युवा सांसदहरू अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? [ब्लग]

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेकपामा यस्ता आँटी र लोकप्रिय नेताहरू पनि छन्, जो पार्टी भित्र हुने दार्शनिक र संगठनिक विषयवस्तुमा नेतृत्वसँग डटेर लाग्छन् । केही त आफ्नै सरकारले गरेको कामहरूको आलोचना गर्न पनि पछि पर्दैनन् । 

ZenTravel

ती नेताहरूमा कोही नेपालले २०७२ सालको लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने भूमिकामा सक्रिय थिए भने कोही नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय थिए। यी प्राय सबै आन्दोलनले बनाएका नेता हुन्। अहिलेको पुस्ताले यिनको आन्दोलन देखेका छन्। सडकमा यिनको टाउको फुटेको पनि जनताले देखेका छन्, यिनले बालेको टायरको मुस्लो पनि देखेका छन्।

निरंकुश राजतन्त्र मात्रै होइन आफ्नै दलका नेताको निरंकुशताविरुद्ध बोलेका यी नेताहरु अहिले भने मौन छन्।

Meroghar


अझै ठूलो बिडम्बना त लोकतन्त्र ल्याउन जेल गएका, लोकतन्त्रकै लागि लाठी खाएका/टाउको फुटाएका र लोकतन्त्रकै सपना जनतालाई बेचेर जनप्रतिनिधिका प्रतिनिधिको हैसियतमा ५ वर्षसम्म संसद वा सरकारमा गएका तिनै लोकप्रिय भनिएका नेताहरूले अहिले आफैंले बनाएको संविधानलाई नपढी कानुन निर्माण गरिरहेका छन्।

संविधानविपरित भएका कानुनलाई पनि पार्टीको ह्वीपमा संसदबाट पास गरिरहेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधान। उक्त विधेयक प्रनितिधिसभाको सूचना तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतका आधारमा पास भएको छ (प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विपक्षीमा भोट हालेको छ)।

यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित छन्। प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली बेइज्जती गरे ५ वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना उल्लेख छ। यस्तो सजाय सरकारले गठन गर्ने सूचना प्राविधिक अदालतले तोक्ने प्रावधान छ। धारा १ सय ५२ मा 'एकवर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन’ उल्लेख छ।

विधेयकअनुसार जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्दा सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गर्ने र बाँकी दुई न्यायाधीश सिधै नियुक्त गर्न सक्नेछ। अदालत गठन र न्यायधीश नियुक्तिको यो प्रावधानले दण्ड दिने नियकाले नै दण्ड तोक्न हुँदैन भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिच्ने कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ।

यस विधेयक बारे कानुनविद् नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि ‘सरकारको छाँया’ मा रहेको सांसदहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्।

अधिकांश नेकपाका नेता तथा सांसदलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ, किनकी उनीहरू नेतृत्वले जे भन्छन् त्यही गर्दै आइरहेका छन्। सुरक्षा निकायमा एउटा भनाई छ, ‘आफ्नो सिनियरले बाङ्गो रूखलाई सिधा छ भने जुनियरले सिनियरको कुरा काट्दैनन्।’ के नेकपाका युवा र लोकप्रिय नेताहरु पनि त्यस्तै भएका हुन्। उनीहरुको आँट र हिम्मतमा सत्ताको पानीले खिया लगाइसकेको हो?

सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधानलाई लिएर नेकपाका कुनैपनि नेताहरू बोलेका छैनन्। यस्तो लाग्छ अब यी नेतालाई लोकतन्त्रप्रति त्यति ठूलो मोह बाँकी छैन। होइन भने कानुन व्यवस्थाका नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता कुन्ठीत हुने कानुनका पक्षमा उनीहरु सायद उभिदैनथे होला। लोकतन्त्र कमजोर भएका र नागरिक हक कुन्ठीत भएका हरेक देशमा सरकारहरुले 'ल एन्ड अर्डर' कै नामा यस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन्। यसैले युवा नेताहरुले यसलाई सरकारले कानुनी राज्य निर्माणका लागि बनाएको कानुन मात्रै भन्न मिल्दैन।

पार्टी र नेतृत्वले गलत काम गर्दा प्रश्न उठाइरहने दुई नेता यो सरकारमा मन्त्री छन्। घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई। अचम्मको कुरा त के छ भने यी दुवै मन्त्रीहरु सरकारले ल्याएको विधेयकका बारेमा आफूहरुलाई थाहै नभएजस्तो गरिरहेका छन्। बौद्धिक मानिएका मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि कान अर्कैतिर फर्काएर बसेको प्रतीत हुन्छ। मिडीया, विपक्षी दल र बौद्धिक जमातले गरेको विरोध के यी नेताले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन्?

पछिल्लो समय सरकारका हरेक क्रियाकलापमा आफ्नो फरक भनाई राखिरहेका नेकपा नेता भीम रावलसमेत यो विधेयकका प्रावधानलाई लिएर मौन छन्। उनले संवैधानिक हक नै काट्ने गरी ल्याइएको विधेयकलाई नदेख्नु भनेको आश्चर्यको कुरा हो। जनताका सरोकारमा बोल्ने अर्का लोकप्रिय नेता गोकर्ण विष्टले यसबारे केही बोलेका छैनन्। महिला नेतृ एवं सांसदहरु विन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री र नवीना लामाले यसबारे कतै बोलेको सुनिएको छैन। राष्ट्रियसभामा विभिन्न मुद्दामा बेलाबखत टिप्पणी गरिरहने पूर्व संञ्चारकर्मी तथा लोकप्रिय गायिका कोमल वलीले पनि यो विधेयकबारे बोलेकी छैनन्।

कानुनविद्हरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले कुनै व्यक्ति, पद वा सत्ताको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन निर्माण हुन नसक्ने बताइरहँदा देशमा पञ्चायत र शाहीकालको झल्को दिनेगरि जसरी ‘बहुमतको डोजर’ का आधारमा मुलुकमा जनताको हक र अधिकार कुन्ठित हुने कानुन निर्माण भइरहेको छ, यसले के भविष्यमा यिनै लोकप्रिय नेताहरुलाई समेत अप्ठेरोमा पार्दैन? यी नेताहरुले के भुल्नु हुँदैन भने सत्ता र सरकारले गर भनेको मात्रै काम गरेर यी लोकप्रिय भएका होइनन्। यदी त्यस्तो हुन्थ्यो भने न रत्नपार्कमा रामकुमारी झाँक्रीको त्यसबेलाको सरकारले टाउको फोर्थ्यो, न घनश्याम र योगेशहरुलाई पक्राउ गर्थ्यो।

भोली त्यसरी नै आफ्नो विवेकले देखेको कुरा बोल्दा फेरि पक्राउ पर्नुपर्‍यो भने तपाईंहरु त्यसलाई सरकारको लोकतन्त्रिक कदम मान्नुहुन्छ? हिजो तपाईंहरुले बोलेजसरी नै त्यस्तै कुरा भोली सामाजिक संजालमा लेखेको भरमा कसैलाई ५ वर्ष जेल सजाय भयो भने तपाईंहरु त्यसलाई स्वतन्त्र समाज मान्न सक्नुहुन्छ? अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न आज तपाईंलाई लाग्ला- कानुन हामीले बनाएको हो, सरकारमा हामी छौं। कसलाई कानुन लगाउने, कसलाई नलगाउने, कुन कुरालाई कानुन सम्मत मान्ने, कसलाई नमान्ने निर्णय पनि हामी नै गर्छौं। कानुन पनि हाम्रै, कानुनको डन्डा चलाउने हात पनि हाम्रै भएपछि हामीलाई कसले समाउने? भोली पनि कानुन त यही रहला तर कानुन चलाउने डन्डा सधैं तपाईंकै हातमा हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?

हो, यहीँ आएर यो कानुन खतरनाक बन्न जान्छ। किनभने, कानुनको डन्डा जसको हातमा छैन, उसको पनि जुनसुकै माध्यममा लेख्ने, बोल्ने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको रक्षा भएन भने त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन। मयार्दाको कुरा होला। पदमा पुग्नेले पदीय मर्यादाअनुसार आफूलाई सम्मान गरुन् भन्ने चाहना राख्नु सामान्य र स्वभाविक पनि हो। तर, यसकै नाममा प्रतिशोध साँध्ने वा तह लगाउने परम्परा नबसोस्।
यसैले अहिले नै सोचौं सांसदज्यूहरु भोली यही कानूनको विरोधमा फेरि सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने त होइन? त्यसैले नेकपाका लोकप्रिय सांसदज्यूहरू तपाईंहरू अब त बोल्ने हो कि?
यदि लोकप्रिय युवा नेताहरु साँच्चिकै यो विधेयकको पक्षमा हो र यसलाई मिडिया तथा नागरिक समाजले भनेजस्तो कुनै आपत्तिजनक कुरा छैन भन् त्यही कुरा बोल्नुहोस्। यसमा भएका प्रावधानहरुको व्याख्या गर्नुहोस्। तपाईंहरुजस्ता नेता न पक्ष न विपक्षमा, थाहै नपाए जसरी मौन रहँदा तपाईंहरुको छविमा नै आँच आउनसक्छ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ १३:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

५  प्रतिनिधिले द्वन्द्वपीडितको गुनासो सुन्न नसक्ने भन्दै प्रदर्शन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हजारौ‌ंको संख्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरुका समस्या हरेक प्रदेशबाट ५ जना प्रतिनिधिले सुन्न नसक्ने भन्दै 'द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी'ले विरोध जनाएको छ । द्वन्द्वपीडितको छाता संगठन चौतारीले सोमबार माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सोमबार सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न परामर्श गरिरहेको छ। जसमा हरेक प्रदेशबाट ५ जना प्रतिनिधिलाई सहभागी छन्।

पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया अवलम्बनका लागि खबरदारी गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। अध्यक्ष चौधरीले परामर्श कार्यक्रम देखावटी मात्र भएको आरोप लगाए। पीडितसँग भेटेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले पीडितका समस्या सुन्ने धैर्य नगरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ।

विरोध प्रदर्शनका सहभागीले हजारौं पीडितका समस्याको समाधान ५ जना प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

सरकारले विधेयक निर्माण गर्दा आफूहरुको कुरा नसुनेको आरोप उनीहरुको छ। मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघससंस्थाले समेत विश्वयापी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत नहुने गरी विधेयक तयार गर्न राज्य पक्षलाई सुझाव दिए पनि त्यो नमानेको चौधरीले बताए।

गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नसक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालते आदेश दिइसकेको छ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ १३:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×