अर्थमन्त्रीलाई अवसर- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थमन्त्रीलाई अवसर

दशकौँदेखि व्याप्त बेरोजगारीको समस्या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तो बाटो विनाको गन्तव्यको खोजी गर्ने फुटकर योजनाले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
विज्ञान बाबु रेग्मी

काठमाडौँ — पार्टीको आन्तरिक कलह चुलिएकै बेला गता हप्ता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुनर्नियुक्ति पाए । दुई वर्षअघि पनि नेकपा नेतहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु पौडेल लगायतको नाम चल्दा–चल्दै खतिवडाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री तीनवटै ओहोदामा पुग्न सफल स्वर्गीय डा. यादवप्रसाद पन्त र डा. भेषबहादुर थापा पछि डा. खतिवडा त्यस्रो व्यक्ति हुन् ।


आर्थिक नीति बनाउने तहमा पुगेको मान्छेले देशको ढुकुटी रित्तिएको भन्ने पुर्वाग्रही श्वेतपत्र जारी गरेको भन्दै उनको पहिलो कार्याकाल विवादित रुपमा सुरु भएको थियो । पुन: अर्थमन्त्रीको भूमिका सम्हाल्दै गर्दा दुई वर्ष अघिझैँ अघिल्लो नेतृत्वलाई दोष लगाउने सुविधा यसपालि भने उनलाई छैन । न त गत दुई वर्ष सफल रहृयो । तर, अघिल्लो कार्याकालको निर्मम समीक्षा गर्दै राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, समयसापेक्ष नदेखिएका नीति रद्द गरिदिने र नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकतामा टेकेर योजनावद्ध नेतृत्व दिने सुविधा भने पक्कै छ । यसर्थ, दिगो आर्थिक विकासको खाका कोर्ने अवसर अझै मन्त्री खतिवडाकै ‘कोर्ट’ मा छ ।


आगामी तीन वर्षका लागि सरकारले तीनवटा मुख्य कदम अघि सारेको छ । पहिलो, सामाजिक सुरक्षा योजना । देश विकासका जति नै ठूला कुरा गरे पनि अन्तिममा यक्ष प्रश्न भनेको थप आर्थिक वृद्धि गर्ने स्थिर आधार छ कि छैन र देशले लिएको नीतिले आमजनतामा के कति सकारात्मक असर पारेको छ भन्ने नै हो । अब्बल सामाजिक सुरक्षाको सञ्चालनले यी दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्छ ।


सामान्य जागिरेको सट्टा आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र पारिवारिक भविष्यप्रति राज्य उत्तरदायी भएको सुनिश्चितता दिलाउन सक्दा श्रमबजारमा ठूलो आत्मविश्वास पैदा हुन्छ । रोजगारदाताहरुलाई पनि उक्त जिम्मेवारी सरकारी संयन्त्रले नै लिने भएपछि केही मानसिक सहुलियत मिल्छ । श्रमिक र रोजगारदाता बिचको अन्तरसम्बन्धलाई यसले सुधार गर्दै उत्पादन वृद्धिमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने प्राज्ञिक आधार छ ।


अर्कोतर्फ, जब आमजनताले आधारभूत सुरक्षाको अनुभूति गर्छन् तब विरोध, जुलुस, र अस्थिरता पनि हट्दै जान्छ । यस्तै अवधारणामा नै विषम आर्थिक मन्दीपश्चात् सन् १९३५ मा अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजभेल्टले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएका थिए । नेपालमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले र विशेष गरी सत्तासीन दलले समाजवादको नारा लगाइरहने तर सामाजिक सुरक्षाको दिगो संरचना खडा गर्न आतुर नगर्ने कुरा सङ्गतिपूर्ण छैन ।


गतवर्ष शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू उदार छन् तर कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन । अब यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।


दोस्रो, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण । औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउने प्रयास नै अर्थमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा भएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहल हो । अनिवार्य व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्यान कार्ड लिनुपर्ने नियम, आय करको दायरा वृद्धि र वित्तिय संघीयतामार्फत आर्थिक अनुसाशनको प्रयास तत्कालका लागि लोकप्रिय नभए पनि दीर्घकालका लागि अत्यावश्यक ठहरिनेछ ।


‘सिटिज अलाएन्स र युके एड’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार अफ्रिकामा समावेशी विकास र परावर्तनको वातावरण निर्माण गर्न अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण आवश्यक पर्नेछ । नेपालमा पनि कुल रोजगार संख्याको करिब ६०–७० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनको ठम्याइ छ । यो ठूलो हिस्साको आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मापन भित्र ल्याउन सके यी स्थापित सूचांकभित्र रहेर हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र हेर्न अझ सहज हुनेछ । अर्थमन्त्री आफैले स्वीकरेको करको दरलाई कम नै राखी करको दायरा बढाउनुपर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै औपचारिकीकरणलाई तीब्र पार्नु पर्छ ।


तेस्रो, पूर्वाधार विकासमा लगानी । अर्थमन्त्रीले पहिलो कार्यकालमा आएका दुवै नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको थियो । केही महिनाअघि प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत दुई वर्षमा १० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक बिस्तार भएको छ, जसमध्य झण्डै आधा सडक कालोपत्रे नै भएको छ । गतवर्ष मात्र १२० नयाँ पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, टेलिफोन उपभोक्ता क्षमता करिब १४० प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेट उपभोक्ता क्षमता ६० प्रतिशत नाघेको छ । अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिने बजेटमा पूर्वाधार विकासको समर्थन अझ बलियो र ‘टार्गेटेड’ हुनु आवश्यक छ ।


अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी पुँजीगत खर्च बढाउने पहलको बाबजुद उत्साहजनक नतिजा अझ देखिएको छैन । दोस्रो कार्याकाल सम्हाल्दै गर्दा अर्थमन्त्रीका सामुन्ने आगामी ३ वर्षमा पूर्वाधारमा बजेटको आकार अझ बढाउने र आर्थिक वर्षको पूर्वार्धमा हुने खर्चमा वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती छ ।


डा. खतिवडाको ओजस्वी व्यक्तित्वले पैदा गरेको आमअपेक्षाबीच उनको पहिलो कार्याकाल नयाँ उचाइमा पुग्न सकेन । उनको व्यक्तित्व र विद्धतालाई त प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन तर अर्थमन्त्रीको रूपमा उनी विद्वान मात्र भन्दा पनि सफल नेता बन्न सक्नु पर्छ । यसका लागि उनले गत दुई वर्षमा के कुराले काम गरेन भन्ने आत्मालोचना गर्नु आवश्यक छ ।


सरकारले वैदेशिक लगानीको गहिरो खाडलको अनुभूति गरे पनि लगानी उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गराउन सकेन । डाभोसदेखि डीसीसम्म हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लागेको सन्देश त पुग्यो, तर लगानी खासै भित्रन सकेन । लगानीका लागि उदार रहेको आभास दिलाउन लगानी सम्मेलन त गरियो तर ५ करोड तल वैदेशिक लगानी नलिने भन्ने अनावश्यक नीति लिइयो ।


उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको, युवा वर्गको जनसंख्या उच्च रहेको, औपचारिक रोजगारी न्युन रहेको अवस्थामा हामीलाई हरेक डलर महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि कुनै रमझम सम्मेलनभन्दा पनि सहज प्रक्रियागत वातारण, वौद्धिक सम्पतिको अधिकार र प्रोत्साहनमुखी कर प्रणालीको अवलम्बन जरूरी हुन्छ ।


दूरगामी महत्वका क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले अझ प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । जस्तैः आर्थिक मीतव्ययीतातर्फ स्थिर सरकारले पनि केही पहल नगरे भोलि अर्को नेतृत्वले गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यस्तै, मानव संशाधन विकासमा जोड दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट अझै वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका एकाध आयोजना बाहेक अधिकांश कछुवा गतिमै छन् । प्राविधिक तादत्म्यता मिलाउने हो भने कम्तीमा ५ मुख्य आयोजना आगामी ३ वर्षमै पूरा गर्न सकिने अवस्थामा छन् । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक–नीजी क्षेत्र सहकार्यको ‘मोमेन्टम’ सिर्जना गर्न ढिला हुनै लागेको छ । रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने भनिए पनि पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (भैरहवा) कै स्थिति पनि सुखदायी छैन ।


दशकौँदेखि व्याप्त बेरोजगारीको समस्या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो बाटो विनाको गन्तव्यको खोजी गर्ने फुटकर योजनाले सम्बोधन गर्न सक्दैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिको योजनाविना रोजगार सिर्जना गर्ने चाहना एक पांग्रा विनाको रथ बन्छ । यसर्थ, एन्ड्स (साध्य-गन्तव्य) लाई भन्दा मिन्स (साधन) तर्फ गहिरो मन्थन आवश्यक छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ १३:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमेरिका–इरान कलह र चीन 

विज्ञान बाबु रेग्मी

अमेरिका र इरानको युद्ध भयो भने कसले जित्छ ? चिनियाँ रणनीतिमा दख्खल राख्ने विश्लेषक नथान लेभिन भन्छन्, ‘चीनले’ । यो विचार बोक्ने लेभिन एक्लो हैनन्, सिकागोदेखि हार्वर्डसम्मका धेरै मूर्धन्य व्यक्तिबाट पनि यस्तै तर्क सुनिन्छ । पेन्टागन र क्यापिटल हिलका बाठाटाठाहरूले त कुन्नि, तर बेइजिङले भने यो भाव प्रस्ट बुझेको छ ।

अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परी इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको मृत्यु भएपछि इरान–अमेरिका कलहले उग्ररूप लिने पक्काजस्तो देखियो । इरानले सुलेमानीको सहादतलाई ठूलो क्षतिको रूपमा लियो र बदला लिने अभिव्यक्ति दियो भने अमेरिकाले यस घटनालाई आफ्नो विजय मान्यो र इरानले टक्कर लिन खोजे आफू पछि नहट्ने सन्देश दियो ।

लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको बलमा युद्ध चर्किने पो हो कि भन्ने भय सिर्जना भयो । वाशिङटन विरुद्धको साझेदारीमा तेहरान, मस्को र बेइजिङ झन् एकबद्ध रहने र युद्धले उग्ररूप लिनसक्ने विश्लेषणहरू बाहिर आए । तर, सोचेभन्दा निकै नम्र तरिकामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ शुआङमार्फत चीनले ‘राष्ट्रसंघको बडापत्रले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबै राष्ट्रहरू सतर्कताका साथ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न तथा थप कलहको बाटोमा नलाग्न’ आग्रह गर्‍यो ।

चीनको परिपक्व वक्तव्यले उही पुरानै तेङ सियायोपिङको वैदेशिक नीति ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ को झल्को दियो । विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा र भीमकाय सैनिक क्षमता बोकेर बसेको चीनले तेङपथ छोडिसकेको तर्क पनि गरिन्छ । तर मध्यपूर्वको कलहमा चीनको मौनताले उसको चातुर्य र संयमलाई अझ अर्थपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गर्ने मौका दिएको छ ।

मध्यपूर्वमा अमेरिका होमिन जाँदा चीनले कुनै एउटा राष्ट्रको बलियो पक्ष लिन चाहँदैन । अमेरिकी लेखक तथा चीन–अमेरिका सम्बन्धका ज्ञाता इभन ओस्नोसले भनेझैं वास्तवमा चीनले अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको युद्ध सजिलै अन्त्य होस् भन्ने चाहँदैन । अफगानिस्तानमा वा इराकमा झैं अर्को मुलुकसँग अमेरिका पुनः द्वन्द्वमा फँस्नु भनेको चीनका लागि आर्थिक एवं कूटनीतिक हिसाबले फाइदाको विषय हो ।

इराक युद्धमा अमेरिकाले करिब १ ट्रिलियन डलर खर्च गर्‍यो, जुन चीनको सन् २००० तिरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर हो । उक्त युद्धमा जानु अघि अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चीनको भन्दा ८ गुना अर्थात् ८०० प्रतिशतले बढी थियो भने युद्धपछि सन् २०१४ मा जम्मा ५० प्रतिशतले मात्र बढी थियो । अमेरिका युद्धको दलदलमा फँसेको दशकमा चीनले भने आफ्नो आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो छलाङ मार्ने अवसर पायो । अहिले फेरि बेल्ट एन्ड रोडजस्तो बृहत योजना अघि सार्दै २१ औँ शताब्दीको इतिहास आफ्नो कलमले लेख्ने अठोट राखेको बेला २० औँ शताब्दीको मालिक बनेर बसेको अमेरिकाको ध्यान युद्धतर्फ केन्द्रित भए चीनलाई राष्ट्रपति सीले इंगित गरेको ‘वान्स इन अ सेन्चुरी’ अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ ।

अमेरिका युद्धमा जाँदा चीनका लागि कूटनीतिक जित पनि हासिल गर्ने सम्भावना बढ्छ । २०१५ यता मध्यपूर्वमा चीनको रुचि
ह्वात्तै बढेको छ । २०१६ मा साउदी अरब र इरानको वैमनश्य चुलिएकै बेला सीले इजिप्ट र यी दुई मुलुकको भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा इजिप्टसँग पाँचवर्षे आर्थिक साझेदारीको सहमति भयो भने साउदी अरब र इरान दुबैसँग बृहत रणनीतिक साझेदारी गर्नेबारे छलफल भयो । भ्रमण निकै सन्तुलित भयो । उता काइरो, रियाध, र तेहरान खुसी भयो, यता बेइजिङले आफ्नो कूटनीति एक तह माथि पुगेको महसुस गर्‍यो । विशेषगरी अमेरिकाले झैँ साउदी अरब र इरानमध्ये एउटा रोज्ने पक्षमा चीन छैन । २०१८ मा उक्त क्षेत्रको दोस्रो भ्रमणमा पनि सीले ‘पार्टनरसिप्स, नट अलायन्सेस’ भन्ने सशक्त सन्देश दिएर आएका थिए । यदि अमेरिका आफ्नो ‘हेजेमोनी’ फैलाउँदै मध्यपूर्वमा युद्धमा गयो भने आफू तटस्थ बसी झन् सामरिक र सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सकिन्छ भन्ने बेइजिङको बुझाइ छ ।
मेरिकी लेखका रोबर्ट काप्लानले इरान–अमेरिका कलहलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्समा लेखेका छन्, ‘इट्स नट अबाउट इरान, इट्स अबाउट चाइना’ । यस भनाइले वर्तमान युद्धको अर्को पाटो उजागर गर्छ— इरानमा द्वन्द्व र अस्थिरता वर्षौँसम्म कायम भैरह्यो भने चीनलाई पनि बेफाइदा पक्कै छ ।

सन् २००० को पूर्वार्द्धमै जर्मनीलाई उछिन्दै चीन इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन्यो । इरानले चीनबाट गर्ने आयात २००० देखि २००५ मा ३६० प्रतिशत ले बढ्यो । त्यस्तै चीन इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बन्यो । अमेरिका र युरोपेली संगठनले इरानमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै जाँदा इरानबाट पश्चिमा लगानी पनि पलायन हुँदै गयो । तर यसले चीनलाई इरानमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने अवसर दियो । २००१ मा ६५ सदस्यबाट सुरु भएको इरान–चीन उद्योग वाणिज्य संघमा २०१६ सम्म आइपुग्दा ६ हजार व्यापारिक संस्थाले सदस्यता लिइसकेका थिए । २०१६ मा इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जाबेद जरिफको बेइजिङ भ्रमणमा यी दुई राष्ट्रले आगामी १० वर्षमा द्विपक्षीय व्यापारलाई ६०० बिलियन डलरको हाराहारीमा पुर्‍याउने सम्झौता गरे । यो रकम हाल इरानको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा ३० प्रतिशत बढी हो । यस्ता बृहत व्यापारिक कदममार्फत इरानमा आफ्नो आर्थिक बर्चस्व अघि बढाउने योजना बनाएको चीनलाई इरान सधैँ अस्थिर रहनु पक्कै सुखदायी हुने छैन । यसकारण पनि जसरी चीन अमेरिका युद्धमा फँसेको हेर्न चाहन्छ, अमेरिका त्यसरी नै इरान अस्थिर बनाइराख्न चाहन्छ ।

चीनका लागि इरान द्विपक्षीय व्यापारका हिसाबले मात्र महत्त्वपूर्ण होइन । इरानको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा चीनको फ्ल्याग्सिप प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोडलाई मूर्तरूप दिन इरानको भूराजनीतिक महत्त्व अझ बढी छ । दोस्रोदेखि सातौँ शताब्दीसम्म हान वंश र टान वंशको पालामा भएको तत्कालीन पर्जिया (हाल इरान) र चिनियाँ राजधानी चाङ्गान (हाल शियान नजिक) को अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पुरानो रेशमी मार्गको विकासको एउटा मुख्य कारक थियो । त्यही रेशमी मार्गको स्वर्णिम विरासतमा टेकेर बीआरआईको अवधारणा बोकेको चीनलाई आधुनिक दिनमा तेहरान र बेइजिङको सम्बन्ध पुनर्जागरण गर्नु अपरिहार्य छ । यस मानेमा, यदि जुबटी र इथियोपिया चीनको अफ्रिकालाई हेर्ने आँखीझ्याल हो भने, इरान चीनको मध्यपूर्व र युरोप प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार हो । यही भूराजनीतिक महत्तालाई मूल्यांकन गर्दै निर्मित उत्तरी चिनियाँ सहर ब्यान्नुरदेखि तेहरानसम्मको फ्राइट रेल २०१८ मै सुचारु भैसक्यो भने चीन तत्काल थप १० बिलियन डलर सिनो–इरान रेल विकासमा लगानी गर्न तत्पर छ । पश्चिमा ज्यादतीको निरन्तर सिकार भएमा इरानले चीनको शरण खोज्नेछ र त्यसले चीनलाई आफ्नो अर्थ–रणनीतिक हितको पक्षपाती योजना इरानमा लाद्न अझ सहज हुन्छ भन्ने पनि बेइजिङको बुझाइ छ ।

सन् १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीन भ्रमण गर्दै अघि सारेको ‘चाइना इन्गेजमेन्ट’ नीति उनी पछिका ७ राष्ट्रपतिले पनि अवलम्बन गरे । ट्रम्पले भने, उक्त कम्पासलाई विपरीत दिशामा घुमाउँदै ‘चाइना अनकप्लिङ’ को नीति सुरुवात गरे । यस बखतमा चीनले विश्वसँगको आफ्नो अन्तरक्रिया नियोजित र संयमित बनाउन सक्यो भने उसको २१ औँ शताब्दीको इतिहास लेख्ने अभिलाषाले द्रुतमार्ग पाउन सक्ने निश्चित छ । तर निक्सनलाई चीन पुर्‍याउने प्रमुख सूत्रधार तथा निवर्तमान अमेरिकी गृहमन्त्री हेनरी किसिन्जरले भनेझैँ यदि चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई स्थायी दुश्मनका रूपमा लिने प्रवृत्ति सिर्जना भयो भने विश्व विकासले ब्यहोर्नुपर्ने क्षति अपरिकल्पनीय हुनसक्छ । कम्तीमा चीनले युद्धका मामलामा उही पुरानै ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ सिद्धान्तलाई शिरोपर गर्दै गए भयंकर विनाशको गुञ्जायस नरहला ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×