कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

के साँच्चै विश्व परिवर्तित हुनेछ ?

कोरोना पछिको विश्व फेरिनलाई समाज फेरिनु पर्छ, सोच परिवर्तित हुनु पर्छ ।
शिशिर वैद्य

काठमाडौँ — चीनबाट सुरु भएको संक्रामक रोग विश्वभर फैलिन थालेपछि विश्व स्वास्थ संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई महामारी घोषणा गर्‍यो । र यससँग लड्न सबै राष्ट्रहरुलाई एकजुट हुन आव्हान गर्‍यो ।

के साँच्चै विश्व परिवर्तित हुनेछ ?

यो आलेख लेख्दै गर्दासम्म यो महामारीले झण्डै ९५ हजार मानिसको ज्यान लिईसकेको छ र १५ लाख यसबाट संक्रमित भएका छन् । विश्वका २०८ देश यो महामारीको सामना गरिरहेका छन् ।

विद्वानहरु भन्दैछन्— विश्व नै ठप्प बनाएको यो महामारी पछि विश्व फरक हुनेछ । इतिहासको पानामा यो महामारीले नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ । के साँच्चै कोरोना महामारी पछिको संसार फरक हुनेछ ? के संसारको इतिहास कोरोना अघि र पछि भनेर छुट्टिनेछ ? के संसार वास्तवमै रोकिएको हो त ? के कोरोना महामारी विश्वका लागि ‘रिफ्रेस बटन’ हो ?

द्वन्द्व, हिंसा, हातहतियार र प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा लिप्त विश्व अहिले ठप्प छ । धर्म र जातिको सर्वोच्चताका लागि भाँडिदै गएको समाज, सम्पन्न र विपन्नबीच बढ्दै गएको खाडलजस्ता समस्याले ग्रस्त विश्वलाई कोरोना महामारीले के साँच्चै पाठ सिकाउला त ? बन्दाबन्दीले ठप्प बनेको दिनचर्यामा यस्तै प्रश्नहरुको उद्वेगले मन निकै अशान्त हुने गरेको छ ।

मानव इतिहासले महामारीका थुप्रै रुप भोगेको छ । इतिहासमा महामारी बनेर फैलिएका यस्ता थुप्रै विपद्ले हामीलाई केही न केही पाठ सिकाएको छ । तर समयक्रममा ती पाठहरु भुल्ने गर्दा हामी पटकपटक महामारीका फेरिएका रुपलाई भोग्न वाध्य हुने गरेका छौं ।

विभिन्न समयक्रममा फैलिएका प्लेग, फ्लु, इन्फ्लुएन्जा, कलेरा, एड्सजस्ता संक्रामक रोगले मानवजातिलाई निकै पिडा दियो । केही अर्थमा हामी भाग्यमानी पनि छौं । किनकि, हामीसँग अहिले जाँच गर्न प्रविधि छ । सूचना आदानप्रदान गर्न इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल छ । सोचौं त ती लाखौं मानिस जसले सयौं वर्षअघि महामारी भोगेका थिए, कसरी झेले होलान् तिनले ति महामारी जो बाँचे ?

महामारीसँग जुध्न राज्य सञ्चालकहरु (तात्कालीन र वर्तमान) को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना नागरिक र समाजलाई महामारीविरुद्ध सचेत पार्न नसक्दा राष्ट्रले भोग्नुपर्ने क्षतिको वर्तमान उदाहरण बनेको छ अमेरिका, इटाली, स्पेन लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरु । उदाहरण चीन, जापान, कोरिया, ताइवानलाई पनि लिन सकिन्छ । जसले महामारीविरुद्ध लड्न लकडाउन लगायतका अन्य व्यापक तयारीलाई तिब्रता दिए । जनतालाई सचेत र सजग बनाए । संक्रमण आशंका गरिएकाहरुको अनिवार्य जाँच गराए । संक्रमितलाई छुट्टै राखे, उपचार गरे । त्यसैले ती देशहरुमा अहिले संक्रमण निर्मूल नभए पनि बढेको छैन ।

हाम्रो वास्तविकता फरक छ । प्रचार जतिसुकै चर्को गरे पनि तयारी फितलो रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । सूचनाप्रणाली गएगुज्रिएको छ । उदाहरण हो कतार र अरबबाट आएका यात्रु खोज्न परेको सकस । विमानस्थलबाट प्रवेश गर्ने केही सय यात्रुको सूचना सही ढंगले राख्न नसक्ने राज्यले दक्षिणी नाकाबाट प्रवेश गरेका हजारौँ नागरिकको सूचना कसरी राखोस् ? विदेशबाट आएका जोकोहीलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने प्रावधान बनेको छ । तर पालना गराउन राज्य सक्षम नहुँदा जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौँबाहेक जिल्लाहरुमा क्वारेन्टाइनका लागि बनाइएको स्थानको अवस्था गएगुज्रिएको छ । राज्यले आफ्नो क्षमता देखाउने समय हो अहिले । तर जनताले साथ दिए पनि राज्यले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । बरु नागरिक सबै घरघरमा ठप्प भएको मौकामा राज्य सञ्चालकहरु र केही व्यापारी भ्रष्टाचार उन्मुख भएका छन् ।

विमानबाट आउने र नाकाबाट प्रवेश गर्ने नागरिक राज्यका लागि एकै हुनुपर्ने हो । तर राज्यको व्यवहारमा विभेद देखिएको छ । नाका पारि बसेर ‘आफ्नो जनता घर छिर्न दे भन्दै चिच्याइचिच्याइ कराउनुपर्ने वातावरण बन्नुले राज्यको विभेदकारी व्यवहार र विपत् व्यवस्थापनको अक्षमता छर्लङ्ग बनाएको छ ।

विश्व अहिले ठप्प छ । जताततै बन्दाबन्दी छ । कार्यालयहरु, विद्यालयहरु, कलकारखानाहरु सब बन्द छन् । अर्थात् विश्वको सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएको छ । यसको असर अनुमान गरेभन्दा भयावह हुनसक्ने प्रक्षेपण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालकहरु चनाखो नहुने हो भने हामीजस्तो आर्थिकरुपमा पिछडिएको देशको अवस्था भयावह हुनसक्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी काम र अवसरको खोजीमा अरब, अमेरिका, युरोप, भारत लगायतका देशमा छन् । आर्थिक अवसरका लागि उर्वर यी देशहरु अहिले कोरोना संक्रमणको चपेटामा नराम्रोसँग फसेका छन् । यसको सिधा असर रेमिट्यान्समा पर्ने पक्का छ । रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रोजस्तो राष्ट्रको अर्थतन्त्र के होला ? डामाडोल ।

विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने अमेरिका, युरोपजस्ता देशहरुको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल हुनसक्ने भएपछि यसको असर विश्वव्यापी हुनेछ । तर अर्थतन्त्रभन्दा माथि हुन्छ समाज र सामाजिक मूल्यमान्यता ।

यो महामारीपछि सामाजिक मूल्यमान्यता फेरिनेछ ? के विश्व साँच्चै फरक हुनेछ ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै साँच्चै नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यत्तकता भएकै हो त ? यी प्रश्नको जवाफ आउन सहज छैन । नत सामाजिक मूल्यमान्यता परिवर्तित हुन सहज छ । कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि विश्वभर हात मिलाउने, अंकमाल गर्नेजस्ता व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ । सामाजिक र व्यक्तिगत दूरी राख्ने चलन बढेको छ । साबुन लगाएर मिचीमिची हात धुनु पर्छ भन्ने थेगो नै बनेको छ । मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने चेतना थपिएको छ । सामुहिक भेटघाट घटेको छ । यी सब व्यवहार बन्दाबन्दीका कारण बदलिएका हुन् ।

तर बन्दाबन्दीकै दौरान पनि सामुहिक कार्यक्रम नभएको होइन । सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा मनाइएको मेलाको तस्बिर बन्दाबन्दीको अर्थ गाउँसम्मका जनतालाई बुझाउन सरकार असमर्थ भएको प्रमाण हो । लकडाउन उल्लंघन गर्दै घरबाहिर निस्कनेहरुको संख्या नघट्नुले संक्रमण फैलिन र फैलाउन सक्ने संभावना बढ्छ । यी दृष्यहरुले कोरोनापछि समाज परिवर्तित भइहाल्छ, विश्वको रुपरेखा फेरिनेछ भन्ने सोचाइलाई चुनौती दिएको छ ।

कोरोनापछि नेपालका दूरदराजमाका मानिसहरु कामको खोजीमा भारत जान छाड्लान ? दिल्लीका होटलहरुमा नेपालीहरु काम गर्दै गरेका नभेटिएलान् ? अमेरिका प्रतिको आकर्षण घट्ला ? अल्पसंख्यकहरुले समान अधिकार पाउलान् ? गोरा र कालाको भेद मेटिएला ? वादहरुको द्वन्द्व साम्य होला ? जातीय र धार्मिक युद्धहरु साम्य होलान्् ?

महामारीले न गोरा चिन्छ न काला । न हिन्दु चिन्छ न मुस्लिम र इसाई । न जात चिन्छ न वर्ग । न यो धन हुनेले रोक्न सक्छ न गरिब भनेर यसले छाड्छ । कोरोना पछिको विश्व फेरिनलाई समाज फेरिनु पर्छ, सोच परिवर्तित हुनु पर्छ । हात धुन जान्नु र मास्क लगाउन जान्नु नै समाज परिवर्तित हुने संकेत होइनन् ।

हो, लाखौं मानिस मर्ने संकेत देखिईसकेको छ । करोडौं संक्रमित हुनसक्ने सम्भावना बढ्दैछ । मानिस मानिसबीच कोरोनाको आशंकाको प्रतिशत बढ्दै जानुले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई भने पक्कै असर गर्नेछ । सामाजिक मूल्यमान्यतामा असर परेपछिको विश्व भने अवश्य फरक हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?