बीपी डायरी लकडाउनमा

बीपीले मुक्तिको बाटो सम्मान र स्वतन्त्रतालाई अनि साधारण बस्‍ने खाले व्यवस्थालाई माने । आज कोरोना महामारीसँग लड्‍दा त्यो विषयलाई भुल्न हुँदैन ।
अभि सुवेदी

केही छानिएका व्यक्ति र तिनका कर्मबारे लेख्तै जाने विचार गरें । उडी यालनको फ्यान्टासी कमेडी ‘मिडनाइट इन प्यारिस’ (सन् २०११) भन्‍ने फिल्ममा जस्तो आँखाअगाडि अनेकौं पात्र नाच्‍न थाले । ती अनेकौं समयका मानिस थिए।

कोही बितिसकेका, कोही नजिकैका, कोही परका, कोही जीवित, अनेकौं उमेरका ती नरनारीको त्यो भीडमा मैले आफैंले जानेका र विचार बुझेका, समय बिताएका, कोही समकालीन र कोही मभन्दा धेरै उमेरका तर मैले सङ्गत गरेका मानिसहरू पनि निस्किए एउटा तरंग पैदा भयो । तर यही बेला कोरोना भाइरसको महाप्रकोपले एकाएक केही हप्तामै मूल्यहरू परिवर्तन भए । मैले देखेका मानिसहरूको भीडबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (विसं १९७१–२०३९) उर्फ बीपीलाई छानें । तिनको विषयमा पहिला लेख्छु भन्‍ने अठोट गरें । तर लाग्यो, सरासर कसैको जीवन र कर्मबारे आमसूचनावाहक पत्रहरूमा लेखिबस्‍नुको अहिलेको यो कोरोना महामारीको परिस्थितिमा खासै अर्थ देखिएन ।

यसै सन्दर्भमा वैश्विक उथलपुथल हुँदा साहित्य लेखिन्छ कि लेखिँदैन भन्ने एउटा ठूलो प्रश्नबारे हामी छलफल गर्छौं । फ्रेङ्कफर्ट स्कुलका विद्वान् थियोडोर एडोर्नोले नाजी अस्विच वा हत्याक्याम्पमा नरनारी र बालबालिकाको जघन्य हत्या भएपछि भने— अब कुनै पनि सिर्जनशील रचना, त्यसमा पनि गीति कविता लेख्नु भनेको पाशविकता हो । उनको विचारमा मानिसले मानिसकै त्यस्तो जघन्य हत्या गरेपछि कविता लेख्नु नै ‘बार्बारिक’ भयो । कविता लेख्नुले केही हुने भएन । तर कोरोना भाइरसको महामारी मानिसको कर्तुतले भएको घटना होइन । यसमा मानिसले गरेका भूलले भने यसलाई झन् भयावह बनाउने काम गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाले जीवनका अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि सिर्जना गरिरहे । उनले अराजकतावादी सिर्जनशील चिन्तनको पक्षमा लेख्ता लियोन ट्राटस्कीको प्रशंसा गरे । मलाई युवाकालदेखि उनको यही सिर्जनशील धार, उनका साहित्यिक चिन्तनका राजनीतिक अर्थले प्रभावित गरिआए । उनको दलको कुनै प्रभाव नपरेको, कसैका कुनै राजनीतिक योजनाहरूले नतानेको मलाई बीपीको प्रभाव परेको कुराको आफ्नै सन्दर्भ छ । बीपीका प्रायः कृति र जीवनकथा, डायरी अनि छरिएका रचना पढिआएको भए पनि उनका विषयमा मैले पहिलो गम्भीर रचना भने पञ्चायतको युटोपियालाई र बीपीको अदालतको बयानले विनिर्माण गरेको विषयमाथि लेखें । प्रत्यूष वन्त भाइको मार्टिन चौतारीको जर्नल ‘स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी’ को पहिलो अङ्क (२०५३) मा त्यो लेख प्रकाशित भयो । त्यसपछि उनका विषयमा मैले देश र विदेशमा अनेकौं सेमिनार दिएँ लेखहरू प्रकाशित गरेँ । बीपीको जीवन र विचार डायरी, संस्मरण र उनको अदालतको बयान अनि पुरुषोत्तम बस्‍नेतले दिएका प्रत्यक्ष वर्णनहरूका आधारमा ‘सान्दाजुको महाभारत’ (२०७२) नाटक लेखेँ । यो नाटक विमल सुवेदीको निर्देशनमा काठमाडौंमा मञ्चन भएको थियो, जसमा बीपीको भूमिका सञ्जीव उप्रेतीले खेलेका थिए ।

मैले नेपालमा बीपी कोइरालाको अध्ययनका बलिया आधारहरू भेटेको छैन । साहित्यमा केही छन् । राजनीतिमा खासै छैनन् । रटाइ मात्रै छन् । एउटा उदाहरण दिन्छौं । तिनको दलका वरिष्ठ मानिसहरूले तिनलाई राजासँग सम्झौता गर्ने शाश्वत सिद्धान्त भएका नेताका रूपमा हेर्दा तिनले प्रयोग गरेको राजनीतिमा नीति, योजना र सिद्धान्तको मौलिक र कालिक प्रयोगलाई लगभग पूरै उपेक्षा गरेको बुझेको छु । अहिले लकडाउन भएको बेलाभन्दा केही महिनापहिले बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टका महानुभावहरूले घरमै आएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले अङ्ग्रेजीमा लेखेको डायरीको पाण्डुलिपि दिँदै भने, ‘यो डायरी भाषा सम्पादन र विस्तृत परिचयसहित तयार गरिदिनुपर्यो ।’ चुनौती थियो, तर मैले त्यो डायरीमाथि काम गर्न स्वीकार गरें । बीपीले सन् १९५१ देखि १९५४ बाहेक १९५६ सम्मको अंग्रेजीमा लेखेको डायरीमाथि यो लकडाउनमा बसेका बेला बीपी यो समयमा मसँग जोडिन आइपुगेको भावनाले तरङ्गित छु ।

अहिले लकडाउनमा छु । लेख्‍ने र पढ्न नपाएका अनेकौं पाठहरू पढ्ने काम गरिरहेको छु । लकडाउन भन्ने अंग्रेजी शब्दले अनुवाद पर्खेन । यो सोझै प्रयोगमा आयो । मानौं कि, लकडाउन एउटा मानिसका आचरणको पर्याय हो । मानौं लकडाउन भन्नु मानिस हो । दर्शन हो, कविता हो अनि संगीत हो । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (यसले पनि अनुवाद पर्खेन) दक्षिण कोरिया पसेको खबर सुन्यौं । छिट्टै युरोपको इटालीमा पसेर वितण्डा मच्चाएको सुन्यौं र देख्यौं । दिनदिनै महामारीको खबर गर्यो कि मिलानो सहरको डुओमो भन्ने आर्किटेक्चरको मैले अनेकौं पटक गएर हेरेको अनि यसले धेरै प्रभाव परेर कविता (‘काठमाडौं ओडिसी’) मा पनि प्रयोग गरेको विम्ब देखिन्थ्यो । त्यस्तै भेनिस सहर देखियो । तुरुन्तै पछि प्यारिस र लन्डन देखिए । यसको थोरै समयमा दक्षिण एसियामा यो महामारीसँग जुध्ने मानसिकता अनि सरकारी नेताहरूका एकाध भाषण आउन थाले । भारत र नेपालमा यसको प्रवेश हुने आशंकामा फटाफट ठूलो तयारी सुरु भयो । निष्क्रिय सरकारी संयन्त्रहरू एकाएक सबै उठेको आभास हुन थाल्यो । तर सरकारी योजनाको समीक्षा पनि हुन थाल्यो । सरिता तिवारीले लेखिन्, ‘यो राज्यले अपनाएको लगभग पद्धतिशून्य अर्थनीति र स्वास्थ्यनीतिका परिणाम हुन् हामीसँग कोभिड–१९ सँग लड्ने अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस र विश्वसनीय तयारी छैन’ (कान्तिपुर, १८ चैत २०७६) । सरिताले भ्रष्ट संस्कृतिमाथि पनि केही अर्थपूर्ण वाक्य लेखेकी छन् । यस्तो भाइरससँग जुध्‍ने बेला पनि यसैमाथि भ्रष्टाचार हुँदै छन् र ती भाइरल हुँदै छन् ।


अहिले अमेरिकाको कोरोना महामारीको निकट भविताको प्रक्षेपण भयानक छ । अमेरिकी सरकारको, खास गरी राष्ट्रपति ट्रम्पको पनि आलोचना भइआएको छ । उनले चीनको आलोचना गरेर अनि अमेरिकाको बडप्पन देखाएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय नष्ट गरे । अमेरिकामा एक लाखदेखि अढाई लाख वा अझ बढी मानिस मर्ने सम्भावनाको प्रक्षेपण गर्दै छन् विज्ञहरू । यो भयावह कुरा हो । ११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंककारी हमला नजिकै आकाशमा देखेका न्युयोर्कवासीले अहिले सूक्ष्म जैविकको कर्तुत भोग्ने नियति बेहोर्नुपरेको अवस्था देखियो । यसैको मौका छोपी पुँजीवादी सञ्जालका शक्तिहरू पृथ्वीलाई विनाश गर्न रोक्ने वातावरण कानुन पल्टाएर अमेरिकामा कोइलाखानीहरू खोल्ने तरखरमा छन् ।

बहसको अर्को पाटो छ । त्यो अनिश्चित छ तर चिन्ताजनक छ । यो महामारीका सन्दर्भमा मानिसहरू निराधार बन्दै छन् । अहिलेको प्रक्षेपण सिद्धान्तको होइन, विचारधाराको होइन, रोकथाम उपचार र सहयोगको हो । तर यसै बेला नागरिकको निजी स्वतन्त्रताभित्र पसेर तिनलाई कोरोना भाइरस लागे–नलागेको थाहा पाउने राज्यको दायित्वको भाषिका व्यापक प्रचार हुन थालेको छ । मूल विषय अब मानिसका गुणका विषयमा डरलाग्दा दर्शन निस्किन लागेका छन् । मानिस शासित हुनुपर्छ । राज्यको संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भन्दै छन्— माथिको सरकारी अधिकारी वा शासकबाट निःसृत अधिकार मात्र व्यक्तिले पाउने हो । आजै मात्र देखें र पढें, हंगेरीका भिक्टर ओर्बानले खुलेआम अब शक्ति मेरो हातमा आउनु मात्र कोरोनासँग लड्ने एउटा उपाय हो भनेर घोषणा गरे । युरोपेली संघले त्यसको आलोचना गर्दै भन्यो— मित्र सीमित समय, सीमित घेराभित्र मात्र बसेर काम गर । त्यसो त यो बेला सरकारहरू कहीँ असल काम गर्छन् भने, कहीँ आफ्‍ना कर्महरू लुकाउन नीतिहरू बनाउँछन् । तर कुराको गाँठो त्यहीँ छ । अहिलेको अवस्थामा, ग्रीक ट्र्याजेडीमा भनेजस्तै, मानिसले त्रासद कर्मको नियति भोग्नु एक मात्र उपाय छ । ट्र्याजेडी दर्शनको सार हो— त्यस्तै नियति भोगेको मान्छे हुँ र म भोग्छु; म मान्छे हुँ, त्यसैले जित्छु । मान्छेले त्रासद अवस्था भोगेर भए पनि जित्छ । त्रासदीपछि उज्यालो आउँछ भन्‍ने विश्वास नै यसको सामर्थ्य हो ।


बीपी कोइराला, महात्मा गान्धी, कार्ल माक्र्सजस्ता मानवमुखी राजनीतिक दर्शन भएका मानिसहरूले परिकल्पना गरेको मानिसको मुक्ति कुनै घटना वा महामारी वा आर्थिक मन्दीले परिवर्तन हुनु हुँदैन । मानिस शाश्वत छ । बीपीका डायरी र लेखहरूबाट थाहा हुन्छ, ती नेपालमा यस्तो समयमा युग परिवर्तन गर्नु छ भनेर कस्सिएका थिए, जुन बेला यहाँ वैश्विक चेतनाले छोएको थिएन । जहाँ मट्टीतेलको सट्टा दियालो बाल्नु मात्र विकल्प थियो । जहाँ मानिस मध्ययुगको सामन्ती शासनभित्र जीवन चलाउन बाध्य थिए । जहाँ साहूहरूले विपन्नहरूको खुलेआम शोषण गरिरहेका थिए, अहिले पनि गर्दै छन् । अहिलेको नेपाल बीपीले देखेको नेपालभन्दा कति फरक छ ? प्रश्न गर्छौं । नेपाल, जहाँ विकासे गफले केही बदलेन । जहाँ धनको छताछुल्ल प्रयोग देखिन्छ, तर त्यसको अत्यन्त थोरै भाग सरकारको नियन्त्रणमा छ र त्यो योजनामा प्रयोग हुन्छ । जहाँ राष्ट्रिय महत्त्वका योजनामा बढीमा ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन्छ । जहाँ मानिस रोग त के, महारोग लागे पनि कि झाँक्रीकोमा कि ठग गुरुहरूकोमा पुग्छन् । जहाँ टाढाका मानिसहरू डाक्टरहरूकोमा पुग्न सक्तैनन्, किनभने ती त्यहाँ छैनन् र त्यहाँ अस्पताल मिथक हुन् । जहाँको दूरदराजका मानिसहरूले उत्तेजक राजनीतिक नाराहरू सुने, चिल्ला रमाइला खेलौना समाते अनि ती पड्काउन जाने । ती सबै आफ्‍नै परिवेशमा फर्किन्जेल आफ्नो र यो देशको समय निकै बितिसकेको थाहा हुन्छ । जहाँका मान्छेलाई देश, दुःखसुख जे झेले पनि, एउटा प्यारो थलो हो, जहाँ हातमुख जोड्न नमिलेपछि बाहिर जानु एक मात्र विकल्प छ । त्यसैले ती सीमाबाहिर निस्के । भारतमा त लाखौंको संख्यामा हिँड्दै र गुड्दै गए । घर भनेको आदिम र अन्तिम थलो, एक शक्तिकेन्द्र जीवनको । विपत् पर्दा त्यही भूमिमा मुक्ति मिल्छ राम्ररी खान नपाए पनि भन्ने विश्वास बोक्ने तिनको पहिचान हो । त्यसैले कोरोनाको महामारी आफूले नबुझे पनि विपत् हो भन्ने बुझेर ती त्यही सानो भूमिमा मुख लुकाउन फर्केका हुन् । त्यसैले ती महाकाली नदीमा हाम फालिरहेका हुन्, कि रुँदै भारततिरै फर्केका हुन् । कार्ल माक्र्सले भनेका छन्— गरिब मजदुरहरूको देश र सीमा हुँदैन । भारतीय विपन्न मानिसहरूको पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । ती मुम्बईदेखि तीन महिनाका बच्चा बोकेर बिहार घरसम्म पुग्न हिँडेका भेटिए, भारतभित्र । अरू दक्षिण एसियाली देशहरूको हालत पनि त्यस्तै छ ।

बीपीले देखेका मानिसहरू लगभग तिनै थिए र छन् । तर बीपीले मुक्तिको बाटो व्यक्तिको सम्मान र स्वतन्त्रतालाई अनि साधारण बस्ने खाले व्यवस्थालाई माने । आज कोरोना महामारीसँग लड्दा त्यो विषयलाई भुल्न हुँदैन । भोलिका दिनहरू विश्वमा र नेपालमा निकै फरक हुनेछन् । नयाँ सोच, नयाँ विचारधारा, नयाँ नेतृत्व र मानिसको मुक्तिका नयाँ काल्पनिकीहरूले मात्र अब काम गर्नेछन् । तर राज्य सञ्चालकहरूले हामीमाथि रजाइँ गर्ने निकै प्रविधि हासिल गर्नेछन्, जसबाट बच्‍न व्यक्तिको मुक्तिको चेतना झन् बलियो बनाउनुपर्ने अबका दिनको आवश्यकता हो । लकडाउनमा डायरी पढ्दै जाँदा यिनै कुराले उब्जाएका अभिव्यञ्जनाहरूले द्रवित बनाउँछन् । प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ ०७:३०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारले नसक्‍ने, सेनालाई सुम्‍पने !

सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएलगत्तै नागरिक प्रशासनको विकल्पमा जंगी प्रशासनलाई किन सक्रिय पारियो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
दुर्गा खनाल, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ । यसअघि विभिन्न व्यापार–व्यवसाय र सरकारी आयोजनाका ठेक्कापट्टामा जोडिएको सेनालाई यसपटक कोभिड–१९ रोकथाम एवम् उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराइएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै नागरिक प्रशासनको विकल्पमा जंगी प्रशासनलाई किन सक्रिय पारियो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले सामग्री खरिदका लागि गरेको एउटा सम्झौता रद्द गर्नु परेपछि त्यही विभागबाट खरिदको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्थ्यो तर सरकारले त्यो विकल्पतर्फ नगई सिधै नेपाली सेनालाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो ।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भनिएको उक्त निर्णयबारे बैठकमा कुनै छलफल नभएको सहभागी मन्त्रीहरूको भनाइ छ । निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र उनीहरूका कानमा त्यो कुरा आइपुगेको थियो । ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने,’ चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा दुईभन्दा बढी मन्त्रीले यसलाई प्रधानमन्त्रीबाट आएको ‘ठाडो निर्णय’ का रूपमा चित्रण गरे ।

खरिद बिक्रीमा संलग्‍न भए सेनाको अस्तित्व, स्वत्व र गरिमालाई असर गर्छ'

प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा भएको सेनालाई खरिद प्रक्रियामा जोड्ने निर्णयलाई जानकारहरू सिंहदरबारमाथि जंगी अड्डा हावी हुँदै गएको दृष्टान्त मान्छन् । ‘यसबाट सेनालाई नै सबै राजकाज गर्न दिने हो कि भने जस्तो सन्देश गयो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘खरिद प्रक्रिया एकपल्ट ठीक भएन भने त्यसको विकल्प हुन्छ, अर्कोपल्ट एउटा विज्ञ समूह नै बनाएर पनि गर्न सकिन्छ तर सरकारले आफू सक्दिनँ भनेर सेनातर्फ लाग्ने होइन ।’

सेनालाई खरिद कार्यमा जोड्ने निर्णयले अन्ततः सैन्य संस्थालाई नै विवादमा तान्ने उनको भनाइ छ । कोइरालाका अनुसार आपतविपतका बेला पनि काम गर्ने क्षमता निजामती प्रशासनले राख्छ तर त्यो काम गर्ने क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा निजामती प्रशासकहरू हच्किने गर्छन् । ‘अहिले पनि निजामती प्रशासनलाई स्वतन्त्र ढंगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको भए बेग्लै परिस्थिति हुन्थ्यो तर यहाँ राजनीतिक विषय जोडियो,’ कोइरालाले भने ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राजनीतिक तहको संलग्नतामा अनियमितता हुन लागेको बारे मिडियाबाट सप्रमाण समाचार आउन थालेपछि त्यो ठेक्का रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । त्यसको विकल्पमा जंगी अड्डालाई खरिद कार्यको जिम्मा दिनु अर्को गल्ती भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

संविधानतः नेपाली सेनाका आफ्नै व्यावसायिक जिम्मेवारी छन् । ‘सेनालाई आफ्नो कामभन्दा बाहिर संलग्न गराउँदा उसमा महत्त्वाकांक्षा बढ्छ र कुनै बिन्दुमा सरकार र सेनाबीच नै टक्करको स्थिति आउन सक्छ,’ पूर्वरक्षामन्त्री एवम् कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘अहिले सेनालाई यस्तो खरिदका काममा अघि सार्ने निर्णय ठीक भएन ।’
नागरिक प्रशासनले नै गर्न सक्ने काम सेनालाई सुम्पिँदै जानुलाई पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले पनि राम्रो ठानेका छैनन् । अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र विभाग हुँदाहुँदै सेनालाई यस्तो कामको जिम्मा दिनुले भविष्यलाई राम्रो संकेत नगर्ने बताए । ‘यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रसँग काम गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने देखाउँछ अनि राजनीतिक तहप्रति जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘जुन निकायले जिम्मेवारी पाएको हो, त्यसैलाई जवाफदेही बनाएर काम गराउनुपर्छ, नत्र राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र विभागहरूको के काम ?’

जुनसुकै काममा नेपाली सेनालाई जोड्दै र खोज्दै जाने हो भने यसले सेना नै कुनै बिन्दुमा विवादमा पर्ने खतरा उनले देखेका छन् । ‘सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माण गर्न दिइयो, अहिले त्यसलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । फेरि सेना यसरी नै विवादमा आयो भने के गर्ने ?’ पूर्वउपरथी बस्न्यातले भने, ‘जुन निकायले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसैले गर्नुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ ।’

संविधानको धारा २६७ को उपधारा १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यही उपधारामा टेकेर सेनालाई ‘अन्य कार्यमा’ संलग्न गराउने गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल कार्यभन्दा अन्यत्र सेनालाई बढ्ता व्यस्त राख्नु राष्ट्रिय सुरक्षाकै निम्ति चुनौती हुने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ । ‘सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति बलियो बनाउनुपर्छ, प्रविधिमा ज्ञान दिनुपर्छ, उसलाई उम्दा हतियार दिएर सक्षम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उसलाई आफ्नो तोकिएका कामभन्दा अन्यत्र अलमल्यायो भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था पनि कमजोर हुन्छ, सेनाको बानी नै आफ्नो मूल कामभन्दा अन्यमा जाने खालको हुन सक्छ । त्यसैले यो राम्रो कुरा होइन ।’

स्वास्थ्य सामाग्री 'जी टू जी'बाट ल्याउने, जिम्मा सेनालाई

बढ्दो जंगी संलग्नता
अहिले नेपाली सेना संलग्न रहेका केही प्रतिनिधिमूलक कामको सूची हेर्दा लाग्छ, सेनाको अबको मूल काम पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, व्यवसाय आदि हुन् ।

२०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको काम सेनाले गरिरहेको छ । जबकि यस्तै काम गर्न भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतको सडक विभाग छँदै छ ।

गत वर्ष बारा र पर्सामा असामान्य हावाहुरी आएर जनताको घर भत्किँदा पनि सरकारले करिब नौ सय घर निर्माणको जिम्मा सेनालाई नै दियो । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् जनताका घर निर्माण गर्न चाहेन । घरहरू छिटो बनाउनुपर्ने भन्दै सेनालाई अगाडि सारिएको थियो ।
२०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि अस्थायी सामूहिक आवास निर्माणको जिम्मासमेत सरकारले सेनालाई नै दिएको थियो । त्यसबेला सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र विभागलाई अघि सार्न चाहेन । राष्ट्रपतिलाई आवश्यक पर्ने गाडी, हेलिकप्टर होस् या अन्य सामग्रीको बन्दोबस्त गर्ने काममा सरकारको रोजाइमा सधैँ सेना पर्ने गर्छ । सेनाको आफ्नै व्यापारिक कम्प्लेक्स पनि बनेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट पेट्रोल पम्प चलाएर सेनाले पेट्रोल–डिजेल बेच्न थालेको त धेरै भइसक्यो ।

यस्ता बग्रेल्ती उदाहरणका बीचमा अहिले विवादमा आएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिइएको छ । यसका लागि सरकारले सरकारसँग खरिद गर्ने ‘जीटूजी मोडल’ अपनाउने भनिएको छ । यसको अर्थ नेपाली सेनाले विदेशी सरकार वा सेनासँग सोझै समन्वय गरेर सैन्य सामग्री खरिद गर्ने भन्ने लाग्छ ।
जीटूजीमै गर्ने भए पनि सरकारका निजामती अंगहरूलाई नै अघि सार्न सकिन्थ्यो । परराष्ट्र वा अर्थ मन्त्रालयलाई सक्रिय तुल्याउन सकिन्थ्यो । जीटूजीको खरिदमा पनि जंगी अड्डालाई गुहार्नुको मनसाय प्रस्ट पारिएको छैन ।

किन सेना नै ?
सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जुनसुकै गैरसैनिक कार्यमा पनि सेनालाई संलग्न गराउन खोज्नुको एउटा कारण हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीबाट बच्नु । हालको कानुनअनुसार सेनाभित्रको खरिदलगायत आर्थिक कारोबार र भ्रष्टाचारका विषयलाई अख्तियारले हेर्न पाउँदैन । त्यसैले कम जोखिम हुने ठानेर सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूको रोजाइमा सेना पर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई चाहिने गाडी र हेलिकप्टर किन्नेदेखि लिएर अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मका काममा सेनालाई अघि सार्नुका पछाडि यो मनोविज्ञान पनि जोडिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

सेना जोडिएका कतिपय कारोबार विवादरहित देखिएका छैनन् । संसदीय समितिहरूमा पूर्वप्रधानसेनापतिविरुद्ध परेका उजुरीदेखि सेनाका कतिपय काममा अनियमितता भएको भन्ने आशयका निवेदनको चाङले पनि यो देखाउँछ । त्यस्ता उजुरीका फाइल अहिले बल्ल खुल्दै छन् । रुसबाट किनेको एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिददेखि भूकम्पका बेलाको कामको भुक्तानीमा एजेन्टमार्फत गरिएको अनियमिततासम्मका प्रकरण अहिले विचाराधीन छन् । सेनाभित्र पोसाक, जुत्ता खरिदलगायत विषयमा पनि विवाद उठ्ने गरेको छ ।

नकारात्मक प्रतिक्रिया
नेपाली सेनालाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने निर्णय भएलगत्तै राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतले जंगी अड्डामाथि नागरिक नियन्त्रण फितलो हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘के अव
सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? यसरी आंशिक र 
किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भइहाल्यो नि ।’

सुरक्षा मामिलाकी अध्येता इन्द्र अधिकारीले लोकतान्त्रिक निकायहरू हुँदाहुँदै सेनालाई त्यससम्बन्धी काममा लगाउनु गलत भएको बताइन् । ‘के मेडिकल क्षेत्रमा सेनाको विज्ञता छ ? यसले सरकार र सेना दुवैलाई राम्रो गर्दैन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘गलत नजिर स्थापना भएको छ ।’
यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा अनियमितता भएपछि त्यसलाई सच्याएर सामान ल्याउने दायित्व सरकारको हो तर यो काममा निजामती प्रशासनलाई किन विश्वास गरिएन भन्ने प्रश्न अहिले निकै उठेको छ ।

ओम्‍नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्ध

‘के सिभिलियनले आफ्नो क्षमता गुमाएकै हुन् ? किन विश्वास गुम्यो त सार्वजनिक निजामती प्रशासनको ?’ सत्तारूढ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ट्वीटरमा टिप्पणी गरेकी छन् ।

सेनालाई खरिद जिम्मा दिएका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजामती निकायहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भनी टिप्पणी गरेका छन् । ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? के वाणिज्य, आपूर्तिलगायत निजामती निकाय छैनन् ?’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘जीटूजी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको हो ? के सेना अख्तियारको दायराभित्र पर्दैन भनेर हो ?’

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×