एन्फाका चार जिल्ला संघ अख्तियार गुहार्दै
काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को २६ महिनाअघि भएको कार्यसमिति निर्वाचनमा दुई समूह प्रतिस्पर्धामा थिए, गणेश थापाको कार्यशैलीविरुद्धको अभियान चलाएका कर्माछिरिङ शेर्पा र उनै थापाका सालो मणि कुँवरको नेतृत्व । चुनाव नजिकिँदै जाँदा शेर्पा समूहको भीड बढिरहेको थियो भने थापा समर्थित कुँवर समूह खुम्चिँदै गएको थियो । अन्तत: कुँवर २०७५ सालको वैशाख २२ मा भएको निर्वाचनको मुखैमा आएर चुनावबाटै टाढिए ।
उनले आफ्नो समूह कमजोर भएपछि बहिष्कार गरेको दाबी गर्दा चुनावी प्रक्रियामा मतदान हुनमात्रै बाँकी थियो । १७ सदस्यीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा शेर्पा समूहले ‘क्लिनस्विप’ नै गर्यो । त्यसैबेला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघ खुलेरै शेर्पा समूहको विपक्षमा लागेका थिए, जसका प्रतिनिधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) द्वारा भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रतिबन्धित थापानिकट थिए ।
मुख्य आरोप :
- एन्फाका नेतृत्वले कार्यसमिति बैठकमा झुक्याएको र झूटो विवरण देखाएर फिफाको नियमबमोजिम एन्फा आफैंले गर्नुपर्ने करार सम्झौता नगरी रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर–६ स्थित सार्वजनिक वनको जग्गामा महिला फुटबल एकेडेमी (टेक्निकल सेन्टर) निर्माण गर्न प्रक्रिया नपुर्याई ४ करोड ल्याएको। गैरकानुनी रूपमा वनको जग्गा कब्जा गरको । आर्थिक नियमावली २०७५ को विपरीत कम्पाउन्ड तथा गार्ड हाउस निर्माणमा ९५ लाख बढी विनियोजन गरी आर्थिक लाभ लिएको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक नियमावली २०७४ विपरीत एन्फाले फिफाको प्रोजेक्टअन्तर्गत ३ करोडमा एन्फा सचिवालयको भवन पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण गरको ।
- एन्फाले होटल भ्यु भृकुटीबाट विज्ञापनवापतकाे रु. १० लाख ९८ हजारमा अनियमितता गरको र उक्त रकम एन्फाको खातामा दाखिला नगरको ।
- एन्फाले साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप २०१९ मा खेलाडीलगायतलाई राख्न ३८ डलरमा प्रतिकोठा लिए पनि एएफसी महिला फुटबलमा त्यही कोठाका लागि ७८ डलर तिररे आर्थिक लाभ लिएको।
- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ तथा एन्फाको आर्थिक नियमावली २०७५, आर्थिक नियम र कार्यविधि विपरीत बजार भाउभन्दा बढी मूल्यमा फिजियोथेरापीको सामग्री खरिद गरको । प्रत्येक शनिबार एन्फाबाट संचालित ग्रासरुट तथा फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रममा उठाएको रकमको हिसाबकिताब नराखेको।
- फिफा र एएफसीले दिएको रकम आधिकारिक निर्णयबिना खर्च गरको ।
- एन्फाको होस्टलमा खेलाडीलाई आवश्यक सरसामान खरिदका हिसाबकिताब लेखापरीक्षणमा उल्लेख नगरको ।
- आर्थिक नियमालीविपरीत सहिद स्मारक लिग २०७५ को प्रत्यक्ष प्रसारण र प्रचारप्रसारसम्बन्धी जिम्मेवारी रामसर एन्ड मिडिया प्रालिलाई दिएको।
ती चार जिल्ला चुनावपछि पनि चुप बसेनन् । चुनाव सकिएको केही महिनापछि नै एन्फाको सत्ताका नयाँ नेतृत्वको विरोध गर्न थाले । शेर्पा समूहले आर्थिक अनियमितता गरेकोलगायत १४ बुँदे आरोप लगाउँदै ती चार जिल्लाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुस २२, २०७५ मा उजुरी दिएका थिए ।
अख्तियारको निर्देशनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव अणप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर अख्तियारमा पेस गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा आरोपलाई प्रमाणित गर्ने यथेष्ट आधार नभेट्टाएको भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयमार्फत् साउन २८, २०७६ मा एन्फालाई चारबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
होटल भ्यु भृकुटीबाट लिएको ‘कमिसन’ १० लाख ९८ हजार रुपैयाँ एन्फाको खातामा दाखिला गर्न, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ अनुसार काम गर्न, सरकारको आर्थिक कार्यविधिहरू लागू गर्न तथा पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएलगत्तै एन्फाले उजुरीकर्ता जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरू विराटजंग शाही (काठमाडौं), गौतम सुजखु (भक्तपुर), पुरुषोत्तम थापा (ललितपुर) र दीपक खतिवडा (धादिङ) लाई ‘आफ्नै संस्थाको वैधानिक बाटो बाहिर गएको’ भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया नै थाल्यो । त्यो प्रक्रिया स्पष्टीकरणमै सीमित भइरहेका बेला अध्यक्ष शेर्पा विरोधीहरू बढ्न थाले ।
यसबीच गत जेठ ५ मा आएर एन्फा दिवसमा ग्रुप च्याटमा दिएको प्रतिक्रियालाई लिएर कार्यसमिति बैठकबिना नै ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई आउने अधिवेशनसम्मका लागि निलम्बन गर्यो, जसलाई कार्यसमितिले अनुमोदन गर्यो । अध्यक्ष शेर्पा आफैं पनि ‘तराईतिर जाँदा राष्ट्रियताको फिलिङ्स अलि कम भएकाले सेनामार्फत् राष्ट्रियता सिकाउन ग्रासरुट फुटबल सुरु गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिए । थापालाई विधानका जुन धारालाई आधार बनाएर निलम्बन गरिएको थियो, त्यसैले अध्यक्ष शेर्पालाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ । संघीय संसद्मै शेर्पालाई कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरे । एन्फाकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य दावा लामाले १९ जेठको कार्यसमिति बैठकमा अध्यक्ष शेर्पाको राजीनामा नै मागे । फिफासम्मै उजुरी पुग्यो ।
निर्वाचनपछिको पहिलो कार्यसमिति बैठकबाट मानार्थ अध्यक्ष मनोनयन गरिएका टासी घलेलाई नेतृत्वको विरोध गरेपछि एन्फाले बैठकबाटै उनको पद खोसेको थियो । पछि अदालतबाटे पुन:स्थापित घलेलाई फेरि एन्फामा भित्र्याउन अध्यक्ष शेर्पा जुटेका छन् । घले उनै पात्र हन्, जसले शेर्पा समूहको चुनावताका भएको बैठकको ‘अडियो टेप’ सार्वजनिक गरेका थिए ।
अध्यक्ष शेर्पाले सरकारको राजनीतिक संरक्षणको खोजीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई खुसी पार्ने प्रयासमा भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष सुजखुलाई कारबाही गर्ने एजेन्डा आपत्कालीन समितिमा समावेश नै गरेको एन्फाकै पदाधिकारीहरू दाबी गर्छन् । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले उपस्थित हुन नसक्ने पत्र पठाएपछि सोमबार बोलाइएको उक्त समितिको बैठक स्थगित भयो र मंगलबारलाई बोलाइएको छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष शेर्पाको विरोध गरिरहेका जिल्लाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने विषय नै मुख्य हुने निश्चित छ, जसले फेरि फुटबलको विकासभन्दा विवादको कारण एन्फालाई चर्चामा ल्याउने छ ।
विरोधीको पहिचान बनाइरहेका चार जिल्ला संघले फेरि अख्तियार गुहारेका छन् । ती चार जिल्लाका प्रतिनिधिले संघीय संसद्को लेखा समितिमा पनि उजुरी दिएका छन् । यसमा निलम्बनमा परेका ललितपुरका अध्यक्ष पनि सहभागी छन् । उनीहरूले आर्थिक अनियमितता, रौतहटमा महिला एकेडेमीको भवन गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरेको र गलत विवरण दिएर फिफाबाट रकम लिएको लगायत ११ बँुदे आरोप लगाउँदै आइतबार (जेठ ३२) मा अख्यितारमा उजुरी दिएका हुन् । उनीहरूले गत वर्ष सहसचिव न्यौपाने संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही रूपमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन गुपचुप तयार पारेर अख्तियारलाई बुझाएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
एन्फाका पूर्वकोषाध्यक्ष रहेका काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष विराटजंग शाहीले भने, ‘एन्फामा फुटबल विकासका लागि राम्रो काम भएको हेर्न चाहन्छौं । तर अझ धेरै अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता भयो । त्यसैले फेरि अख्तियारमा उजुरी दिएका हौं ।’
प्रकाशित : असार २, २०७७ ०९:२१
