बजेटमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न माग

खेलकुदको बजेटमा पनि यसले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) नेतृत्व यसबारे पूर्व जानकार छ । कोरोनाका कारण देशव्यापी लकडाउन घोषणा हुनुअघि नै राखेपले बजेट खाका तयार गरेको थियो । त्यसमा खेलकुदका लागि करिब १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग्ने तयारी गरिएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ५ गुणाले बढी थियो ।

राखेप सदस्य-सचिव रमेशकुमार सिलवालले देशको यस असहज स्थितिका कारण खेलकुदको बजेट घट्ने अनुमान गरेका छन् । ‘हामीले लकडाउनअघि १९ अर्बको बजेट खाका तयार गरेका थियौं । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोडको सिलिङ तोकेको थियो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सदस्य-सचिवले भने, ‘कोरोनाको असरले सबै क्षेत्रमा १५ प्रतिशत सिलिङ कटौती हुँदा करिब १ अर्बको हाराहारी हुन आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य गरिरहेकै होला । मैले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग निर्माण बजेट कटौती नगर्न अनुरोध गरेको छु ।’

‘अर्थले गरेको १ अर्बको सिलिङले हामीलाई चालु खर्च धान्न पनि निकै मुस्किल हुनेछ । प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक ८० लाख चाहिन्छ । त्यसबाहेक यस आर्थिक वर्षमा १ सय ९ जना कर्मचारीले अवकाश पाउँदैछन् । साथै १ हजार स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ सिलवालले भने । राखेपका देशभर ११ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । तीमध्ये अधिकांश अस्थायी र करारमा कार्यरत छन् ।

सरकारले गत आव २०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । लकडाउन हुनुअघि सरकारले १७ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर कोरोना महामारीको समयपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । सदस्य-सचिव सिलवालले कुल बजेटकै रेसियोमा खेलकुद बजेट पनि कटौतीका लागि अनुरोध गरिएको बताए । उनले थपे, ‘यसपल्ट हाम्रो कुल बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा कम हुने भएकाले खेलकुदमा पनि कटौती हुने निश्चित छ । तर हामीले अर्थलाई कुल बजेटकै रेसियोमा खेलकुदमा बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत वर्ष ३ अर्ब ९९ करोड बजेट पाएको थियो । युवाको बजेट अलग्याउँदा खेलकुदका लागि करिब ३ अर्व हुन आउँथ्यो । चालु र पुँजीगततर्फ त्यस बजेट पर्याप्त नभएकै कारण १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको थियो ।

कोरोना महामारीपछिको समयमा खेलकुद क्षेत्रको महत्त्व ध्यानमा राखेर बजेटको प्राथमिकता छुट्याउन सदस्य-सचिव सिलवालको अनुरोध छ । थपे, ‘कोरोना महामारीपछिको समयमा खेलकुद, कला, संस्कृतिको महत्त्व धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पनि यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेका छौं । स्वास्थ्यका लागि खेलकुद अपरिहार्य हो ।’

बजेट कटौती हुँदा यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको भविष्य के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा सदस्य-सचिवले भने, ‘त्यो राखेपको नियमित कार्यक्रम हो । स्थिति सहज हुँदा हामीले निर्धारित समयमै बृहत खेलकुद आयोजना गर्नेछौं । १३ औं सागको जस्तै नवौंका लागि पनि विशेष बजेट विनियोजन हुनेमा आशावादी छु ।’ हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने बृहत खेलकुदको नवौं संस्करण फागुन २० देखि २७ सम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने तय भएको छ ।