सांसदहरु किन बोल्दैनन् रुकुम घटनामा ?
काठमाडौँ — संसदले छुवाछुत ऐन पारित गरेकै दिन जेठ १० गते रुकुममा अन्तरजातीय प्रेम गरेका एक दलित युवासहित ६ जनाको निर्मम नरसंहार भएको छ । गणतन्त्र दिवस जेठ १५ को ५ दिन अघि, संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन अर्थात् जेठ २१ को ठीक १० दिन अघि ।
यसले के संकेत गर्छ ? दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासागै पुनर्स्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्षपछि दलितमाथि भएको यो नरसंहारले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र कि छुवाछुतयुक्त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
छुवाछुतयुक्त भन्ने हो भने जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित सार्वभौम संसदले मुक्त घोषणा गरिसक्यो, मुक्त भन्ने हो भने दलितमाथिका हिंसा र छुवाछुत सर्वत्र कायमै छन् । यही अवधिमा १६ जना दलितको हत्या भएको छ भने कयौं जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना भएका छन् ।
महामारीको त्रासदीपूर्ण समयमा समेत दर्जनभन्दा बढी जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना भएका छन् । स्याङ्जामा राहत माग्दा दलितमाथि मेयरकै संलग्नतामा कुटपीट, अछाममा मेयरकै संलग्नतामा दलितलाई क्वारेन्टिनमा विभेद, दैलेखमा कोरोना संक्रमित दलितलाई अस्पताल नलगी जंगलको स्कुलमा राखिएको र सर्लाहीमा हुनेखानेलाई दामासाहीमा राहत वितरण गरी दलितलाई विभेद गरिएको, सप्तरीमा भोकमरीले दलितले ज्यान गुमाएको र जाजरकोटमा राहत बाड्ने दलित समुदायका वडा अध्यक्षलाई कुटपीट गरेको जस्ता घटना मिडियामा आएका छन् ।
देशभर दलित महिलामाथि बलात्कार र अन्य छुवाछुतका घटना ह्वात्तै वढेका छन् । पोखरामा त क्रियापुत्री भवन प्रयोगमा दलितलाई विभेद गरेका गैरदलित समुदायकै पक्षमा गण्डकी प्रदेशका एक सांसदले विज्ञप्ति नै निकाले । घटनाक्रमले दलित समुदाय यस्तो महामारीमा समेत चरम विभेद र वञ्चितीकरणको चपेटामा परेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा घोषणा गर्ने, संविधान र कानुन निर्माण गर्ने संसदको भूमिका के कस्तो रहृयो ? संसदमा कस्तो आवाज उठ्यो ? प्रभाव के भयो ? संविधानको पालना गर्न/गराउन संसदले के भूमिका खेल्यो ? जस्ता विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिने छ ।
घोषणाको महत्व
हिन्दु धर्मको वर्ण व्यवस्थाले जबरजस्त लादेको जाति व्यवस्था र छुवाछुतको बहुमुखी असरले समाजमा अशान्ति, कलह, गरिबी, विभेद र वञ्चितीकरणको अवस्था कहालीलाग्दो भएको थियो । जसका कारण देश विकासमा पछिमात्र परेन, माओवादी विद्रोहसमेत चर्कादै गयो र जनआन्दोलनको आधारभूमि पनि बन्यो । हजारौं नागरिकको त्याग र बलिदानले सफल भएको जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसदले यो घोषणा गर्नु ऐतिहासिक महत्वको थियो । घोषणाले दलित आन्दोलनको मागअनुसार जातीय विभेद तथा छुवाछुत समाजमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार्यो । छुवाछुत समाजको कलंक भएकोले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको थियो ।
यही घोषणाको जगमा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दलित अधिकार समावेश भयो र छुवाछुत ऐन पनि जारी भयो । साथै अहिलेको संविधानमा दलित अधिकारलाई मौलिक हककै रुपमा राखिएको छ । तर, यसको व्यावहारिक प्रतिफल आम दलित समुदायसम्म भने पुग्न सकेन । दलित समुदायले दैन्दिन भोगिरहेका विभेदका घटनाले यही संकेत गर्छ ।
घोषणामा मात्र सीमित हुादा यसको उपादेयता कमजोर बन्दै गएको छ । घोषणा गरेरमात्र हुने भए नेपालमा जे छैन र जे आवश्यकता छ, त्यही घोषणा गर्ने अनि कानमा तेल हालेर सुते भयो । होइन, परिणाम पनि चाहिने हो भने योजनाबद्ध कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, कार्यान्वयनमा संसद र सरकार दुवै निकाय उदासीन देखिएका छन् । संसदले पर्याप्त तयारी गरेर, योजना बनाएर, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेर मात्र घोषणा गरेको भए वा घोषणापश्चात काम गरेको भए १४ वर्ष पुग्दा पनि अलपत्र पर्नुपर्ने थिएन । यसमा संसद र सरकार चुकेको छ ।
आफ्नै घोषणा बेवास्ता गर्दै संसद
हालैका संसद बैठकमा अधिकांश सांसदले रुकुम घटनाको छानबीन गर्न संसदीय छानबीन समितिको माग गरे पनि संसदले न समिति गठन गर्यो न सरकारलाई रुलिङ नै । यति गम्भीर घटनमा संसदको यो गैरजिम्मेवार भूमिकाले प्रश्न उठ्छ, संसदको यो घोषणा सााच्चिकै परिणामको आशा राखेर गरिएको थियो वा देखाउनका लागि मात्र ?
कतिपय भन्छन्– घोषणा दलित आन्दोलनको मुखमा बुझो लगाउन गरिएको हो । तयारी बिनाको घोषणा र १४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल नहुादा यही पुष्टि भएको छ । छुवाछुत अन्य विषयभन्दा विशेष भएको हुादा संसदले छुवाछुतका घटना र दलित समुदायको अवस्थाबारे अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने, प्रगतिको समीक्षा गर्ने, यस दिनमा संसदमा बहस गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो । तर, संसदले कहिल्यै यस दिशामा सोचेको देखिएन । कतिसम्म भने संसदले यस दिनको स्मरण गरी शुभकामना सन्देशसमेत दिएको देखिादैन ।
संसदको घोषणा सिंगो राज्यको मुद्दा बन्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिादैन । राज्यका मुख्य निकायहरु प्रशासन संयन्त्र, विभिन्न तहका अदालतहरु, प्रहरी प्रशासन, मानवअधिकार संस्थाहरु तथा राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरु गम्भीर भएर यो घोषणाको कार्यान्वयनमा नलागेको दलित समुदायको गुनासो छ । गत वर्ष निर्मला पन्तका पक्षमा सिंगो देश उठ्यो तर समान प्रकृतिको घटना माया विकका पक्षमा सामान्य सहनुभूतिसमेत देखिएन । रुकुम घटनामा पनि राज्य र गैरदलितको बलियो साथ अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसले सिंगो राज्य संयन्त्र दलितप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ ।
यस्तो बेला सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने संसदले कहिल्यै चासो दिएन । घोषणा कार्यान्वयनका लागि संसदले अहिलेसम्म कुनै पनि पहल गरेको देखिादैन । यसरी हेर्दा सरकारले दिएको बिजनेसअनुसार संविधान तथा कानुन निर्माण गरे पनि आफ्नो घोषणाको स्वामित्व लिने र त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने सन्दर्भमा संसद चुकेको देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ कतै संसद पनि वर्णव्यवस्था र जातव्यवस्थाको बन्धक बनेको त हैन ?
संसदले ध्यान दिनुपर्ने विषय
छुवाछुत गम्भीर विषय भएको हुादा सबैतिर सकारात्मक सन्देश दिनेगरी संसदले प्रत्येक वर्ष यस दिवसलाई मनाउन सक्थ्यो । कार्ययोजना बनाउन, बजेट छुट्याउन, सूचकहरु बनाएर काम गर्न, नियमित अनुगमन गर्न र संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो । रुकुम घटनाजस्ता विषयमा संसदीय समिति बनाएर आफैंले पनि नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्थ्यो । तर गरेको देखिादैन ।
पूर्व तयारीका साथ खुल्ला दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र, पूर्ण खोप तथा पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने अभियानजस्तै सरकारले किन छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न सक्दैन ? राज्य किन गम्भीर हुादैन ? किन संसदमा यस विषयमा बहस हुादैन ? किन सबै सांसदहरु छुवाछुत अन्त्य गर्न देशव्यापी परिचालन हुादैनन् ? संसद संविधानमा भएका दलित हकअनुसार कानुनहरु दलितमैत्री बनाउन किन सकारात्मक बन्दैन ? आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र हुादा, परिणाम नआउादा, महामारीमा समेत डरलाग्दा छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरु भैरहादा जनताका प्रतिनिधि सांसदहरु कसरी नदेखेजस्तै गरी बस्न सक्छन् ? किन गम्भीर बन्दैनन् ? यी तमाम विषयमा संसद जवाफदेही हुनैपर्छ ।
रोचक त यो छ कि अहिलेसम्म अपवादमा बाहेक छुवाछुतका घटना तथा दलित समुदायका अन्य मुद्दामा संसदमा बहस भएको पाइादैन । दलित समुदायका सांसदबाहेक अरुले यो विषयलाई संसदमा उठाएको विरलै देखिन्छ । दलित समुदायका मतबाट निर्वाचित हुने, दलितलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरु उनीहरुप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेमा सामान्य चासो समेत राख्दैनन् ।
संसदमा विषय उठेपछि मात्र सर्ड रिपोट पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएको तथ्य हामीसाग छ । यसैले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयन, नियमित रिपोर्टिंग तथा समीक्षाजस्ता विषयहरु संसदमा छलफल गर्दा सरकार जिम्मेवार हुनसक्छ । साथै, अविभेद सम्बन्धमा सांसदहरुलाई आचारसंहिता बनाउने, बजेटको निर्माण, कानुन निर्माण, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दलितलाई प्राथामिकतामा राख्ने विषयलाई संसदले ध्यान दिनुपर्छ । समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने, हाम्रा मूल्य, मान्यता र संस्कारमा परिवर्तन गर्ने, विगतको गलत सामाजिकीकरणको अभ्यासलाई सही र सकारात्मक रुपमा गर्न सांसदहरुले नमुना बनेर काम गर्न सक्छन् ।
संसद मूलतः कानुन बनाउने थलो हो, आफैं कार्यकारी निकाय होइन । यसो भनेर कतिपय गम्भीर विषयमा संसद चुप बस्न मिल्दैन । अझ आफैंले गरेको घोषणाको अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्न त कुनै पनि मूल्यमा चुक्नु हुादैन । घोषणा कार्यान्वयनको अवस्थाको वार्षिक रुपमा अनुगमन गरी अवस्था बाहिर ल्याउने र सरकारलाई सचेत दवाव दिने, नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउादा दलितलाई पहिलो प्राथामिकता दिने, कानुनहरु बनाउादा दलितमैत्री बनाउने, संविधान र कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अगुवाई गर्ने, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम संसदले गर्नैपर्छ ।
यदि संसदले समयमै छुवाछुत अन्त्यको पहल गरेको भए रुकुम नरसंहार तथा अन्य छुवाछुतका घटनाहरु नहुन सक्थे । यसलाई गम्भीर तरिकाले आत्मसात गर्दै सबैभन्दा सीमान्त आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुले अगुवाइ गर्नु उत्तम विधि हो । यसैले रुकुम घटनामा संसदले छानबीन समिति बनाएर न्यायका लागि पहल गर्दा राम्रो नजीर बन्नेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ १७:५१
