कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना प्रभाव : टोकियो ओलम्पिक स्थगित

एजेन्सी

टोकियो — सन् २०२० को टोकियो ओलम्पिक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मंगलबार स्थगित गरिएको छ । अब प्रतियोगिता अर्को वर्ष हुनेछ । प्रतियोगिता जुलाइ २४ बाट सुरु हुने कार्यक्रम थियो ।

कोरोना प्रभाव : टोकियो ओलम्पिक स्थगित

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक्स कमिटी (आईओसी) ले पनि सन् २०२१ भन्दा अगाडि प्रतियोगिता आयोजना सम्भव नभएको जनाएको छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबले भनेका छन्, ‘मैले आईओसी अध्यक्ष थोमस बाखसामु प्रतियोगिता सार्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ र उनी त्यसमा सतप्रतिशत सहमत भए । अब यो निर्णयपछि खेलाडीले पनि प्रतियोगिताको तयारीका लागि पर्याप्त समय पाउने छन् । यस्तै यो निर्णयले प्रतियोगिता र दर्शक सबैका लागि स्थिति सुरक्षित हुनेछ ।’

प्रतियोगिता सार्न चर्को दबाबबीच प्रधानमन्त्ती सिन्जो आबे र बाखबीच मंगलबार बिहान लामो कुराकानी भएको थियो । आधुनिक ओलम्पिकको १ सय २४ वर्षको इतिहासमा प्रतियोगिता सार्न लागेको यो पहिलो पल्ट हो । यसअघि जापानी सरकार र आईओसीले एक महिनाको अन्तरमा प्रतियोगिताबारे निर्णय गर्ने बताएको थियो ।

तर पछिल्लो समय दुवै पक्षमाथि प्रतियोगिता सार्नेबारे चर्को दबाब परेको थियो । महामारीको प्रकोपका कारण अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय उदान भइरहेका छैनन् भने लगभग सबै सामाजिक र व्यापारिक क्रियाकलापमा पनि प्रतिबन्धको जस्तै स्थिति छ । यस्तोमा खेलाडीले टोकियो ओलम्पिकका लागि भनेर तयारी गर्न पनि पाएका थिएनन् ।

क्यानडा र अस्ट्रेलियाले निर्धारित समयमा टोकियो ओलम्पिक्सको आयोजना भए आफ्नो देशले भाग नलिने बताइसकेको छ । बेलायत र अमेरिकाले पनि आफ्ना खेलाडी र खेल पदाधिकारीसँग छललफ गरेर प्रतियोगितामा सहभागी हुने अथवा नहुनेबारे निर्णय गर्ने बताएको थियो । सेन्‍केइ पत्रिकाले जापानी नागरिकबीच गरेको मत सर्वेक्षणमा पनि ७० प्रतिशतले प्रतियोगिता सार्नु पर्ने बताएका थिए।

आधुनिक ओलम्पिक्सको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रतियोगिता घोषित मितिमै भएका थिए । दुई विश्व युद्धका कारण भने सन् १९१६, १९४० र १९४४ मा हुने पर्ने ओलम्पिक्स भने हुन सकेको थिएन। चर्को शीतयुद्धबीच सन् १९८० र १९८२ को ओलम्पिक्सलाई भने केही देशले बहिष्कार गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?