डेढ वर्षयता पार्टी एकतादेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायतका विषयमा अन्य नेताले आक्कलझुक्कल विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेकै लाइनमा निर्णय हुँदै आएका थिए । यसपटक पनि सभामुख पद रिक्त भएपछि ओलीले आफूले चाहेकै व्यक्ति ल्याउने कोसिस गरे । त्यसका लागि उनले आफ्ना विश्वासपात्र पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई अघि सारे ।
सभामुख पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी समूहलाई नै उक्त पद दिने संकेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले समूहका मुख्य नेताहरूसमेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका हुन् ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एकमात्र वैधानिक थलो संसद् सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटबन्दीको बन्धक बनेको छ । आवरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको भनी कारण देखाउन खोजिए पनि अन्तर्यमा दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्षको छाया प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको हो ।
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेलासम्म विवादको विषय थियो– प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानी । संविधानसभाबाटै समाधान निकालियो– ‘प्रदेशको संख्या ७ बनाउने तर नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशलाई दिने ।’
भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्विकार्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । वार्ताको प्रस्तावसहित पठाएको नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले ‘रेस्पोन्स’ गरेको हो ।
एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठक सातादेखि जारी छ । अघिल्लो बैठकको तुलनामा यसपालि खासै दृश्य बदलिएन । अघिल्लो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि जस्ता प्रश्नको वर्षा भएको थियो, यसपालि पनि उनीहरूमाथि त्यस्तै खालका प्रश्न उठेका छन् ।
‘पार्टी संस्थागत भएन, बरु गुटहरू झाँगिँदै गएको छ’ एक वर्षपछि बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो यो । ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गुट झाँगिनुको कारण खोलेको त छैन नै, गुटबन्दीका ‘नेतृत्वकर्ता’ बारे पनि मौनता साधेको छ । किनकि गुटबन्दीको कारण र यसको नेतृत्वकर्ताबारे बोल्यो भने औंला नौ सदस्यीय सचिवालयतर्फ नै सोझिन्छ ।
सीमा समस्या समाधानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई विशेष दूत बनाएर पठाउने तयारी भए पनि भारतीय पक्षले सकारात्मक सन्देश नदिएपछि नेपाल सरकारले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ । नेपाल सरकारले संयन्त्रको बैठक यही डिसेम्बर महिनामा गर्न प्रस्ताव गरेको छ तर बैठकको मिति र स्थानबारे भारतले जवाफ दिएको छैन ।
उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पार्टी बैठकमा भाग लिन जाँदा निजी गाडी प्रयोग गरे । शुक्रबार साँझ दिल्लीबाट फर्केका उनी आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्न जानुपर्ने थियो । मन्त्रालयमा उनको ‘नेमप्लेट’ टाँसेर कर्मचारी दिनभर कुरिरहे तर उनी पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूसँग उपनिर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन बिहानै पोखरा लागे ।
सीमा विवादबारे भारतसँग तत्काल वार्ता गरी टुंगोमा पुग्न प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट दबाब बढेको छ । भारतसमक्ष प्रमाणसहितको दरिलो अडान राख्न नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
