हङकङ — हङकङका लागि चीनले मंगलबार जारी गरेको विवादास्पद सुरक्षा कानुनको विरोधमा प्रदर्शनहरू गरिएका छन् । चीनले जारी गरेको कानुनमा पृथकतावाद, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठजस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त कानुन मंगलबारदेखि लागू भएको जनाइएको थियो ।
हङकङका अधिकारीहरूले उक्त कानुनअनुसार कम्तीमा ९ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएका छन् । तीमध्ये एक जनालाई हङकङको स्वतन्त्रतासम्बन्धी झन्डाका साथ नियन्त्रणमा लिइएको हो । त्यसैगरी, निषेधित क्षेत्रमा निकालिएको र्यालीमा सहभागी ३ सय जनालाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ ।
हङकङका लागि जारी नयाँ कानुनले चीनको प्रभाव बढ्नुका साथै स्वतन्त्रता संकुचित हुने आलोचकहरूको भनाइ छ । बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँका जनतालाई स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो ।
बेलायतले सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सहमतिविपरीत कानुनहरू निर्माण गरिएको भन्दै हङकङमा विरोध चर्कंदै गएको हो । सहमतिमा चीनले हङकङका लागि कम्तीमा ५० वर्ष स्वतन्त्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
नयाँ कानुनको विरोधमा बुधबार गरिएको प्रदर्शनका सहभागीमाथि प्रहरीले पानीका फोहोरा, अश्रुग्यास र आँखा पोल्ने पिरो छर्केका थिए । विरोधका क्रममा एक सुरक्षा अधिकारीको पाखुरामा चक्कु प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिझाङले बेइजिङमा बोल्दै विकसित अवस्थालाई हेर्न तथा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
चीनले केही समयअघि हङकङमा बेइजिङविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै नयाँ सुरक्षा कानुन आवश्यक भएको बताएको थियो । हङकङमा गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रयासपछि लोकतन्त्र पक्षधरहरूले लामो समयसम्म निकै ठूला प्रदर्शनहरू गरेका थिए ।
कानुनको यूके, युरोपेली संघ र नेटोले विरोध गरेका छन् । यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले हङकङका जनताको स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गरिसकेका छन् । उनले स्वायत्तताका कारण हङकङमा आर्थिक, व्यापारिक र औद्योगिक सफलता सम्भव भएकाले नयाँ कानुनको औचित्य नभएको दाबी गरेका छन् ।
त्यसैगरी युरोपेली परिषद्ले नयाँ कानुन जारी गरिनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको जनाएको छ । परिषद्ले हङकङको स्वायत्तता, न्यायपालिका र कानुनी शासनमाथि नयाँ कानुनले गम्भीर असर पुग्ने बताएको छ । त्यस्तै जापान तथा अमेरिकाले पनि कानुनको विरोध गरेका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ कदमको विरोधमा हङकङसँगको विशेष व्यापार सम्बन्ध अन्त्यका लागि कदम चालिसकेको बताएको छ ।
तर पृथकतावादी गतिविधि, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलोमतो रोक्न नयाँ सुरक्षा कानुन अत्यावश्यक भएको चीनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०७:००
