‘म जागिर खान मन्त्री बनेको होइन, जुन दिन सक्दिनँ, हिँड्छु’

सडकमा हुँदा गरिब किसान, विधि सिद्धान्त कुरा गर्ने उनी सरकारभित्र देखिएका विकृति–विसंगतिका साक्षी र सहयोगी बन्न थालेका पो हुन् कि ? यस्ता प्रश्न नागरिकस्तरबाटै उठ्न थालेका छन् । झन्डै ५ महिनादेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहेका भुसालसँग यही सेरोफेरोमा कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधिसभामा सांसद प्रदीप गिरिले ‘चक्रव्यूहमा’ पर्नुभयो भनेपछि तपाईंले चक्रव्यूह हो भने मलाई यहाँबाट बाहिर निस्कन रोक्ने ‘जयद्रथ’ छैन भन्दै जवाफ दिनुभयो । तपाईंको जवाफको अर्थ तपाईं अब यो सत्ताको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो ?

महाभारतको एउटा मेधावी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिएको थियो । यसर्थ षड्यन्त्रपूर्वक तँलाई पनि सरकारमा सक्न लगिएको हो, त्यसमा जानी जानीकन फसिस् भन्ने हिसाबले मैले उहाँको (प्रदीप गिरि) कुरालाई बुझें । वस्तुत: कुरा यस्तो थिएन । धेरै साथीबाट पनि किन गइस् भन्ने कुरा उठेको छ । मेरा बाले समेत राति १२ बजे फोन गरेर ‘तँ त मन्त्री भइस् रे’ भनेर आश्चर्य मान्नुभएको थियो । म मन्त्री हुँदा एक खालको अनौठो आश्चर्य भएको थियो ।

म दुइटा कुराका कारण मन्त्री भएको थिएँ– एउटा, पार्टीमा कार्यविभाजन गरेर पार्टी र सरकारका सम्बन्धहरू राम्रा बन्छन्, पार्टी र सरकार जहाँसुकै रहँदा पनि काम गर्ने सबैलाई राम्रो वातावरण बन्छ भन्ने थियो । दोस्रो, त्यही दिन साँझ प्रधानमन्त्रीले मलाई ‘कृषि धेरै बिग्रेको छ, धेरै समस्या छन्, तपाईंले सम्हाल्नुहोस्’ भन्नुभयो । पार्टी र सरकारबीच राम्रो एउटा समझदारी बन्छ र राम्ररी काम गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । तर भनेअनुसार भएन । तर यहाँ आएर मैले राम्ररी बुझें । कृषि बिग्रेकै रहेछ । त्यसमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो र सकिन्छ भन्नेमा यो बीचमा आश्वस्त भएँ । कृषिका ऐतिहासिक समस्या, राजनीतिक विचारधारात्मक व्यवस्था र समस्या बुझें ।

त्यसो हो भने चक्रव्यूहमा पर्नुभएको होइन ?

त्यस अर्थमा म चक्रव्यूहमा फस्ने अवस्था थिएन । एक त चक्रव्यूह कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । म यही पार्टीभित्र छु । गुटबन्दी, त्यसका प्रभाव तथा हद र गुटबन्दीका लागि अपनाउने तरिका र माध्यमबारे मलाई थाहा छ । म राजनीतिक मान्छे हुँ, राजनीतिक हिसाबले काम गर्छु । राजनीतिक हिसाबले उत्तर दिन्छु । म अराजनीतिक काम गर्दिनँ । त्यसैले मलाई अराजनीतिक हिसाबले कसैले बर्बाद पारिहाल्छ भन्ने लाग्दैन । यहाँ म जुन दिनसम्म सरकारमा छु, इमानदारीपूर्वक स्वाभिमानपूर्वक, दिल, क्षमताका साथ काम गर्छु । म यहाँ जागिर खान आएको होइन, जुन दिन सक्दिनँ, हिँड्छु । जागिर खाने लोभले जनता र पार्टीले विरोध गर्दागर्दै नकाम गरेर यहीँ टाँसिएर बस्न चाहें भने म मर्छु, चक्रव्यूहमा सकिन्छु । समस्यासँग भाग्ने होइन तर समस्यासँग अर्को तरिकाले मात्र लड्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने मलाई यहाँबाट निक्लन कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । यही भन्न मैले संसद्मा प्रदीपजीलाई त्यसरी जवाफ दिएको हुँ ।

तपाईं सरकारबाट निस्किने बेला भएको छ कि छैन त ?

खास कुनै कारणले व्यक्तिले ममाथि गाली गर्ने एउटा कुरा होला तर जनताले नै गाली गरे, मन पराएनन् भने मैले बस्नु हुँदैन ।

तपाईंका लागि जनताले मन नपराएको चिन्ने इन्डिकेटर के–के हुन् त ?

४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिक पार्टीमा छु । जनताले के सोच्छन् भन्ने कुरा बुझेको छु, थाहा पाउँछु । इन्डिकेटरहरू बढी मनोवैज्ञानिक हुन्छन् ।

अहिले जनताले मन पराइरहेका छन् कि गाली गरिरहेका छन् ?

एक त जनतामा यसले केही पनि गर्न सक्दैन, भासमा गयो, नफसे हुन्थ्यो भन्ने छ । दोस्रो, देश भित्र–बाहिरका विज्ञ, जानकार, सरोकारवाला जसले कृषि बुझेका छन्, उनीहरूले मैले अघि सारेका धारणा र नीतिलाई समर्थन गरेका छन् । कृषि जानेको र समस्याको समाधान यो हो कि होइन भन्ने बुझेका जनताको पंक्तिचाहिँ खुसी देख्छु । त्यसबाहेक मलाई पार्टीले निक्ली भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जा भन्नुपर्छ । यही तीनवटै अवस्थामा म निस्कन तयार छु ।

यो सरकारले गरेका सबै राम्रा–नराम्रा कामको भागीदार तपाईं हो कि होइन ?

सरकारको एउटा सदस्यको हिसाबले यसको श्रेय र आलोचनाको भागीदार म पनि हुँ । त्यसबाट म भाग्न मिल्दैन । हामी र आम जनताबीचमा राम्रो सञ्चार हुन सकेको छैन, बनाउन सकेका छैनौं । हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि हामी आफैलाई थाहा नहुने अनि सरकारले राम्रै गरेको छ भने पनि जनतालाई थाहा नहुने, समस्या यहाँनेर छ ।

तपाईं आफैचाहिँ सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीबाट कमीकमजोरी भएका छन्/हुन्छन्, त्यसलाई लुकाउनै हुँदैन । हामीले कुरा लुकाउन खोज्यौं र मान्छेलाई हेप्यौं भने बदनाम हुन्छौं । हामी मन्त्री हौं, सरकार हौं, हामीसंँग पावर छ, सेना, पुलिस ब्युरोक्र्याट छ भनेर आफूलाई ठूलो ठान्यौं र मान्छेलाई हेप्न थाल्यौं भने जनताबाट अलगिन्छौं र त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ हामीले जे बोले पनि हुन्छ भनेर ढाँटिदिन्छौं । हामी यस्ता कमजोरीबाट बच्नुपर्छ । कमसेकम मचाहिँ कसैलाई हेप्नु हुन्न र ढाँट्नु हुन्न भन्नेमा सतर्क छु । बाहिर समग्र सरकार र आम जनताका बीचमा के कस्तो ‘पर्सेप्सन’ छ भन्ने कुरा आम रूपमा जनताले र पार्टीले मूल्यांकन गर्ने हो । सरकारको काम मूल्यांकन गर्ने पार्टीको त्यो ‘प्लेटफर्म’ कमजोर हुँदै गएकाले जनतासंँग हाम्रो सञ्चार कमजोर भएको छ ।

अस्ति संसद्मा तपाईंले ‘संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीमण्डल मण्डल जस्तो हुने तर प्रधानमन्त्रीमात्र हुने, छलफल नै नहुने हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । अहिले तपाईं संलग्न भएको मन्त्रिपरिषद्मा चाहिँ मन्त्री कहाँ छन् ? प्रधानमन्त्रीमात्र छन् कि त्यहाँ मन्त्रीको अस्तित्व पनि छ ?

मैले बृहत्तर रूपमा हाम्रो गणतन्त्रभित्रकै समस्याको कुरा गरेको हुँ । हामी गणतन्त्रमा आइसक्यौं तर कतिपय पुराना ब्रिटिसकालीन संसदीय व्यवस्थाका कुरा बोकेर हिँडिरहेका छौं । हामीले त्यसमाथि छलफल गरेनौं । संसद्मा बढी औपचारिक कुरामात्र हुने । औपचारिक भनेको वास्तविक कुरा होइन । औपचारिकताको यस्तो गोलचक्कर भइदिन्छ कि त्यहाँको नियम, कानुन, आदेशले गर्दा सार मरिसक्छ । त्यस्तो संसद्ले बनाएको सरकार र सरकार चल्ने तरिका, कर्मचारीतन्त्रमा लहनतहन धेरै छन् । प्रधानमन्त्री भनेको असाध्य पवित्र, मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्नै नहुने रूपमा लिने, मन्त्रीहरूलाई सचिवले असाध्यै पवित्र, बाइबल, कुरान, गीताजस्तो छुन पनि नहुने, प्रश्न गर्न पनि नहुने जस्तो रूपमा लिइदिन्छन् । यस्ता औपचारिक लहनतहन छन् भनेर स्वीकार गरिएन भने हामी गल्ती गरिरहने छौं ।

औपचारिक लहनतहनले तपाईं मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नै गर्न सक्नु हुन्न हैन ?

हामीले सुधार गरेका छैनौं । गणतन्त्रमा आएपछि सुधार्नुपर्ने थियो ।

तपाईंहरूलाई जनताले करिब दुई तिहाइ मत दिएको यस्तै पुराना कुरा परिवर्तन गर्न भनेर हैन ?

हामी दुनियाँलाई सिंहदरबारबाट हेर्छौं । स्वयं सिंहदरबारलाई बाटोबाट हेर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ भन्नेतर्फ नजर जाँदैन । ‘ग्याप’ यहाँ छ । यो ‘ग्याप’ पूरा गरिदिने फोरम भनेको पार्टी हो । अहिले पार्टी र सरकार समन्वयका साथ चलाउन नसक्दा समस्या छ ।

मन्त्री भएर सिंहदरबार बाहिर हेर्दा तपाईंले चाहिँ के पाउनुभयो त ?

हिजो बाहिर छँदा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । आज यहाँ आएर परिवर्तन अझै आवश्यकता छ भन्ने देखेको छु । हामी अचेल सरकारमा जाने, कुनै नियुक्ति पाउनेलाई ‘लाभको पदमा जाने’ भन्न थालेका छौं । जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जाने भन्ने होइन, कमाउन र शक्ति अभ्यास गर्न जाने भन्ने मान्यताबाट सरकारमा आउने वा पठाउने गरेका छौं । यो मान्यतामा सुधार जरुरी छ । यो सुधार्ने भनेको पार्टीको प्लेटफर्मबाट हो । त्यो प्लेटफर्म राम्ररी चल्न नसक्दा सरकार र जनता, नागरिक समाजबीच ‘ग्याप’ भइरहेको छ । एउटा भनाइ छ, ‘अन्तका समस्या त काशीमा गएर धोऔंला तर स्वयं काशीकै पापचाहिँ कहाँ गएर धुने ?’

राजनीतिक व्यवस्थाका समस्या त गणतन्त्रले समाधान गर्छ तर स्वयं गणतन्त्रका समस्याचाहिँ कसले समाधान गरिदिने ? त्यो समाधान गर्ने भनेको पार्टी हो । तर त्यो पार्टी नै चलायमान भएन भने गुट, स्वार्थ समूहको लुछाचुँडी गर्ने, आफ्ना गुटका मान्छेको व्यवस्था गर्ने समूहमा बदलिन्छ । हामीले पार्टीलाई नै गणतान्त्रिक लाइनमा अझै ल्याउन सकेका छैनौं । हाम्रो पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने गएको एक–डेढ वर्षअघि नै सरकारको कामको समीक्षा गर्ने भन्यौं । अहिलेसम्म त्यो गर्न सकेका छैनौं । समस्या सरकारमा छ भन्ने स्विकार्न मलाई गाह्रो छैन । यसको समाधान पार्टीबाट मात्र हुन्छ । हामी त अहिले बैठक नै बस्न नसक्ने पार्टी भएका छौं । दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारलाई झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीका प्लेटफर्मबाट मात्र सुधार्न सकिन्छ ।

अहिले कसका के कमजोरीले पार्टी चल्न नसक्ने भएको हो ?

पार्टीका समस्या दुइटा अध्यक्षले समाधान गर्ने तर दुइटा अध्यक्षका समस्या कसले समाधान गरिदिने ? पार्टीभित्र बैठक नबस्ने, संवाद नहुने ? पार्टीमा सार्थक संवाद हुनुपर्छ । पार्टीमा संगठित विमर्शको प्लेटफर्म र कमिटी प्रणालीलाई सुचारु गर्नुपर्छ । सरकारबाट हेर्दा पार्टी राज्यको विस्तारित अंग हो । जनताबाट हेर्दा यो आफ्नै विस्तारित संगठन हो । यहाँनेर कडी टुट्यो । किनभने निर्णय गर्ने ठाउँमा रहेका हामीले नै म भइनँ, त्यसैले समस्या भएको छ भन्ने सोच्यौं । सरकारमा रहेका र पार्टीमा रहेका, तल्लो तह र माथिल्लो तह, सिनियर मन्त्री, जुनियर मन्त्री भन्नेतर्फ लाग्यौं । एकीकृत दृष्टिकोणको कमी रह्यो । हामीले आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्न थाल्यौं । हाम्रो हितलाई मात्र हेर्न थाल्यौं। त्यसले गर्दा समस्या बढे । त्यसरी चल्दैन भन्ने ठूलो आवाज पार्टीमा छ तर त्यो जमात भोकल भएर आउन सकेन । किनभने त्यहाँ पनि गुटबन्दी जोडिएको छ ।

तपाईं पार्टीमा मात्र हुँदा सरकारले केही गरेन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले सरकारमा हुँदा पार्टीको भूमिका धेरै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तपाईं आफै त कतै विरोधाभासमा हुनुहुन्न ?

आठौं महाधिवेशनदेखि मैले पार्टीमा मुलुक बनाउन कर्ता चाहिन्छ, कर्ता पार्टी हो भनेर निरन्तर भन्दै आएको छु । पार्टी नै बनेन, त्यही भएर मुलुक बनेन भन्ने कुरा थियो त्यतिखेर पनि । मैले अहिले पनि साह्रै फरक कुरा गरेको छु भन्ने लाग्दैन ।

हालै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयो । तपाईंले बनाएको नीति समावेश भएन भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको थियो । खास के हो ?

यो सार्वजनिक रूपमा नै बोलेको कुरा हो । लामो समय कृषि हाम्रो राज्य, राजनीति र पार्टीको एजेन्डा भएन । संयुक्त सरकारमा सानो र कमजोर पार्टीको कमजोर नेतालाई ‘एडजस्ट’ गर्ने ठाउँ कृषि मन्त्रालय हो भन्ने हिसाबले लिइयो । बजेटदेखि लिएर वैचारिक हिसाबले पनि कृषि मार्केटले समाधान गर्छ भन्ने हिसाबले किनारा लगाइयो । आज हामी नयाँ ठाउँमा आयौं । कोरोनाले त हामीलाई झन् ठूलो दबाब दियो । संविधानअनुसार मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ लैजाने आधारचाहिँ कृषिलाई बनाउनुपर्छ भनेर धेरै व्याख्या गरी नीतिगत आधार तयार गर्‍यौं र ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित’ भन्यौं ।

आम रूपमा लामो छलफल गरेर हामीले संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचत भनेर नारा तय गर्‍यौं, यसलाई त्यही मर्मका साथ हामीले स्थापित गर्न सकेनौं । खासगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यति गर्न सकिएन । त्यसका तमाम समस्या छन् होला । हामीसँग हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएकाले बजेट छुट्याउन सकिएन । हामीले नै अहिले बताउन सकेनौं, जसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा जस्तो आउनुपर्थ्यो त्यस्तो आएन । तर यति भएर पनि हामीले जे गरेका छौं, जतातिर जाँदै छौं, जुन व्यवस्थाका आधार तयार गरेका छौं, त्योचाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

तपाईं कृषिमन्त्री, नीति बनाउने तपाईंको मन्त्रालयले अनि नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ किन आएन ?

संसदीय व्यवस्थालाई ब्रिटेनका पुँजीपतिहरूको पार्टी छँदाखेरि माक्र्स, लेनिनले पुँजीपति वर्गको लेखा राख्ने र कर उठाउने संस्था हो, एक थोक भन्ने अर्कै थोक गर्ने संस्था हो भनेर आलोचना गरेका थिए । त्यसका कतिपय प्रभाव अहिले पनि हाम्रो संसदीय अभ्यास, संसदीय राजनीति, सरकार चलाउनेमा छन् । अहिले म जहाँ छु, त्यहाँबाट यति मात्रै भन्न सक्छु ।

भनेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा तपाईंले पनि पत्तो पाउनुभएन ?

मन्त्रिपरिषद्ले त सामान्यत: अन्तिममा अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटलाई स्वीकृति दिने खालको मात्रै परम्परा रहेछ । यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ । खास करका दरहरूबाहेक अरू सबै मामिलामा हामी खुला भएर नै जानुपर्छ । प्रतिपक्षी पार्टीसँग पनि लुकाउन जरुरी छैन । म त समाजवादी बजेट खेत खलियान, उद्योगधन्दा, कारखानामा बसेर बनाउनुपर्छ भन्छु ।

त्यही भएर तपाईंले केही दिनअघि संसदीय समिति ‘सामाजिक सञ्जालमा लेखेजस्तो काम गर्न सजिलो हुँदैन’ भन्नुभएको हो ?

त्यो ‘मिस इन्टरप्रिटेसन’ हो । मैले संसदीय समितिमा ‘साथीहरूले बाहिर लेखेको जस्तो मात्रै ठान्नुभएको छ, भित्रचाहिँ मिहिनेतपूर्वक काम भएको छ है’ भन्ने अर्थमा भनेको थिएँ । म अहिले पनि यहाँ गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने ठान्दिनँ । हामीले नै गर्नुपर्छ । झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीका मन्त्रीहरूले गर्दैनन् भने अरू कसले गर्छ ? हामीले गर्दैनौं भन्नुको अर्थ त हामी मात्रै निराश हुने हैन । यो त राष्ट्रिय लज्जाको कुरा हुन्छ । गर्न समस्या छन् भन्ने त खुला कुरा नै हो ।

तपाईं कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी समितिमा पनि हुनुुहुन्छ । यत्रो ठूलो संकटलाई सरकारले ह्यान्डल गर्न सकेन भन्ने कुरा आएको छ, युवाले आन्दोलन पनि गरे । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

कोरोनाका बारे दुइटा पाटा छन् । एक, लकडाउनको तीन/चार सातापछि जहाँ–जहाँ मान्छे थुनिएका थिए, तिनीहरू बस्न नसक्ने भए । खासगरी अर्काे जिल्लामा गएका, काठमाडौंमा रहेका, बाहिर जान चाहेका, पूर्वका पश्चिम जान खोजेका मजदुरहरूको खानेकुरा सकियो, बस्ने स्थिति रहेन । ती मान्छे जब चलमलाउन थाले, हामीले तिनीहरूलाई छिट्टै व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो । दुई, हामीले सुरुमा सिमाना बन्द गर्‍यौं । त्यसपछि सीमामा आएकालाई कसरी ल्याउने भन्ने तयारीमा तुरुन्तै लागिहाल्नुपर्थ्यो । यसरी हेर्दा काठमाडौंमा मान्छे चलमलाउन थालेपछिको अवस्थासम्म आउँदा हामीले धेरै राम्रो काम गर्‍यौं । त्यो अरू कुनै मुलुकले गरेको भन्दा हाम्रो काम राम्रो चल्दैथ्यो, यो कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसपछि हामीले केहीकेही कमी गर्‍यौं, हामी अलमलियौं । यी अलमलिएका कुराको मात्रै कसैले विरोध गरेका हुन् भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

युवा बाहिर आए भने हामी राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । उच्छृंखल, अश्लील नारा लेखेर युवा आए भनेर भन्नुमात्र हुँदैन । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आन्दोलन गरेर आएको ७० वर्षको इतिहास भएको राजनीतिमा हाम्रा छोराछोरी किन अश्लील नारा बोकेर बाटोमा निक्लन्छन् भन्ने कुरा हामीले नै सोच्नुपर्छ । फेरि सरकारले १० अर्ब पैसा खायो, माथि बसेकाले खाए भन्ने हल्ला चल्यो । बेठीक हो भनेर कसैले हामीमाथि प्रश्न उठाए भने ठीकै गरे । हामीले हिसाब दियौं, मानिहाले । आन्दोलनबाट पछि हटे । त्यो त हाम्रो कम्युनिकेसनकै कमी थियो होला ।

तर यो बीचमा पुराना स्थायी संयन्त्र नचलाएर नयाँ संयन्त्र बनाउँदा समन्वयमै कमी देखियो नि ?

कर्मचारीको सरुवा र को राखियो राखिएन भन्ने कुरामा अलि बढी राजनीति भयो भन्ने लाग्छ । त्यसलाई पार्टीको आँखाले अलि बढ्ता हेरियो कि । कुन कर्मचारी कता भोट हाल्ने मान्छे थियो भनेर पो हेरियो कि ? कोरोना अचानक राज्यमाथि परेको संकट थियो, त्यसलाई मूलत: स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपथ्र्याे । स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सुरुमा हडबडियो भने त्यसलाई त हामीले मानिदिनुपर्‍यो नि । व्यवस्थापन गर्नका लागि कसैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो भनेर मन्त्री या कसैले सोच्यो भने त्यत्रो ठूलो इस्यु बनाउनु हुँदैन । कमजोरी रहन सक्छन् तर नियत र दिशा ठीक छ भन्नेसम्म कमसे कम हाम्रो प्रतिबद्धता भयो भने हामी ठीकै ठाउँमा हुन्छौं ।

यही सिलसिलामा नागरिक प्रशासनको काममा प्रश्न उठाएर सैन्य प्रशासनलाई हावी गराउनतिर सरकार लाग्यो भन्ने पनि छ नि ?

यसलाई कति राजनीतिक रूपले हेर्ने, कति अनुभवहीनताका आधारमा हेर्ने, कुरा फरक होला । महामारीको राजनीतिक र सामाजिक पाटो छ । राजनीतिक र सामाजिक पाटोलाई छोडेर केवल प्रशासनिक वा पुलिसले गरिदिने, आर्मीले गरिदिने भनेर सोच्यौं भने गलत हुन्छ । महामारीसँग लड्न आर्मी, पुलिस असाध्यै महत्त्वपूर्ण अंग हुन् तर सबै होइनन् । एउटा बृहत् राजनीतिक, सामाजिक अभियानका अंग हुन् भन्ने हिसाबले हामीले लियौं भने ठीक हुन्छ ।

भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्

हामी सरकारमा बसेर हेर्दाखेरि के लाग्यो भने कोरोनाले फ्याट्टै मान्छे मर्छ, त्यसलाई उठाउन कोही तयार हुँदैन । त्यस्तो हुँदा पुलिस वा आर्मीले नै उठाउनुपर्छ । तर महामारी नै आर्मी र पुलिसले समाधान गर्छ भनियो भने राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिन्छ र ? म त भन्छु, हामीले पार्टीको हिसाबले एउटा ठूलो अवसर गुमायौं । हाम्रा पार्टीहरू एक्टिभ भइदिएको भए, पार्टीहरूले मतदातालाई सचेत, सक्रिय सामाजिक अभियन्ता भनेर सोचिएको भए क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसनसम्मका तमाम चीजको व्यवस्थापन गर्न र यसबीचमा उठेका अफवाह चिरेर सही सूचना जनतामाझ पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।

तर अहिले आर्मी र प्रहरीको भर परेकै जस्तो देखिन्छ नि, सीसीएमसीको बैठकसमेत त केही दिन अघिसम्म छाउनीमा हुन्थ्यो ।

मैले यसका दुइटा मिटिङमा सहभागी भएँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छ । त्यहाँ मन्त्रीहरू छौं, हामीले नै छलफल गर्छौं । त्यसमा प्रहरी, आर्मी, ब्युरोक्र्यासीका पदाधिकारीको पनि सहभागिता रहन्छ ।

तपाईं वर्षौंदेखि समाज, सामाजिक न्याय, गरिब किसानका कुरा गर्दै आउनुभएको थियो । यो महामारीका बेला कुनै गरिब किसानको तरकारी बारीमै सड्छ, क्वारेन्टाइनमा बसेका महिलामाथि बलात्कार हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा तरकारी लैजाँदा खाल्डोमा हालिन्छ । मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुभएको तपाईं आफैंलाई चाहिँ के महसुस हुन्छ ?

घटनाले प्रभावित त पार्छ नै, मान्छे हो । मेरो देशको नागरिक जतिखेर रुन्छ, त्यो भनेको मेरा दाइ रुन्छन्, मेरा बा रुन्छन्, मेरा आमा र बहिनी रुन्छन् । तर दु:खित भएर मात्रै त समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ, त्यो यही समाजभित्र हुन्छ । यही बीचमा ठूलो समस्या के भयो भने, गाउँ–गाउँले आफ्ना सीमा बन्द गरे । वडा–वडामा सरकार निक्लेर अरूको तरकारी गाडिदिने, अन्डा, दूध ल्याउन नदिने गरे । प्रदेश सरकारले समेत त्यस्तो घोषणा गर्‍यो । त्यसमा दुईवटै कुरा थियो, एउटा त त्यस्तो बेला कतिपय ठाउँमा कतिपयबाट आफ्नो भूमिका देखाउनका लागि कुण्ठा अभिव्यक्त पनि भयो होला । अर्काेतिर मान्छे डराए पनि होला किनभने नदेखिने चीजले विश्वभरि महामारी ल्याएको छ र समाधान केही छैन भनेपछि मान्छे आत्तिएका छन् । हिजोको हाम्रो सामान्य चलेको व्यवस्था टुट्यो । यसले कृषिमा समस्या ल्यायो । तर फेरि हिजैको कुरामा अल्झेर भएन । हाम्रो क्वारेन्टाइनदेखि कतिपय बन्दोबस्त गर्ने कुरामा कमीकमजोरी रहे । अब यसलाई सुधार्न हामी कति तयार रहन्छौं, त्यसमा हाम्रो क्षमता भर पर्छ ।

भारतबाट तरकारी भित्रेको भित्रियै हुने, यहीँका उत्पादन एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा पुर्‍याउन नसक्ने, किसानलाई बिनाकारण दु:ख दिनेजस्ता घटना भए । यसमा त केन्द्र सरकारले नै पनि त केही हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो नि ?

मैले धेरैपटक यसको स्पष्टीकरण दिइसकें । हामीलाई भारतबाट हिजोजत्तिकै तरकारी भित्रिन्छ भन्ने लागेको छ । तर त्यो साँचो होइन । सबैभन्दा धेरै तरकारी आउने कालीमाटीमा हो, कालीमाटीमा अहिले करिब २२ प्रतिशत तरकारी भारतबाट आएको छ । मूलत: हामीकहाँ नभएका प्याज, कागती, आलुजस्ता चीज अलि बढी आएका हुन् । यो परिस्थितिलाई हामी समाधान गर्दै छौं । हाम्रो दोस्रो समस्या के छ भने, हजार किलोमिटरबाट सरर आउने बजारको व्यवस्थापन छ तर सय किलोमिटरमा रहेको किसानको बारीबाट आउने बजार रहेन । बजारको व्यवस्थापन एकै दिनमा हुने कुरा पनि रहेन, यसले लामो समय लिन्छ । अहिले कृषिमा हामीले जुन नीति लिएका छौं, यसले ३ वर्ष जतिमा कृषकको वैकल्पिक बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्छ जुन बिचौलियारहित हुनेछ । हामी अहिले क्रमश: त्यतापट्टि कदम चाल्दै छौं ।

अहिले नेकपा र सरकारभित्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा विवाद छ, यसप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ?

यो एउटा यस्तो मुद्दा हो जसलाई हामीले गिजोल्यौं । यसलाई धैर्यतापूर्वक पार्टीभित्र गम्भीर अध्ययनको विषय बनाएर समाधान गर्दै संसदीय दलमा छलफल गर्नुपथ्र्याे । त्यो गरेनौं । एकैपटक यो सडकको विषय भयो । यस्तो भयो कि, एउटा एमसीसी शतप्रतिशत गलत हो, यसलाई छुनै हुन्न भन्ने र अर्को एमसीसी सबै हिसाबले राम्रो हो, यत्तिको कुरा त संसारमा कसैले पाएकै थिएन भन्ने । पार्टीले एउटा कार्यदल बनायो । पार्टीको आधिकारिक निकायले जे निर्णय गर्छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो अब संसद्को विषय भयो भन्नुभएको छ । अब पार्टी, सरकार, संसदीय दल एक ठाउँमा भएर यसको निकास निकाल्नुपर्छ । यही अवस्थामा त पार्टीले स्वीकार नगर्ने कुरा गरेको छ ।

यो विषय धेरै त नेकपाभित्रैबाट गिजोलियो है ?

अरूलाई दोष लगाउने कुरा नै छैन । यो त हामीभित्रैको कुरा हो । स्थायी कमिटीमा ठूलो छलफल भएपछि हामीले एमसीसीबारे अध्ययन गरेर राष्ट्रिय हितमा रहने गरी स्वीकार गर्ने भन्यौं । यसो भन्नुको अर्थ त्यसभित्र राष्ट्रिय हितलाई सहयोग नपुग्ने, हानि हुने कुरालाई स्वीकार गरिँदैन भन्ने पनि हो । यो एकै ठाउँमा राखेर सग्लै पास हुन्छ भन्नेचाहिँ अब हुँदैन ।

-तस्बिर : दीपेन्द्र रोक्का