अर्थमन्त्रीलाई अवसर

नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री तीनवटै ओहोदामा पुग्न सफल स्वर्गीय डा. यादवप्रसाद पन्त र डा. भेषबहादुर थापा पछि डा. खतिवडा त्यस्रो व्यक्ति हुन् ।

आर्थिक नीति बनाउने तहमा पुगेको मान्छेले देशको ढुकुटी रित्तिएको भन्ने पुर्वाग्रही श्वेतपत्र जारी गरेको भन्दै उनको पहिलो कार्याकाल विवादित रुपमा सुरु भएको थियो । पुन: अर्थमन्त्रीको भूमिका सम्हाल्दै गर्दा दुई वर्ष अघिझैँ अघिल्लो नेतृत्वलाई दोष लगाउने सुविधा यसपालि भने उनलाई छैन । न त गत दुई वर्ष सफल रहृयो । तर, अघिल्लो कार्याकालको निर्मम समीक्षा गर्दै राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, समयसापेक्ष नदेखिएका नीति रद्द गरिदिने र नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकतामा टेकेर योजनावद्ध नेतृत्व दिने सुविधा भने पक्कै छ । यसर्थ, दिगो आर्थिक विकासको खाका कोर्ने अवसर अझै मन्त्री खतिवडाकै ‘कोर्ट’ मा छ ।

आगामी तीन वर्षका लागि सरकारले तीनवटा मुख्य कदम अघि सारेको छ । पहिलो, सामाजिक सुरक्षा योजना । देश विकासका जति नै ठूला कुरा गरे पनि अन्तिममा यक्ष प्रश्न भनेको थप आर्थिक वृद्धि गर्ने स्थिर आधार छ कि छैन र देशले लिएको नीतिले आमजनतामा के कति सकारात्मक असर पारेको छ भन्ने नै हो । अब्बल सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालनले यी दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्छ ।

सामान्य जागिरेको सट्टा आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र पारिवारिक भविष्यप्रति राज्य उत्तरदायी भएको सुनिश्चितता दिलाउन सक्दा श्रमबजारमा ठूलो आत्मविश्वास पैदा हुन्छ । रोजगारदाताहरुलाई पनि उक्त जिम्मेवारी सरकारी संयन्त्रले नै लिने भएपछि केही मानसिक सहुलियत मिल्छ । श्रमिक र रोजगारदाता बिचको अन्तरसम्बन्धलाई यसले सुधार गर्दै उत्पादन वृद्धिमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने प्राज्ञिक आधार छ ।

अर्कोतर्फ, जब आमजनताले आधारभूत सुरक्षाको अनुभूति गर्छन् तब विरोध, जुलुस, र अस्थिरता पनि हट्दै जान्छ । यस्तै अवधारणामा नै विषम आर्थिक मन्दीपश्चात् सन् १९३५ मा अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजभेल्टले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएका थिए । नेपालमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले र विशेष गरी सत्तासीन दलले समाजवादको नारा लगाइरहने तर सामाजिक सुरक्षाको दिगो संरचना खडा गर्न आतुर नगर्ने कुरा सङ्गतिपूर्ण छैन ।

गतवर्ष शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू उदार छन् तर कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन । अब यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।

दोस्रो, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण । औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउने प्रयास नै अर्थमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल हो । अनिवार्य व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान कार्ड लिनुपर्ने नियम, आय करको दायरा वृद्धि र वित्तिय संघीयतामार्फत आर्थिक अनुसाशनको प्रयास तत्कालका लागि लोकप्रिय नभए पनि दीर्घकालका लागि अत्यावश्यक ठहरिनेछ ।

‘सिटिज अलाएन्स र युके एड’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार अफ्रिकामा समावेशी विकास र परावर्तनको वातावरण निर्माण गर्न अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण आवश्यक पर्नेछ । नेपालमा पनि कुल रोजगार संख्याको करिब ६०–७० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनको ठम्याइ छ । यो ठूलो हिस्साको आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन भित्र ल्याउन सके यी स्थापित सूचांकभित्र रहेर हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र हेर्न अझ सहज हुनेछ । अर्थमन्त्री आफैले स्वीकरेको करको दरलाई कम नै राखी करको दायरा बढाउनुपर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै औपचारिकीकरणलाई तीब्र पार्नु पर्छ ।

तेस्रो, पूर्वाधार विकासमा लगानी । अर्थमन्त्रीले पहिलो कार्यकालमा आएका दुवै नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको थियो । केही महिनाअघि प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत दुई वर्षमा १० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक बिस्तार भएको छ, जसमध्य झण्डै आधा सडक कालोपत्रे नै भएको छ । गतवर्ष मात्र १२० नयाँ पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, टेलिफोन उपभोक्ता क्षमता करिब १४० प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेट उपभोक्ता क्षमता ६० प्रतिशत नाघेको छ । अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिने बजेटमा पूर्वाधार विकासको समर्थन अझ बलियो र ‘टार्गेटेड’ हुनु आवश्यक छ ।

अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी पुँजीगत खर्च बढाउने पहलको बाबजुद उत्साहजनक नतिजा अझ देखिएको छैन । दोस्रो कार्याकाल सम्हाल्दै गर्दा अर्थमन्त्रीका सामुन्ने आगामी ३ वर्षमा पूर्वाधारमा बजेटको आकार अझ बढाउने र आर्थिक वर्षको पूर्वार्धमा हुने खर्चमा वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती छ ।

डा. खतिवडाको ओजस्वी व्यक्तित्वले पैदा गरेको आमअपेक्षाबीच उनको पहिलो कार्याकाल नयाँ उचाइमा पुग्न सकेन । उनको व्यक्तित्व र विद्धतालाई त प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन तर अर्थमन्त्रीको रूपमा उनी विद्वान मात्र भन्दा पनि सफल नेता बन्न सक्नु पर्छ । यसका लागि उनले गत दुई वर्षमा के कुराले काम गरेन भन्ने आत्मालोचना गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले वैदेशिक लगानीको गहिरो खाडलको अनुभूति गरे पनि लगानी उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गराउन सकेन । डाभोसदेखि डीसीसम्म हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लागेको सन्देश त पुग्यो, तर लगानी खासै भित्रन सकेन । लगानीका लागि उदार रहेको आभास दिलाउन लगानी सम्मेलन त गरियो तर ५ करोड तल वैदेशिक लगानी नलिने भन्ने अनावश्यक नीति लिइयो ।

उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको, युवा वर्गको जनसंख्या उच्च रहेको, औपचारिक रोजगारी न्युन रहेको अवस्थामा हामीलाई हरेक डलर महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि कुनै रमझम सम्मेलनभन्दा पनि सहज प्रक्रियागत वातारण, वौद्धिक सम्पतिको अधिकार र प्रोत्साहनमुखी कर प्रणालीको अवलम्बन जरूरी हुन्छ ।

दूरगामी महत्वका क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले अझ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । जस्तैः आर्थिक मीतव्ययीतातर्फ स्थिर सरकारले पनि केही पहल नगरे भोलि अर्को नेतृत्वले गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यस्तै, मानव संशाधन विकासमा जोड दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट अझै वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका एकाध आयोजना बाहेक अधिकांश कछुवा गतिमै छन् । प्राविधिक तादत्म्यता मिलाउने हो भने कम्तीमा ५ मुख्य आयोजना आगामी ३ वर्षमै पूरा गर्न सकिने अवस्थामा छन् । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक–नीजी क्षेत्र सहकार्यको ‘मोमेन्टम’ सिर्जना गर्न ढिला हुनै लागेको छ । रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने भनिए पनि पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (भैरहवा) कै स्थिति पनि सुखदायी छैन ।

दशकौँदेखि व्याप्त बेरोजगारीको समस्या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो बाटो विनाको गन्तव्यको खोजी गर्ने फुटकर योजनाले सम्बोधन गर्न सक्दैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिको योजनाविना रोजगार सिर्जना गर्ने चाहना एक पांग्रा विनाको रथ बन्छ । यसर्थ, एन्ड्स (साध्य-गन्तव्य) लाई भन्दा मिन्स (साधन) तर्फ गहिरो मन्थन आवश्यक छ ।