सरकार ! समाजवाद बोल्दैमा चुलो बल्दैन 

ग्यास कहिले आउँछ, पसलले मिति दिन सकेको छैन । तर ढाडको हड्डी भाँचिएर थला परेका बा, दुई छोराछोरी र बूढाबूढीका लागि जसरी पनि चुलो त बाल्नै छ । ग्यास सकिए वरिपरिका झिंजा बालेर भए पनि परिवारको पेट भर्न उनले यो काम चलाउ भान्सा बनाएका हुन् । कुनै रहर लागेर होइन ।

उनको घरमा ठाउँ नभइदिएको वा झिँजा नपाइने भए यसरी पकाएर खाने सम्भावनासमेत हुँदैनथ्यो । सहरमा बसेका उनीजस्तै धेरै नागरिकको अवस्था यस्तै हो । दैनिक आवश्यकताका वस्तु नपाउने समस्या सबैले भोगिरहेकै छन् ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीको वितरण हेर्ने जिम्मा लिएका उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बेलाबेला पसल अनुगमन गरेको प्रचार देखिन्छ । तर उपभोक्ता (सामान्य नागरिक) ले ग्यास पाएका छैनन् । ग्यास आइरहेकै सुनिन्छ तर कहाँ उड्छ ? यति बेला ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग पनि त चलेका छैनन् ।

पूरा सिलिन्डर पुगेन भनेर आधा दिन थालिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार सोमबार राजधानीमा मात्र विभिन्न ग्यास कम्पनीले आधा भरिएका (साढे सात किलोग्राम) साढे ३३ हजारजति सिलिन्डर बाँडेका छन् । तर ती पनि सबै सर्वसाधारणका भान्सामा पुगेका छैनन् । आखिर कहाँ उड्छ ग्यास ? आपूर्तिमन्त्री भट्टलाई थाहा होला कि ?

दुई सातालाई जसोतसो जुटाएको खानेकुरा अब सकिन लागिसक्यो । विस्तारै सबैका घरमा यही अवस्था आउँछ । खाद्यान्नका स्टोर रित्तिँदै गएपछि महँगी नियन्त्रण गर्न कसैले सक्दैन, शक्तिशाली नेकपाको सरकारले पनि । खास गरी भारतबाट खाद्यान्न र अन्य सामग्री कम आइरहेका छन् । आएको जति धनीमानी र टाढाबाठालाई नै ठिक्क हुन्छ । ग्यास नपाएका सर्वसाधारणलाई केही दिनपछि खाद्यान्न पाउन पनि गाह्रो हुनेछ । अहिले ग्यास रित्तिएर बल्न नसकेको चुलो त्यस बेला खानेकुरा नपाएर बल्ने छैन । अनि ‘शक्तिशाली’ भनिएको सरकार आत्तिनेछ, जसरी अहिले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बेला आत्तिएको छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरस कुन विन्दुसम्म पुग्छ, विज्ञहरूले समेत अनुमान गर्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरू झिल्को सल्किसकेको, आगो लाग्न बाँकी रहेको चेतावनी दिइरहेछन् । तर पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, अत्यावश्यक वस्तु जम्मा गर्ने सरकारको तयारी खासै देखिएन ।

दैनिक काम गरेर खाने वर्गलाई पसलेले उधारो दिन छाडेका खबर छन् । काम नहुँदा कमाइ छैन, पसलेले पत्याउँदैन । यस्तै बेलामा हो सरकारको सहयोग र साथ चाहिने । झन् यो त ‘समाजवाद उन्मुख’ बाटोमा हिँडेको सरकार !

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकार तातेमात्र यो सम्भावित प्रकोप पार लगाउन सकिन्छ । सरकारले केही कामै नगरेको होइन तर आगामी जोखिम रोक्न यतिले पुग्दैन । ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच उचित समन्वय भएको देखिँदैन । यी तीनबीच ‘चेन अफ कमान्ड’ बलियो नभए विभिन्न छिद्रबाट प्रकोप गाउँ, सहर पस्ने जोखिम छ ।

भाइरसले धनी–गरिब छुट्याउदैन । मन्त्री र जनता पनि चिन्दैन । न नेता, कार्यकर्ता चिन्छ । जन्मेपछि एक दिन मर्नै पर्छ । तर अकालमा मर्न नदिने दायित्व राज्य र समुदायको हो । यति बेला सरकार मैदानमा उत्रेर काम गर्नुपर्छ । समुदायले मिलेर सघाउनुपर्छ ।

जसको चुलो बलेको छैन, त्यो पहिले छिमेकीले देख्छ । त्यसपछि समुदाय अनि राज्यले । यस्तो बेला सरकारलाई समस्या देखाइदिने मात्र होइन, समुदायले पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कवि स्नेह सायमीले लकडाउनको यसै मेसोमा सुनाए, ‘समुदाय मिलेर हामीले सुटुक्क दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेलाई पैसा उठाएर सहयोग गर्‍यौं । हामीले उनीहरूको चुलो निभ्न दिएनौँ ।’

स्थानीय सरकार सक्रिय

संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक यही बेला स्थानीय सरकार जागेका छन् । सबै पालिकाले क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेका छन् । कतिपयले कोरोना नियन्त्रणमा गरेका प्रयास उदाहरणीय छन् ।

मातहतका अस्पताल तयारी अवस्थामा राख्न, आइसोलेसन कक्ष बनाउन, बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा बसाउन, विपन्नलाई राहत वितरण गर्न, जनचेतना जगाउन उनीहरूले उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन् । समुदाय रहे नै भोलिको राजनीति सुरक्षित हुने हो । यही कारण पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेको हुनुपर्छ । यो संकट उनीहरू स्वयम्को परीक्षा पनि हो ।

यो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू भने निर्देशन दिनेबाहेक ठोस काम गर्न अलमलिएका देखिन्छन् । कोरोना रोकथामका लागि बजेट विनियोजन गरेका सरकारले प्रदेश अस्पताल र त्यहाँका निजी अस्पतालले प्रभावकारी काम गरे/नगरेको अनुगमन गर्न सकेको भए परिणाम धेरै फरक परिसक्थ्यो । बिरामीहरू निजी अस्पतालमा उपचार नपाएर छटपटाइरहँदा सरकार अलमलमा छ । हरेक सरकारले मातहतका सबै अस्पताललाई ‘स्ट्यान्डबाई’ राख्ने बेला हो यो ।

चिसो चुलोमा समाजवादी यात्रा

कुनै बेला कम्युनिस्टलाई आरोप लाग्थ्यो– राजनीति गरिराख्न कम्युनिस्टहरू गरिबी बचाइराख्न चाहन्छन् । कांग्रेसले पनि बेलाबेला यस्तै भनिरहन्छ । तर उत्तर चीनतर्फ हेर्‍यो भने यो सोह्रै आना गलत हो ।

पछिल्लो समय नेकपाका हरेक दस्तावेजमा समृद्धि र समाजवादी क्रान्ति उल्लेख भएकै हुन्छ । सबै राजनीतिक दल मिलेर बनाएको संविधानमा समेत ‘समाजवाद–उन्मुख’ उल्लेख छ । मौलिक हकमा खान, बस्न, बोल्न पाउने, उपचार गर्न पाउनेजस्ता कुरा समेटिएका छन् । संकटका बेला सरकारलाई मौलिक हक अझ बढी प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने दरकार पर्छ ।

लकडाउनमा ‘लक्ड’ सर्वसाधारणका लागि मौलिक हक खास गरी खान पाउने, उपचार गर्न पाउने र बस्न पाउने कुरालाई ‘समाजवादी ढंगले’ हल गर्ने हो कि ? कि यसलाई नेकपा र सरकारका दस्तावेजमा मात्र सीमित गर्ने ? सरकार ! जनताको चिसो चुलोमा समाजवादको यात्रा हिँड्न सकिँदैन । समाजवाद लेख्दैमा र बोल्दैमा चिसो चुलो बल्दैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षको मधुरो स्वर

कोरोना भाइरसविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँ छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस बेलाबेला प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भाइरसविरुद्धको लडाइँ सशक्त पार्न आह्वान गरिरहेको देखिन्छ । तर प्रतिपक्षको मुख्य काम त्यो होइन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बूढानीलकण्ठ निवासबाटै सरकारलाई महामारी फैलन नदिन खबरदारी गर्न सक्छन् । कांग्रेसले ‘सरकारी र निजी अस्पताल बिरामीको उपचारका लागि दुरुस्त राख, मेडिकल सामग्री छिटोभन्दा छिटो ल्याऊ, सामग्री ल्याउँदा पारदर्शिता अपनाऊ, जनतालाई भोको हुन नदेऊ’ भनेर चर्को स्वरमा खबरदारी गर्नुपर्ने हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भाइरसविरुद्ध लडाइँमा सरकारलाई सघाइरहेको दाबी गरे । ‘पार्टीले कोरोना फैलन नदिन बेलाबेला सरकारलाई सचेत गराएको छ । तर, सरकारले बेलैमा तयारी गरेन,’ उनले भने, ‘हामी यो अभियानमा सरकारलाई सहयोग र खबरदारी सँगसँगै गर्छौं ।’

अन्य दल समाजवादी, राजपालगायतले पनि आफ्नो सञ्जाल प्रयोग गरी यो बेला भाइरसविरुद्ध अभियान चलाउन सक्छन् । आखिर स्थानीय तहमा उनीहरूको पनि सरकार छ । स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गराउन सक्छन् । यसरी त प्रतिपक्षको सुस्त काम र मधुरो स्वर कसरी प्रभावकारी होला ?

twitter : @gangabc