काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । उम्मेदवार चयनदेखि प्रचारप्रसारमा अपनाउनुपर्ने विषयवस्तु राखेर आयोगले राजनीतिक दलहरूका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो । 

निर्देशनको पहिलो बुँदामा संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्मरण गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । 'स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,' पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बुधबार राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको निर्देशनबारे जानकारी गराएका हुन् । आयोगले घोषणापत्रलगायत दस्तावेजहरूमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न पनि दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलहरूलाई महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । 'स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,' आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, '२०७४ मा १७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको कारणबाट उक्त पद रिक्त भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।'

आयोगले उम्मेदवारीदेखि निर्वाचन गतिविधि समावेशी र समानुपातिक बनाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो । महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नका लागि आयोगले निर्देशन दिएको हो ।