वर्ष दिन बित्दा पनि गठन भएन प्रदेश खेलकुद परिषद्- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार

वर्ष दिन बित्दा पनि गठन भएन प्रदेश खेलकुद परिषद्

विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रदेश १ खेलकुद ऐन पारित भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण सत्तारूढ दलका नेताबीच कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न भागबन्डा नमिल्नु सम्बद्ध पक्षको बुझाइ छ । प्रदेश खेलकुद ऐन गत वर्ष वैशाख २७ गते प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमाका हुन् । उनीपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पल्लाभारी छ । नेकपा स्रोतले तीन नेताका आफूअनुकूलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन हुन नसकेको हो । त्यसले गर्दा उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त हुन सकेको छैन ।

सदस्य सचिवको दौडधुपमा ओली खेमाबाट युवा संघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा हाल नेकपा मोरङका सचिवालय सदस्य पर्शुराम बस्नेत, नेकपा धरानका नेता विजय राई, नेपाल खेमाबाट क्षेत्रीय खेलकुद समितिका निवर्तमान अध्यक्ष रविन नगरकोटी र दाहाल खेमाबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्य किरण गिरी छन् ।

प्रदेश खेलकुद नियमावलीमा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर ठहर नभएको र स्वच्छ छविको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सदस्य सचिवका लागि दौडधुपमा रहेकामध्ये पूर्वफिफा सहायक रेफ्री रहेका गिरीमात्र खेलकुदमा तीन दशकसम्म लागेका व्यक्ति हुन् । बस्नेतले पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई कुटपिट गरेको अभियोगमा ज्यान मार्ने मुद्दा खेप्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगको छानबिनमा परेका व्यक्ति हुन् । नगरकोटी क्षेत्रीय खेलकुदमा एक कार्यकाल खाएका अध्यक्ष हुन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गर्दा परिषद् उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने नियमावली छ । नेकपा स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकार ती दुवै पदमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कोटाबाट कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिमा छ । सदस्य सचिव पूर्वएमालेलाई दिँदा उपाध्यक्ष पूर्वमाओवादीलाई तथा सदस्य सचिव पूर्वमाओवादीलाई दिँदा उपाध्यक्ष पूर्वएमालेले पाउने भएकाले नेता र मन्त्रीहरूबीच भागबन्डा नमिलेर परिषद् गठनमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । महिलाका तर्फबाट परिषद् सदस्य सचिव वा उपाध्यक्षको दौडमा शान्ति पाख्रिन र विद्या चाम्लिङ छन् । प्रदेशसभाले प्रदेश खेलकुद ऐन पारित गरेलगत्तै सुरुमा ओली खेमाका बस्नेतलाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी थियो । प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार बस्नेतको नाममा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि उनको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनै नसक्दा सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

ऐन पारित गरेको वर्ष दिन बित्दा पनि प्राविधिक र प्राकृतिक समस्याका कारण सदस्य सचिव र उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न ढिलाइ भएको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । ‘प्रदेशसभाले ऐन पारित गरेलगत्तै तत्काल दायित्व लिने काम गरिएन,’ मन्त्री घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण नियुक्तिमा प्रभाव परेको हो । अब चाँडै प्रदेश खेलकुद परिषद् गठनलाई मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन नहुँदा प्रदेश सरकारका नाममा हुने गरेका खेलकुद प्रतियोगिता पनि विवादित हुँदै आएका छन् । गत वर्ष प्रदेश सरकारको एक करोडको लगानीमा आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल बजेट सिध्याउनै मध्यअसारमा आयोजना गर्दा विवाद भएपछि संसदीय समितिको छानबिनमा परेको थियो । एक करोडकै लागतमा आयोजना गर्ने भनिएको मुख्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता पनि हुन सकेन । प्रदेश सरकारले गत वर्ष उक्त प्रतियोगिताका नाममा छुट्याएको एक करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश खेलकुद गठन परिषद् नहुँदा विराटनगरको सहिद मैदानमा प्रदेश सरकारको ४ करोड २९ लाखको लागतमा फ्लडलाइट निर्माण गर्ने योजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । उक्त योजना सार्वजनिक गरिएको डेढ वर्ष बितेको छ । निर्माणलाई ठेक्का पनि लागेको छ । तर अहिलेसम्म कामले गति लिएको छैन । उक्त फ्लडलाइट निर्माण नहुँदा दुई वर्षदेखि विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले यस आव बजेटमा प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा लकडाउनले क्षति बेहोरेका किसानलाई १० करोड राहत बाँडिँदै

विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनले मारमा परेका किसानलाई लक्षित गरी कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । यसअन्तर्गत १४ जिल्लाका किसानलाई १० करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाँडिँदै छ । 

यो राहत कुखुरा र बंगुरपालक, दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री, चियाको हरियो पत्ती उत्पादन, तरकारी तथा फलफूल, च्याउ र माछा उत्पादन गर्ने किसानले पाउनेछन् । तीमध्ये प्रदेशमा पशुपक्षी पालन गर्ने किसानले ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार र कृषि उत्पादन क्षेत्रकाले ४ करोड ६९ लाख ११ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ राहत पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले लकडाउनपछि तयार गरेको कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुअन्तर्गत रही चौधवटै जिल्लाका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्रभावित किसानको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ । सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले छनोट गरेर पठाएको प्रभावित किसानको क्षतिको तथ्यांकलाई आधार मानेर राहत वितरण गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले वताए ।

उनका अनुसार शुक्रबारसम्म प्रदेशका सबै जिल्लाबाट लकडाउनको अवधिमा भएको किसानको क्षतिको तथ्यांक मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । बजेट विनियोजनका लागि चाँडै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार झापामा ७ लाख ९९ हजार, मोरङकाले ६४ लाख ९६ हजार, सुनसरीमा १ करोड ७४ लाख, इलाममा ८० लाख, पाँचथरमा १३ लाख ४१ हजार, ताप्लेजुङमा १ लाख २२ हजार, धनकुटामा ९२ लाख १७ हजार, संखुवासभामा ४ लाख २० हजार, तेह्रथुममा ३८ लाख ६८ हजार, उदयपुरमा ४५ लाख ४५ हजार, ओखलढुंगामा ४ लाख १४ हजार र खोटाङमा १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५ करोड ३४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिँदै छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संखुवासभा र मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृहजिल्ला भोजपुरका किसानले भने राहतको माग गरेका छैनन् ।

त्यसै गरी कृषि उत्पादनतर्फ झापामा १ करोड ७० लाख, मोरङ र सुनसरीमा १ करोड ८५ लाख, इलाममा २७ लाख ७० हजार ९ सय ५०, पाँचथरमा ३० हजार ४ सय, तेह्रथुममा २ लाख १० हजार १ सय ९१ रुपैयाँ, उदयपुरमा २० लाख ९० हजार, खोटाङमा २ लाख ९६ हजार गरेर ४ करोड ६९ लाख ११ हजार ९९० रुपैयाँ किसानलाई राहत वितरणको तयारी गरिएको कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश १ का निमित्त प्रमुख प्रकाश डाँगीले बताए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×