‘प्रत्यक्षतर्फ १०० र समानुपातिकमा ५० जित्छौं’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन् । २०७४ मा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका उनी यस पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएका छन् । यसअघि भएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमध्ये २०५१ मा एक पटक मात्रै जितेका पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा यो चुनावको महत्त्व पहिलेभन्दा बढी देखिन्छ । उनी एमालेको महासचिव चुनिएपछिको यो पहिलो चुनाव हो । पोखरेलसँग सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीकी रेखा शर्माले प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् ।
आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका पोखरेललाई दाङमा भेटेर कान्तिपुरकर्मी तुफान न्यौपाने र दुर्गालाल केसीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
पार्टी महासचिव भएपछि पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । संसदीय प्रतिस्पर्धामा खासै सफलता पाउन नसकेको तपाईंको पृष्ठभूमि छ, त्यस सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचन तयारी कस्तो छ ?
महासचिव भएका कारण मेरा दुई जिम्मेवारी छन् । पहिलो, पार्टीको चुनावी अभियानलाई प्रभावकारी बनाएर चुनावको उद्देश्य हासिल गर्ने । दोस्रो, आफू पनि उम्मेदवार भएकाले मतदाताकामा पुग्ने र विजयी हुने । दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । मतदातालाई अन्य उम्मेदवारले जस्तो पर्याप्त समय दिन पाएको छैन तर मतदाताले उम्मेदवारहरूमध्ये कसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने आधारमा छनोट गर्नुहुनेछ भन्ने ठान्छु । म लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गरिसकेकाले पनि मतदाताले त्यो योगदानको मूल्यांकन गर्नुहुनेछ ।
तपाईंसँग सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादीकी रेखा शर्मा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, गठबन्धनलाई कत्तिको चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ ?
मलाई चुनौती छ जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले लिएका नीति र एजेन्डा प्रभावकारी छन् । जनताले त्यसका आधारमा छनोट गर्नेछन् । चुनावको मुख्य मुद्दा नीति र नेतृत्व हो । ती दुवै कोणबाट हेर्दा हामी व्यवस्थित छौं । गठबन्धन भन्नु नीतिविहीनता हो । अस्थिरताको कारक हो । नीतिगत विचलनको कारण पनि हो । मुलुकलाई समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने सक्षम नीतिगत स्पष्टतासहितको नेतृत्व चाहिएको छ । स्थायित्व चाहिएको छ । गठबन्धनबाट त्यो पूरा हुन सक्दैन ।
त्यसो भए एमालेले पनि किन गठबन्धन/तालमेल गरिरहेको छ त ?
हामीले गठबन्धन नभएर तालमेल भनेका छौं । गठबन्धन भन्नेबित्तिकै त्यो नीति र नेतृत्वसँग जोडिन्छ । हामीले १ सय ६५ सिटको बाँडफाँट गरेको होइन । नीतिसँग सम्झौता गरेको पनि होइन । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा जित सुनिश्चित गर्ने हिसाबले तालमेल गरिएको हो । हामीले समग्र रूपमा २० सिटमा मात्र तालमेल गरेका छौं । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशा दिन गठबन्धनको विरोध गरेर उम्मेदवारी दिएकालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग गरेका हौं ।
गठबन्धन वा तालमेल जे नाम दिए पनि त्यसो गर्नु भनेको निर्वाचनमा मतदातालाई केवल संख्या वा अंकका रूपमा व्यवहार गर्नु हो । दलहरूले चुनावमा समेत मतदातालाई आफूहरूलाई चुन्ने अंक मात्र ठान्छन् भने सार्वभौमसत्ता निहित नागरिकका रूपमा जनताले आफ्नो भूमिका कहिले पाउने ?
त्यस्तो होइन । गठबन्धनको चरित्र र एमालेले अवलम्बन गरेको नीतिमा आकाश–जमिनको फरक छ । गठबन्धनले महिनौंअघिदेखि कार्यदल बनाएर, मतको विश्लेषण गरेर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कसलाई उठाउँदा जितिन्छ भन्ने हिसाब गरेर सिट बाँडफाँट गरेका छन् । हामीले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्यौं । मूलत: राप्रपाका हकमा तीन जिल्लामा र जसपाका हकमा मधेस प्रदेश र थप तीन जिल्लामा तालमेल गरेका छौं । त्यस अर्थमा सत्ता गठबन्धन र हाम्रो तालमेलमा भिन्नता छ । हामीले हाम्रो नीति र नेतृत्व स्थापित गर्न चाहेका छौं । हामी तालमेलमा रहेका दलहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।
गठबन्धन मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यका लागि बाधक छ भन्ने भएपछि त्यसबाहेकका शक्तिलाई नजिक ल्याउने प्रयासस्वरूप तालमेल गरिएको हो । हामीले कुनै नीतिमा आधारित भएर उनीहरूलाई साथ लिएका होइनौं । राष्ट्र सञ्चालन गर्ने भनेको नीतिगत प्रश्न हो । त्यसमा हामी तालमेल गरिरहेका दलहरूसँग सँगै छैनौं । राजनीतिक परिवर्तनमा दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ किनभने उनीहरूलाई बृहत्तर प्रजातान्त्रिक ढाँचामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जब समृद्धिको समय आउँछ, त्यतिबेला नीतिगत प्रतिस्पर्धा उपयुक्त हुन्छ । जनतालाई त्यो छनोटको अवसर दिनुपर्छ । तर दुर्भाग्यको कुरा, एमालेकै हाराहारीमा रहेको दल कांग्रेस नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताबाट बाहिर गयो । ऊ गठबन्धनको राजनीतिमा गयो ।
एमालेले पनि विगतमा त्यस्तै गठबन्धन गरेको हो, तपाईंले त्यो कसरी बिर्सन मिल्छ ?
त्यो प्रश्न अहिलेको सन्दर्भसँग मिल्दैन । त्यो गठबन्धन समान विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यबाट भएको थियो तर त्यो असफल भयो । या त भन्न सक्नुपर्यो– अहिलेको गठबन्धन समान विचारधारा भएका पार्टीहरूबीच एउटै पार्टी बनाउने उद्देश्यसहित भएको हो तर त्यस्तो त उनीहरू आफैंले पनि भन्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले त्यस्तो होइन । एकातिर आफूलाई उदार अर्थतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस छ, अर्कातर्फ समाजवादको पैरवी गर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन् । एकातर्फ संघीयताको च्याम्पियन हौं भन्ने दल छन्, अर्कातर्फ संघीयता जरुरी छैन भन्नेहरू छन् । यति ज्यादा नीतिगत भिन्नता रहेका पार्टीहरू चुनावमा जनताका बीचमा एउटै मोर्चा बनाएर जाने कुरा नैतिक रूपमा पनि सही छैन ।
एमालेतिर पनि त यही प्रश्न तेर्सिन्छ । एकातर्फ तपाईंहरू संविधानको स्वामित्व दाबी गर्नुहुन्छ । अर्कातर्फ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता संविधानका आधारभूत संरचनालाई नै बदल्नुपर्छ भन्ने राप्रपा छ । तपाईंले जुन सैद्धान्तिक आधारमा सत्ता गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न गरिरहनुभएको छ, त्यो प्रश्न एमाले–राप्रपा वा एमाले–जसपाको तालमेलमा पनि त आकर्षित हुन्छ नि ?
नीतिगत प्रश्नमा हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । हामीबीच तालमेलसँगै नीतिगत प्रतिस्पर्धा पनि छ । गठबन्धन अहिलेको राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने मान्यतामा मात्रै हामीले निश्चित ठाउँमा तालमेल गरेका हौं । त्यो भिन्नता बुझ्नुपर्छ ।
अब, निर्वाचनका एजेन्डाबारे कुरा गरौं । २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा एजेन्डा संविधान लेखन थियो । २०७४ मा संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख एजेन्डा भनियो । आवधिक निर्वाचनको एउटा उद्देश्य नेतृत्व चयन नै हो तर त्यसबाहेकका एजेन्डा अहिले देखिँदैनन् । निर्वाचनमा दलहरू पूरै एजेन्डाविहीन किन भएका हुन् ?
लोकतन्त्र गलत बाटोमा जाँदै छ भन्ने देखिएपछि त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने एजेन्डा हामीले उठाएका छौं । नेपालको लोकतन्त्रमा दलहरू र संसद्लाई कमजोर बनाइयो । हाम्रो प्रणाली दलीय व्यवस्थामा आधारित छ । दलहरूको अधिकारका लागि हामी २००७ सालदेखि लड्यौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने २०७८ असार २८ को फैसला) दलहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने काम गर्यो । त्यसकारण हामी दलहरूको भूमिकालाई स्थापित गर्न चाहन्छौं ।
नेपालको संसदीय राजनीतिलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने अर्को प्रश्न छ । जनतामा जाँदा एक खालको म्यान्डेट प्राप्त गर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि त्यसैका विरुद्ध लाग्ने गलत प्रवृत्ति देखियो । त्यसकारण हामीले जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुन: जनतामा जानुपर्छ भनेका थियौं । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान चाह्यौं । त्यसलाई रोकिएन मात्रै, प्रधानमन्त्रीसमेत अदालतबाट नियुक्त गर्ने अभ्यास थालियो । हाम्रो लोकतन्त्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र दिएको छ, त्यसको अभ्यास राष्ट्रपतिमार्फत हुने गर्छ, अदालतबाट होइन । त्यस अर्थमा जे गलत परम्परा स्थापित गरिए, तिनलाई सही बाटोमा ल्याउने एजेन्डा हामीले बोकेका छौं । अर्को, नेपालको लोकतन्त्रलाई विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी छ । नेपालमा जति धेरै राजनीतिक दल रहन्छन्, समृद्धिको प्रश्न त्यति कमजोर हुन्छ । त्यसैले विचारधारामा समान भएका दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तपाईंले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमाथि प्रशस्त प्रश्न छन् । त्यो फैसला नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा गरेको विघटनले निम्त्याएको होइन र ? त्यस्तै, तपाईंको भनाइको सार सर्वोच्च अदालतले आफ्ना सांसदमाथि दलको लगाम नरहने आदेश दियो भन्ने छ तर त्यो पनि अदालतले सामान्य अवस्थाका लागि नभएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदाका हकमा मात्रै भनेको हो । त्यस्तै, बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा नगरेपछि सर्वोच्चले त्यो दायित्व निभाउन आदेश दिएको हो । आदेशपछि राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिलाई संसद्ले बहुमत दिएको हो । यसलाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो भन्न मिल्छ र ?
त्यो होइन । संविधानको प्रस्तावनाले के भन्छ ? त्यो हेरौं त । संविधानको सार भनेको प्रस्तावना हो । त्योभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न मिल्छ ? कुनै संवैधानिक विवाद उत्पन्न भयो भने अदालतले प्रस्तावना हेरेर त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु । दुनियाँको लोकतन्त्रको विशेषता नै त्यही हो । त्यसका जगमा संविधानका धारा, उपधारा लेखिन्छन् तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले त्यसको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्यो । केही नेताले ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई गुन लगाएको छ, हामी त्यो तिर्छौं’ भने । यसलाई कसरी बुझ्ने ? गुन तिर्नुपर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई डिरेल गरेको छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । प्रणालीको नेतृत्व गर्ने मानिसहरू निष्पक्ष भइदिएको भए तपाईंले भनेको कुरामा विमति जनाउनुपर्ने कारण हुँदैनथ्यो । संविधानका आधारमा राज्यका हरेक अंग चल्नुपर्छ र तिनले नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ तर अवस्था त्यस्तो छ त ? छैन । आज अदालत, अदालत जस्तो छैन । स्वयं सत्तापक्षले दुई–दुई जना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइसक्यो ।
अर्कोतर्फ, सरकार सरकारजस्तो छैन । पछिल्ला १४ महिनाका ४–५ वटा सूचकांकबाट विश्लेषण गर्दा त्यसको असफलता देखिन्छ । अदालतको फैसलापछि जुन राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यसले दलहरू सत्ताका लागि स्वार्थको राजनीतितर्फ केन्द्रित भए र त्यसले राष्ट्रलाई संकटग्रस्त बनायो । प्रतिनिधिसभा स्वयंले संसदीय मूल्य, मान्यता र गरिमालाई सम्मान गर्नै सकेन । यी सबै कुराको जन्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भयो ।
यी समस्याको जन्म अदालतको फैसलाका कारण नभएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बिनाकारण दुई पटक प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेबाट भएको होइन र ?
होइन । अझ पछाडि फर्केर हेरौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि अनुचित रूपमा शक्ति प्राप्त गर्ने होडबाजी चल्यो र त्यसैबाट यी समस्याको सुरुआत भयो । लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिरबाट भएको गुटबन्दीपूर्ण होडबाजीका कारण संकट सुरु भएको हो । मैले प्रचण्डलाई भनेको थिएँ– ‘पार्टीको नेतृत्व बदल्नु छ भने महाधिवेशन गरौं, सरकारको नेतृत्व बदल्नु छ भने संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखौं ।’ सिस्टम भनेको त्यही हो । यी विकल्पमा नजाने तर संसदीय मान्यताभन्दा बाहिर गएर गठबन्धन बनाउने प्रयास प्रचण्ड र माधव नेपालबाट भयो । त्यस्तो प्रयास संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध थियो । त्यसलाई रोक्न र जनादेशको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । किनभने जनादेश कांग्रेसविरुद्ध प्राप्त थियो, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा प्रचण्ड र माधव नेपाल लागेपछि त्यो कदम रोक्न विघटन भएको हो ।
तपाईंकै कुरा मान्दा पनि, त्यो विषय तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको रहेछ । त्यसका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन कसरी सही हुन्छ ?
जनादेश खण्डित हुने बाटोबारे मैले त्यत्रो व्याख्या गरिसकें । तपाईं उही कुरा दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि जनादेश खण्डित गर्छ भने त प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ, ऊ जनादेशका लागि फेरि जाओस् । विकसित लोकतन्त्रमा यही हुने गर्छ, होइन र ? जनादेश खण्डित गर्ने कोसिस गरियो, प्रधानमन्त्रीलाई दलले सहयोग गरेन वा जनताका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बाधा पुर्याइयो भने ऊ जनतामा जान्छु भन्ने अधिकार राख्छ र जान्छ । हामीले बुझेको लोकतन्त्र त त्यही हो नि ।
तपाईंले भन्नुभएजस्तो ‘विकसित लोकतन्त्र’ मा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको कारणले मात्र ती मुलुकमा विघटन गरिन्छ । संवैधानिक परिधि नाघेर कसैले विघटन गरेको र त्यसलाई अदालतले सही ठहर्याएको कहाँ छ र ?
हाम्रो संविधानले विघटनलाई रोकेको छ र ? संविधानमा स्पष्टै लेखेको छ नि ‘...अगावै विघटन गरिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ ।’ यो वाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्छ । यो कुरा त हाम्रै संविधानले स्विकारेको छ ।
हाम्रो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन पनि हुन सक्छ भन्नेमा त विवाद रहेन । कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ भन्नेमा विवाद भएको हो । साथै ओलीले विघटन गर्दा संविधानले तय गरेको विघटनको पूर्वावस्था थियो त ?
कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा संविधानको प्रस्तावना हेरेको भए स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला हुन्थ्यो । उहाँहरूले प्रस्तावना हेर्नुभएन । समस्या त्यहाँ हो । अर्को कुरा, दलीय ह्वीपलाई नै मानेको भए पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएपछि दलीय सरकार बन्थ्यो । के हाम्रो व्यवस्था निर्दलीय हो र ? धारा, उपधाराको कुरा गर्दै दलीय व्यवस्थाबाट निर्दलीय व्यवस्थातिर लान मिल्छ र ? हामी एउटा व्यवस्थाका लागि लड्यौं । अदालतले अर्कै व्यवस्थाका लागि व्याख्या गरिदियो ।
तपाईंले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दा बारम्बार संविधानको प्रस्तावना उद्धृत गरिरहनुभएको छ । त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने– सरकार निर्माण, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र विघटन सम्बन्धमा संविधानमा जहाँ–जहाँ व्यवस्था छन्, तिनले विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा राखेका छैनन् भन्नेमा तपाईं पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ । के अहिले तपाईं संविधानका तत्तत् धारामा नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा राख्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ ?
संविधानको अपव्याख्या भएपछि वास्तवमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखियो । संसदीय लोकतन्त्रमा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित रहेर व्याख्या गरेको भए लेखिरहन पर्दैनथ्यो । जस्तो कि, बेलायतको संसदीय व्यवस्था लिखित संविधानबिनै चलेको छ । हामीले पनि हाम्रो लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हिँडाउने प्रयासलाई अदालतले साथ दिएको भए अक्षर कहाँ छ भनी खोज्नु पर्दैनथ्यो । कस्तो लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्ने भन्ने खोजी गरे पुग्थ्यो । दुर्भाग्य, जुन लोकतन्त्र दलको सार्वभौमिकतामा आधारित बनायौं, त्यो लोकतन्त्रको व्याख्या अदालतले निर्दलीय बनाइदियो । संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, दलहरूबीचको सहमति प्रधान हुन्छ भनेर हामीले २०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरेको होइन र ? यिनै पार्टी हुन् नि दलहरूबीचको सहमति संविधानसरह हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने । अहिले दलहरू केही होइनन्, निर्दलीय व्यवस्था बनाए हुन्छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ त ?
तपाईंले संविधान केही होइन, दलहरूबीचको सहमति नै सबैभन्दा ठूलो हो भन्दै हुनुहुन्छ ?
दलहरूबीचको सहमतिले ठूलो अर्थ राख्छ । तर, हामी जुन प्रकारको अस्थिरताको दुष्चक्रबाट गुज्रिरहेका छौं, त्यहाँ संविधानवादलाई जोड्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । संविधान केही होइन भन्ने मेरो राय होइन । लोकतन्त्रलाई संविधानसँग जोड्नैपर्छ तर यो होइन कि हामीले दलीय व्यवस्थाका लागि लडेकामा संविधानको व्याख्या त्यसको खिलाफमा गर्न मिलोस् । हामी त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं । हामीले स्थापना गरेको लोकतन्त्रको पक्षमा पैरवी गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो ।
फेरि निर्वाचनका एजेन्डामै फर्कौं, सामान्य जनताका जनजीविकाका विषय किन तपाईंहरूको प्राथमिकतामा छैनन् ?
चुनावी घोषणापत्रमा ती विषयलाई ल्याउनेछौं । खासगरी ५ मुख्य विषय आजको राजनीतिको केन्द्रमा छन्, जसलाई हामीले घोषणापत्रबाट व्यवस्थित रूपमा अगाडि सार्नेछौं । पहिलो, हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थामा छौं, त्यसमा नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन प्रधान विषय छ । दोस्रो, नेपालका दलहरू लामो समय राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जुटे, अधिकारमुखी प्रश्नलाई जोड दिए तर अब आर्थिक, सामाजिक विकासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । त्यसका लागि विकास र समृद्धिको मुद्दा दलहरूको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
तेस्रो, समाजमा जुन आर्थिक, सामाजिक विभेद छ । त्यसभित्रबाट सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा हामीले अगाडि बढाएका छौं । जसलाई हामीले लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा नेपाललाई स्थापना गर्न चाहन्छौं भनेका छौं । त्यसका लागि जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्ने नीति बनाएका छौं । चौथो, हामी कुन बाटोमा हिँड्ने ? एउटा उदारवादको बाटो छ । अर्को, सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको । हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्छ भनेका छौं । अन्तिममा, हाम्रो मुलुकमा सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र नीतिगत विचलन मुख्य समस्या छ । यसको सुधार पनि हाम्रो चासो र प्राथमिकताको विषय हो ।
यहाँले भ्रष्टाचारको प्रसंग उठाइहाल्नुभयो, हाम्रा चुनावहरू अचाक्ली महँगो हुँदै छन् । अनियन्त्रित खर्च गरेर निर्वाचनको परिणाम नै किन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । संसद्बाट बनिरहेका कानुन हेर्दा भोट किन्न आफ्ना लागि खर्चको जोहो गरिदिने समूहको स्वार्थलाई कानुनबाटै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कानुनको निर्माण किन तपाईंहरूको प्राथमिकतामा छैन ?
यसमा दुई पक्ष छन्, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने । नेपालका सबै कानुन अनुपयुक्त छन् भन्न मिल्दैन । कतिपय कानुन सुशासनका दृष्टिले राम्रा छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा समस्या छ । दलहरू आफैं सक्षम नभइसकेकाले बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उनीहरूको सुदृढीकरण गर्नुपर्नेछ । अहिले मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने कारणले प्रधानमन्त्रीले नै आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले नै आँखा चिम्लनुपर्ने भएपछि सुशासनको अवस्था के होला ? त्यस अर्थमा हाम्रो दलीय प्रणालीको सामथ्र्य बलिया दलहरूमा निर्भर हुन्छ । दोस्रो कुरा, राजनीतिक नेतृत्व नीति निर्माणका केन्द्रित हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले हो । त्यसमा पनि ठूलो समस्या छ ।
बलिया दलहरूको आवश्यकतामा यहाँले बारम्बार जोड दिइरहनुभएको छ तर दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मासिँदै गएको देखिन्छ । प्रमुख विषय– शक्तिशाली दल हो कि लोकतान्त्रिक गुणसहितको दल हो ?
हामीकहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने विषय नै होइन । लोकतन्त्र के हो ? समूहका बीचको विचारधारात्मक र संगठनात्मक एकता नै लोकतन्त्र हो । मानिसहरू फरक फरक विचारका हुन्छन्, प्रक्रियाद्वारा विचारलाई केन्द्रीकृत गर्छन् र त्यसलाई नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्छन् । हामीकहाँ विचार केन्द्रित पनि भएको छैन, नेतृत्व स्थापित पनि भएको छैन । त्यसैले विचारलाई केन्द्रीकृत गर्ने वा नेतृत्व स्थापित गर्नेबारेमै समस्या छ ।
दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको एउटा दृष्टान्त उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा देखियो । उदाहरणका लागि, तपाईंका पुराना कमरेडहरू भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूले टिकट नपाउने तर कमल थापा र दीपक बोहराहरू एमालेको समर्थन/चुनाव चिह्नमा लड्ने परिस्थिति आयो । यो कसरी भयो ? एमालेलाई के त्यस्तो बाध्यताले त्यहाँ पुर्यायो ?
यो लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको रक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न हो । भीम रावल र घनश्याम भुसालको विषय आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ । अरू विषय तालमेलसँग जोडिएको छ, जहाँ नीतिगत बाध्यता हुँदैन । उनीहरूले हाम्रो नीति र अनुशासन मान्नुपर्ने विषय तालमेलमा हुँदैन । दलभित्रको कुरामा दलीय अनुशासन अनिवार्य र प्रमुख हुन्छ ।
रावल र भुसालका सम्बन्धमा तपाईंले भन्नुभएको ‘दलीय अनुशासन’ के हो ?
रावलजीका सन्दर्भमा हामीले १० बुँदेसम्म आइपुग्दा विगतलाई कोट्याउन जरुरी छैन, त्यसलाई बिर्सौं भनेकै हो । त्यसपछि उहाँले दलीय अनुशासन मान्छु भनेर हस्ताक्षर गरेकै हो तर त्यसपछि पनि उहाँले संसद्मा दललाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुभएन । त्यस्तो परिस्थितिमा मैले दललाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका कारणले चुनाव लड्दिनँ भनेर उहाँले नै भन्न सक्नुपथ्र्यो । किनभने आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीभित्र हुन्छ, संसद्भित्र त दलको निर्णय र निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उहाँलाई एक कार्यकाल ड्रप गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको सोच हो । यो कुनै अनौठो र आश्चर्यजनक कुरा होइन ।
भुसालजीको सन्दर्भमा, रूपन्देही जिल्ला कमिटीले राप्रपासँग तालमेल आवश्यक छ भनेर माग गर्यो । जहाँको नेता भुसालजी आफैं पनि हो । राप्रपासँगको तालमेलमा उहाँको कुनै विमति पनि रहेन किनभने राप्रपासँगको तालमेलमा हरदम रुचि राख्ने नेता उहाँ स्वयं हो । त्यसकारण तालमेल हुँदाका बखत उहाँको निर्वाचन क्षेत्र राप्रपालाई दिनुपर्ने स्थिति आयो । उहाँ आफैं चुनाव लड्ने तयारीमा जुटेको भए पार्टीको शीर्ष नेता चुनाव लड्ने तयारीमा छ, कसरी राप्रपालाई दिने भन्ने प्रश्न पनि आउँथ्यो होला । तर, उहाँको कुनै तयारी थिएन ।
रावल र भुसालले टिकट नपाउनुमा पार्टी निर्देशनको पालना र आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो तर उनीहरूलाई नेतृत्वको आलोचना गरेकामा क्षमा माग्न भनिएको र क्षमा नमागेकाले टिकट नदिइएको भन्ने कुरा के हो ?
त्यो कसले भनेको सुन्नुभयो ? कसैले भनेन । फेक न्युज उत्पादन गर्ने अदृश्य कारखानाले मात्र त्यसो भन्यो ।
भुसाल स्वयंले प्रेससँगै भन्नुभयो– म टिकटका लागि क्षमा माग्न बालकोट (अध्यक्ष ओली निवास) जान्नँ ।
त्यो किन भन्नुभयो, उहाँलाई नै सोध्दा हुन्छ । भुसालजीसँग सबैभन्दा नजिकबाट संगत गर्ने त मै हुँ । उहाँ हाम्रो अर्थ योजना विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पार्टी छोड्नु एक साताअघि विभागका तर्फबाट प्रकाशित बुलेटिन म आफैंले विमोचन गरेको हुँ । त्यसकारण पार्टीका आन्तरिक काममा उहाँलाई भूमिका नदिइएको भन्ने होइन । जुन दिन राप्रपासँग तालमेलको घोषणा भयो, त्यो दिन उहाँले पार्टी छाड्नुभयो । सत्ता गठबन्धनबाट प्रचण्डजीले रूपन्देहीमा सिट प्राप्त गरेको तर उम्मेदवार नपाएको अवस्था थियो । त्यस्तोमा प्रचण्डजीलाई घनश्यामलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो र उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, भुसालजी त्यसबाट प्रभावित हुनुभयो भन्ने मलाई लाग्छ ।
रावल र भुसालले टिकट नपाएको विषय एउटा तत्कालीन घटना मात्र भयो तर चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गर्न अब प्राइमरी इलेक्सनको अभ्यासमा जाने समय आए जस्तो लाग्दैन ?
हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा प्राइमरी इलेक्सनले कसरी काम गर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने एक जना धनाढ्य व्यक्तिले आफ्नो स्रोतसाधन खर्च गरेर कृत्रिम कार्यकर्ता खडा गरिदिन सक्छ । ती कार्यकर्ताले गर्ने छनोटले कति उपयुक्त व्यक्ति छनोट होला भन्ने प्रश्न हुन्छ । तर, आमकार्यकर्ताको राय के छ र पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा संगति मिल्नुपर्छ । कार्यकर्ताको भावना एकातिर र पार्टी निर्णय अर्कोतिर हुनुहुँदैन ।
अन्त्यमा, एमाले महासचिवका रूपमा तपाईंले देशभर कति सिट जित्ने आकलन गर्नुभएको छ ?
हामीले सुविधाजनक बहुमत भनेका छौं । हाम्रो लक्ष्य प्रत्यक्षतर्फ १०० र समानुपातिकमा ५० छ ।
त्यो संख्यामा तपाईं साँच्चिकै विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामी अहिले ६ प्रतिशत मत वृद्धिको योजनामा छौं । त्यसमा सफल भयौं भने बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७९ १०:२९
