वार्नरको चोटमा अस्ट्रेलिया- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

वार्नरको चोटमा अस्ट्रेलिया

रोयटर्स

मेलबर्न — अस्ट्रेलियाली ब्याट्सम्यान डेविड वार्नर भारतविरुद्धको शृंखलामा सेतो बलको क्रिकेटका लागि चोटका कारण बाहिरिएका छन् ।

एडिलेड ओभलमा डिसेम्बर १७ मा हुने पहिलो टेस्टका लागि फर्कन उनी संघर्षरत रहने छन् । यो घरेलु टिमका लागि चिन्ताको विषय हुनेछ ।

क्रिकेट अस्ट्रेलियाले सोमबार जनाएअनुसार वार्नरले भारतविरुद्ध दोस्रो एकदिवसीय खेलका क्रममा चोट बोकेका थिए । अस्ट्रेलिया ५१ रनले विजयी उक्त खेलमा वार्नर फिल्डिङ गर्दा घाइते भएका थिए । उनलाई ‘ग्रोइन इन्ज्युरी’ भएको हो । चार टेस्ट शृंखलाका लागि अब उनलाई आराम नै दिइने छ ।

तीव्र गतिका बलर प्याट कमिन्सलाई पनि टेस्ट शृंखला ध्यानमा राखेर सेतो बलको क्रिकेटबाट आराम दिने निर्णय भएको छ । प्रशिक्षक जस्टिन ल्याङ्गरले भनेका छन्, ‘टेस्ट शृंखलामा कमिन्स र वार्नर हाम्रा लागि दुई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । अब वार्नर चोटबाट मुक्त हुने प्रयासमा हुनेछन् । कमिन्स भने आराममा बस्ने छन् ।’

ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा वार्नरको स्थानमा अर्का प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान डे’आरे सर्टलाई मौका दिइनेछ । कमिन्सको स्थानमा भने कसैलाई राखिएको छैन । चोटमुक्त हुने प्रयासमा रहेका मार्कस स्टोइनिसलाई भने टिममै राखिएको छ । तीन खेलको एकदिवसीय शृंखलामा अस्ट्रेलियाले २–० को निर्णायक अग्रता लिइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको छिमेक सम्बन्ध

चीन र भारतका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि नेपालले यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रहितमा लगाउने कला र रणनीति भने बढाउनैपर्छ ।
लोकराज बराल

कान्तिपुर दैनिकको ‘सम्पादकलाई चिठी’ स्तम्भमा शिवशंकर यादवले भारत र चीनले नेपालको राजनीतिमा लिने चाख एवं भारतको बढी विरोध गर्ने र चीनप्रति मौन रहने नेपालीको प्रवृत्तिबारे गरेको टिप्पणी रोचक लाग्यो । उनको टिप्पणीमा विशेष गरी भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सधैं अग्रगमनका लागि भूमिका खेलेको र चीनले भने यथास्थितिको समर्थन गर्दै आएको उल्लेख छ ।

सन् १९४९ पछि चीनले राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध राख्दै आएको हो । त्यसैले उसले राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्रनीति नलिएको पाइन्छ । तर अब चीनले जनता या दलबीचको सम्बन्ध सक्रिय पार्न थालेको खुल्न थालेको छ । यसभित्र उसको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा लुकेको पाइन्छ । राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक सम्बन्धमा बदलिँदा अनेक तरंग उठ्ने गर्छन् र अन्य शक्तिराष्ट्र सशंकित हुन्छन् । चीन नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म दरबारसित मात्र सहकार्य गरी आश्वस्त हुने गरेको थियो ।

जनमत संग्रहको घोषणा (२०३६ साल) ताका राजा वीरेन्द्रले आफ्नो नीति परिवर्तन नहुने घोषणा गरेर चीनलाई नेपालको परिवर्तनले असर नपार्ने कुरा गरेका थिए । तर २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि दरबार शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेन, शक्तिकेन्द्रहरू धेरै भए । यसैले कतिपय बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूलाई मुख्य शक्तिसित स्थिर सम्बन्ध कायम गर्न अप्ठ्यारो पर्दा यी शक्तिराष्ट्रहरू मुख्य दलहरूसित बढी सम्पर्कमा आउन चाहे । तर नेकपाका दुई मूलधार एमाले र माओवादी एक दलका रूपमा मिल्दा चीनलाई विशेष सन्तोष लागेको र त्यहीअनुसार उसले आफ्नो सहकार्य बढाएको पाइन्छ । ओली सरकारका कतिपय नीति र गतिविधिले चीन बढी नजिक र भारत पर परिरहेको देखिँदा कतै परराष्ट्रनीति एकपक्षीय भैरहेको त छैन भन्ने तर्क उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

चीनका तुलनामा भारतको नेपालसितको सम्बन्ध बहुआयामिक र गहिरो छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक रूपले सधैं निकट रहेकाले यसको प्रभाव स्वतः पर्ने नै भयो । राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको जहिले पनि अग्रगामी सहकार्य रहँदै आएको तथ्य २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका संघर्षले प्रस्ट पार्छन् । २००७ सालमा भारतको भूमिका विवादित भएको थियो, भारत सरकारले राजा त्रिभुवनलाई केन्द्रमा राखी क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई ओझेलमा पारेकाले । तर संविधानसभाको चुनावका माध्यमबाट संविधान बनाउने र आधुनिक लोकतन्त्रका यावत् संरचनाप्रति प्रतिबद्धता देखाई परिवर्तनका लागि सम्झौता गर्ने कामलाई ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन मान्नैपर्छ । ती उपलब्धिलाई आफैंबीचको कलहले नामेट पार्‍यो, भारतको व्यक्ति–प्राथमिकताका कारण लोकतन्त्रको प्रयोग असफल रह्यो र राणाका ठाउँमा शाहतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । तर शाहतन्त्रको राजनीतिको जग बलियो थिएन किनभने यसको जनप्रियताको आधार कमजोर थियो ।

राजाको वर्चस्वले केही काल धाने पनि यो जनताका आकांक्षा र चाहनाअनुसार ढल्न नसक्ता ससाना घटनाका कारण यसको औचित्य सकिँदै गयो । २५० वर्ष जरा गाडेको राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नु सजिलो थिएन किनभने शाही व्यवस्थाको जनमुखी कार्यक्रम र तिनको वैधताभन्दा पनि राजाको संलग्नताले केही बढी समय निर्दलीय व्यवस्था टिकेको थियो । २०४६ सालको बहुदलप्राप्तिको आन्दोलनलाई सफल पार्न नेपालका परिवर्तनकामी दलहरूले भारतका दलहरूको समर्थन लिएका थिए । नेपालका सबै मुख्य राजनीतिक परिवर्तनमा भारत कुनै न कुनै रूपले संलग्न भैहाल्दा विवाद आउने गरेको छ । यहाँका दलहरूका नेताको भूमिका र लघुताभास या तात्कालिक स्वार्थले गर्दा वातावरण धमिलिने गरेको पाइन्छ ।

भारतको नेपालनीति औपनिवेशिक कालकै शृंखलामा चलेको पाइन्छ र भूराजनीतिको महत्त्व नेपाल राज्य बनेदेखि नै मानिएको छ । स्वतन्त्र भारतको नीतिमा केही अवधारणा र सिद्धान्त थपिए पनि सारमा भने नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिँदैन । आजका सन्दर्भमा भारतको नेपालनीति झन् पेचिलो बन्न सक्छ, नेपालले आफ्ना नीति र कूटनीति सन्तुलित र व्यावहारिक ढंगले सञ्चालन गर्न सकेन भने । चीन र भारतबीच बढ्दो असमझदारी र प्रतिस्पर्धाले भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँगै चीनको आक्रामक शैली र बढ्दो प्रभावबाट तर्सिएका राष्ट्रहरू एक हुन थाल्दा दोस्रो शीतयुद्धको अभ्यास हुने त होइन भन्ने डर बढेको छ । भारतको अबको नीति सैद्धान्तिक या आदर्शवादीभन्दा पनि बढी यथार्थवादी हुने तथ्य खुल्न थालेको छ । उसले सामरिक र अन्य स्रोत बढाउँदै अरू मुलुकसित सहकार्य गरी आफ्नो बृहत् स्वार्थको रक्षा गर्ने अभीष्ट राखेको देखिन्छ । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको पछिल्लो पुस्तक ‘दी इन्डियन वे’ मा पनि यस्तै विश्लेषण छ ।

भारतको बढी टाउकोदुखाइ पाकिस्तान र चीनको रणनीतिक साझेदारी, बीआरआई र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिन्छ । बीआरआईमा चीनको महत्त्वाकांक्षा रहेको र यसलाई अगाडि बढाउन ऊ आक्रामक भैरहेको आभास धेरै राष्ट्रलाई भएको छ । तर चीन–भारत सीमा द्वन्द्व अब अरू चर्कने सम्भावना छैन किनभने बढी सैन्य शक्तिको प्रयोग दुवैका लागि हानिकारक सिद्ध हुनेछ । यदि द्वन्द्वमा होमिए चीनको विश्वशक्ति बन्ने अभियानमा ठूलो बाधा पर्ने र आर्थिक–रणनीतिक रूपमा अझ एक्लिने सम्भावना बढ्नेछ । भारतले पनि धेरै शक्ति आर्जन गरिसकेकाले दुई देशको शक्ति सन्तुलनमा तात्त्विक फरक नपर्ने र अन्य शक्तिराष्ट्रको सहयोग बढ्ने भएकाले अबको लडाइँ दुवैका लागि अति महँगो पर्नेछ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको नीति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा धेरै फरक नपरे पनि चीनसितको सम्बन्ध हालको जस्तो कटुतापूर्ण होला भन्न सकिँदैन । चीनलाई एक ‘आदरणीय’ प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइने नीति बाइडनको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । तर भारतप्रति बाइडन प्रशासनको समर्थन यथावत् रहे पनि कतिपय मुद्दामा नरेन्द्र मोदीको नीतिप्रति अमेरिकाको चासो रहनेछ ।

भारतको नेपालनीतिमा खासै नयाँपन आउला भन्ने आधार छैन । सन् १९५० को सन्धिको विकल्प दिन नेपालले सकेको छैन । लोकप्रियतावाद र परराष्ट्रनीति अलग पक्ष हुन् । यस सन्धिलाई यसका कट्टर आलोचक र राजनीतिज्ञहरूले ‘असमान’ भन्ने गरे पनि यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी विकल्प दिन नसक्ता यो विषय यस्तै रहिरहनेछ, जसरी आजसम्म रहेको छ । समान बनाउन आजसम्म चल्दै आएको नीति र व्यवहारले कति मद्दत गर्ला, भन्न सकिने अवस्था छैन । भूराजनीतिक जटिलता थपिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा हामीले चाहेजस्तो समानता पाइएला भन्न गाह्रो छ । भारतको सुरक्षा अवधारणा र चासो यही सन्धिवरिपरि घुमेको तर सन्धिका कतिपय पक्ष शिथिल भएको धेरै पहिलेदेखि हो । भारतले नेपालका गुनासा सुन्ने र चित्त बुझाउने काममा तत्परता देखाएको छैन, जसरी भोटाङसित उसले सन्धि परिमार्जन गर्‍यो । यसमा शंका बढी र विश्वास कम छ । यस्तो अवस्थामा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन गाह्रो पर्छ ।

तर सन्धि परिमार्जन भए पनि त्यो नेपालको राजनीति तताउने शैलीमा परिवर्तन होला भन्न सकिँदैन । किनभने आन्तरिक राजनीति तताउन कुनै विदेशी शक्ति देखाउने चलन राजनीतिक अभ्यास सुरु भएदेखिकै हो । त्यो विदेशी शक्ति आजसम्म भारत छ र भोलि केही मात्रामा चीन पनि हुन सक्छ । अति भौगोलिक सामीप्य, बहुआयामिक सम्बन्ध, प्रबुद्ध वर्गको अवधारणा र बाह्य प्रभाव द्वन्द्वका कारक तत्त्व हुन सक्छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताले उपनिर्वाचन लड्दा सिक्किम र भोटाङको विषयलाई मुद्दा बनाएका थिए ।

भारतका शासक वर्गको अपरिवर्तनीय धारणा अनि साना छिमेकीको आकांक्षा र गुनासोबीचको असामञ्जस्यका कारण सम्बन्ध स्थिर भए पनि सधैं सुमधुर हुन सकेको छैन । विश्वपरिस्थिति बदलिँदा नेपाललाई केही प्रभाव परे पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको सारमा भने तात्त्विक फरक पर्ने देखिँदैन । भूगोल नै यसको निर्णायक कारण हो । अरू धेरै परिवर्तनीय कारण (भेरिएबल) भए पनि तिनले अरू देशसितको भन्दा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा बढी प्रभाव पार्नेछन् । चीनसित जति घनिष्ठ भए पनि भारतसितको सम्बन्धसित त्यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन । यही भेद थाहा नपाउँदा समदूरीको नीतिको कुरा गरिन्छ । चीनसितको सम्बन्ध आफ्नै किसिमले विशिष्ट बनाइनुपर्छ र यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन ।

नेपाल र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न दुवै पक्ष सकारात्मक हुनु राम्रो संकेत हो । तर सम्बन्ध अझ दरिलो बनाउन र आपसी विश्वासमा अड्याउन नयाँ सोच र खोजको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपालमा छिमेकीको सक्रियता बढ्दा तरंगित हुनुपर्दैन । अरू राष्ट्रका प्रमुख या अन्य पदाधिकारीको भ्रमण बाक्लिनुलाई राज्य–राज्यबीचको सहकार्य बढेको रूपमा लिनुपर्छ । चीन र भारतका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि नेपालले यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रहितमा लगाउने कला र रणनीति भने बढाउनैपर्छ । यसका लागि बढी व्यावहारिक र कम भावनात्मक बनी यथार्थका धरातलमा टिकी सम्बन्ध अघि बढाउन सक्नुपर्छ । तर आजका शासक, राजनीतिक दलहरूका नेता र अन्य नीतिनिर्मातामा बढी लोकप्रियतावादी बन्ने होड चल्दा धेरै राष्ट्रिय मुद्दा अझ जटिल बन्दै गएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×