नयाँ खेलकुद ऐनको गुदी

पूर्वाधारको कारण देखाएर मन्त्री प्रतियोगिता सार्ने ‘मुड’ मा थिए । राखेपको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी आफूले भनेकै समय निर्धारण गरेर सदस्य सचिव विष्टले ‘जबर्जस्ती’ आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गराए ।

यो सन्दर्भ किनभने राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ लागू भएपछि नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय राखेपका सदस्य सचिवले यसरी जबर्जस्ती गर्न कानुन बाधक बन्ने भएको छ ।

संघीय संसद्ले करिब डेढ वर्ष लगाएर तयार गरेको खेलकुदको नयाँ कानुनमा राखेपको स्वायत्तता गुमेको छ भने त्यसको कार्यकारी अधिकार पनि उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । संघीयता अनुकूल हुने गरी बनाइएको नयाँ ऐनमा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउने प्रयास गरेको छ । यसो भएपछि परिषद्को अधिकार स्वतः कटौती भएको छ । खेलकुद मन्त्रालयको अवधारणा आउनुभन्दा वर्षौं अगाडिदेखि नेपालमा राखेपको नामबाट खेलक्षेत्र नियमन हुँदै आएको थियो ।

२०१५ सालमा स्थापना भएदेखि नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाली खेलकुदलाई सम्पूर्ण रूपमा नियमन गर्दै आएको थियो । पूर्वाधार विकासमा सरकारबाट सिधा बजेट आउने राखेपले आफ्नो नीति र कार्ययोजना आफ्नै बोर्ड बैठकबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको थियो ।

कतिसम्म भने राखेपका कार्यकारी, पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवासुविधासमेत आफैंले निर्धारण गर्न पाइने थियो । यसका लागि सदस्य सचिवको कार्यकारी भूमिका असीमित थियो । राखेपका अध्यक्षको रूपमा खेलकुदमन्त्री सेरेमोनियल थिए । परिषद्को बोर्ड बैठकसमेत सदस्य सचिव आफैंले बोलाउने व्यवस्था खेलकुद ऐन, २०४८ मै तोकिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने राखेपलाई २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहत ल्याइयो ।

नेपालमा पहिलो खेलकुदमन्त्री बलबहादुर केसी बने । पछि मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद बनाइयो । गणतन्त्र स्थापनापछि पुनः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदको नियमन गर्दै आएको छ । मातहतको निकाय रहे पनि राखेप पूर्णतः स्वायत्त थियो । सुरुमा दरबारका आफन्त र निकटस्थहरूको हालीमुहाली रहने खेलकुद क्षेत्रका कानुन पनि दरबारकै निर्देशनमा अनुकूल बनाइएको थियो । त्यसको पुनरावलोकन त जरुरी थियो तर त्यसका लागि यस्तो कानुन लागू भएको छ कि यसले खेलकुदको अग्रगामी विकासका लागि बाधक बन्ने सशंय देखिएको खेल विज्ञहरू नै बताउँछन् ।

‘नयाँ ऐनले खेलकुदको ६० प्रतिशत अधिकार मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ । त्यो भनेको खेलकुदको व्यवस्थापनमा पारंगत हासिल गरेका अनुभवी प्रशासक, प्रशिक्षक र खेलकुद बुझेकाबाट खोसेर लोकसेवा पास गरेर आएका र खेलकुदमा कुनै नाता नभएकाको हातमा सुम्पिनु हो,’ करातेका खेलाडीसमेत रहेका राखेपका पूर्वसदस्य सचिव युवराज लामाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो ऐनअनुसार राखेपको जिम्मा अब कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । पुरानो कानुनमा मन्त्रालयअन्तर्गत खेलकुद परिषद् पूर्ण स्वायत्त थियो र कार्यकारीमा सदस्य सचिवले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे हुन्थ्यो । समग्रमा सदस्य सचिवले नै खेलक्षेत्रको जिम्मा लिने गरेका थिए ।’

तत्कालीन नेकपा माओवादीको कोटाबाट २०६८ देखि २०७२ सम्म राखेप सदस्य सचिव रहँदा कार्यकालको अन्तिम एक वर्ष लामाले खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलबाट दुःख बेहोर्दै सके । मन्त्रालयबाट बर्खास्तगीमा परे पनि उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बाहिरिनुपरेन । तर त्यसबीचको एक वर्ष नेपाली खेलकुद आरोप प्रत्यारोपकै बीचमा घुमिरह्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा राजनीति हाबी हुनुको परिणाम थियो त्यो । तर अहिले कानुनमै राजनीति गर्न पाइने आसय उल्लेख गरिएको छ ।

‘जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विकासका लागि सम्बन्धित संस्था स्वायत्त हुनुपर्छ भनिन्छ । तर स्वायत्त खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेलकुद मन्त्रालयजस्तो नियामक निकाय सहयोगी बन्नुपर्नेमा त्यसविपरीत मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीको नराम्रो नियत देखियो,’ अधिवक्ता तथा खेलकुद ऐनका ज्ञाता धनबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘पहिला राखेप बोर्ड आफैंले वा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने प्रावधान थियो । अहिले मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको स्वार्थसँग मिल्ने मान्छेमात्र सदस्य सचिव हुन पाउने भयो । सरकार परिवर्तन भएको स्थितिमा उनलाई कानुनकै प्रयोग गरी बर्खास्त गर्न पाइने भयो र खेल क्षेत्रमा सधैंको तरलता देखिन सक्छ ।’

अधिवक्ता श्रेष्ठले नयाँ कानुनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा खेलकुद मन्त्रालय आफैंले गलत नजिर स्थापना गर्न थालेको आरोपसमेत लगाए । नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियाको सुरुमै ऐनको भावनासँग बाझिने व्यवहार भएको र पारदर्शी नभएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । ‘नयाँ ऐनअनुसार खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञसहितको समितिले सिफारिस गरेको ३ जनामध्ये १ जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य सचिव नियुक्ति गर्नुपर्छ । सिफारिस समिति स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिएकोमा उनीहरू मन्त्रालयबाटै परिचालित र मन्त्रीकै बफादारको रूपमा प्रस्तुत भए । किनभने सिफारिस समितिको पहिलो बैठकबाट प्रक्रिया छनोट गरी ७ दिनको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखियो । त्यो पनि मन्त्रालयकै आधिकारिक पत्रमा । यो भनेको सिफारिस समिति स्वतन्त्र छैन भन्ने नै हो । मन्त्रालय आफैंले कानुनको कार्यान्वयनमा आफूअनुकूल गर्न थाल्यो ।’

के हुनुपर्थ्यो त ? अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्थ्यो । त्यो भनेको के भने कानुनने खेलविज्ञसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने भनेको छ । उनीहरू राखेपका पूर्व सदस्य सचिव, पूर्व खेलमन्त्रीहरू अर्थात अनुभवी र पूर्व प्रशासकहरू हुनुपर्थ्यो । अहिलेको प्रक्रिया हेर्दा नियोजित र नियतवश मन्त्रीले आफ्ना बफादारलाई नियुक्त गरी नाममात्रको सिफारिस समिति बनाएको देखियो ।’उनले थपे, ‘त्यस्तो समितिले पर्याप्त समयसहितको विज्ञापन राखेर पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले त्यसमा हस्तक्षेप नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गर्नुपर्थ्यो ।’

खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नियुक्त गरेका खेलविज्ञद्वय रिम रानाभाट र इन्दिरा निरौलासम्मिलित समितिले बुधबार राखेप सदस्य सचिवका लागि एक महिलासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । आवेदन दिएका २७ र मान्यता पाएका २५ मध्येबाट निवर्तमान सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल, लीलबहादुर थापा र अञ्जु श्रेष्ठको नाम समितिले सिफारिस गरेको छ । सम्भवतः आसन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी तीनमध्ये एकलाई सदस्य सचिव चयन गर्नेछ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले खेलकुद जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा हुकुमी शैलीले नै निरन्तरता पाउनेमा चिन्ता प्रकट गरे । नयाँ ऐनले खेल संघहरूलाई स्वतन्त्र हुन नदिएको, ओलम्पिक कमिटीलाई आवश्यकभन्दा बढी स्वतन्त्र बनाइएको र खेल नबुझेका कर्मचारीलाई सर्वेसर्वा बनाउने बताए । ‘अघिल्लो ऐनले ओलम्पिक कमिटीलाई चिनेको थिएन । अहिले खेलकुदको एउटा शक्तिकेन्द्रको रूपमा उसले मान्यता पाएको छ । त्यो संस्थालाई पनि राजनीति गर्ने माध्यम बनाउनेहरू झनै शक्तिशाली भएका छन्,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अग्रगामी भनिएको छ । तर यसले नेपाली खेलकुदलाई दूरगामी असर पार्नेछ । ऐनको अपव्याख्या अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ ।’

नयाँ कानुनमा पदेन अध्यक्ष रहने खेलकुदमन्त्रीलाई नै राखेपको काम कारबाहीमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने/गराउने अधिकार निहित गरिएको छ । यसअघि सदस्य सचिवले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरूमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न पाउने स्थिति निर्माण गरिएको छ । खेलकुदका लागि आउने बजेट अब मन्त्रालयमार्फत निकासा हुने भएको छ । ऐनको धारा ४८ मा उल्लेख भएअनुसार ठूला र राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधारहरू मन्त्रालय आफैंले निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । समग्रमा ऐनले राखेप र त्यसका सदस्य सचिवलाई मन्त्रालयको अधिनमा रहने गरी क्रमशः एउटा विभाग र सचिवस्तरको कर्मचारीको रूपमा परिभाषित गरेको पूर्वसदस्य सचिव लामाको ठहर छ ।

‘पहिलो कुरा त नयाँ ऐनले संघीयताको मर्म नै आत्मसात् गरेको छैन । राखेपको ३७ सदस्यीय बोर्ड बनाउने परिकल्पना केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीकै मानसिकताबाट आएको हो । अझ सात सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाउने भनिएको छ । यो सायद सदस्य सचिवलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको अवधारणा हो,’ लामाले भने, ‘यो ऐन खेलकुद विकासका लागि किन छैन भने यसको कार्यान्वयनमा खेलबाहिरका मान्छेको हालीमुहाली हुने र शक्तिकेन्द्रको अनावश्यक खिचातानीको समस्या हुने देखिन्छ ।’

उनले खेलकुदमा राखेपमात्र शक्तिशाली रहेकोमा मन्त्रालय र ओलम्पिक कमिटीलाई पनि शक्तिकेन्द्रको रूपमा स्थापित गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘ओलम्पिक कमिटी भनेको राखेपमा दर्ता भएको संघहरूको महासंघ हो । उसको सञ्चालन प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मापदण्ड र अभ्यासअनुसार हुनुपर्छ । तर ऐनले उसलाई पनि समानान्तर संस्थाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । मन्त्रालयले राखेपको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार लिइहाल्यो,’ उनले थपे, ‘यस्तो परिपाटीले भोलि खेलकुद विकास त हुँदैन नै । पछि खेलक्षेत्रले अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्नुमा को जिम्मेवार ? भन्ने प्रश्न उठ्यो भने यी तीनै संस्थाको रेडिमेड जवाफ हुन्छ ।’

लामाले प्रस्ट पारे, ‘ओलम्पिकले विकासको काम हाम्रो होइन भनिदिन्छ, राखेपले अधिकार मन्त्रालयमा छ हामीसँग सोधेर हुन्छ ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्छ । मन्त्रालयले कार्यकारी निकाय राखेप नै हो उतै सोध्नुहोला भनेर पन्छिन सक्छ । सबैले एकअर्कालाई दोष दिने अनि नेपाली खेलकुदचाहिँ पछाडि मात्र धकेलिरहन्छ ।’

खेलवृत्तमा चर्चा भएअनुसार राखेपको नयाँ सदस्य सचिवको रूपमा रमेश सिलवालकै पुनरागमन हुने हो भने पहिलो एकवर्षे कार्यकालको अवधिमा आफूले प्रयोग गरेका अधिकार नयाँ कार्यकालमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्री आफूअनुकूल भएमात्र सदस्य सचिवले विवादरहित भएर काम गर्न सक्नेछन् । त्यो पनि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा । यसपछि प्रादेशिक खेलकुद संरचना र जिल्ला खेलकुद संरचनाहरू पनि क्रमशः निर्माण हुँदै जानेछन् । यी सबै संरचनाको कार्यकारीमा हुने नियुक्तिमा पनि राजनीतिक चलखेल नै हुने निश्चित छ । किनभने केन्द्रबाट नै नयाँ कानुनको त्यसैगरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानीमा खेलकुदलाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त राख्ने प्रयासस्वरूप नयाँ ऐनको निर्माण गरिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा उनैले सबैभन्दा बढी राजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका छन् ।