नेयमारलाई दुई खेलमा प्रतिबन्ध, पीएसजीको पहिलो जित- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

नेयमारलाई दुई खेलमा प्रतिबन्ध, पीएसजीको पहिलो जित

एजेन्सी

पेरिस — फ्रान्सेली फुटबल संघले पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का फरवार्ड नेयमारलाई बुधबार दुई खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । फ्रेन्च लिग वानमा मार्सेविरुद्धको खेलमा उनले रातो कार्ड पाएका थिए । खेलको अन्त्यमा सुरु भएको झगडामा उनीसँगै ५ खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए ।

तस्बिर : रोयटर्स

झगडाका क्रममा ब्राजिली खेलाडीले मार्सेका डिफेन्डर एलभारो गोन्जालेजलाई गालामा हानेका थिए र फुटबल संघले पूरा घटनाका छानबिन पनि गरिरहेको छ । नेयमारबिना बुधबार नै मैदानमा उत्रेको पीएसजीले लिगमा पहिलो जित निकाल्न सफल रह्यो । उसले मेट्जलाई १–० ले हरायो ।

तस्बिर : रोयटर्स

खेलको निर्णायक गोल जुलियन ड्राक्सलरले इन्ज्युरी समयको तेस्रो मिनेटमा गरेका थिए । डिफेन्डिङ च्याम्पियन पीएसजीले लिगका सुरुवाति दुई खेल गुमाएयता तेस्रो प्रयासमा पहिलो जित निकालेको हो । सन् २०१० यता पीएसजीले लगातार तीन खेलमा हार बेहोरेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सम्धी’ लाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने एजेन्डा सेलायो

कोइराला सञ्चालकमा नियुक्त भएपछि बैंक सञ्चालक समितिका चार बैठक बसिसके । कुनैमा पनि अध्यक्ष चयनको प्रस्ताव राखिएन ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सेलाएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालकमा नियुक्त गरेका थिए ।

विवादास्पद छवि भएका कोइरालालाई सरकारको पूर्ण स्वामित्वको एक मात्र बैंकको नेतृत्व सुम्पन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । सोही कारण सञ्चालकमा नियुक्त भएको करिब महिना दिनसम्म पनि बैंकले कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउन सकेको छैन ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयले भदौ ७ मा कोइरालालाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो । भदौ ८ मा उक्त निर्णयको पत्र बैंकलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक (भदौ १० गते बुधबार) मा कोइरालालाई अध्यक्ष चयन गर्ने प्रस्ताव तय भएको थियो । तर कोइरालाका विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि बुधबार बैठक बस्न सकेन । स्थगित बैठक बिहीबार बस्यो । बैठकमा अध्यक्ष चयनको प्रस्ताव राखिएन । स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा कोइरालाले नै नआउने बताएपछि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रस्ताव नराखिएको हो । त्यसपछि पनि सञ्चालक समितिका तीन वटा बैठक बसिसकेका छन् । ती बैठकमा पनि अध्यक्ष चयनको प्रस्ताव राखिएन । पछिल्लो बैठक बुधबार (भदौ ३१) मा बस्यो । उक्त बैठकमा पनि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रस्ताव नभएको बैंक स्रोतले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाटै अहिले उक्त प्रस्ताव नराख्नू भन्ने निर्देशन आएकाले बैंक व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष नियुक्त प्रस्ताव नलगेको बताइएको छ । हाल बैंकमा अध्यक्ष पद खाली छ । पूर्वअध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्डमा लगेपछि अध्यक्ष पद खाली भएको हो । सोही पदमा कोइरालालाई नियुक्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी हो । तर कोइरालाको विवादास्पद छविलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि बैंकले अझै अध्यक्ष चुन्न सकेको छैन । हाल अर्थ मन्त्रालयबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव धनीराम शर्माले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । अध्यक्ष चयनमा किन ढिलाइ भएको हो ? बैंक स्रोत भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाटै नै अहिलेलाई सो प्रस्ताव अघि नराख्नू भन्ने निर्देशन आएको छ । त्यसको कारण थाहा भएन ।’ नियमित कामका लागि पनि हरेक साता कम्तीमा एक पटक बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै आएको छ ।

कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउन नचाहेर बैठकमा प्रस्ताव नलगिएको भने होइन । उनको विषयमा चर्को विरोध भएकाले यही बेला नियुक्त गर्दा नराम्रो सन्देश जाला भनेर रोकिएको स्रोतले बताएको छ । ‘कोइरालाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल तातेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विरोध केही कम होस् भनेर पर्खिएको मात्र हो ।’

नेकपाको पार्टी पंक्तिमा उच्च तहका नेतासँगको कोइरालाको सम्पर्क र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलका सम्धी भएकै कारण पनि बैंकले उनलाई नै अध्यक्ष बनाउने स्रोतको दाबी छ । ‘यति बेला सञ्चालक समिति उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ढिलोचाँडो कोइराला नै अध्यक्ष हुनेछन् ।’ सरकारी बैंक भएकाले पनि सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यको बाहुल्य छ । यसकारण पनि उनीहरूले सरकार (अर्थ मन्त्रालय) को निर्णय मान्नैपर्ने स्रोतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले कोइरालालाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

सञ्चालकमा नवनियुक्त कोइरालाले भने बैंकबाट खबर नआएकाले सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नियुक्त भएलगत्तै बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकमा म आफैं उपस्थित नभएको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछिका बैठकका लागि बैंकबाट खबर आएको छैन ।’ तपाईंले अध्यक्ष बन्न इन्कार गरेको त होइन नि भन्ने जिज्ञासामा कोइरालाले भने, ‘सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि किन नलिनु, तपाईंलाई नियुक्त गरेको भए छोड्नुहुन्थ्यो र ?’

कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलका सम्धी भएकाले तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपा सत्तामा पुग्दा राजनीतिक लाभको पद पाउने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

कोइराला निकटहरू उनलाई शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा पद हत्याउने व्यक्तिका रूपमा लिन्छन् । तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकार ०५१ सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाले । उनी ०५१ माघ ५ देखि ०५२ मंसिर ३ गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बने । हाल रूपान्तरण भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीका अनुसार उनले खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए । झन्डै एक वर्ष मात्रै उनले खाद्य संस्थानमा बिताए ।

विराटनगर घर भएका कोइराला ०५५ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख बने । क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेट घोटाला गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । त्यो परियोजनाको क्लस्टर कार्यक्रमका लागि निकासा भएको बजेटमा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि थियो । सूर्यमणि अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पदबाट हटाउन सिफारिस गर्‍यो । तर उनलाई कारबाही नगरी प्रतिवेदन गुपचुपमै राखियो ।

तत्कालीन एमाले शाही सरकारमा गएपछि ईश्वर पोखरेल आपूर्तिमन्त्री बने । त्यसपछि कोइरालाले आयल निगममा कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाए । त्यहाँ पनि उनले विवादरहित काम गर्न सकेनन् । आयल निगममै हुँदा गैरकानुनी लाभ लिएर २३ जना कर्मचारीलाई कामु जिम्मेवारी दिएर निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा कोइरालाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले ०६४ माघ १३ मा कोइरालाको निर्देशन पालना गर्ने निर्देशक बच्चुकुमार काफ्ले र बेनुविक्रम पन्तलाई विभागीय कारबाहीका लागि पठायो । त्यतिन्जेल कोइरालाले निगम छाडेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा अर्को नियुक्ति लिई विवादित भएर पनि राजीनामा गरिसकेका थिए ।

कोइरालाले ०६३ मा फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यहाँ पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक उत्तरपुस्तिकाभन्दा कम छपाएर मातहतका केन्द्रमा पठाई बढी देखाएको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । पछि चलखेल गरेर उनलाई जोगाइयो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नियुक्त हुनुअघि कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति थिए । त्यहाँ पनि उनी विवादरहित हुन सकेनन् । यसअघिका सबै नियुक्तिमा विवादित भएकै कारण अहिलेको नियुक्तिलाई लिएर कोइरालाको सबैतिर विरोध भएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×