुराक घरका सदस्यहरूले बाँडीचुँडी भोक टार्दै जानु, घरका वयस्कहरू पालैपालो भोकै बस्नु, एक छाक खाएर फेरि टार्न सकेसम्मका लागि भोकै बस्नु, सबै जहान परिवारले चुलो बल्ने आशमा कैयौं दिन गुजार्नु, चलनमा नरहेका सागपात खानु — यी सबै भोकमरीका अवस्था हुन् । बहुतहका सरकार हुँदाहुँदै मलर सदाहरू भोकै मर्नु भनेको राज्यद्वारा भोकमरी सिर्जना गरिनु हो ।

एउटा ल्याटिन प्रार्थनाको आशय छ, ‘जो भोको छ, उसलाई नुन–रोटी देऊ । जोसँग नुन–रोटी छ, उसलाई न्यायको भोक देऊ !’ कोरोनाकालमा नुन–रोटीको समेत प्रबन्ध गर्न नसक्ने भोकाहरू पेट थपथपाउँदै सरकारसमक्ष पुगे भने राजनीतिमा भोकले सही अर्थ पाउला ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×