२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू त्यही संविधानको वरिपरि गोलबद्ध भए । उनीहरू संविधानको स्वामित्व लिँदै संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिँड्न थाले । तर यही समयमा संविधानलाई नै चुनौती दिँदै दुइटा राजनीतिक प्रवृत्ति झांगिए– एउटा उग्रवामपन्थी र अर्को विखण्डनवादी ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म आन्दोलित छन् । सरकार भने आफ्नो कदमलाई जायज ठहर्याउन चुनावको एजेन्डा बोकेर आफैं सडकमा उत्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विघटनको संवैधानिक परीक्षण भइरहेको छ, निर्वाचन आयोगमा सत्तारुढ दल विभाजनको किचलो चलिरहेको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको नेकपा फुटको इतिहास दोहोर्याउँदै मंगलबारबाट दुई धारमा विभक्त भएको छ । यो विभाजनमा तत्कालीन दुइटा पार्टी ढिक्काढिक्कै अलग भएका छैनन्, मूलत: तत्कालीन एमाले फुटेको छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा ३४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिएकी छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
पोखरा र जनकपुरमा बुधबार एकै दिन राजतन्त्रको पक्ष र संघीयताको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन भए । पोखराको प्रदर्शनमा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता’ र जनकपुरको प्रदर्शनमा ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानर थियो ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ गते पार्टीको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावका नाममा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउँदै ‘१९ बुँदे प्रस्ताव’ पेस गरेपछि बढेको फुटको जोखिम अझै टरेको छैन ।
तीन वर्षअघि विपरीत ध्रुवमा रहेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनसहित पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिका मुख्य योजनाकार थिए– केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्दै रिक्त रहेका अन्य मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलसहित तीन जना आफ्ना विश्वासपात्रलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयासस्वरूप गत बुधबार अपराह्न ५ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता सुवास नेम्वाङबीच कुराकानी हुने तय भएको थियो । तर त्यही दिन दिउँसो २ बजे दाहाल, खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजधानीको थापागाउँस्थित प्रेसिडेन्सियल कलेजमा केही सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक भेट गर्दै पार्टीभित्रको पछिल्लो विवादको चुरोबारे स्पष्ट पारे ।
