कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युवा सांसदहरू अहिले नबोले कहिले बोल्ने ? [ब्लग]

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेकपामा यस्ता आँटी र लोकप्रिय नेताहरू पनि छन्, जो पार्टी भित्र हुने दार्शनिक र संगठनिक विषयवस्तुमा नेतृत्वसँग डटेर लाग्छन् । केही त आफ्नै सरकारले गरेको कामहरूको आलोचना गर्न पनि पछि पर्दैनन् । 

ती नेताहरूमा कोही नेपालले २०७२ सालको लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने भूमिकामा सक्रिय थिए भने कोही नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय थिए । यी प्राय सबै आन्दोलनले बनाएका नेता हुन्। अहिलेको पुस्ताले यिनको आन्दोलन देखेका छन् । सडकमा यिनको टाउको फुटेको पनि जनताले देखेका छन्, यिनले बालेको टायरको मुस्लो पनि देखेका छन् ।

निरंकुश राजतन्त्र मात्रै होइन आफ्नै दलका नेताको निरंकुशताविरुद्ध बोलेका यी नेताहरु अहिले भने मौन छन् ।


अझै ठूलो बिडम्बना त लोकतन्त्र ल्याउन जेल गएका, लोकतन्त्रकै लागि लाठी खाएका/टाउको फुटाएका र लोकतन्त्रकै सपना जनतालाई बेचेर जनप्रतिनिधिका प्रतिनिधिको हैसियतमा ५ वर्षसम्म संसद वा सरकारमा गएका तिनै लोकप्रिय भनिएका नेताहरूले अहिले आफैंले बनाएको संविधानलाई नपढी कानुन निर्माण गरिरहेका छन् ।


संविधानविपरित भएका कानुनलाई पनि पार्टीको ह्वीपमा संसदबाट पास गरिरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधान । उक्त विधेयक प्रनितिधिसभाको सूचना तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतका आधारमा पास भएको छ (प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विपक्षीमा भोट हालेको छ)।


यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली बेइज्जती गरे ५ वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना उल्लेख छ । यस्तो सजाय सरकारले गठन गर्ने सूचना प्राविधिक अदालतले तोक्ने प्रावधान छ । धारा १ सय ५२ मा 'एकवर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन’ उल्लेख छ ।


विधेयकअनुसार जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्दा सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गर्ने र बाँकी दुई न्यायाधीश सिधै नियुक्त गर्न सक्नेछ । अदालत गठन र न्यायधीश नियुक्तिको यो प्रावधानले दण्ड दिने नियकाले नै दण्ड तोक्न हुँदैन भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिच्ने कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ ।


यस विधेयक बारे कानुनविद् नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि ‘सरकारको छाँया’ मा रहेको सांसदहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।

अधिकांश नेकपाका नेता तथा सांसदलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ, किनकी उनीहरू नेतृत्वले जे भन्छन् त्यही गर्दै आइरहेका छन् । सुरक्षा निकायमा एउटा भनाई छ, ‘आफ्नो सिनियरले बाङ्गो रूखलाई सिधा छ भने जुनियरले सिनियरको कुरा काट्दैनन् ।’ के नेकपाका युवा र लोकप्रिय नेताहरु पनि त्यस्तै भएका हुन् । उनीहरुको आँट र हिम्मतमा सत्ताको पानीले खिया लगाइसकेको हो ?

सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधानलाई लिएर नेकपाका कुनैपनि नेताहरू बोलेका छैनन् । यस्तो लाग्छ अब यी नेतालाई लोकतन्त्रप्रति त्यति ठूलो मोह बाँकी छैन । होइन भने कानुन व्यवस्थाका नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता कुन्ठीत हुने कानुनका पक्षमा उनीहरु सायद उभिदैनथे होला । लोकतन्त्र कमजोर भएका र नागरिक हक कुन्ठीत भएका हरेक देशमा सरकारहरुले 'ल एन्ड अर्डर' कै नामा यस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । यसैले युवा नेताहरुले यसलाई सरकारले कानुनी राज्य निर्माणका लागि बनाएको कानुन मात्रै भन्न मिल्दैन ।


पार्टी र नेतृत्वले गलत काम गर्दा प्रश्न उठाइरहने दुई नेता यो सरकारमा मन्त्री छन् । घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई । अचम्मको कुरा त के छ भने यी दुवै मन्त्रीहरु सरकारले ल्याएको विधेयकका बारेमा आफूहरुलाई थाहै नभएजस्तो गरिरहेका छन् । बौद्धिक मानिएका मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि कान अर्कैतिर फर्काएर बसेको प्रतीत हुन्छ । मिडीया, विपक्षी दल र बौद्धिक जमातले गरेको विरोध के यी नेताले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन् ?


पछिल्लो समय सरकारका हरेक क्रियाकलापमा आफ्नो फरक भनाई राखिरहेका नेकपा नेता भीम रावलसमेत यो विधेयकका प्रावधानलाई लिएर मौन छन् । उनले संवैधानिक हक नै काट्ने गरी ल्याइएको विधेयकलाई नदेख्नु भनेको आश्चर्यको कुरा हो। जनताका सरोकारमा बोल्ने अर्का लोकप्रिय नेता गोकर्ण विष्टले यसबारे केही बोलेका छैनन् । महिला नेतृ एवं सांसदहरु विन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री र नवीना लामाले यसबारे कतै बोलेको सुनिएको छैन। राष्ट्रियसभामा विभिन्न मुद्दामा बेलाबखत टिप्पणी गरिरहने पूर्व संञ्चारकर्मी तथा लोकप्रिय गायिका कोमल वलीले पनि यो विधेयकबारे बोलेकी छैनन् ।

कानुनविद्हरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले कुनै व्यक्ति, पद वा सत्ताको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन निर्माण हुन नसक्ने बताइरहँदा देशमा पञ्चायत र शाहीकालको झल्को दिनेगरि जसरी ‘बहुमतको डोजर’ का आधारमा मुलुकमा जनताको हक र अधिकार कुन्ठित हुने कानुन निर्माण भइरहेको छ, यसले के भविष्यमा यिनै लोकप्रिय नेताहरुलाई समेत अप्ठेरोमा पार्दैन ? यी नेताहरुले के भुल्नु हुँदैन भने सत्ता र सरकारले गर भनेको मात्रै काम गरेर यी लोकप्रिय भएका होइनन् । यदी त्यस्तो हुन्थ्यो भने न रत्नपार्कमा रामकुमारी झाँक्रीको त्यसबेलाको सरकारले टाउको फोर्थ्यो, न घनश्याम र योगेशहरुलाई पक्राउ गर्थ्यो ।


भोली त्यसरी नै आफ्नो विवेकले देखेको कुरा बोल्दा फेरि पक्राउ पर्नुपर्‍यो भने तपाईंहरु त्यसलाई सरकारको लोकतन्त्रिक कदम मान्नुहुन्छ ? हिजो तपाईंहरुले बोलेजसरी नै त्यस्तै कुरा भोली सामाजिक संजालमा लेखेको भरमा कसैलाई ५ वर्ष जेल सजाय भयो भने तपाईंहरु त्यसलाई स्वतन्त्र समाज मान्न सक्नुहुन्छ ? अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न आज तपाईंलाई लाग्ला- कानुन हामीले बनाएको हो, सरकारमा हामी छौं । कसलाई कानुन लगाउने, कसलाई नलगाउने, कुन कुरालाई कानुन सम्मत मान्ने, कसलाई नमान्ने निर्णय पनि हामी नै गर्छौं । कानुन पनि हाम्रै, कानुनको डन्डा चलाउने हात पनि हाम्रै भएपछि हामीलाई कसले समाउने ? भोली पनि कानुन त यही रहला तर कानुन चलाउने डन्डा सधैं तपाईंकै हातमा हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?


हो, यहीँ आएर यो कानुन खतरनाक बन्न जान्छ । किनभने, कानुनको डन्डा जसको हातमा छैन, उसको पनि जुनसुकै माध्यममा लेख्ने, बोल्ने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको रक्षा भएन भने त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन । मयार्दाको कुरा होला । पदमा पुग्नेले पदीय मर्यादाअनुसार आफूलाई सम्मान गरुन् भन्ने चाहना राख्नु सामान्य र स्वभाविक पनि हो । तर, यसकै नाममा प्रतिशोध साँध्ने वा तह लगाउने परम्परा नबसोस् ।

यसैले अहिले नै सोचौं सांसदज्यूहरु भोली यही कानूनको विरोधमा फेरि सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने त होइन ? त्यसैले नेकपाका लोकप्रिय सांसदज्यूहरू तपाईंहरू अब त बोल्ने हो कि ?

यदि लोकप्रिय युवा नेताहरु साँच्चिकै यो विधेयकको पक्षमा हो र यसलाई मिडिया तथा नागरिक समाजले भनेजस्तो कुनै आपत्तिजनक कुरा छैन भन् त्यही कुरा बोल्नुहोस् । यसमा भएका प्रावधानहरुको व्याख्या गर्नुहोस् । तपाईंहरुजस्ता नेता न पक्ष न विपक्षमा, थाहै नपाए जसरी मौन रहँदा तपाईंहरुको छविमा नै आँच आउनसक्छ ।


प्रकाशित : पुस २८, २०७६ १३:१३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५  प्रतिनिधिले द्वन्द्वपीडितको गुनासो सुन्न नसक्ने भन्दै प्रदर्शन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हजारौ‌ंको संख्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरुका समस्या हरेक प्रदेशबाट ५ जना प्रतिनिधिले सुन्न नसक्ने भन्दै 'द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी'ले विरोध जनाएको छ । द्वन्द्वपीडितको छाता संगठन चौतारीले सोमबार माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सोमबार सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न परामर्श गरिरहेको छ । जसमा हरेक प्रदेशबाट ५ जना प्रतिनिधिलाई सहभागी छन् ।

पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया अवलम्बनका लागि खबरदारी गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । अध्यक्ष चौधरीले परामर्श कार्यक्रम देखावटी मात्र भएको आरोप लगाए । पीडितसँग भेटेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पीडितका समस्या सुन्ने धैर्य नगरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।

विरोध प्रदर्शनका सहभागीले हजारौं पीडितका समस्याको समाधान ५ जना प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारले विधेयक निर्माण गर्दा आफूहरुको कुरा नसुनेको आरोप उनीहरुको छ । मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघससंस्थाले समेत विश्वयापी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत नहुने गरी विधेयक तयार गर्न राज्य पक्षलाई सुझाव दिए पनि त्यो नमानेको चौधरीले बताए ।

गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नसक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालते आदेश दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ १३:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×