नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० बारे मंगलबार पार्टीका सांसद, शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरे...
संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ । उनीहरूले माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म पैदल हिँडेर प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनले उक्त क्षेत्रको ट्राफिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ ।
सरकारले वार्तामा बस्न पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने भएका छन् । संविधानअनुसार शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका रहने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्दा एक चौथाइ पदमा महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गरिने भएको छ । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक पदपूर्ति गर्दा महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिकामा संकुचन, गैरनाफामूलक व्यवस्थामा प्रोत्साहन र पालिकाका केही अधिकार किटान गरी सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । ८ वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० बुधबार शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० मा सरकारले स्थानीय तहले तोकेबमोजिम मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले आधारभूत तहको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा श्रेणी विभाजन गरिएको छ ।
संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकबाटै चयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सरकारले वडाध्यक्ष वा निजीले तोकेको वडा सदस्य अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सरकारले विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहत, अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न संशोधनसहित विधेयक दर्ता गरिएको हो । देश संघीयतामा गएको ८ वर्ष वितिसकेपनि शिक्षा ऐन नआउँदा संघीयतामा शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने अन्योल थियो ।
