समाजवादलाई लागेको घाउ

रमेश के.सी.

हिजो सत्य लागेका कुरा आज कम सत्य र असत्य लाग्न थालेको छ । बिसौं शताब्दीमा आधा विश्व प्रभाव पारेको समाजवादी चिन्तन आज प्रश्नको घेरामा छ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवाद के हो ? यसले मानव समस्या समाधान गर्न सक्छ ? जस्ता प्रश्नहरू आज उठ्न थालेका छन् । विश्वमै प्रभावशाली विचारको आज विस्तारै रङ्ग खुइलिँदै गएको छ । 

विशेष गरेर ल्याटिन अमेरिका जहाँ समाजवादीहरूको गहिरो पकड थियो, त्यो विलिन हुँदै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भको अलजजिरामा प्रसारित ‘ल्याटिन अमेरिका ः आ–जायन्ट इन टर्मोइल’ वृत्तचित्रले उठाएका प्रश्नहरू नेपाली समाजमा पनि सान्दर्भिक छन् ।


समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचित दुई तिहाइको सरकार छ । सन् १९५९ मा सम्पन्न क्युबाली क्रान्ति फिडेल क्याष्ट्रोको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो । यसै क्रान्तिले सम्पूर्ण भूभागलाई समाजवादतर्फ आकर्षित गरेको थियो, जसलाई वामपन्थी ‘आइकन’ चेग्वे भाराले साथ दिएका थिए । क्याष्ट्रो मूलतः अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी थिए । पछि मार्क्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिष्ट भए ।


अमेरिकी समर्थित वाटिष्टाको सरकारलाई सत्ताच्युत गरी गुरिल्ला युद्धमार्फत सत्तासीन चे जीवनकालभरि क्युबाका नेता भए । ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी लहरको क्रममा भनेजुएला, बोलिभिया, पाराग्वे र चिली लगायत राष्ट्रहरू कुनै न कुनै कालखण्डमा समाजवादी शासन प्रणालीबाट गुज्रिसकेका छन् । तर आज पुँजीवादको विरुद्ध ल्याटिन अमेरिकामा कुनै दह्रो आवाज छैन । जताततै दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी शासकहरू छन् ।

भेनेजुएलामा संकट छ । निकोलस मडुरो विरुद्ध अमेरिका समर्थित अर्को सरकार प्रमुख छन् । बोलिभियामा इभो मोरालेसको समाजवादी शासन समाप्त भयो । अन्ततोगत्वा उनी अर्जेन्टिनामा शरण लिन पुगे । ब्राजिलमा बोल्सेनोराको दक्षिणपन्थी शासन छ । कुनै समय लुला डि सिल्भाको लोकप्रिय वामपन्थी सरकार भएको ब्राजिल अहिले संसारकै प्रमुख लोकप्रियतावादी राष्ट्रमा पर्छ ।


समाजवादको विघटन बिसौं शताब्दीको प्रमुख घटना हो । साम्यवादमा सबै अन्तरविरोधहरूको हल हुन्छ भन्ने यो दर्शन पराजित हुनुमा यो गैरप्रजातान्त्रिक हुनु नै हो । हुन त सन् १९४० मा भियनाका दार्शनिक कार्ल पोपरले ‘खुला समाज र यसका शत्रुहरू’ पुस्तकमा साम्यवादी चिन्तन जगैदेखि अधिनायकवादी भएको आरोप लगाएका थिए ।


सन् १९९० मा युरोपेली समाजवादको अन्त्य भए पनि ल्याटिन अमेरिकामा उनीहरू निर्वाचनमार्फत सत्तामा टिकिनै रहेका थिए । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आइपुग्दा उनीहरू कमजोर बने ।


समाजवादी चिन्तनको स्रोत खोज्दै जाँदा १६ औं शताब्दीका दार्शनिक थोमस मुरको ‘युटोपिया’सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो भूस्वर्ग इसाई धार्मिक चिन्तनसँग पनि जोडिएको छ । तर त्यस्तो ‘युटोपिया’ हासिल गर्न कुनै पनि राष्ट्र सफल भएन । ७० वर्षको राजनीतिक प्रयोगपछि सोभियत जनता सन् १९९० मा रोटीका लागि लाइनमा बस्नुपर्‍यो ।


त्यसपछिको पुँजीवादी प्र्रजातन्त्र र खुल्ला बजारको विस्तारले मानव समस्या समाधान गर्न सकेन । अहिले चुनावमार्फत निर्वाचित तर गैरप्रजातान्त्रिक लोकप्रियतावादीहरू हावी छन् । अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, रूसका भ्लादिमिर पुटिन, ब्राजिलका बोल्सेनारो र भारतका नरेन्द्र मोदी यस्ता उदाहरण हुन् जसले नवउदारवादको असफलतालाई देखाउँछ ।


संसारका अधिकांश जनता राजनीतिक चिन्तनको स्वप्न लोकभन्दा दैनिक समस्या समाधान गर्न चाहन्छन् । ल्याटिन अमेरिकी समाजवादको असफलताबाट वर्तमान नेपाली राजनीतिले पनि सिक्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि कस्तो समाजवाद र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । संविधान निर्माण गर्दा वामपन्थीहरूको पहुँच बढेकोले यो उल्लेख गरिएको हो ।


अलजजिराको वृत्तचित्रमा बोलिभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मोरालेसले समाजवादको सफलताका लागि आफ्नो मुलुकबाट अमेरिकी राजदूतलाई निष्काशन गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर त्यो सम्भव छ ? वर्तमान विश्वको जिउँदोजाग्दो यथार्थ भनेको पुँजीवाद नै हो । कस्तो पुँजीवाद भन्ने विषयमा विवाद हुनसक्छ ।


सोभियत पतनपछिको पछिल्लो समय अपवाद बाहेक कम्युनिस्टले चुनाव जितेनन् । यसरी पराजित हुँदै गएको समाजवादी चिन्तनको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्छ । नत्र आजको जटिल ‘टेक्नो–कल्चर’ले गाँजेको विश्वमा समाजवाद सम्भव छैन ।


नेपालमा साम्यवादीहरूको सरकार भए पनि यो मूलतः लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी चरित्रको सरकार हो । समाजवाद यसको देखाउने दाँत हो । चीनलाई रूपान्तर गर्ने देङ सियाओ पिङले भनेका थिए कि बिरालो कालो होस् वा सेतो मुख्य कुरा मुसा समात्नु हो ।


वर्तमान नेकपाको ओली सरकारका सञ्चालकहरूले बुहदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा विवाद गर्ने गरेको पाइन्छ । जुन जनवाद भने पनि त्यो बिरालोले मुसा समात्नुपर्‍यो । तर सरकार पुँजीवादको घेरामा छ । जनताका सामान्य समस्या हल गर्न असफल छ ।


साम्यवादीहरूले निर्वाचनमार्फत पाएको यस्तो अवसर गुम्ने सम्भावना छ । नेकपाका नेताहरूले ल्याटिन अमेरिका हेरे पुग्छ । बाटो लोकप्रियतावादी हुँदै गैरप्रजातान्त्रिक हुनेतर्फ नै तेर्सिन्छ ।


आजको विश्वमा समाजवादको कुरा गर्नु गरिबका लागि आकर्षणको विषय हुनसक्ला । तर यसले सही परिणाम ल्याउन सक्दैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने विचार हो । जुन जहाँबाट, जुन प्रयोगबाट सम्भव हुन्छ, त्यहींबाट लिनुपर्छ । समाजवादको साँघुरो घेराबाट सम्भव छ्रैन । हामी चीन, सिङ्गापुर, रुवान्डा, जापान र भूटानबाट पनि सिक्न सक्छौं । वादको आग्रह राखेर आज कुनै पनि शासन सञ्चालन नै हुन सक्दैन । आज विश्व उत्तरविचारधाराको युगबाट गुज्रिरहेको छ । व्यवहारवाद जस्तो कि चीनले गरेर देखायो, त्यस्तै नेपाली मौलिक परिवेश र भूगोलमा गर्न सक्छौं । नेकपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुदूर लक्ष्यको रूपमा साम्यवादलाई राखेको छ । जुन असम्भव हो । जनताको दैनिक जीवनमा आउने समस्या समाधान गर्न नसक्ने गरिब राष्ट्रको सरकारले कसरी साम्यवाद ल्याउँछ ? प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:४३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इतिहास कति सपना हो ?

अभि सुवेदी

फागुन महिनाको पहिलो हप्ता नेपालमा दुईपटक इतिहासका सम्झना भए । माओवादीले २०५२ देखि २०६२ सम्म चलाएको युद्धलाई १ गते सम्झना गरियो भने नेपाल राणा शासनबाट २००७ सालमा मुक्त भएको दिनलाई ७ गते सम्झना गरियो । 

पहिलो ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको दिनको सम्झना थियो भने ‘प्रजातन्त्र दिवस’ राणा शासनबाट मुक्त भएको अथवा समापन गरेको दिनको सम्झना थियो । अर्को अर्थमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर नेपालको ढोका विश्वसामु खोलिदिएको दिन हो, फागुन ७ गते ।

हामी अँध्यारो मध्ययुगीन अवस्थाबाट पहिलोपटक बाहिर निस्केको दिन हो त्यो । कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अब हामी ‘विश्व गोल सदनका अंशियार हौं’ भनेर उद्घोष गरे । कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले ‘गिरी गह्वरले भिन्न भै अब मनुज बस्न कै छैन सम्भव’ भनेर लेखे । जनयुद्धको सम्झना यो आरम्भ भएको मितिले गन्दा संघर्षका १० वर्षको कालखण्डको सम्झना हो । २००७ सालको आन्दोलन आरम्भ गरेको दिनको सम्झना हुँदैन । यो क्रान्ति सम्पन्न भएको दिनसम्म आइपुग्न नेपालमा धेरै साना–ठूला आन्दोलन भए, जसका अनेकौं तिथिहरू छन् । त्यसैले यो आन्दोलन नेपालको आधुनिकतातिरको आन्दोलन थियो, जसका निम्ति नेपालीका धेरै वर्ष बिते । सफलता र असफलता भन्ने कुरा परिभाषाका विषय भए । कुनै आन्दोलन अमूक तिथि र घटनाबाट आरम्भ हुन्छन् । कुनै मितिमा कुनै सम्झौता वा जित–हारबाट तिनको अन्त्य पनि हुन्छ । यसरी कालखण्ड मिलेका आन्दोलन र क्रान्तिहरूलाई सहज अवतरण भएका घटना मान्नुपर्छ, इतिहासमा । नेपाली जनयुद्ध त्यस्तै तार्किक, राजनीतिक र सम्झौताबाट अवतरण भएको आन्दोलन थियो, जसले अनेकन कुँडाकर्कट छाड्यो, जुन मिलाउन अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ, सरकार र अरुहरू लागिपरेकै छन् । सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग त्यही मिलाउने खण्डको महारूप हो, जसको उचित व्यवस्था गरिएको छैन, जसको निम्ति उजुरीहरू धेरै छन्, तर निराकण गर्नका निम्ति कानुन बनेकै छैनन् ।

माथि भनेका यी दुईथरी आन्दोलनहरू नेपाली इतिहासमा नित्य अलग–अलग हिँड्ने इतिहासका खण्ड होइनन् । देखिएको छ, इतिहास त्यस्तो हुँदैन । इतिहासका प्रत्येक घटना जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले अमूक आफूलाई मनपर्ने घटनालाई मात्र उजागर गर्ने अरु घटनालाई गौण वा नगन्य मान्ने व्याख्याले काम नगरेका उदाहरण हामीले इतिहासमा भेटेकै छौं । उदाहरणको निम्ति २००७ को क्रान्तिको पछिल्लो रूप २०४७ साल हो, किनभने संसदीय व्यवस्था, बहुदल, गणेशमान सिंह, किसुनजी, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला आदि राजनीतिक पात्रहरू जोडिएको क्रान्ति खण्ड थियो, त्यो ।

किसुनजीले त संविधान बनाउने र प्रयोगमा ल्याउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कर्मसमेत सम्पन्न गरेको अवस्था थियो । तर अर्को पुस्ताका नेता मदन भण्डारी र मित्रहरूको प्रवेश पनि भैसकेको हुनाले इतिहास पछिल्लो पुस्तासँग जोडिएको देखिने आधार देखियो । १० वर्षको माओवादी युद्धले अघिल्लो इतिहासका पात्र, आइडियोलोजी र काम गर्ने पद्धतिसँग इतिहासका कालखण्डको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्‍यो । केही ऐतिहासिक घटना भए । मंसिर ७ गते ०६२ को १२ बुँदे समझदारी, त्यही ०६२–६३ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन र मंसिर ५ गते ०६३ मा भएको विस्तृत् शान्ति सम्झौताले माथि भनिएका इतिहासका दुईवटा धारलाई सँगै ल्याएर काम गर्ने आधारहरू आफैं सिर्जना गरिदिए ।

आन्दोलनहरूले नेता वा नायक जन्माउने अनि तिनको विषयमा ग्रन्थ र आलेखहरू प्रकाशित गर्ने एउटा स्वाभाविक चलन हो । २००७ सालको क्रान्तिका नायकहरूमाथि खासै कसैले किताब लेखेनन् । बालचन्द्र शर्माको ‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा’मा बीपी कोइराला र अरु नायकहरूमाथि विस्तृत रूपमा लेखियो । बीपी कोइराला आफैं लेखक भएका हुनाले उनले आत्मसंस्मरण लेखे, जुन अलिक पछि प्रकाशित भयो । तर ०४६ सालको परिवर्तनपछि नायकहरूमाथि फिल्म बनाउने, किताबमा संस्मरण लेख्ने काम भए । त्यसमा प्रमुख रूपमा गणेशमान सिंहमाथि लेखिएका ग्रन्थहरू थिए । कवि केदारमान व्यथितले नेपाली लेखकहरूको जमघटमा घरमा रात्रिभोजनमा गणेशमान सिंहलाई पनि बोलाएका थिए, जहाँ उनी साथीहरूले छिट्टै राजालाई लगेर प्रजातन्त्र दिन्छन् भनेर खुलेर रोएका थिए । पछि नभन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हातमा लिएका थिए ।

केही खासै विधि नपुगेका फिल्म अनि केही अतिशयोक्ति गरेर लेखिएका नेताका जीवनीहरू प्रकाशित भए । यसरी संस्मरण र जीवनी लेख्ने विधा राजनीतिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भन्ने सोच आयो । पहिलेका निरंकुश पञ्च अनि अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूका संस्मरण निस्किनु र तिनको राजनीतिक प्रभाव सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नु त्यही नयाँ लहरको प्रभाव हो । पञ्चहरू र पहिलेको पञ्चायतकालका खम्बाहरूले मोटामोटा किताब निकालेको शृङ्खलामा प्रधानमन्त्री र पहिलो राजनीतिक धारका अग्रणी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मसिनो ‘माई सिम्पल कन्भिक्सन’ (२०६३) मण्डला बुकबाट प्रकाशित भयो । यसको विमोचनको वक्ताको रूपमा मैले महत्त्वपूर्ण श्रोताहरूमाझ यस्ता मोटा किताब र गिरिजाबाबुको यो सानो तर तेजिलो संस्मरणको तुलना गर्दै प्रजातन्त्रवादीका संस्मरण र प्रकाशनका आयामहरू सैद्धान्तिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको थिएँ ।

माथि भनेका दुई धारहरूको संस्मरण गर्ने यो हप्तामा माओवादी जनयुद्ध भन्ने कि नभन्ने विषयको पूर्वएमाले र माओवादी बीचको जेठ ३ गते ०७५ को एकता सन्धिपछि कुरा हराए पनि यही फागुन २ को स्मृति दिवसमा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू उपस्थित नभएको कारणले निकै चर्चा पायो । तर मेरो चाख अलिक साहित्यजनिन बढी हुने भएकोले पूर्वमाओवादीको आन्दोलनका स्मृतिका धारहरूबाट आएका कुरा अत्यन्त ध्यान दिनलायक थिए । ती थोरै थिए तर सपना र आत्मालोचनाले रञ्जित थिए । जनयुद्ध कालको सबैभन्दा धेरै माया गरेर लेखिएको लेख रातो घरमा बस्नु खतरनाक हुनेरहेछ भनेर प्रकारान्तरले माओवादी होइन, कम्युनिष्ट धार नै छोडेका बाबुराम भट्टराईको थियो । यो लेख नयाँ पत्रिका फागुन १ गते निस्किएको हो । यो लेखमा डा. भट्टराईले अरु कुनै माओवादीले भन्दा तीव्र, भावात्मक रूपमा त्यो जनयुद्ध कालको संस्मरण गरेको पढ्दा केही चाख, केही उत्सुकता र केही कौतुहल उब्जिन्छन् ।

मलाई त यसमा रहेको साहित्यिक गुणको संस्मरण मनपरेको हो । यो लेख र अरु नेताका लेख र मिडियामा निस्केका भाषिका पढ्दा भने लाग्छ, बाबुराम चाहिँं माओवादी नेता हुन् र अरु अलग धार समातेर निस्केका मानिसहरू हुन् । त्यो जनयुद्धकाल उनको सपनामा आउँछ । उनी निद्राबाट ब्युँझिएर उठ्छन् । ‘यो बुढेसकालमा पनि यो दिमाग किन यसरी क्रान्तिकारी वेगमा कुदिरहेको हो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हिसिलाले पनि दिन नसकेको तर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका मनोविज्ञानशास्त्री स्टिफन पिंकरले यो क्रियाशीलता लाभदायक हुन्छ भनेपछि ढुक्क भएको अवस्था भएका बाबुरामले लेखको पछिल्लो खण्डमा आफ्ना देश निर्माण गर्ने सोचहरू त्यही आन्दोलनले जन्माएका दर्शन र धारणाहरूको वरिपरि राखेका छन् । त्यस संस्मरणमा प्रचण्डको स्तालिन शैलीको चरित्र उद्भव हुनलागेको कुरा उनले लेखेका छन् ।

तर नेपाली माओवादी जनयुद्ध माओले नेतृत्व गरेका एक लाख कार्यकर्ता ६ हजार माइलको यात्रा गर्ने क्रममा मारिएर बीस हजारमात्र बाँचेर फर्केको लङमार्चको कथा होइन । त्यो जनयुद्ध मूलतः एउटा राजनीतिक आन्दोलन थियो । त्यसका पछिल्ला गतिविधि, इतिहासभित्र गरिएका र गर्नुपर्ने सम्झौताहरू हेर्दा जसरी भए पनि, जस्तो रूपमा भए पनि अगाडि गइरहेको अवस्था नै त्यस जनयुद्धको पनि इतिहास हो । त्यो बेलाका सपना मिले कि मिलेनन् अथवा त्यसमा को कसरी टिके भन्ने इतिहासकै छलफल हो । क्रान्तिको इतिहास मज्जाले सपना रञ्जित हुन्छ । क्रान्तिकारीहरू असफल हुन्छन् । सफलता पनि सापेक्ष कुरा रहेछ, इतिहासमा । मार्क्सले ‘द क्लास स्ट्रगल इन फ्रान्स’मा भनेका छन्, क्रान्तिकर्मीहरू हार्छन्, तर क्रान्ति भने अगाडि गइबस्छ ।’ अग्रगामी क्रान्तिका चरित्र अनेकौं हुन्छन् । नेपालको अगाडि गइबस्ने क्रान्ति भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो ।

बाबुराम भट्टराईका भावरञ्जित संस्मरण, मोहन वैद्यको एउटा क्रान्तिको अवसान भएको उक्ति र अरु अनेकौं लेख र समाचार अत्यन्त शिक्षाप्रद छन् । तर ‘विद्रोह गरिरहेको भए गोन्जालोको जस्तो हालत हुन्थ्यो’ (कान्तिपुर २ फागुन, पृष्ठ १३) भन्ने प्रचण्डको आत्मस्वीकृतिमूलक भनाइबाट बुझिने प्रस्ट कुरा यस्तो छ– प्रचण्डले लगेको दिशामा जुन राजनीतिक धार गएको छ, जनयुद्धको नेपालको इतिहासभित्र पसेको धार त्यही हो । प्रचण्डले मोजेजले यहुदीलाई इजिप्टबाट बाहिर निकालेर लगेजस्तै माओवादी धार लिएर आए । पुल भत्कियो, अब फर्किने ठाउँ छैन भने । कुनै आन्दोलनको परिणतिलाई लिएर जानेका भाष्य र कर्म त्यस्तै हुन्छन्, माओवादी जनयुद्धको त्यो ‘लिगेसी’ लिएर हिँडेका व्यक्ति प्रचण्ड नै देखिए । अर्को अर्थमा यो आन्दोलन कता गयो, सही भयो कि भएन भन्ने कुरा इतिहासले भन्छ । त्यसैले यो हप्ता खासै उत्साहविना मनाइएका फागुन ७ र फागुन २ गतेका धारहरूको संगम उचित अभ्यासमा समस्या देखिए पनि असोज ३ गते २०७२ मा जारी संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×