बाइसौं शताब्दीका महिलाहरू !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाइसौं शताब्दीका महिलाहरू !

महिलाको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाएर कुनै पुरुष सफल भइरहन सक्दैन । लैङ्गिक समानताको चेतना नभएको पुरुष जतिसुकै क्षमतावान भए पनि सफलताको शिखरमा टिकिरहन सक्दैन ।
माधवी भट्ट

बिसौँ शताब्दीमा पुरुषत्व वा पुरुष गुणहरूले विश्वलाई नराम्ररी हल्लायो । सफलता हात पार्न पुरुष नै भएर जन्मनुपर्थ्यो । जैविक रूपमा फरक अर्थात् नारी भएर जन्मेकाहरूले पनि अघि बढ्न पुरुषकै गुण ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको एक चौथाइ समय व्यतीत हुनलाग्दा सम्भवतः पितृसत्ताबाट निर्देशित समाजको अन्त्यमा हिँडिरहेका छौँ, हामी ।

आशा गर्न सकिन्छ, २२ औं शताब्दी विलकुलै फरक हुनेछ । महिलाहरूको शताब्दी बन्नेछ, त्यो । किनकि हामीले विश्व परिवेशमा र हाम्रो आफ्नै समाजमा पुरुषहरूको ‘होल्ड’ गुमिरहेको पाएका छौं । पुरुषजन्य गुणहरूले मात्र सफलता चुम्न नसकिने अवस्था देखेका छौँ । अमेरिकी पत्रकार हाना रोजिनको सन् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘दि एन्ड अफ मेन : एन्ड द राइज अफ वोमेन’ मा दाबी गरेजस्तै महिलाहरूको निम्ति उदाउँदो समय छ, अहिले ।


महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा सभामुख न्यान्सी पलोसीले शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थर्काइरहेकी छन् । त्यसो त यसअघि नै पुरुषहरूलाई उछिनेर हिलारी क्लिन्टन विश्वको अगुवाइ गर्न तम्सिएकी थिइन् । कुनै समयको साम्राज्यवादी बेलायतले कठोर महिला नेताहरूको शासन अनुभव गरिसकेको छ । आधुनिक विज्ञानको जननी मानिने जर्मनीमा ‘आइरन लेडी’ एन्जेला मर्केलले तेस्रोपटक शासन गरिरहेकी छन् । दक्षिण एसिया त महिलाहरू नेतृत्वमा स्थापित हुने उर्वर ठाउँ नै मानिन्छ । पिता र पतिको विरासत धान्ने क्रममा नै किन नहोस्, यस भूमिमा दर्जनौँ महिलाहरूले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख भएर मुलुक हाँकिसकेका छन् । महिलाको राजनीतिक सहभागितामा नेपालको स्थान पनि उत्तिकै उच्च छ । कुनै समय नेता पत्नी र दुई छोरीकी समर्पणवादी आमाको परिचयमा सीमित विद्या भण्डारी ‘सेरेमोनियल’ नै सही राष्ट्र प्रमुख बनेकी छिन् । खासमा संविधानले प्रदान गरेको ‘पोटेन्सियल’ शक्तिभन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गरिरहेको ‘एक्चुयल’ शक्ति सघन देखिएको छ ।


पूर्व लडाकु ओन्सरी घर्ती मगरले संसदको पहिलो महिला सभामुख बनेर इतिहास रचिसकेकी छन् । पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल अदम्य साहसले भरिएको थियो । जुन इतिहासमा मानक बनेर अङ्कित हुनेछ । हो, केही थान महिला शक्ति र पदमा पुग्दा महिलाको समग्र विकासमा के कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने अनुसन्धान र अध्ययन बाँकी नै छ । महिला नेतृत्वको नयाँ परिचय र प्राप्त उपलब्धिले नेपाललाई पनि अब पितृसत्ताको घेराबाट बाहिर निकाल्ने सङ्केत गरेको छ । बरु ढल्दै गरेको पितृसत्तालाई पुरातन सोचबाट हेर्ने र गाली गर्ने सोचमा भने परिवर्तन जरुरी छ ।


हाम्रा नेता को हुन् भन्ने बारेमा नेपाली समाजमा पुरातनवादी र एकाङ्की सोच हावी छ । हामीले नेताको परिभाषाभित्र राजनीतिक क्षेत्रका उदाउँदा व्यक्तिलाई मात्र राख्ने गरेका छौँ । विकसित देशमा नेता राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्र चुनिने होइनन् भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । नेता राजनीति लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट छानिन्छन्, जसले समाज परिवर्तन र रूपान्तरणलाई सार्थक योगदान पुर्‍याएको छ । अहिले राजनीतिमा जस्तै प्रशासनिक संयन्त्र, प्राज्ञिक संस्था र व्यापार–व्यवसायमा पनि विश्वभरि नै महिलाहरूको उपस्थिति बाक्लिँदैछ । युरोप र अमेरिका लगायत विकसित देशहरूमा विद्यालय तथा कलेज ग्राजुएसन गर्ने पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि शैक्षिक संस्थाहरूमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थितिले पुरुषलाई कडा टक्कर दिइरहेको छ । निजी र सार्वजनिक दुवैमा महिला रोजगारीको अवस्था पनि बढ्दै गएको छ । यसरी द्रुतगतिमा भइरहेको महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र गुणात्मक सुधारले २२ औं शताब्दी महिलाको शताब्दी बन्नेछ भन्न सकिन्छ ।


विश्वमा भइरहेको विज्ञान र प्रविधिको चमत्कार, सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा भइरहेको अभूतपूर्व क्रान्ति र विकासोन्मुख देशमा समेत तीव्र रूपमा भइरहेको सांस्कृतिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई आधार मान्ने हो भने आगामी भविष्य महिलाको निम्ति अझ बढी अनुकूल बन्दै गएको देखिन्छ । विगतमा अनिवार्य मासिक चक्र र अनियन्त्रित गर्भधारणका कारण महिलालाई कमजोर बनाएको थियो । स्थायी र अस्थायी परिवार नियोजनका साधनहरूको सहज पहुँचले सन्तान महिलाको इच्छामा निर्भर गराइदिएको धेरै भइसकेको छ । महिलालाई जैविक रूपमा नै कमजोर भनी बलको काम गर्न नसक्ने ठानिएको थियो । विश्व परिवेशमा आविष्कार भएका नयाँ नयाँ उपकरणहरूले मानव जीवनमा बलको प्रयोग कम हुँदै गएकाले महिलाहरूको पुरुषमाथिको परनिर्भरतामा ह्वात्तै कमी आएको छ । युरोप र अमेरिकाजस्ता उत्तरऔद्योगिक युगमा रमाइरहेका देशमा मात्र होइन, नेपालजस्तो औद्योगीकरण उन्मुख देशमा पनि सन्तानको लालन–पालन र समग्र केयरिङमा बाबुको संलग्नता अनिवार्यजस्तै भएको छ । यसले घरभित्र र बाहिरको काम महिला र पुरुष दुवैमा विभाजित भई लैङ्गिक समानता र सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको छ । सम्भवतः अब महिलालाई कम आँकेर वा महिलाको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाएर कुनै पुरुष सफल भइरहन सक्दैन । लैङ्गिक समानताको चेतना नभएको पुरुष जतिसुकै क्षमतावान भए पनि सफलताको शिखरमा टिकिरहन सक्दैन ।


लैङ्गिक समानताको यो उचाइ प्राप्त गर्न विभिन्न समयमा भएका महिलावादी आन्दोलनको मुख्य भूमिका छ । पश्चिमा जगतमा उन्नाइसौँ र बिसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा महिलावादको पहिलो लहर चल्यो । जसले महिलाको मताधिकार लगायतका राजनीतिक अधिकार स्थापित गरायो । सन् १९६० देखि सन् १९७० सम्म चलेको महिलावादको दोस्रो लहरले महिलाको समान कानुनी, सामाजिक र पेसागत अधिकारको वकालत गर्‍यो । अमेरिकी लेखक बेटी फ्रिडानले सन् १९६३ मा लेखेको पुस्तक ‘दि फेमिनिन मिस्टिक’ नै महिलावादको दोस्रो लहरको आधारशिला मानिन्छ । सन् १९५० को दशकसम्म अमेरिकामा विवाह घरपरिवार र मातृत्वले महिलालाई सन्तुष्टि दिलाउँछ र पूर्णता प्रदान गर्छ भन्ने मान्यता थियो । फ्रिडानको पुस्तकले भौतिक सम्पन्नता प्राप्त गृहिणी महिलाहरूको चरम बेखुसीलाई उजागर गर्‍यो ।


सन् १९९० मा चलेको तेस्रो लहरले महिलावादको दोस्रो लहरको आलोचना गर्दै त्यसलाई निरन्तरता पनि दियो । महिलावादको दोस्रो लहरले मध्यमवर्गीय गोरा जातिका महिलाको दृष्टिकोणलाई मात्र मुखरित गरेको आरोप लगाउँदै यसले नयाँ आयाम थपेको छ । सन् १९९१ मा भएको यौन दुर्व्यवहारको प्रतिकारसँगै महिलावादको तेस्रो लहर फैलिएको देखिन्छ । सम्भवतः यतिबेला विश्वमा महिलावादको चौथो लहर फैलिरहेको छ, जसको इपिसेन्टर बनेका छन्, तेस्रो विश्वका गरिब र अविकसित राष्ट्रहरू । ऐतिहासिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्पीडन भोगेका महिलाहरूलाई ग्लोबलाइजेसन र प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको क्रान्तिले जागरुक बनाइदिएको छ । लैङ्गिक मुद्दामा केन्द्रित अनलाइन मुभमेन्ट, मी टू अभियान आदिलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । इन्टरनेट प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिले महिलाहरूको आवाज बुलन्द पार्न निकै ठूलो मद्दत पुगेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिलावादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष दुवै विवाद र आलोचनारहित छैन । र कानुनी अधिकार जति स्पष्ट थियो, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार त्यति नै अस्पष्ट र जटिल देखिएको छ ।


सकारात्मक सोचले विश्लेषण गर्‍यौं भने समाज रूपान्तरण भएका सयौँ उदाहरण हाम्रै घरपरिवारभित्र र समाजमा देख्नेछौं । अनि देखिरहेका छौं, राजनीतिमा र कार्यक्षेत्रमा । नेपालका विद्यालयमा छात्राहरूको संख्यात्मक उपस्थितिमात्र बाक्लिँदै गएको छैन, गुणस्तरमा पनि लामो ‘जम्प’ गरेका छन् । त्यसले प्रस्ट पार्छ, अबका किशोरीहरू घरपरिवार र मातृत्वमा सीमित हुनका निम्ति हुर्किरहेका छैनन् । उनीहरू सपना सजाउँदै अघि बढिरहेका छन् । विवाह संस्था र यसको पद्धतिमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । दुई दशक अघिसम्म सामान्यजस्तो लाग्ने केटा हेर्न आउँदा ‘मेकअप’ र राम्रो पहिरनमा सजिएर बस्ने उपक्रम करिब–करिब सकिएको छ ।

विवाहमा केटीको पनि निर्णायक भूमिका देखिनुलाई परिवर्तन मान्नुपर्ने हुन्छ । अविवाहित रहने बढ्दो प्रचलन, ढिलो विवाह र एक सन्तानमा सीमित रहने प्रवृत्ति तथा प्रौढ अवस्थामा बढ्दै गएको सम्बन्धविच्छेदको कारण महिलामा बढ्दो आत्मविश्वास नै हो । विगतमा छोरा नजन्माउने महिलाको भविष्य अन्धकार नै मानिन्थ्यो । अहिले एउटैमात्र छोरी भए पनि उसको अंश र वंशमाथि कसैले प्रश्न गर्दैन/गर्न सक्दैन । कानुनी सुधार र सामाजिक रूपान्तरणको परिणाम हो यो । सन् १९९० को सुरुतिर विवाह गरेका जोडीहरू यतिबेला वैवाहिक र उमेरका हिसाबले प्रौढ अवस्थामा ढल्किरहेका छन् । त्यही पुस्ताका महिलामा परिचय र अधिकारको लडाइँ युवा पुस्तामा भन्दा चर्को छ । सहरमा अध्ययन गर्‍यौं भने ४५ वर्ष उमेर ढल्किएकाहरू पेसा र व्यवसायमा प्रवेश गरिरहेका देखिन्छन् ।


विभिन्न देशका विश्वविद्यालयका पढाइहरूमा दुइटा यस्तो अवस्था छ, जहाँ दक्षिण एसिया उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । जति बेला गरिबी र अर्थतन्त्रको विषय आउँछ, यो क्षेत्र विश्वका तमाम गरिबहरूको राजधानी भनी पढाइन्छ । अर्कोचाहिँ ‘वोमेन लिडरसिप’को अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमहरूमा जब विश्व हाँक्ने महिलाहरूको कुरा उठ्छ, तब त्यहाँ दक्षिण एसियाको पनि नाम आउँछ । आशा गरौं, एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपाललगायत विश्वभरि नै लैङ्गिक समानताको लडाइँ अन्त्य हुनेछ । बाइसौं शताब्दी महिला–पुरुष समानताको शताब्दी बन्नेछ । शैक्षिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व महिलाको हातमा हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख सापकोटाका चुनौती

माधवी भट्ट

नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा सकसपूर्ण तरिकाले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सभामुख चुनिएका छन्— अग्नि सापकोटा । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्र्रेससहित अन्य पार्टीले उम्मेदवारी नदिएका कारण निर्विरोध निर्वाचित भए पनि संसद्बाहिर सापकोटाको विरोध चर्को थियो ।

सत्तारूढ नेकपाको संस्थापन समूहले सापकोटालाई सभामुख बन्न नदिन सबै खाले अस्त्र प्रयोग गरे पनि सफल हुन सकेन । सापकोटा सभामुख चुनिएकामा सत्तारूढ नेकपाको एउटा पक्ष अहिले पनि उत्तिकै असन्तुष्ट देखिन्छ ।

उक्त असन्तुष्टिका बाछिटाहरू विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर नागरिक समाज उनीविरुद्ध अझै मैदानमा छ । सत्तारूढ दलभित्रका विभिन्न गुटबाट आउन सक्ने विरोध तथा असहयोगको सामना गर्नु, संसद्मा सरकारको पृष्ठपोषण नगरी प्रतिपक्षसँग सन्तुलन र समझदारी कायम गर्नु, नागरिक समाजले उठाएका आरोपहरूको तार्किक प्रतिकार गर्नु तथा संसद् सञ्चालनमा परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुलगायतका महत्त्वपूर्ण चुनौती सभामुखसामु छन् । यो लेखमा सभामुखका रूपमा सापकोटासामु देखिएका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।

सभामुखको तटस्थता परीक्षण
सशस्त्र द्वन्द्व र तत्कालीन माओवादीको रणनीतिमा राम्ररी परिचित नाम भए पनि सभामुखको भूमिका सापकोटाका लागि नितान्त नयाँ विषय हो । संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन र राष्ट्रियता तथा लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्द्धनमा सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकसित राष्ट्रहरूमा जस्तो सभामुखले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा अझै विकसित भइसकेको छैन । राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई सभामुख चयन गर्ने र सभामुखको पदावधि सकिएपछि पनि राजनीतिमै फर्कने अवस्था रहेकाले नेपालमा सभामुख पदले पेसागत मर्यादाको मानक तयार गर्न नसकेको हो । यद्यपि नेपालकै इतिहासमा पनि केही सभामुखले पेसागत तटस्थता प्रदर्शन गरी संसदीय मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गरेको इतिहास छ । विसं २०१५ सालको आम निर्वाचनमा गोरखामा पराजित नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईमा भएको अंग्रेजी भाषाको विशेष दखल र विपक्षीप्रति प्रतिशोध नसाध्ने स्वभावका कारण २०१६ सालमा पहिलो संसद्को सभामुख चयन गरिएको थियो ।

भट्टराईले सफलतापूर्वक सभामुखको भूमिका निर्वाह मात्र गरेनन्, आजीवन त्यसमा गर्व महसुस गरे । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् २०४८ सालमा गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहेका दमननाथ ढुंगानाले सरकार सत्ता पक्षको र संसद् प्रतिपक्षीको हो भन्ने मान्यता नेपालमा राम्रोसँग स्थापित गराए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सभामुख ढुंगानाबाट सरकारलाई अप्ठेरो परेको गुनासो नगरेका होइनन् तर प्रतिपक्षलाई संसद्मा बिनारोकटोक आवाज उठाउन दिने सवालमा ढुंगानालाई गलाउन सकेनन् । त्यस बेलाको संसद्मा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) अलि बढी नै हावी थियो । सभामुखका रूपमा संसद्मा खेलेको त्यही स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकाका कारण कालान्तरमा ढुंगाना कांग्रेसमा राम्ररी अड्न सकेनन् । उनी मूलधारको राजनीतिबाट विस्थापित भए । आजकल पनि कतिपय कांग्रेस नेताहरू ढुंगाना कम कांग्रेसी र बढी वामपन्थी बनेको भनी आलोचना गर्छन् । उता, वामपन्थीहरू ढुंगानामा अझै पनि कांग्रेसी गन्ध बाँकी नै रहेकाले स्वतन्त्र मान्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

त्यसो त सभामुखमा सापकोटाको चयनपश्चात्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पूर्वसभामुख ढुंगानाको खुलेर प्रशंसा मात्रै गरेनन्, सभामुख सापकोटाबाट पनि त्यही स्तरको तटस्थताको अपेक्षा गरे । संविधानसभाको सभामुखका रूपमा तत्कालीन एमाले नेता सुवास नेम्बाङले सन्तुलित र प्रभावकारी भूमिका खेलेर इतिहास रचेका छन् । यद्यपि कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा बढी नै सक्रियता देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको थियो, तथापि उचित शब्द चयन, भद्र शैली र प्रस्तुति तथा बलियो कानुनी पृष्ठभूमिका कारण नेम्बाङ सभामुखका रूपमा सफल बन्न पुगे । पहिलो महिला सभामुखका रूपमा संविधानसभाको नेतृत्व गरेकी ओनसरी घर्तीले प्रारम्भिक दिनमा संसद् सञ्चालनमा निकै कठिनाइ भोगिन् । शब्द उच्चारणदेखि संसद् सञ्चालनको प्रक्रियामा कठिनाइ भोगे पनि छोटो समयमै उनले परिपक्वता हासिल गरेकी थिइन् ।
औपचारिक अध्ययन कम भए पनि ओनसरीले अभ्यासबाट खारिँदै र उच्च आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्दै सबैको प्रशंसा बटुलेकी थिइन् । नेकपाका नेता कृष्णबहादुर महराले सभामुखका रूपमा व्यक्तिगत र पेसागत प्रभाव जमाउन सकेनन् । शब्द चयन र प्रस्तुति दुवैमा उनले सुधार ल्याउन सकेनन् । संसद् प्रतिपक्ष र अन्य विपक्षीको पनि हो भन्ने हेक्का गर्न नसक्नु महराको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो । उनी सभामुखका रूपमा भन्दा बढी सत्तामुखका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत भए । कानुनी ज्ञानको अभाव, व्यावहारिक प्रस्तुतिको कमजोरीका बाबजुद उनले करिब डेढ वर्ष सभामुख चलाए तर लोकप्रियता आर्जन गर्न सकेनन् । संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले रोस्टममा घेरिएर नाराबाजी गर्दासमेत उनले सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुरूप विवादास्पद अवस्थामै विधेयक पास गराए । नयाँ सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूको सफलता र असफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

द्वन्द्वकालका मुद्दा
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौं व्यक्तिको हत्या गरियो, बेपत्ता पारियो । केही व्यक्ति द्वन्द्वको स्वाभाविक परिणतिस्वरूप दोहोरो भिडन्तमा मारिए त केहीलाई अमानवीय रूपमा यातना दिएर मारियो । द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्यालाई छानबिन गर्न पाँच वर्षअगाडि दुइटा संक्रमणकालीन आयोग बनेका छन् । तर द्वन्द्वकालमा भएका केही घटनाले मात्र राष्ट्रिय चर्चा पाएका छन् । सीमित घटनाहरू मात्र न्याय निरूपणका लागि न्यायालय प्रवेश गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हाल न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा सर्न सक्दैनन् । उता, नेताहरूले उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै समयसमयमा बोलेको सुनिन्छ । आयोगहरूबाट न्याय नपाउने आवाज पीडितहरूले मुखर गर्दै आएका छन् ।

अदालतमा परेका सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा त्यहीँ टुंग्याउने कि संक्रमणकालीन आयोग देखाएर वर्षौं अल्झाउने भन्ने सैद्धान्तिक बहसमा प्रस्टता जरुरी देखिन्छ । सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायभित्र पर्ने भए पनि विगतमा यो विषय फौजदारी मुद्दाका रूपमा अदालत प्रवेश गरेकाले उल्झन बढेको हो । तर, संयोग कस्तो बनेको छ भने, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई उतार्दै आएका तथा राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलको राजीनामा सापकोटा सभामुख हुनुअगाडि नै आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि जीवनपर्यन्त संघर्षरत गंगामाया अधिकारीले हालै संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालय पुगेर गरेको अनुनय–विनय र रोदनलाई न्यायप्रतिको चाहना मात्र भनेर बुझ्न सकिँदैन । यसबाट नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको उपचार क्षीण भएको सन्देश पनि विश्वसामु गएको छ । द्वन्द्वको एक पक्ष भएर १० वर्ष बन्दुक बोकेका सापकोटाको सभामुखीय भूमिकामा पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने आशा मरेको एकथरी अधिकारवादीहरूको बुझाइ छ र उनीहरूले यसलाई पीडित अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेका छन् ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूतले हालै सभामुख सापकोटाका सन्दर्भमा एउटा दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा अभिव्यक्त विचारलाई समीक्षा गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय समूह नेपालमा न्याय मरेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले नयाँ बनेका आयोगसँग सहकार्य नगर्ने र ऐन संशोधनपश्चात् नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । पीडितहरू आयोग ऐनमा भएको माफीको प्रावधान हटाउन चाहन्छन् । राजनीतिक दलहरू भने थप माफीमुखी बनाउन चाहन्छन् ।

स्वयं सभामुख नै द्वन्द्वको एक पक्ष भएको पृष्ठभूमिमा संक्रमणकालीन आयोग ऐन संशोधनको मुद्दा थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ, कि त सभामुख सापकोटाले यु–टर्न गर्दै संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सहयोग गर्ने चाहना देखाउनुपर्छ । त्यसो हुन सके नयाँ इतिहास लेखिने र पीडितले न्याय पाउने अवस्था आउन सक्छ । अर्को पक्ष नागरिक समाजले विद्यमान मुलुकी ऐनमा फौजदारी मुद्दाको तारिखमा रहेको अवस्थामा पनि पदमा बस्न पाउने, निर्वाचित हुने छुटलगायतका कानुनी व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्नुपर्नेमा व्यक्तिकेन्द्रित विरोध गरिरहेको छ । यसले ‘नागरिक आन्दोलन’ को गरिमा घटाएको आभास हुन्छ । नागरिक समाजको व्यक्तिकेन्द्रित आन्दोलनले गति लियो भने सापकोटाको सभामुखयात्रा निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

एमसीसीले निम्त्याउन सक्ने जटिलता
पूर्वसभामुख महराले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्मा अघि नबढाएकामा प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा महराकै कारण अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित हुन नसकेको बताएका थिए । हाल संसद्को चालु अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने र अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्रीले कडा अडान लिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई दबाब दिने भनी विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ । कांग्रेसले सैन्य गठबन्धन बाहेकका कुरामा समर्थन गर्ने बताएको छ । उता, सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी एमसीसीको विपक्षमा उभिएर त्यसको अध्ययन गर्न एउटा टोली बनाएको छ । सभामुख सापकोटाले चाहिँ बीबीसीमा ‘एमसीसीका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्ने र राष्ट्रिय बहसमा रहेकाले एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन् ।’

छापाहरूमा आएअनुसार, महरा र सापकोटा दुवै छिमेकी चीनसँग निकट हुन् । र, नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको यस प्रकरणमा सापकोटाको भूमिका पनि सर्वाधिक चासोका रूपमा हेरिएको छ । एमसीसीले नेकपाभित्र महाकाली सन्धिले जस्तै विघटनसमेत निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण भइरहेका बेला पार्टीका दुई फरक धारसँग सन्तुलन मिलाउँदै काम गर्नु सापकोटाका लागि कठिन देखिन्छ ।

अन्तमा, सापकोटाले संसद्मा स्वतन्त्र हैसियत देखाउँदै संक्रमणकालीन न्याय र एमसीसीलगायतका सवालमा निकास दिन्छन् कि चुनौतीहरूलाई पार्टी राजनीतिमै सीमित गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×