समाजवादलाई लागेको घाउ

रमेश के.सी.

हिजो सत्य लागेका कुरा आज कम सत्य र असत्य लाग्न थालेको छ । बिसौं शताब्दीमा आधा विश्व प्रभाव पारेको समाजवादी चिन्तन आज प्रश्नको घेरामा छ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवाद के हो ? यसले मानव समस्या समाधान गर्न सक्छ ? जस्ता प्रश्नहरू आज उठ्न थालेका छन् । विश्वमै प्रभावशाली विचारको आज विस्तारै रङ्ग खुइलिँदै गएको छ । 

विशेष गरेर ल्याटिन अमेरिका जहाँ समाजवादीहरूको गहिरो पकड थियो, त्यो विलिन हुँदै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भको अलजजिरामा प्रसारित ‘ल्याटिन अमेरिका ः आ–जायन्ट इन टर्मोइल’ वृत्तचित्रले उठाएका प्रश्नहरू नेपाली समाजमा पनि सान्दर्भिक छन् ।


समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचित दुई तिहाइको सरकार छ । सन् १९५९ मा सम्पन्न क्युबाली क्रान्ति फिडेल क्याष्ट्रोको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । यसै क्रान्तिले सम्पूर्ण भूभागलाई समाजवादतर्फ आकर्षित गरेको थियो, जसलाई वामपन्थी ‘आइकन’ चेग्वे भाराले साथ दिएका थिए । क्याष्ट्रो मूलतः अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी थिए । पछि मार्क्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिष्ट भए ।


अमेरिकी समर्थित वाटिष्टाको सरकारलाई सत्ताच्युत गरी गुरिल्ला युद्धमार्फत सत्तासीन चे जीवनकालभरि क्युबाका नेता भए । ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी लहरको क्रममा भनेजुएला, बोलिभिया, पाराग्वे र चिली लगायत राष्ट्रहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा समाजवादी शासन प्रणालीबाट गुज्रिसकेका छन् । तर आज पुँजीवादको विरुद्ध ल्याटिन अमेरिकामा कुनै दह्रो आवाज छैन । जताततै दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी शासकहरू छन् ।

भेनेजुएलामा संकट छ । निकोलस मडुरो विरुद्ध अमेरिका समर्थित अर्को सरकार प्रमुख छन् । बोलिभियामा इभो मोरालेसको समाजवादी शासन समाप्त भयो । अन्ततोगत्वा उनी अर्जेन्टिनामा शरण लिन पुगे । ब्राजिलमा बोल्सेनोराको दक्षिणपन्थी शासन छ । कुनै समय लुला डि सिल्भाको लोकप्रिय वामपन्थी सरकार भएको ब्राजिल अहिले संसारकै प्रमुख लोकप्रियतावादी राष्ट्रमा पर्छ ।


समाजवादको विघटन बिसौं शताब्दीको प्रमुख घटना हो । साम्यवादमा सबै अन्तरविरोधहरूको हल हुन्छ भन्ने यो दर्शन पराजित हुनुमा यो गैरप्रजातान्त्रिक हुनु नै हो । हुन त सन् १९४० मा भियनाका दार्शनिक कार्ल पोपरले ‘खुला समाज र यसका शत्रुहरू’ पुस्तकमा साम्यवादी चिन्तन जगैदेखि अधिनायकवादी भएको आरोप लगाएका थिए ।


सन् १९९० मा युरोपेली समाजवादको अन्त्य भए पनि ल्याटिन अमेरिकामा उनीहरू निर्वाचनमार्फत सत्तामा टिकिनै रहेका थिए । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आइपुग्दा उनीहरू कमजोर बने ।


समाजवादी चिन्तनको स्रोत खोज्दै जाँदा १६ औं शताब्दीका दार्शनिक थोमस मुरको ‘युटोपिया’सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो भूस्वर्ग इसाई धार्मिक चिन्तनसँग पनि जोडिएको छ । तर त्यस्तो ‘युटोपिया’ हासिल गर्न कुनै पनि राष्ट्र सफल भएन । ७० वर्षको राजनीतिक प्रयोगपछि सोभियत जनता सन् १९९० मा रोटीका लागि लाइनमा बस्नुपर्‍यो ।


त्यसपछिको पुँजीवादी प्र्रजातन्त्र र खुल्ला बजारको विस्तारले मानव समस्या समाधान गर्न सकेन । अहिले चुनावमार्फत निर्वाचित तर गैरप्रजातान्त्रिक लोकप्रियतावादीहरू हावी छन् । अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, रूसका भ्लादिमिर पुटिन, ब्राजिलका बोल्सेनारो र भारतका नरेन्द्र मोदी यस्ता उदाहरण हुन् जसले नवउदारवादको असफलतालाई देखाउँछ ।


संसारका अधिकांश जनता राजनीतिक चिन्तनको स्वप्न लोकभन्दा दैनिक समस्या समाधान गर्न चाहन्छन् । ल्याटिन अमेरिकी समाजवादको असफलताबाट वर्तमान नेपाली राजनीतिले पनि सिक्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि कस्तो समाजवाद र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । संविधान निर्माण गर्दा वामपन्थीहरूको पहुँच बढेकोले यो उल्लेख गरिएको हो ।


अलजजिराको वृत्तचित्रमा बोलिभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मोरालेसले समाजवादको सफलताका लागि आफ्नो मुलुकबाट अमेरिकी राजदूतलाई निष्काशन गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर त्यो सम्भव छ ? वर्तमान विश्वको जिउँदोजाग्दो यथार्थ भनेको पुँजीवाद नै हो । कस्तो पुँजीवाद भन्ने विषयमा विवाद हुनसक्छ ।


सोभियत पतनपछिको पछिल्लो समय अपवाद बाहेक कम्युनिस्टले चुनाव जितेनन् । यसरी पराजित हुँदै गएको समाजवादी चिन्तनको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्छ । नत्र आजको जटिल ‘टेक्नो–कल्चर’ले गाँजेको विश्वमा समाजवाद सम्भव छैन ।


नेपालमा साम्यवादीहरूको सरकार भए पनि यो मूलतः लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी चरित्रको सरकार हो । समाजवाद यसको देखाउने दाँत हो । चीनलाई रूपान्तर गर्ने देङ सियाओ पिङले भनेका थिए कि बिरालो कालो होस् वा सेतो मुख्य कुरा मुसा समात्नु हो ।


वर्तमान नेकपाको ओली सरकारका सञ्चालकहरूले बुहदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा विवाद गर्ने गरेको पाइन्छ । जुन जनवाद भने पनि त्यो बिरालोले मुसा समात्नुपर्‍यो । तर सरकार पुँजीवादको घेरामा छ । जनताका सामान्य समस्या हल गर्न असफल छ ।


साम्यवादीहरूले निर्वाचनमार्फत पाएको यस्तो अवसर गुम्ने सम्भावना छ । नेकपाका नेताहरूले ल्याटिन अमेरिका हेरे पुग्छ । बाटो लोकप्रियतावादी हुँदै गैरप्रजातान्त्रिक हुनेतर्फ नै तेर्सिन्छ ।


आजको विश्वमा समाजवादको कुरा गर्नु गरिबका लागि आकर्षणको विषय हुनसक्ला । तर यसले सही परिणाम ल्याउन सक्दैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने विचार हो । जुन जहाँबाट, जुन प्रयोगबाट सम्भव हुन्छ, त्यहींबाट लिनुपर्छ । समाजवादको साँघुरो घेराबाट सम्भव छ्रैन । हामी चीन, सिङ्गापुर, रुवान्डा, जापान र भूटानबाट पनि सिक्न सक्छौं । वादको आग्रह राखेर आज कुनै पनि शासन सञ्चालन नै हुन सक्दैन । आज विश्व उत्तरविचारधाराको युगबाट गुज्रिरहेको छ । व्यवहारवाद जस्तो कि चीनले गरेर देखायो, त्यस्तै नेपाली मौलिक परिवेश र भूगोलमा गर्न सक्छौं । नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुदूर लक्ष्यको रूपमा साम्यवादलाई राखेको छ । जुन असम्भव हो । जनताको दैनिक जीवनमा आउने समस्या समाधान गर्न नसक्ने गरिब राष्ट्रको सरकारले कसरी साम्यवाद ल्याउँछ ? प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:४३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमालयमा ‘महाखेल’

रमेश के.सी.

दलाई लामा अहिले भारतको अरुणाचल प्रदेशदेखि कश्मीरसम्म मुख्य रूपमा फैलिएको हिमालय ग्रेट गेम अर्थात महाखेलका मुख्य खेलाडी हुन् । लामा सन् १९५९ मा तिब्बत छोडेपछि यस खेलको केन्द्रमा रहे । विशेष गरेर चीन, भारत र अमेरिकाबीच चलिरहेको यस खेलमा तिब्बती मूलका मानिसहरू बसोबास गर्ने भूटान, नेपाल, सिक्किम र स्वयं तिब्बत पर्छन् ।

तिब्बतका राजा तथा गेलुक्पा समुदायका धार्मिक नेताका रूपमा उनी अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको सहयोगमा भारतको असम राज्यको तेजपुरमा शरणार्थीको रूपमा आएका थिए । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उनलाई शरण दिए, जसबाट चीन रिसायो ।

यस अघि दलाई लामाले सन् १९५१ मा बेइजिङमा तिब्बतको शान्तिपूर्ण भूमिकाका लागि चिनियाँ सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए, जसबाट तिब्बतमाथि चीनको सम्प्रभुता कायम छ भन्ने देखिन्छ । तत्कालीन भारतका लागि अमेरिकी राजदूतले सो सम्झौता दबाबमा भएको भन्ने वक्तव्य दिए मात्र दलाई लामालाई भाग्न सहयोग गर्ने बताएको कुरा भारतीय विदेश मामलाका जानकार तथा कूटनीतिज्ञ फुन्चोक स्टोबडानले बताएका छन् । उनको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘दि ग्रेट गेम इन द बुद्धिष्ट हिमालय’ मा विशेष गरेर तिब्बत मामलामा भारत, चीन र अमेरिकाबीच रणनीतिक प्रभुत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धाको चित्रण गरिएको छ । दलाई लामालाई भारतले शरण दिए पनि नेहरूले एक चीनको नीति अँंगाले भने अमेरिकाले पनि औपचारिक रूपमा एक चीनकै नीति अँगालेको छ ।

आखिरमा तिब्बत प्रश्न के हो ? यो यति पेचिलो छ कि जसका बारे चीन अत्यन्त संवेदनशील छ । भारतमा दलाई लामालाई धार्मिक गतिविधिमात्र गर्न दिने सर्तमा राखिएको छ । तर दलाई लामाले निर्वासित सरकार चलाइराखेका छन् । अमेरिकाले तिब्बत मामला विशेष गरेर धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रश्न उठाउने गरेको छ । नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री लोभसाङ साङ्गेलाई बोलाए, चीनसँग सीमा विवाद रहेको अरुणाचल प्रदेशको थवाङमा दलाई लामालाई भ्रमण गराए ।

दलाई लामामात्र होइन, १७ औं कर्मापा उर्गेन थिन्ले दोर्जीले पनि थवाङ भ्रमण गरे । छैटौं दलाई लामा जन्मिएको अरुणाचल प्रदेश सम्पूर्णलाई चीनले दक्षिण तिब्बत भनी आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । तर भारतले ब्रिटिस इन्डियाले कोरेको सीमा म्याकमोहन लाइनलाई नै दाबी गर्दै आएको छ । यसरी हिमालयको महाखेल भारत–चीन सीमा विवादसम्म तानिन्छ । अरुणाचल प्रदेशमा भारतले केही छुट दिए अक्साई चीनको सीमा विवादमा चिनले सोच्ने कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ । तर दुई वर्षअघि चीनको उहानमा नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङ बीचको वार्तापछि भारत तिब्बत कार्ड खेल्नबाट पछि हटेको छ । यस बैठकपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दलाई लामालाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सम्झाएको थिए । जसबाट दलाई लामा गम्भीर र विचलित भएको उनका भाइ नेग्री रिम्पोचेले बताएको कुरा यस पुस्तकमा उल्लेख छ ।

वास्तवमा हिमालयमा महाखेल ब्रिटिस इन्डियाले तत्कालीन रूस विरुद्ध खेलेको थियो । ब्रिटिस इन्डिया हिमालय बारेमा पनि खेल खेल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्थ्यो । जसका लागि सन् १९०१ मा उसले ब्रिटिस अधिकारी योङ हसब्यान्डको नेतृत्वमा तिब्बत मिसन पठाएको थियो, जहाँ युद्ध भयो । यही ब्रिटिस इन्डियाको खेललाई सन् १९४७ पछि भारतले उत्तराधिकारीका रूपमा लिएको हो । जुन अहिले वर्तमान दलाई लामाको निधनपछि हुने १५ औं दलाई लामाको चयनमा केन्द्रित देखिन्छ । वर्तमान दलाई लामाले आफ्नो पुनर्जन्म वर्तमान चीनको भूभागभन्दा बाहिर हुने बताएका छन् । यसर्थ हिमालय क्षेत्रमा उनको पुनर्जन्म हुनसक्छ । अमेरिका तिब्बत प्रश्नलाई जीवितै राख्न चाहन्छ ।

हुन त डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेदेखि दलाई लामाले भेट्ने कार्यक्रम रोकिएको छ । उनी अमेरिकी विदेश नीतिको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको प्रश्नबारे रुचि त्यति नराख्ने भएकोले तिब्बत मामलामा अमेरिकी प्रशासनले केही गर्नसकेको छैन । तिब्बतको स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई लिएर ७० को दशकमा अमेरिकाले तिब्बती गुरिल्लाहरूलाई प्रशिक्षण र हातहतियार उपलब्ध गराएको थियो । नेपालको मुस्ताङ पनि यो गुरिल्ला द्वन्द्वको चपेटामा पर्‍यो । तर १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीनसँग सम्बन्ध सुधारेपछि यो क्रम रोकियो । तर अमेरिका अझ पनि तिब्बत र ताइवान जस्ता समस्याहरूबाट चीनलाई सताउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छ । तिब्बत प्रश्न हिमालयमा कसको रणनीतिक प्रभुत्व हुने हो भन्ने विषय हो ।

चीन दलाई लामाको निधनपछि आफ्नो दलाई लामाको आविष्कार गर्न चाहन्छ । दलाई लामाले तिब्बतको स्वतन्त्रताभन्दा स्वायत्तताको कुरा उठाइरहेका छन् । तर चीन भने दलाई लामासँग वार्ताभन्दा उनको मृत्युलाई कुरेर बसिरहेको छ । यदि वर्तमान दलाई लामाको निधनपश्चात तिब्बत प्रश्नमा अरु दलाई लामाहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । वर्तमान दलाई लामा इतिहासका साक्षी हुन् । बाहिरी संसारमा आएर नोबेल शान्ति पुरस्कारसम्म पाए ।

एक अमेरिकी लेखकका अनुसार वर्तमान दलाई लामाले संसारलाई जिते, तर चीनसँग हारिरहेका छन् । हिमालयमा दलाई लामा गेलुक्पा सम्प्रदायका नेता हुन् । तर यहाँ प्रभावशाली ङिङमापा, कर्ग्युपा र साक्यपा सम्प्रदायहरू पनि छन् । यही क्रममा १६ औं कर्मपाको दुइटा पुनर्जन्म भएपछि १७ औं दुई कर्मापा थाए दोर्जी र उर्गेन दोर्जीको धार्मिक राजनीति पनि हिमालय महाखेलसँग जोडिन्छ । दुवै कर्मापाले फ्रान्समा भेटी आ–आफ्नो प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सम्प्रदायको बारेमा सोच्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तिब्बतबाट भागेर आएका उर्गेनलाई चिनियाँ सरकार र दलाई लामाको समर्थन छ । दलाई लामाले निधनपछि कर्मापाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै आएका छन् ।

हिमालय क्षेत्रमा तिब्बती बौद्धहरूका अन्तरसामुदायिक द्वन्द्व पनि छ । भूटान कर्ग्युपा साम्प्रदायलाई मान्ने राज्य हो । लेखकले हिमालयको महाखेलमा सन् १९९० मा भूटानबाट खेदिएका १ लाख नेपाली मूलका मानिसका बारेमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । जुन हिमालय भित्रकै राजनीति थियो । दलाई लामालाई चिनियाँ सम्राटहरूको स्वीकृति र संरक्षणमा तिब्बतमा शासनको प्राधिकार दिएको कुरा उल्लेख गर्दै लेखकले तिब्बत प्रश्नमा दलाई लामा संस्थामात्र पूर्ण नहुने बताउँछन् । भारतको समकालीन तिब्बत नीति अमेरिकाहरूले ‘हाइज्याक’ गरेको बताउँछन् ।

वर्तमानमा तिब्बत प्रश्नमा अमेरिकी संलग्नता बढ्दै गएको तर भारतसँग ब्रिटिस इन्डिया जत्तिको हिमालय रणनीति नभएको टिप्पणी गर्छन् । सन् ९० मा सोभियत संघको विघटनबाट त्यस्तै परिवर्तन चीनमा आउने आशा राखेका थिए, दलाई लामाले । जुन तिब्बत मामिलामा आफ्नो अनुकूल हुनसक्ने अनुमान थियो । अमेरिकी प्रशासनले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रमा जोड दिएकोले पनि उनी उत्साहित थिए । तर त्यस्तो भएन । तिब्बत प्र्रश्न ऐतिहासिक सम्बन्ध, दलाई लामा संस्थाको चीनसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र भूरणनीतिक हिसाबले मंगोलियाको बौद्ध धर्मसँग दलाई लामाको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको छ । यसर्थ आज हिमालयमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । यो विशेष गरेर चीन र भारत बीचको सीमा विवाद, व्यापार सम्बन्ध र सुरक्षाको प्रश्नसँग जोडिएको छ । ७० वर्षअघि हिमालयमा चार राजतन्त्रहरू थिए ।

तिब्बत, नेपाल, सिक्किम र भूटान, सबैमा धर्मलाई पहिचान बनाउने राजाहरू थिए । तिब्बत १९५९ मा चीनमा समाहित भयो । सिक्किम जनमत संग्रहमार्फत सन् १९७५ मा भारतमा गाभियो । नेपाल हिन्दु राजाको शासन अन्त्य गरेर गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । आज भूटानमात्र हिमाली तिब्बती बौद्ध धर्ममा आधारित राजतन्त्र छ । यी मध्ये एक दलाई लामाको शासन तिब्बतमा फर्कन कुनै सम्भावना अहिले देखा पर्दैन । शक्तिशाली हुँदै गएको चीन यो प्रश्नलाई आफ्नै ढङ्गले व्यवहार गर्न चाहन्छ ।

आज चीन र भारत मिलेर बौद्ध धर्मको संरक्षण विस्तारको योजना ल्याइरहँदा पनि हिमालयमा महाखेल अझै सकिएको छैन । ब्रिटिस इन्डिया सम्पूर्ण हिमालयलाई बफर भूमि सम्झन्थ्यो । तर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि हिमालय क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । अहिले भारत र चीन सम्बन्ध सुधारको क्रममा रहे पनि हिमालय क्षेत्र दुवै राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा र भू–राजनीतिमा प्रमुख रूपले खेल मैदान भने बनेकै छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×