विदेशबाट श्रमिकको उद्धार :  चिन्ता ज्यादा, तयारी कम- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशबाट श्रमिकको उद्धार :  चिन्ता ज्यादा, तयारी कम

पूर्णचन्द्र भट्टराई

कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनेसँगै श्रमबजारमा लाखौं रोजगारी गुमेको छ । करोडौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ । आईएलओको पछिल्लो तथ्यांकमा महामारीले श्रमबजारमा विनाशकारी प्रभाव पार्ने इंगित गर्दै विश्वको आधा श्रमशक्ति (१.६ बिलियन) को जीविका जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकसमेत प्रभावित छन् । कतिपयको रोजगारी गुमेको छ त कतिपयको करार अवधि थप हुन सकेको छैन । कतिपय तलब, सुविधा कटौतीमा परेका छन् भने कतिपयको कार्यावधि कटौती भएको छ । कोही बिदामा बस्न बाध्य छन् त केही स्वदेश फर्कने चाँजोपाँजो मिलाउँदा–मिलाउँदै लकडाउनले उतै अड्किएका छन् । यस आलेखमा मुख्य गन्तव्य मुलुक (खाडी क्षेत्र र मलेसिया) का नेपाली श्रमिकबारे चर्चा गरिएको छ ।

तथ्यतथ्यांक

अहिलेको अवस्थामा कति कामदार प्रभावित भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । विद्यमान कहर कति लामो जान्छ भन्ने कुराले यसको संख्या घटबढ हुन्छ । मुख्य गन्तव्य मुलुकहरू (मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन र ओमान) मा करिब १४ लाख २० हजार नेपाली कामदार छन् । तिनको २५ प्रतिशत प्रभावित हुँदा ३ लाख ५० हजार र एक तिहाइ प्रभावित हुँदा ४ लाख ६६ हजारसम्म नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अध्ययन छ । रोजगारदाताले एकपटक कामदार हटाएपछि पुनः ल्याउन लामो प्रक्रिया र समय लग्ने हुँदा कतिपय कम्पनी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । यसले गर्दा कति नेपाली स्वदेश फिर्नेछन् भन्न गाह्रो छ । भारतमा लाखौं नेपाली रहेको सन्दर्भमा बढीजसो लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका र मौसमी कामका निमित्त जानेहरू मात्रै फर्किरहेका छन् ।

विगतको अनुभव

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा नेपाली श्रमिकको उद्धारसम्बन्धी प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अप्ठेरोमा परेका नागरिक फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विगतमा छिटपुट रूपमा उद्धार नगरिएको होइन । २०६७ सालमा करिब १ हजार ७ सय नेपाली श्रमिकलाई लिबियाबाट ल्याउनु अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारकेन्द्रित ठूलो उद्धार हो । उक्त समय नेपालमा भर्खर सरकार परिवर्तन भएको र मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनसमेत भइसकेको थिएन । तत्कालीन मन्त्री गंगाधर तुलाधरलाई उद्धार कार्यको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयको समन्वयात्मक प्रयासमा उद्धार भएको थियो । लिबियामा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति नरहेकाले इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले उद्धारकार्यको अगुवाइ गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पनि सहयोग थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले समेत नेपाललाई सहयोग पुर्‍याएको थियो । यस्तो समन्वयात्मक प्रयासले छिटो उद्धार सम्पन्न गर्ने मुलुकको पंक्तिमा नेपाल पनि समावेश हुन सक्यो ।

अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा निकै भिन्न छ । उद्धार गर्नुपर्ने संख्या विगतको तुलनामा निकै ठूलो छ । यति धेरै व्यक्तिलाई स्वास्थ्यजन्य मापदण्ड पालना गर्दै स्वदेश फर्काउने, तत्पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आवश्यक उपचार–व्यवस्था र घरसम्म पुर्‍याउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । विगतको तुलनामा अहिले स्थिर सरकार छ । सबै मुख्य गन्तव्य मुलुकमा नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपालीको मजबुत सञ्जाल छ ।

तयारी

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बने पनि अहिले देशको पूरै ध्यान भारतबाट फर्कने नेपालीमै केन्द्रित छ । सीमामा अधैर्यपूर्वक पर्खिरहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनुका साथै भारतमा रेल खुल्नासाथ आउन सक्ने लाखौंलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पहिलो चिन्ता छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्यक्षेत्र आपत्कालीन प्रतिकार्य योजनाले अहिले ५३ हजार ८ सय २३ क्वारेन्टाइन बेड रहेको र कम्तीमा ५ लाख ४८ हजार क्वारेन्टाइनको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन राख्नुपर्ने भएकाले यससँगै विमान व्यवस्थापन क्षमता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा छिट्टै ठूलो संख्यामा नेपाल फिर्ता ल्याउने कार्य त्यति सहज नहुन पनि सक्छ । अतः विदेशबाट फर्कने कामदारको उद्धार र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मार्गचित्र नै बनाएर काम गर्न जरुरी देखिन्छ जसले सम्बन्धित निकायलाई तदअनुसार तयारी गर्न सहज होस् । विदेशबाट फर्कन चाहनेहरूले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई तयार राख्न सकून् ।

यस क्रममा उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रवाहको ज्यादै महत्त्व हुनेछ । सरकारले उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका सम्बन्धमा गरेको पहल, दूतावासका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारमा प्रवाह गरी सरकारले संरक्षण गरिरहेको अनुभूति दिन आवश्यक हुन्छ । यसै गरी स्वदेश फिर्ता नभएसम्म अप्ठेरोमा परेकालाई खाने–बस्ने सरसुविधा पुर्‍याउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

उद्धारका चरणहरू

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारलाई मूलतः तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, गन्तव्य मुलुकमा फर्कन चाहनेको तथ्यांक संकलन, उनीहरूलाई आवश्यक सेवा र सहयोग, स्वदेश नफर्किंदासम्म साबिकबमोजिम बसोबासको निरन्तरताजस्ता विषयमा कूटनीतिक पहल, फर्कनेको कोरोना परीक्षण र यात्रा व्यवस्थापनजस्ता विषय पर्छन् । दोस्रो चरणमा स्वदेश

आगमनपछि विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच, कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्था र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको कार्य पर्छ । यस चरणमा प्रदेश सरकारको समेत संलग्नता र साझेदारी आवश्यक हुन्छ । तेस्रो चरणमा स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कार्य पर्छन् । यसमा हस्तान्तरण भएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको सीप र दक्षताबारे जानकारी राख्ने, सम्भाव्य पेसा–व्यवसायबारे अभिमुखीकरण गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सचेतनासहित परिवार तथा समाजमा पुनःस्थापना गराउनेजस्ता काम पर्छन् । यो काम मूलतः प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्धार र प्राथमिकता

विश्वव्यापी स्वास्थ्यजन्य महामारीको अवस्थामा उद्धारको कार्य त्यति सहज छैन । करार अवधि सकेर स्वदेश फर्कन हजारौं आतुरतापूर्वक प्रतीक्षारत छन् । यसैबीच अधिकांश गन्तव्य मुलुकले विनाडकुमेन्ट रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई धमाधम क्षमादान दिएर स्वदेश फर्कने मार्ग खोलेका छन् । कतिपय मुलुकले स्वदेशसम्मै पुर्‍याइदिने गरी गरेको कूटनीतिक पहलले उद्धारमा दबाबको अनुभूति हुन्छ ।

स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी तदअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । गन्तव्य मुलुकबाट फर्कन चाहनेका प्रकृति फरक–फरक छन्– करार अवधि समाप्त भएका, रोजगारी गुमाएका, क्षमादान पाई तोकिएको अवधिभित्र सम्बिन्धत मुलुक छाडिसक्नुपर्ने बाध्यताका, श्रमस्वीकृति नलिई अन्य प्रक्रियाबाट रोजगारीमा गएका, आफैंले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन नचाहेका, कम्पनीबाट बाध्यात्मक बिदामा पठाइएका आदि–आदि ।

प्राथमिकीकरणलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको नीतिले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ । जस्तो– गैरकानुनी रूपमा रही क्षमदान पाएका कामदारले यति दिनभित्र त्यो देश छाडिसक्नुपर्ने भन्ने भए पहिला उनीहरूलाई नै फर्काउनुपर्ने हुन सक्छ । सामान्य अवस्थामा चाहिँ करारको अवधि सकेर कम्पनीबाट सबै हिसाब–किताब गरी टिकट हातमा लिएका तर लकडाउनका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका, महिला, रोजगारी गुमेर सडकमा आएकाहरू प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् ।

विदेशबाट ठूलो संख्यामा कामदार फर्काउनुपर्दा दूतावासमा साधनस्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन आवश्यक हुन्छ । ओमान र बहराइनमा तुलनात्मक रूपमा कम संख्या भएकाले अतिरिक्त स्रोतसहित स्थानीय स्तरमै सहयोगी राखेर व्यवस्थापन हुन सक्छ भने कतार, साउदी अरब, यूएई र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई थप मानव–स्रोत र वित्तीय स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ । उच्च कूटनीतिक पहलले रोजगारी गुम्ने अवस्थामा कमी पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उद्धारको आकार अपेक्षाकृत सानो हुन सक्छ ।

संसारका जहाँसुकै रहेका नेपालीले आपत्को अवस्थामा राज्यको संरक्षणको हक राख्छन् । स्वदेश आउन चाहनेलाई सरकारले उद्धार वा यात्रा सहजीकरण गरी फर्काउनुपर्ने नै हुन्छ । ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्काउनुपर्ने र गन्तव्य मुलुकदेखि घरसम्म सुरक्षित रूपमा ल्याउने कार्यका लागि ढिला नगरीकन मार्गचित्र नै बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीमा स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा

न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारीलाई राहतमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । कृषकलाई उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग र सहजीकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्नुपर्छ ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई

लकडाउनपछिको असमञ्जसमा बिस्तारै स्थानीय तहहरूले देशमा आशाको सञ्चार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन् । जटिल अवस्थामा नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय तह हो ।  संघीयताको अवलम्बनसँगसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी ग्रहण गरेका छन् ।

अहिले ७५३ पालिकाहरू स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाह, सशक्तीकरण र विकासकार्यमा जुटेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ६ हजार ७ सय ४३ वडाले राज्यको भुइँ तह (ग्रास रुट) मा काम गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाहरूसहित स्थानीय तहहरूमा ३७ हजार ७ सय १३ जनप्रतिनिधि जनसेवामा छन् । लगभग ३ हजार ५ सय नागरिक सचेतना केन्द्रमा १० लाख जति मानिस आबद्ध छन् ।स्थानीय स्तरमा लगभग ३३ हजार सहकारी संस्था र ३२ हजार ६ सय वनसम्बन्धी समिति क्रियाशील छन् ।खानेपानी तथा सरसफाइ समिति, जलउपभोक्ता समिति लगायतका स्थानीय संस्थामा धेरै मानिस जोडिएका छन् । यी नागरिकमूलक संस्थाहरू स्थानीय सरकारका शक्ति र साधन दुवै हुन् जसलाई नागरिक हितमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरेको छ । स्थानीय तहको बजेटको न्यूनतम आकार लगभग ४० करोडको छ । यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाइसकेका छन् र विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम विनियोजनसमेत गरेका छन् । यसले विपद्जन्य महामारीको संक्रमणको अवस्थामा स्थानीय तहले आधारभूत तहमा काम गर्न सक्ने वातावरण देखाउँछ । स्थानीय तह राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने सरकार हो । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनि संघीय र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयहरूले स्थानीय तहको कार्य निर्धारण गर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारीको कार्य स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा राखेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तह परिचालनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले गत चैत १२ मा वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलहरूमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरूबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो । साथै चैत १६ को गृहमन्त्री अध्यक्षताको बैठकले स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने र रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिलाई वडास्तरीय समितिले न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्ययोजना जारी गर्‍यो । उक्त कार्ययोजनामा राहत दिनुपर्ने व्यक्त तथा परिवारको लगत निर्माण, लकडाउन अवधिभर दैनिक खाद्य आवश्यकतानुरूप राहत उपलव्ध गराउने, क्वारेन्टिनमा राखिने व्यक्तिको मापदण्ड बमोजिमको खर्चको व्यवस्था गर्ने, गैरसरकारी क्षेत्र वा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन क्षेत्र तोक्ने, समन्वय गर्ने, लकडाउन अवधिमा गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतलाई आवश्यकतानुसार खाद्यान्न र अन्य थप व्यवस्थाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । कार्ययोजनामा उत्पादन वा संकलन केन्द्रमा संकलित तरकारी, दूध, अण्डा, माछा–मासु तथा खाद्यान्न सामग्री नजिकको बजार वा राजधानी लैजाँदा स्थानीय तहमार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान दिइनेसमेत उल्लेख छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण राहतका लागि स्थानीय स्तरमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ खडा गरी चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तरसमेत गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कार्ययोजनाले गरेको छ ।

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई घरधनीले एक महिना भाडा मिनाहाका लागि आह्वान गर्ने र कसैलाई घर बहालबाट निकाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा परेको छ । यस्तै, श्रम स्वीकृति लिए पनि कोरोनाले वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण स्थानीय रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत गराई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छ ।

कोरोना संक्रमणका प्रारम्भिक दिनमा आफ्नो भूमिकाका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता र द्विविधा रहे पनि स्थानीय तहहरू बिस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै नागरिक सेवाको अग्रस्थानमा आउन थालेका छन् । यसक्रममा स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमणविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन, विदेशबाट फर्केका व्यक्ति पहिचान, लगत संकलन, क्वारेन्टिन निर्माण, आवश्यक उपकरण र औषधि तथा खाद्यसामग्रीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न समुदायलाई राहत वितरण, हात धुने तथा सरसफाइसम्बन्धी सुविधा, एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन, सम्भाव्य संक्रमितको जानकारी सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याई उपचार प्रक्रियामा सहजीकरण, स्थानीय प्रहरीसमेतको सहयोगमा कोरोना प्रभावितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान र विवरण संकलन स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । यसक्रममा वडा समितिहरूलाई वडातहमा समन्वयकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने असल अभ्याससमेत भएको छ ।

स्थानीय तह कोरोना संकटमा संवैधानिक कानुनी जिम्मेवारीका साथ नागरिकको अपेक्षाको कसीमा खरो उत्रनु आवश्यक छ । र, अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले जारी गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य समस्याको अवस्था बुझ्न स्वयंसेविकाहरू, नागरिक सचेतना केन्द्र तथा स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसलाई खानपानका लागि समयमै राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसै गरी स्थानीय कृषकलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग र सहजीकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको सुनिश्चतता, प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कालोबजारी नियन्त्रण, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा संलग्न गैसस र अन्य निकायहरूको स्थानीय स्तरमा समन्वय र नियमन तथा यस कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मनोबल बढाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र राहत कार्यका लागि स्थानीय तहमा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषअन्तर्गत ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ को स्थापना गरी निर्दिष्ट कार्यमा परिचालन गर्नेजस्ता कार्यले जनअपेक्षा पूरा गर्नुका साथै जनविश्वासको अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्छ ।

लामो समयको रिक्ततापछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्राप्त गरेको तीन वर्ष मात्र भएको छ । अहिले मुलुक विश्वव्यापी महामारीसँग जुझिरहेको छ र मुलुकभित्र संक्रमण फैलिन नदिन कठोर प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । यस कठिन घडीमा अग्रस्थानमा रही जन–सेवा पुर्‍याउनु स्थानीय तहको पहिलो जिम्मेवारी हो । अहिले स्थानीय तहले जुन तवरले काम गरिरहेका छन्, यसले नागरिकमाझ भरोसा मात्र बढाएको छैन, प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत काम गर्न सहज वातावरण सृजना गरेको छ । हाम्रोमा कोरोना संकटका कठिन दिनहरू आउन सक्छन्, त्यसका लागि स्थानीय तह तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×