२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७४
शिक्षा विधेयक

विद्यार्थी संगठनका सुझाव : नेता र कर्मचारीका सन्तान सरकारी स्कुलमै पढाउने कानुन होस्

पुस २९, २०८०

सरकारी विद्यालयको पठनपाठन सुदृढ, स्तरवृद्धि, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका नेता र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीका सन्तानलाई स...

सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

सरकार र ३ दिनदेखि आन्दोलरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार संसद्‌मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ ।

शिक्षकहरुसँगको वार्ता आजै टुंगोमा पुग्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले शिक्षकहरुसँगको वार्ता शुक्रबार साँझसम्म टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् । सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्ट शिक्षकहरुले बुधबारदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकार र शिक्षकहरुबीच यसबीचमा पटक-पटक अनौपचारिक छलफल समेत भइरहेको छ । 

२७ हजार विद्यालय सुनसान, राजधानीको सडक अस्तव्यस्त

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका साढे ५३ लाख बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् भने राजधानी काठमाडौंसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले २७ हजार सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएकाले कक्षा १ देखि १२ का विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध बनेको हो । कतिपय विद्यार्थी विद्यालय पुगे पनि शिक्षक नभएपछि घर फर्किएका थिए ।

कक्षा छाडेर शिक्षक सडकमा

संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सभामा शिक्षक अगुवाले सरकारले सुनुवाइ नगरेकाले आफ्ना माग संसद्बाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । शिक्षक महासंघले मंगलबारका लागि शिक्षा मन्त्रालय र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आह्वान गरेको वार्ता अस्वीकार गरेको थियो ।

शिक्षक आन्दोलन : माइतीघर टु बानेश्वर [तस्बिरहरू]

संघीय संसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ । उनीहरूले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म पैदल हिँडेर प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनले उक्त क्षेत्रको ट्राफिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ ।

वार्ता अस्वीकार गरेर शिक्षक आन्दोलनमा

सरकारले वार्तामा बस्न पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने भएका छन् । संविधानअनुसार शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका रहने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

शिक्षक पदपूर्तिमा अब एक चौथाइ महिला

स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्दा एक चौथाइ पदमा महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गरिने भएको छ । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक पदपूर्ति गर्दा महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षक आन्दोलित

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

निजी विद्यालयको भूमिका संकुचन, गैरनाफामूलकलाई प्रोत्साहन

विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिकामा संकुचन, गैरनाफामूलक व्यवस्थामा प्रोत्साहन र पालिकाका केही अधिकार किटान गरी सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । ८ वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० बुधबार शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० मा सरकारले स्थानीय तहले तोकेबमोजिम मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

अब शिक्षकको योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर

सरकारले आधारभूत तहको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा श्रेणी विभाजन गरिएको छ ।

शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग पुनःस्थापना हुने

सरकारले २०७५ देखि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नामकरण गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष नहुने

संसद‍्‍मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकबाटै चयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सरकारले वडाध्यक्ष वा निजीले तोकेको वडा सदस्य अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थपिँदै

सरकारले विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संसद्‍मा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहत, अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । 

एसईई हटाउने प्रस्ताव, बोर्डको परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै 

सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो । 

विद्यालयको प्रधानाध्यापक अब प्रतिस्पर्धाबाट

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

नयाँ खोल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने

सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न संशोधनसहित विधेयक दर्ता गरिएको हो । देश संघीयतामा गएको ८ वर्ष वितिसकेपनि शिक्षा ऐन नआउँदा संघीयतामा शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने अन्योल थियो ।

शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता

संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ ।