प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्दै रिक्त रहेका अन्य मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलसहित तीन जना आफ्ना विश्वासपात्रलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने प्रयासस्वरूप गत बुधबार अपराह्न ५ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता सुवास नेम्वाङबीच कुराकानी हुने तय भएको थियो । तर त्यही दिन दिउँसो २ बजे दाहाल, खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजधानीको थापागाउँस्थित प्रेसिडेन्सियल कलेजमा केही सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक भेट गर्दै पार्टीभित्रको पछिल्लो विवादको चुरोबारे स्पष्ट पारे ।
राजीनामा मागिएको विषयले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेपछि तत्कालको संकट टार्न स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेकपाका नेताहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई गहन छलफलमा बस्न सुझाव दिएका थिए । त्यही सुझावअनुसार ओली र दाहाल गत शनिबारदेखि दुईपक्षीय छलफलमा बसे ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धन बनाएर होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दुई वर्षमै फुटको संघारमा पुगेको छ । विशेष गरी तीन नेता केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालर माधव नेपालको शक्ति संघर्षका कारण पार्टी फुटको जोखिममा आइपुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफूलाई हटाउन भारतीय चलखेल’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालको संसद्मा करिब दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्ति ‘अस्वाभाविक’ र केही ‘नौलो’ छ ।
नेकपाभित्र पार्टी विधि, पद्धति र सिद्धान्तको कुरा गर्ने नेताहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन् घनश्याम भुसाल । पार्टी बाहिर पनि उनको विचार, तर्कशीलता र राजनीतिक इमानदारीका प्रशंसक धेरै छन् । तर उनी सरकारमा गएपछि आफैं सरकारी अव्यवस्थाको जालोमा रुमल्लिन थालेका त होइनन् ?
संघीय संसद्को चालु अधिवेशनका लागि तीनवटा मुख्य एजेन्डा थिए– वार्षिक बजेट, नयाँ नक्सा समेटिने गरी संविधान संशोधन र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन । प्रतिनिधिसभाले बजेट र संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने दुइटा एजेन्डा पार लगाइसकेको छ ।
भारतीय नियन्त्रणमा ६ दशकदेखि रहेको र नेपालको नक्सामा साढे ४ दशकदेखि छुटेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रले अब संवैधानिक वैधता पाउने बाटो खुलेको छ । नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक शनिबार प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि अतिक्रमित नेपाली भूमिको संवैधानिक वैधता निश्चित भएको हो ।
फेसबुकमा गत शनिबार एउटा प्राइभेट ग्रुप बन्यो– ‘कोभिड–१९ नेपाल : इनफ इज इनफ’ । कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका कदमहरुबाट असन्तुष्ट युवाको यो समूहले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार अगाडि भौतिक दूरी कायम गर्दै प्रदर्शन गर्ने योजना बनायो ।
निरन्तरको लकडाउनले निम्नवर्ग त समस्यामा थियो नै अब मध्यमवर्गले पनि जीवन धान्न नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले भने यथास्थितिमा निरन्तर लकडाउन थपिरहेको छ । विज्ञहरूले यसको ढाँचा फेर्न सुझाव दिइरहे पनि सरकारले सुनेको छैन ।
